काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकार गठनपछिका १०० दिनमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार र सुशासनका क्षेत्रमा ९७.३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेकी छन्। सरकारको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३३ बुँदामध्ये ३२ वटा कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी एक बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा तय गरिएका ३७ माइलस्टोनमध्ये ३६ वटा पूरा गरिएका छन्। औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धनतर्फ २०७ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् भने १ खर्ब १२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी सुनिश्चित भएको छ। यसबाट १० हजार २६७ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पूर्ण रूपमा लागू गरिएको स्वचालित प्रणालीमार्फत ४१७ वटा र नियमित अनुमति प्रक्रियामार्फत २८ वटा गरी कुल ४४५ वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ७ नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिइएको छ भने ३ उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन्। सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमार्फत थप ८०० भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको र करोडौं रुपैयाँ बराबरको उत्पादन बिक्री भएको दाबी गरिएको छ।
साना तथा स्टार्टअप व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ कार्ययोजना र हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसअन्तर्गत ९६६ परियोजनालाई कर्जाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ १५ वटा नीति तथा कानुनका मस्यौदा तयार गरिएको छ। प्रत्यायन नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ भने निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति, औद्योगिक तथा व्यापार लजिस्टिक गुरुयोजना र नयाँ औद्योगिक नीतिका मस्यौदा स्वीकृतिको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक र कम्पनी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ। यस्तै, युरेनियम, लिथियम र थोरियमसहित रणनीतिक महत्त्वका ९ खनिज पदार्थलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै निष्क्रिय रहेका ३ उत्खनन र १२२ खनिज अनुमतिपत्र रद्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
डिजिटल सेवा प्रवाह विस्तारका क्रममा उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत डिजिटल हस्ताक्षरसहितको अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एआई कल सेन्टर र अटोमेसन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएसँगै सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता गर्न र प्रमाणपत्र आफैं प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजारमा व्यावसायिक विवरण प्रत्यक्ष हेर्न मिल्ने गरी रियल–टाइम डेटा ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विकेन्द्रीकरण र सुशासनतर्फ २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योग दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। स्थानीय फर्म तथा साना उद्योग दर्ता स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित व्यापार प्रक्रिया पुनःइन्जिनियरिङ प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणतर्फ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १८ जिल्लाका ८ हजार किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १ लाख ४४ हजार क्विन्टलभन्दा बढी धान खरिद गरेको छ। दुर्गम जिल्लामा १४ हजार ६९८ मेट्रिक टन खाद्यान्न र २८ हजार ३३९ क्विन्टल नुन ढुवानी गरिएको छ। कर्णालीका ५ दुर्गम जिल्लामा जन्म र मृत्यु भएका परिवारलाई ९७.१४ मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बजार अनुगमनका लागि २५३ टोली परिचालन गरी १,६९२ फर्मको अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा अधिकतम खुद्रा मूल्य नटाँस्ने तथा अन्य कसुर गर्ने १०२ फर्मलाई ७१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच, रुग्ण उद्योगहरूको जग्गा खोजबिन, हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको अध्ययन तथा धरौटी खातामा वर्षौंदेखि थन्किएको १६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यसलाई वित्तीय अनुशासन र सुशासन सुदृढीकरणतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
