काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) सम्बन्धी बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको बक्यौता रकम, कर निर्धारण तथा लाइसेन्स नवीकरणको विषय समाधान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्र बनाएको हो ।
यसैक्रममा बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल गरिने स्पष्ट पारे ।
उनले कानुनविपरीत सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको पुष्टि भए सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए पनि कानुनले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंदेखि रोकिराख्न नसकिने बताए ।
‘जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ । तर कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने ।
उनले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै वर्षौंदेखि थाँती रहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गरिने बताए । सेवा प्रदायक कम्पनीले भोगिरहेका समस्या र सुधारका लागि आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा पेश गर्न पनि उनले आइस्पानलाई आग्रह गरे ।
छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने धारणा पनि राखे । सीमित संख्यामा वित्तीय रूपमा सक्षम सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायी हुने उनको भनाइ थियो ।
यता आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनी आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेको भन्दै पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैपटक तिर्न सम्भव नभएको जनाएको छ । सङ्घले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आइस्पानका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश सेवा प्रदायकको सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार र व्यवसाय सञ्चालनमा समेत असर परेको छ ।
सङ्घले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) निर्धारणको विषय पुनरावलोकन गर्न तथा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण पुनः मूल्याङ्कन (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, ग्राहकबाट असुल नै नगरेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो सेवा प्रदायकहरूले गरेका छन् ।
हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्वबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने २ प्रतिशत रकम तिर्न बाँकी छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उक्त बक्यौता असुल गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको छ ।
