निजी अस्पतालमा काम गर्ने डा. राय निर्देशकबाट हटाइए
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. पंकज रायलाई पदबाट हटाएको छ । सरकारी अस्पतालको नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेकै अवस्थामा निजी अस्पतालमा समेत काम गरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा. रायलाई कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशक पदबाट हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, निर्देशक पदबाट हटाइए पनि उनी कान्ति बाल अस्पतालमै चिकित्सकका रूपमा कार्यरत रहनेछन् । मन्त्रालयले डा. रायको स्थानमा अस्पतालकै बालरोग विशेषज्ञ डा. रामहरि चापागाईंलाई नयाँ निर्देशक नियुक्त गरेको छ । नयाँ नेतृत्वसँगै कान्ति बाल अस्पतालको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी डा. चापागाईंले सम्हाल्ने भएका छन् । डा. रायले ह्याम्समा नियमितरूपमा बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म बिरामी हेर्दै आइरहेका थिए । उनी अस्पतालको प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ रहेको ह्याम्स अस्पतालकाे वेबसाइटमा उल्लेख छ । सरकारी अस्पतालको नेतृत्व तहमा रहेका चिकित्सकले निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७७ सालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै लागू गरिएको थियो । उक्त निर्देशनको अटेरी गर्दै डा. राय ह्याम्समा कार्यरत रहँदै आएका हुन् । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७७ साउन ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी चिकित्सकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्य गर्न रोक लगाउने नीति लिएको थियो । यद्यपि, उक्त व्यवस्था एकैपटक सबै सरकारी चिकित्सकमा लागू गर्न व्यावहारिक कठिनाइ देखिएपछि यसको कार्यान्वयन नेतृत्व तहमा रहेका चिकित्सकबाट सुरु गरिएको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले २०७७ साउन १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय, तत्कालीन प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालय, तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य निकायलाई परिपत्र गर्दै सरकारी अस्पतालका नेतृत्व तहका चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो । जाे कान्तिमा जाँच्दैनन्, निजीमा छोड्दैनन्
ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव रहेको भन्दै विभिन्न माध्यमबाट सम्प्रेषित सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । मन्त्रालयले मंगलबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय ग्यासको माग बढेको देखिए पनि विगतको तुलनामा आयात र वितरण नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणमै भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि ग्यासको मागमा एक्कासि वृद्धि हुँदा बजारमा केही असहजता देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन काम भइरहेको भन्दै नेपाल आयल निगम र मन्त्रालयबाट ग्यास आयात सुनिश्चित गर्न छुट्टाछुट्टै पहल निरन्तर भइरहेको जनाइएको छ । यस्तै, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगीसँगको समन्वयमा ग्यासको आयात, भण्डारण र वितरणलाई पारदर्शी तथा अनुगमनयोग्य बनाउनेतर्फ समेत सुधारका काम अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयले हाल देखिएको ग्यास वितरणको असहजता केही दिनमै पूर्ण रूपमा समाधान हुने दावीसमेत गरेको छ। मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक सञ्चय नगर्न सम्पूर्ण उपभोक्तालाई आग्रह पनि गरेको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, तोकिएको कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ । अब महिनामा ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्ने, दशैंमा अभाव हुन नदिने सिलिन्डर भरी, बजार खाली
कानुनमन्त्रीको दावी– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा उपयुक्त हुन्छ
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने दावी गरेकी छन् । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो विधेयक कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताएकी हुन् । मन्त्री गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको उल्लेख गरिन् । त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत स्वीकृत भए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक नआएको उनले जानकारी दिइन् । त्यसपछि २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली फेरि संशोधन गरी विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको उल्लेख गर्दै उनले सो परिवर्तनका कारण ऐनको एउटा दफा रिक्त हुन पुगेकाले त्यसलाई पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताइन् । मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहाँ रहने भन्ने बहसभन्दा पनि त्यसलाई कसरी अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो रहेको पनि उल्लेख गरिन् । सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ र आधुनिक बनाउने दिशामा आवश्यक सुधार गरिने धारणा उनको छ । छलफलका क्रममा उठेका अन्य विषयबारे बोल्दै उनले संसदीय प्रणालीमा संशोधनका लागि आएको विधेयकको सीमाभित्र रहेर मात्रै छलफल गर्न सकिने स्पष्ट पारिन् । अहिले प्रस्तुत विधेयकको उद्देश्य रिक्त भएको दफालाई पुनः कायम गर्नु भएकाले त्यसको दायराभन्दा बाहिरका विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख भएकाले सम्पूर्ण सरकारी संरचनासँग सम्बन्धित सूचनाको समन्वय प्रधानमन्त्रीबाट नै प्रभावकारी रूपमा हुन सक्ने बताइन् ।
