अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाबीच भेटवार्ता भएको छ ।  सोमबार (आज) सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको विकासका लागि एडीबीका तर्फबाट भएको सहयोग र लगानी परिचालनका लागि अध्यक्ष कान्दालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा निरन्तर सहयोगका लागि आग्रह गरे । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँगको भेटमा अध्यक्ष कान्दाले नेपालको विकासका लागि सहकार्य  आफूहरूको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ : स्वास्थ्य मन्त्री

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।  राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा उनले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि ९६ अर्ब ३७ रुपैयाँ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरिन् ।  'स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी खर्च होइन, यो देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानी हो', मन्त्री मेहताले भनिन्, 'नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार कम गर्दै स्वस्थ नागरिकमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी दिगो विकास गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ ।' संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति’ ले निर्धारण गरेको १० प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको उनको कथन छ ।  आगामी आर्थिक वर्षहरूमा स्वास्थ्य बजेटलाई क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने मन्त्री मेहताले उल्लेख गरिन् । उनले १०९ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ३३६ वटा निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिइन् । अन्य स्थानीय तहमा नक्साङ्कन गरी रणनीतिक स्थानमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ ।  निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको उनको भनाई छ ।  आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी आगामी वर्षको कार्यक्रममा बजेट उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ ।  नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमा उत्पादन गर्ने तयारी स्वरूप मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सहकार्य गरी सिधैँ खरिद गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको उनले बताइन् । यस्तै सिंहदरबार वैद्यखानाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सात करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले २३ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी भइसकेको छ भनिन् ।  बाँकी दाबी भुक्तानीका गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्री मेहताको कथन छ ।  स्वास्थ्य सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने  र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइने उहाँको भनाई छ । निजी अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत शैया संख्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन् ।  सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, सेवाप्रतिको आचरण, सरसफाइ तथा सेवा गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न सबै सङ्घीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको उनले सदनलाई जानकारी दिइन् ।   

ट्रम्पद्वारा इटालीकी प्रधानमन्त्री मेलोनीमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीसँग सम्बन्धित एक तस्बिर पोस्ट गर्दै उनीप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।      ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा मेलोनीलाई माथितिर हेरिरहेको देखिने एक मीम सार्वजनिक गर्दै ‘निषेध आदेश आवश्यक छ’ भन्ने क्याप्सन लेखेका छन् ।      गत महिना फ्रान्समा भएको जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा मेलोनीले बारम्बार ट्रम्पसँग तस्बिर खिच्ने प्रयास गरेको र संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रतिको उनको अडानका कारण घरेलु राजनीतिक असर परेको ट्रम्पले दाबी गरेका थिए ।      एक इटालियन टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले मेलोनीले आफूलाई धेरै तस्बिरका लागि अनुरोध गरेको दाबीसमेत गरेका थिए । यता इटालीकी प्रधानमन्त्री मेलोनीले ती दाबीलाई ‘पूर्ण रूपमा बनावटी’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।       उनले इटालीले कहिल्यै कुनै पनि देशसँग ‘भिख माग्ने’ नीति नलिने स्पष्ट पार्दै ट्रम्पको भनाइप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।      यस घटनाले दुवै नेताबीच सार्वजनिक रूपमा देखिँदै आएको मतभेदलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।