औद्योगिक पुर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड विनियोजन
काठमाडौं । औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनले उद्योग प्रतिस्ठानमा रहेका परम्परागत बोईलरलाई विद्युतीय बोईलरले प्रतिस्थापन गर्ने बताए । सो कार्यका लागी सहुलियपुर्ण ऋण उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । १०० उद्योगहरुलाई विद्युतीय वा वायो ग्रिडेडमा आधारित बोईलरमा रुपान्तरण गर्न २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको उनले बताए ।
यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरे। यो अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो बजेट हो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । बजेटमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाइने घोषणा गरिएको छ । बजेट चालू आवको संशोधित अनुमानको २५ प्रतिशत बढी हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत राज्य संरचना, कर प्रणाली, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, लगानी, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सुधारमा व्यापक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ । बजेटले प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई, ऊर्जा, पूँजी बजार र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘उच्च वृद्धि र संरचनात्मक सुधार’ को महत्त्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘नयाँ जनादेशले असाधारण जिम्मेवारी दिएको’ बताए । उनले बजेटलाई अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्ने दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरे ।
ईभीमा कर निर्धारणको ढाँचा परिवर्तन : अब मोटर क्षमता होइन, मूल्यका आधारमा कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयातमा लाग्दै आएको कर प्रणालीमा फेरबदल गरेको छ । अबदेखि ईभीमा मोटर क्षमता (किलोवाट) को सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन । हालसम्म नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको पिक मोटर पावर (किलोवाट क्षमता) लाई मुख्य आधार मानेर भन्सार तथा अन्तःशुल्क लगाइँदै आएको थियो । मोटर क्षमताका आधारमा स्ल्याब छुट्ट्याउँदा विभिन्न प्राविधिक जटिलता र कर मूल्याङ्कनमा बेरुजुको समस्या देखिँदै आएपछि सरकारले करको नयाँ र वैज्ञानिक ढाँचा अवलम्बन गरेको हो । ‘विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा विद्यमान कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोटरको क्षमताका आधारमा नभई सवारी साधनको मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल तथा अन्य करहरू लगाउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा भने ।
