संविधान संशोधन बहसमा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय यादव र भण्डारीले के–के सुझाव दिए ?
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा। रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ । नेपालको संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ उनीहरूबाट सुझावहरू संकलन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा केन्द्रित भई छलफल गरेको हो । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न कार्यदललाई सुझाव दिएका छन् । नेपाली जनताको निकै ठूलो संघर्ष, अनवरत बलिदान र संविधानसभाको समय थपेर गहन छलफलका बीच जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता भएको उनले प्रस्ट पारे । उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता मुख्य स्तम्भहरूलाई अक्षुण राख्दै नयाँ पुस्ताका बदलिँदा माग र भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्न अपनाएको हालको प्रक्रिया सकारात्मक र लोकतान्त्रिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनका लागि पर्याप्त समय लिएरै भए पनि गहन गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यसका लागि सकेसम्म संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको, नभए दुईतिहाइको र त्यो पनि सम्भव नभए स्पष्ट बहुमतको सहमति लिनु श्रेयस्कर हुने उनको धारणा छ । संविधान निर्माणका बेला देशका सबै राजनीतिक दल, विभिन्न जातजाति र सामाजिक विविधतालाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै पूर्वराष्ट्रपति यादवले अब संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा पनि नेपाली समाजको यही विविधतालाई विशेष सम्मान र ध्यान दिन आग्रह गरे । वास्तविक सुन्दरता नै समाजको अन्तिम पङ्क्तिमा रहेका नागरिकहरूको उत्थानमा हुने धारणा राख्दै उनले सडकको छेउमा गिटी कुटिरहेका श्रमजीवीहरू, हलो जोत्ने किसानहरू, सुकुम्बासी तथा विपन्न वर्गको मर्म र आवश्यकतालाई बुझेर उनीहरूको हित अनुकूल हुने गरी संशोधनका अक्षरहरू लेखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसैगरी, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनताले दिएको म्यान्डेट (जनादेश) को रचनात्मक प्रयोग हुनुपर्ने र विगतका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो र जनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले यसका लागि विश्वका अन्य सफल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको असल अभ्यास र शैलीलाई पनि आत्मसात गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसदमा झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनको यो राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले अपनाएको कार्यशैली र प्रक्रियाको सराहना गरिन्। यो कार्यदल आधिकारिक रहेको स्पष्ट पार्दै उनले यो ऐतिहासिक काम सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भनी शुभकामना समेत व्यक्त गरेकी छन् । संविधान आफैमा एउटा राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन गर्दा पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको र विशेष गरी निर्णायक मत बोकेका दलहरूले चाहेमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधनको कार्यलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने उनको धारणा छ । महिला सहभागिता र समावेशीताको सवालमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको महिलाहरूको एकतिहाइ सहभागिताको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसलाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । हालको समानुपातिक प्रणाली इमानदार र क्षमतावान् कार्यकर्ताका लागि हुनुपर्नेमा यसको दुरुपयोग बढेको र यसले ठूला दलहरूलाई बदनाम गराएकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाहरूको संख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसका लागि प्रमुख नेताहरू प्रत्यक्ष चुनावमा नउठी ती सिटहरू महिलाका लागि सुरक्षित गर्ने वा महिलाहरूलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ संघर्षशील रूपमा अगाडि बढाउने खालको संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन्। यसैगरी, राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने वा हटाउने परिपाटी परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा उ‍नले व्यक्त गरिन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा विस्तृत सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भइसकेका राजदूतहरूलाई सरकार फेरिँदैमा हटाउनु न्यायसंगत नहुने उनको तर्क छ। यसका साथै संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएका कतिपय नयाँ आयोगहरू गठन भएको १० वर्ष पुग्न लागेकाले अब तिनको कार्यप्रणाली र उपादेयताबारे गम्भीर पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भइसकेको उनले प्रस्ट पारिन् । वर्तमान संविधानलाई समयअनुकूल बनाउन र हिजोका दिनमा अभ्यासका क्रममा देखिएका कतिपय कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर नै संशोधन गरिनुपर्ने उनको मान्यता छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरूप र राजनीतिक ढाँचाका बारेमा राजनीतिक दलहरू दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थ र कुनै पनि आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा गम्भीर छलफलमा