सञ्चार मन्त्रालयको तीनमहिने प्रगति : स्मार्ट लाइसेन्सदेखि एआई विधेयकसम्म
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पछिल्ला तीन महिनामा सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण र दूरसञ्चार सुधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीअन्तर्गत भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइदेखि अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रण, राहदानी वितरण, ४जी सेवा विस्तार र सूचना प्रविधि सुधारसम्मका कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार असार १९ गतेसम्म २३ लाख ८९ हजार ४३१ वटा (८२ प्रतिशत) स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छापिएको छ । नयाँ आवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छपाइ सुरु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी नियन्त्रणका लागि नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका २६ वटा दर्ता भएका बेटिङ एप र २ लाख ४८ हजार ६७६ वटा अवैध डोमेन लिंक बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन प्रसारण इजाजत र चलचित्र जाँचपासजस्ता सेवा, जुन पहिले तीनदेखि सात दिन लाग्थ्यो, अहिले एकदेखि तीन दिनभित्रै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको पनि जनाएको छ । हुलाक सेवामार्फत २ लाख ७ हजारभन्दा बढी राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्‍याइएको र ७५ जिल्लामा ६ हजार २९३ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । यस्तै, ८ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सात जिल्लामा घरदैलोमै लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको छ । हुलाक सेवामार्फत स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी सेवा वितरणलाई समेत विस्तार गरिएको छ । देशभरका ५० हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’का रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमतर्फ ग्राहक सेवामा सुधार गर्न डाटा प्याकेज ९० प्रतिशत सकिँदा सूचना दिने व्यवस्था, ‘पे–एज–यू–गो’ सेवा नियन्त्रण, रिकरिङ प्याक, अनलाइन गुनासो प्रणाली, ई–सिमका लागि अनलाइन आवेदन तथा सबै सेवाका लागि ‘वन स्टप सर्भिस’ सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएपछि नेपाल टेलिकमको ४जी इन्टरनेटको गति करिब ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने डाटा ट्राफिक पनि २४.२ प्रतिशतले बढेको छ । सूचना प्रविधितर्फ सबै सरकारी वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा थपिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले दूरदराजका क्षेत्रसम्म दूरसञ्चार सेवा विस्तारलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पाथीभरा, रारा, डोल्पा, घुन्सा, ओलाङचुङगोला र किमाथांकालगायत विकट क्षेत्रमा ४जी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस अवधिमा नेपाल टेलिकमले देशभर थप २५१ नयाँ मोबाइल सेवा साइट सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरिएको, दुई ओटीटी कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिइएको, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवैध वैदेशिक रोजगारी विज्ञापनमाथि निगरानी बढाइएको तथा सञ्चार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले यही असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । वर्तमान सरकार गठनको १०० दिनमा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहको बताए । संयोजक शाहले भने, 'असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । कार्यदलले विभिन्न सरोकार निकाय, संविधानविद्, राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेको छ । अब प्रतिवेदन लेखनको अवस्थामा आइपुगको छौँ ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयको १०० दिने उपलब्धि: 'निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल' देखि जलन उपचार कोषसम्म
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा स्वास्थ्य सेवा सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापन, अस्पताल सुधार, औषधि आपूर्ति, मानसिक स्वास्थ्य, जलन उपचार, खाद्य सुरक्षा तथा सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सहज बनाउन ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हालसम्म २१७ अस्पताल पोर्टलमा आबद्ध भई ३ हजार २५५ निःशुल्क शय्या छुट्याइएका छन् । पोर्टलमार्फत २ हजार २६२ जनाले सेवा लिइसकेका छन् भने ३१ रक्तसञ्चार केन्द्रको विवरण, रक्त समूह उपलब्धता र गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीसमेत जोडिएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरिएको छ भने वीर, कान्ति बाल, ट्रमा, भरतपुर र पोखरा अस्पतालको एकीकृत ड्यासबोर्ड तथा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको एकीकृत स्वास्थ्य ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बिरामीको स्वास्थ्य अभिलेख आवश्यकताअनुसार एक अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा सुरक्षित रूपमा आदान-प्रदान गर्न सकिने राष्ट्रिय एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ । ‘बिरामी प्रेषण राष्ट्रिय निर्देशिका-२०८१’ र प्रेषण प्रोटोकल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने अस्पतालको सरसफाइ, सेवा विस्तार, सेवा निरन्तरता तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार सुधारका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि-२०८२’ लागू गरी प्रत्येक अस्पतालमा अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । अस्पताल फार्मेसीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने गरी ‘सुलभ फार्मेसी सेवा मापदण्ड’ लागू गरिएको छ भने अधिकांश संघीय अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयुर्वेद सेवातर्फ सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने ३३ प्रकारका निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि देशभरका १५९ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जलन उपचार सेवाको विस्तार गर्दै १४ संघीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट सञ्चालनमा ल्याइएको, जलन उपचार कोषका लागि २० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको तथा ६४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिम प्रदान गरिएको छ । आपतकालीन अवस्थामा सहुलियत दरमा उद्धार सेवा उपलब्ध गराउन ११ हेलिकप्टर कम्पनीसँग सम्झौता गरी हटलाइन १११५ मार्फत सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारका लागि सुविधा थैली पुनरावलोकन, निजी अस्पतालबाट आकस्मिक सेवा र सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट सबै सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ । दाबी भुक्तानीका लागि थप जनशक्ति परिचालन गरी २०८२ मंसिरसम्मको दाबीबापत १८ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीमा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन तथा मध्यकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी अस्पतालबाट मनोपरामर्श सेवा सञ्चालन मापदण्ड स्वीकृत गरिएको, हटलाइन ११६६ मार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रहेको तथा हिमाली जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा हाई-अल्टिच्युड क्लिनिक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार, घाइते वर्गीकरण तथा उपचारबापत ८६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना उपलब्ध गराएको जनाएको छ । औषधि व्यवस्था तथा खाद्य प्रविधि विभागअन्तर्गत व्यवसाय दर्ता, प्रयोगशाला प्रतिवेदन र आयात-निर्यात प्रमाणीकरणलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता तथा कार्यसम्पादन सूचक लागू गरिएको छ । ‘हेल्लो स्वास्थ्य’ गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली पुनर्संरचना गरी हटलाइन १११५ लाई व्यवस्थित बनाइएको छ । ‘हेल्लो सरकार’मा प्राप्त एक हजार ७९१ गुनासोमध्ये ९४९ वटा फछ्र्यौट गरिएको र पछिल्ला तीन महिनामा प्राप्त ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सुधारअन्तर्गत निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पाँचौं तहको तलबमान, इन्टर्न चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइएको छ । लामो समयपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी ९७७ नयाँ संघीय दरबन्दी थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ७९औँ विश्व स्वास्थ्य सभामा नेपालको सक्रिय सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गराउन भूमिका तथा उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाट पनि मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। खाद्य सुरक्षातर्फ काठमाडौं उपत्यकामा मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत तीन महिनामा १५ हजार ६९० नमुनामा विषादी अवशेष परीक्षण गरिएको तथा देशभर ३ हजार ५४१ पटक खाद्य पदार्थको निरीक्षण र अनुगमन गरिएको छ। निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल औषधि लिमिटेडसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले सोझै खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । ती औषधि देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यक्रमले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी, डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुगेको छ।
