सरकार ‘विषयान्तर’को रणनीतिमा, जनविश्वासको संकटबाट भाग्न खोजेको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले नैतिक तथा राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेका बेला त्यसको समाधान खोज्नुको सट्टा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । बुधबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकार जनविश्वास गुमाउँदै गएको दाबी गर्दै संकटबाट बाहिरिने उपाय खोज्नुपर्ने ठाउँमा नयाँ–नयाँ विवाद र विषय सिर्जना गरेर मूल मुद्दाबाट ध्यान हटाउने रणनीति अपनाएको बताए । 'नेपालमा जब सरकार नैतिक संकटमा पर्छ, राजनीतिक अक्षमता देखिन्छ र जनविश्वासको संकटले घेरिन्छ, त्यसबेला समस्याको समाधान खोज्ने होइन, विषयान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,' चालिसेले भने, 'सरकार अहिले पनि त्यही चलाखीमा लागेको छ। जनताको ध्यान मोड्ने प्रयास स्पष्ट देखिएको छ ।' उनले सरकारले जुनसुकै नयाँ विषय अघि सारे पनि सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्न नसक्ने दाबी गरे । प्रवक्ता चालिसेका अनुसार सरकारको ध्यान मूल समस्याको समाधानभन्दा राजनीतिक रूपमा आलोचना छल्ने रणनीतिमा केन्द्रित देखिएको छ । उनले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न नहुने पनि बताए । कांग्रेसले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारका मुद्दा कुनै पनि राजनीतिक विषयान्तरले समाप्त नहुने भन्दै सरकारले विवाद सिर्जना गर्नुको सट्टा जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अघि बढ्यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) सम्बन्धी बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको बक्यौता रकम, कर निर्धारण तथा लाइसेन्स नवीकरणको विषय समाधान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्र बनाएको हो । यसैक्रममा बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल गरिने स्पष्ट पारे । उनले कानुनविपरीत सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको पुष्टि भए सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए पनि कानुनले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंदेखि रोकिराख्न नसकिने बताए । ‘जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ । तर कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने । उनले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै वर्षौंदेखि थाँती रहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गरिने बताए । सेवा प्रदायक कम्पनीले भोगिरहेका समस्या र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा पेश गर्न पनि उनले आइस्पानलाई आग्रह गरे । छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने धारणा पनि राखे । सीमित संख्यामा वित्तीय रूपमा सक्षम सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायी हुने उनको भनाइ थियो । यता आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनी आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेको भन्दै पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैपटक तिर्न सम्भव नभएको जनाएको छ । सङ्घले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आइस्पानका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश सेवा प्रदायकको सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार र व्यवसाय सञ्चालनमा समेत असर परेको छ । सङ्घले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) निर्धारणको विषय पुनरावलोकन गर्न तथा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण पुनः मूल्याङ्कन (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, ग्राहकबाट असुल नै नगरेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो सेवा प्रदायकहरूले गरेका छन् । हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्वबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने २ प्रतिशत रकम तिर्न बाँकी छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उक्त बक्यौता असुल गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
काठमाडौं । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । बैठकले विभिन्न ७ निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । यी हुन् निर्णयहरू : १.लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्ति गर्ने । २.तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने । ३.नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने । ४.पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने । ५. बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । ६.विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्ग बहादुर केसी र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजिश श्रेष्ठ लाई नियुक्ति गर्ने । ७.सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति, राहत, उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
