काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यालयका अनुसार सस्पेन्सन बृज डिभिजन, ललितपुरको सिफारिसमा काठमाडौंस्थित निलगिरी निर्माण सेवा प्रालि र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुलरिया, बर्दियाको सिफारिसमा बुटवल, रुपन्देहीस्थित लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वक्र्स प्रालिलाई तीन-तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । निलगिरका मुख्य व्यक्ति युवराज डाँगी र लुम्बिनी इन्जिनियरिङका मुख्य व्यक्ति राजन कुमार पोखरेल हुन् ।
त्यस्तै, सस्पेन्सन बृज डिभिजन, ललितपुरको सिफारिसमा घोराही, दाङस्थित हरिहरी/शर्मिला जे.भी.लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त संयुक्त उपक्रममा हरिहरि निर्माण सेवा, काठमाडौं र शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा, रोल्पा संलग्न छन् । मुख्य व्यक्तिका रूपमा गौरीलाल डाँगी रहेका छन् ।
यसैगरी, सडक डिभिजन, दमौली, तनहुँको सिफारिसमा गोरखाको बारपाक सुलिकोट-४ स्थित विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवा र गोरखा नगरपालिका-३ स्थित अनुपमा निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । विन्ध्यवासिनीका मुख्य व्यक्ति कविन्द्र अधिकारी र अनुपमाका मुख्य व्यक्ति देवेन्द्रजंग कुँवर हुन् ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास कार्यालय, धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकको सिफारिसमा सुनसरीको इटहरी-८ स्थित सौरभ कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति शर्वेस आचार्य हुन् ।
कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायबाट हुने कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएका उनीहरूले प्रतिबन्ध लागू भएको अवधिभर सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कार्यालयले जनाएको छ ।
