‘निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा छ’
काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई समयमा नै भुक्तानी नदिँदा बैकिङ प्रणालीमा दबाब सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले ठेक्का रोक्का हुने वा भुक्तानी ढिलो हुने अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा थप खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने जोखिम रहेको बताएका हुन् । निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरूको करिव पाँच खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीका काम सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरे । सरकारले समयमै भुक्तानी गर्ने वा ठेक्का हस्तान्तरणजस्ता वैकल्पिक व्यवस्था गरेमा कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने दबाब कम हुने उनको भनाइ छ । उनले बैंकहरूले वार्षिक करिव ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीको समसया समाधान नगरिदिँदा बैंकहरूको नाफामा असर परेको बताए । यसले राज्यको राजश्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । नियतवश र परिस्थितिवश रुपमा ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरुलाई एउटै डालोमा हालेर कारबाही गर्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । उनका अनुसार हाल एक वर्षभित्र ऋण ‘लस’ श्रेणीमा पुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्का वा जफतका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ । यसले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायी थप संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायमै लगानी रहेको, आर्थिक मन्दी वा अन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई भने केही समय थप सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।
बेपत्ता कर्मचारीमाथि मन्त्रीको डण्डा, नार्कका दुई कर्मचारी बर्खास्त
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का दुई कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएकी छन् । कार्यालयमा लामो समयसम्म अनुपस्थित रहेको भन्दै उनले दुई कर्मचारी हटाएकी हुन् । सरकारले सुशासन र जनतामुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सोहीअनुसार आफूले कार्य गरेको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन् । दरबन्दी मात्र ओगटेर सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीविरुद्ध आवश्यक कारबाही गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् । मन्त्री चौधरीले नार्कबाट सुरुवात गरिएको र बेपत्ता भएका मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभाग, केन्द्र लगायत निकायहरुबाट बेपत्ता भएका कर्मचारी पनि हटाउने दावी गरिन् । कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६२ को विनियम बमोजिम उनीहरूलाई अनुपस्थित रहेको मितिदेखि नै लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको हो । परिषद्ले सम्बन्धित कर्मचारीहरूको घर ठेगानामा पत्राचार गर्नुका साथै राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो । तर, तोकिएको अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआएकाले परिषद्को कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार सेवाबाट हटाइएको हो । सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, तरहरा, सुनसरीमा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत छैटौं पार्वती जोशी र राष्ट्रिय जैविक प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटार, ललितपुरमा कार्यरत वैज्ञानिक एस–१ नमिता भट्टराई रहेका छन् ।
किसानका समस्या सुन्दै मन्त्रीले भने– ‘सिक्टा सिँचाइले बाँकेको कृषिमा क्रान्ति ल्याउँछ’
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि निर्माण सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अपेक्षित भौतिक प्रगति नभएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका छन् । आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सम्वद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएका हुन् । आयोजनाले बाँकेका राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिको ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । पश्चिमी मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुने परिकल्पना गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले बाँके जिल्लामा कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारी तथा लाभान्वित किसानसँग अन्तरक्रियासमेत गरेका थिए । उनले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै निर्माणलाई तीव्रता दिन सुझाव दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक ऐन–कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधानका लागि आफूले आवश्यक पहल गर्ने उनले बताए । बहुवर्षीय ठेक्का तथा सहमतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो । उनले सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही बाँकेको कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा किसानको आयआर्जन बढाउने दीर्घकालीन आधार बन्ने उल्लेख गरे । सो क्रममा स्थानीय किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै रोपाइँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र सुझावसमेत लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भएको यस आयोजनाको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कुल अनुमानित लागत करिब रु ५२ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । आयोजनालाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेकामा हाल दोस्रो चरणको कार्य अघि बढिरहेको छ । आव २०८९/९० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजनाको करिब ५० दशमलव ५० प्रतिशत भौतिक तथा ४५ दशमलव ५३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस अवधिसम्म करिब रु २४ अर्ब आठ करोड खर्च भइसकेको छ । यस्तै, करिब २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
