१२ हजार घुस लिएको आरोपमा वन अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको सव–डिभिजन वन कार्यालय, बन्दीपुरका कार्यालय प्रमुख राम केवल राय यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा १२ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा उनीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार काष्ठ उद्योगका लागि ल्याइएको काठको शिल खोलेको मुचुल्का तयार गरी कागजात फिर्ता गर्ने क्रममा रायले सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहानामा दुःख हैरानी दिएका थिए । त्यसक्रममा उनले काम गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग १२ हजार रुपैयाँ घुस मागेको र लिएको आरोप छ । उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले उनलाई सेवाग्राहीबाट १२ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानबाट रायले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै घुस लिएको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो १२ हजार रुपैयाँ कायम गरी सोही बराबर जरिवाना र कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराई पक्राउ
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ परेका छन् । सोमबार (आज) प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई मनोहराबाट पक्राउ गरेको हो । ब्यूरोका प्रवक्ता अनुपशमशेर जबराले राहदानी ऐन अन्तर्गत भट्टराईलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भट्टराईविरुद्ध गत सोमबार नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा राहदानी कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई फर्जी कागजातका आधारमा अनुमतिपत्र जारी गरेको पाइएपछि भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलेको हो । विदेश भ्रमणमा जान गृह मन्त्रालयको सिफारिससहित निवेदन दिए यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ ।
काठमाडौंमा प्रतिआना जग्गाको ७ लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्य, कुन ठाउँमा कति मूल्य ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत गरेको ‘आर्थिक विधेयक’ मार्फत महानगर क्षेत्रभित्रका जग्गाहरूको नयाँ सरकारी मूल्यांकन तोकेको छ । नयाँ दररेट अनुसार महानगरपालिकाभित्रका जग्गाहरूको मूल्यांकन न्यूनतम प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । महानगरपालिकाले भौगोलिक सुगमता, मुख्य व्यापारिक केन्द्र, सडकको चौडाइ र पूर्वाधारको पहुँचका आधारमा जग्गाको वर्ग विभाजन गरी एकीकृत सम्पत्ति कर असुलीका लागि यो मूल्य निर्धारण गरेको हो । महानगरले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार देशकै प्रमुख व्यापारिक तथा प्रशासनिक केन्द्र मानिने क्षेत्रहरूमा जग्गाको मूल्यांकन सबैभन्दा उच्च तोकिएको छ । न्यूरोड, दरबारमार्ग, कमलादी, कान्तिपथ, जमल, सुन्धारा, असन, इन्द्रचोक र केशरमहल जस्ता मुख्य व्यापारिक मार्गहरूसँग जोडिएका जग्गाको मूल्यांकन प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । माइतीघर, सिंहदरबार पश्चिम गेट, पुतलीसडक, हात्तीसार, घण्टाघर, त्रिपुरेश्वर, वीर अस्पताल, रत्नपार्क तथा सहिदगेट आसपासका मुख्य सडक किनारमा रहेका जग्गाहरूको मूल्य पनि ५० लाख रुपैयाँ नै कायम गरिएको छ । मुख्य सडकबाट थोरै भित्री क्षेत्र तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त व्यापारिक मार्गहरूमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा छ । पुतलीसडक, बागबजार, पद्मोदय मोड र सभागृह चोक जोड्ने मूल सडकलगायत क्षेत्रका जग्गाको मूल्य ४० लाख तोकिएको छ भने खिचापोखरीबाट दक्षिणतर्फका भित्री मार्ग, गणबहाः, भोटेबहाः, महाबौद्ध र रञ्जना गल्ली वरपरका जग्गाको मूल्यांकन ३६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नयाँ बानेश्वर चोक, बालकुमारी–कोटेश्वर–तिनकुने–थापाथली–टेकू सडकखण्ड र लैनचौरदेखि महाराजगञ्जसम्मका मुख्य सडकछेउका जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिआना ३२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । मध्यस्तरीय आवासीय तथा व्यापारिक पहुँच भएका क्षेत्रहरूमा प्रतिआना १५ लाखदेखि २८ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । चक्रपथसँग जोडिएका कोटेश्वर–गोंगबु–महाराजगञ्ज क्षेत्र, अनामनगर, ज्ञानेश्वर, नक्साल, बालुवाटार, चाबहिल, गौशाला र कलङ्कीका मुख्य सडकछेउका जग्गाको मूल्य २५ लाखदेखि २८ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यस्तै, शङुखमूल, बुद्धनगर, शान्तिनगर, धोबीखोला करिडोर, बागमती किनार, पेप्सीकोला र गुहेश्वरी क्षेत्रका जग्गाहरूको सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिआना १५ लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार र बाटोको पहुँच नभएका जग्गाहरूको हकमा भने तुलनात्मक रूपमा न्यून मूल्यांन तोकेको छ । विभिन्न आवास तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाभित्रका साना बाटो (४ देखि ८ मिटर) भएका जग्गाको मूल्य १० लाखदेखि १४ लाख रुपैयाँसम्म छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि सडक वा बाटोले नछोएका, गोरेटो बाटो मात्र भएका वा वर्गीकृत नभएका अति भित्री क्षेत्रका जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन भने प्रतिआना साढे ७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यही मूल्यांकनलाई मुख्य आधार बनाएर आर्थिक वर्षभरि घरजग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर निर्धारण तथा असुली गर्ने जनाएको छ । करदाताहरूलाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहन गर्न असोज मसान्तभित्र कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । साथै, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्षमुनिका युवाको नाममा दर्ता भई सञ्चालित साना व्यवसाय तथा उद्योगहरूका लागि करमा विशेष सहुलियतको प्रबन्ध समेत गरिएको छ ।