जुट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नापी विभागले ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको उपस्थितिमा आज उक्त एप सार्वजनिक गरिएको हो । एपमार्फत नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा घरमै बसेर प्राप्त गर्नसक्ने भएका छन् । नापी विभागका अनुसार ‘एप एन्ड्रोइड’ र ‘आइओएस’ दुवै ‘प्लेटफर्म’मा उपलब्ध रहेको छ भने ‘प्ले स्टोर’ र ‘एप स्टोर’बाट डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । एपमार्फत नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार तथा फिल्ड रेखाङ्कनका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदन दर्तापछि प्रणालीबाट ‘ओटिपी’ उपलब्ध हुने र सेवाग्राहीले मोबाइल नम्बर तथा ओटिपी प्रयोग गरी आफ्नो आवेदनको अवस्था नियमित रूपमा हेर्न सक्नेछन् । यस्तै, ई–सेवा, खल्ती र कनेक्ट आइपिएसमार्फत राजस्व तिर्न सकिने सुविधा पनि एपमा समावेश गरिएको छ । फिल्ड रेखाङ्कन सेवाका लागि आवश्यक राजस्व अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । एपमार्फत सम्बन्धित नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बरसमेत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मेरोकित्ता सेवा मोबाइल एपसँगै वेब संस्करणमा पनि उपलब्ध रहेको विभागले जनाएको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन् । उनले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको उल्लेख गर्दै ‘मेरोकित्ता’ एपले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । मन्त्री रावलले डिजिटल सुशासनलाई सुदृढ बनाउन यस्ता प्रविधिमैत्री सेवालाई थप विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त ग‍रिन् ।
कर छलीको आरोपमा बीवाईडीले भन्यो– कुनै अनुचित लाभ लिएका छैनौं, छानबिन गर्न खुला छौं
काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले बजेट भाषणअघि भएका विद्युतीय गाडी आयात र भन्सार जाँचपासका सम्बन्धमा स्पष्टिकरण दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो संख्यामा गाडी भन्सार पास गराएर राजस्व छली वा अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै आलोचना भएपछि कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । साइमेक्स इंकले भन्सार जाँचपास गरिएका सम्पूर्ण सवारीसाधनहरू नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन, भन्सारसम्बन्धी नियमावली तथा स्थापित प्रक्रियाअनुसार नै पूर्ण रूपमा आयात गरिएको दावी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार चीनतर्फको भन्सार क्षेत्रमा २२६ वटा सवारीसाधन आइपुगेको भए पनि तिनको हालसम्म भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सम्पन्न भएको छैन । ती गाडीहरू अझै प्रक्रियाकै क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साइमेक्स इंकले कुनै पनि चरणमा विशेष सुविधा, प्राथमिकता प्राप्त प्रक्रिया वा अनधिकृत भन्सार व्यवस्थाबाट लाभ लिएको छैन, न त त्यस्तो कुनै व्यवस्थाका लागि अनुरोध नै गरेको छ ।’ सरकारी निकायसँग मिलेमतो गरी कर परिवर्तनबाट बच्न खोजेको वा अनुचित लाभ लिएको भन्ने आरोप पूर्णतः निराधार, असत्य र कम्पनीको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने खालको रहेको दाबी कम्पनीको छ । बजेट अगाडि गाडी भन्सार पास हुनुलाई कम्पनीले एक नियमित व्यावसायिक प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ग्राहकहरूले पहिले नै बुकिङ गरिसकेका गाडीहरूको माग सम्बोधन गर्न ती साधनहरू आयात गरिएको साइमेक्सको भनाइ छ । यी सम्पूर्ण आयात कार्यहरू बीवाईडीको उत्पादन तालिका, ढुवानी उपलब्धता, मौज्दात व्यवस्थापन तथा यातायात र ढुवानीका चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर पहिले नै तय गरिएको योजनाअनुसार नै भएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले आफू कानुनको पालना, पारदर्शिता र नैतिक व्यावसायिक अभ्यासप्रति सधैं प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै यस विषयमा हुने जुनसुकै वैधानिक अनुसन्धान वा छानबिनलाई स्वागत गर्ने जनाएको छ । सत्यतथ्य स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने आयात सम्बन्धी रेकर्ड, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी अभिलेख, सीमा प्रवेशका कागजात, भुक्तानी विवरण तथा जाँचपास स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेजहरू सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । साइमेक्स इंकले सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला पक्षहरूलाई आधिकारिक अभिलेख र सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि नगरी निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने वा वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायहरूको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउने खालका सामग्री प्रकाशन नगर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । नेपालको वातावरणीय लक्ष्य प्राप्ति, इन्धन आयातमा कमी तथा दिगो यातायात (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) को विकासमा यस क्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको भन्दै सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण आवश्यक रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ । कर बढ्ने सूचना र मौखिक रिपोर्टले रातारात तरंग
