मन्त्रालय घटाएर २० अर्ब बचत गरेको सरकारको दाबी
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने दाबी गरेको छ। सरकारको एक सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस्तो बताए । पोखरेलका अनुसार सरकारले आफ्नो वाचापत्रअनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको छ । उनले मन्त्रालयको संख्या घटाइएपछि प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने र त्यसबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँसम्मको व्यवहारिक बचत हुने दाबी गरे । ‘हामीले वाचापत्रमै मन्त्रालय घटाउने कुरा गरेका थियौं । त्यहीअनुसार सरकारले १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको छ । मन्त्रालयको संख्या घट्दा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ व्यवहारिक बचत हुनेछ,’ उनले भने ।
सरकारका १०० दिन : मन्त्रालय घटाउनेदेखि संरचना समायोजनसम्म
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि आज सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको पहिलो बुँदामा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीको विषय समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी बाचापत्र उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए । यसैगरी उनले अन्य संरचनाहरु खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीले १०० दिनमा के-के गरिन् काम ?
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन र किसानलक्षित कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विसं २०८२ चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् मन्त्रालयले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै रासायनिक मल वितरण, बिमा प्रिमियम, वन व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य भएको जनाएको हो । मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण कार्यलाई थप पारदर्शी बनाउन ‘फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ को स्तरोन्नति गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत जम्मा ८९ हजार १९४ दशमलव ५५ मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण भइसकेको छ । आगामी साउन महिनाभित्र थप २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरी किसानलाई वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, उखु किसानहरूको भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा चिनी मिलहरूबाट भुक्तानी गरिनुपर्ने १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ भने सरकारको तर्फबाट दिइने प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानबापतको १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ असार २५ भित्रै किसानको खातामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नीतिगत र कानुनी सुधारतर्फ मन्त्रालयले कृषि नीति २०८३ को मस्यौदा स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ भने कृषि विधेयक २०८३ को मस्यौदा तर्जुमा गरी सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । कृषि उपजहरूमा भौगोलिक सङ्केत (जीआई) मार्फत संरक्षण गर्न राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठुलो अलैंची बाली छनौट गरिएको छ । यस्तै, भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने आँपलाई ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६० मिनेट उपचार गरेर मात्र नेपाल प्रवेश अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ । बीउ विजनतर्फ विभिन्न बालीका ३८४ वटा जातहरू सूचित वा पञ्जीकृत गरिएको छ भने किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म २६ लाख ३० हजारभन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । वन तथा वातावरणतर्फ विकास आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न अध्यादेशमार्फत वन ऐन २०७६ को संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयले यस अवधिमा १ करोड १९ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गरी २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न बाँके, बारा, रुपन्देही र चितवन गरी चार वटा डिभिजन वन कार्यालयमा ‘रेड सेल’ गठन गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बाघ तथा शिकार प्रजाति सर्वेक्षण २०२६ को क्यामेरा ट्र्यापिङ चरण सम्पन्न भइसकेको र यसको अन्तिम नतिजा विश्व बाघ दिवसमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका २२ जिल्लामा ११० जना फायर फाइटर नियुक्त गरी परिचालन गरिएको छ भने लाङटाङको गत्लाङ क्षेत्रमा वन डढेलोबाट क्षति भएको ठाउँमा ड्रोनमार्फत वृक्षारोपण गर्ने अवधारणा स्वीकृत भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्त परिचालनमा मन्त्रालयले ऐतिहासिक सफलता पाएको दाबी गरेको छ । ग्लोबल एन्भाइरोन्मेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ) र एडप्टेसन फन्डमार्फत विभिन्न ठुला अनुदान आयोजनाहरू सुरक्षित गरिएका छन् । यसैगरी, कोरिया सरकारसँग ६ दशमलव ७६ मिलियन अमेरिकी डलरको दुग्ध परियोजना र कोइका लगायतका निकायहरूसँग जलवायु उत्थानशील धान उत्पादनका लागि सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन् । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ), जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) र रेड पाण्डा नेटवर्कसँग आगामी अवधिहरूका लागि सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । दुग्ध विकास संस्थानतर्फ किसानको बाँकी भुक्तानी घटाउँदै कर्मचारीले पाउँदै आएको दूध घिउ सुविधा कटौती गरी वार्षिक ३ करोड रुपैयाँको व्ययभार कम गरिएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
