४ कम्पनीलाई जरिवाना, ५ व्यवसायलाई सुधारको निर्देशन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न ४ कम्पनीलाई जरिवाना तिराएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ४ वटा व्यवसायलाई जरिवाना र ५ व्यवसायलाइ कारबाही गरेको हो । विभागका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका-१ धोबीघाटस्थित टाउन ब्वाइज एण्ड गर्ल्स होस्टेललाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार आवश्यक प्रावधान पूरा नगरेको पाइएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यस्तै, ललितपुर-१३ जावलाखेलस्थित ब्ल्यू फक्स रेस्टुरेन्टलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । साथै, काठमाडौं महानगरपालिका-६ बौद्धस्थित शाम्भाला होम प्रालिलाई १० हजार रुपैयाँ र कोल्ड एण्ड हट स्पाइसी नुडल्सलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले विभागले जनाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७६ अनुसार विभिन्न व्यवसाय तथा फर्महरूमा गरेको अनुगमनपछि जरिवाना तथा निर्देशन जारी गरेको हो । उपभोक्ता अधिकार उल्लङ्घन तथा कानुनी प्रावधान पालना नगरेका कारण केही व्यवसायलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै ललितपुर-१५, सातदोबाटोस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेण्टल स्टोर, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-२, दुवाकोटस्थित फिटकोर मस्कलाईन, काठमाडौं-१६, बनस्थलीस्थित बीएण्डबी इन्टरनेशनल ट्रेडिङ प्रालि, काठमाडौं-१७, डल्लुस्थित ताम्राकार ट्रेडर्स प्रालि र ललितपुर-१, कुपण्डोलस्थित आरएस स्टार ट्रेडर्स प्रालिलाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
नक्कली कम्पनी खडा गरी प्रभु बैंकको कर्जा दुरुपयोग गर्ने ओमप्रसाद पाण्डे पक्राउ
काठमाडौं । नक्कली व्यवसाय खडा गरेर प्रभु बैंक लिमिटेडबाट लिइएको कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् । राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष ओमप्रसाद पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ९ रातोपुल बस्ने पाण्डेलाई आज धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर १ रमदैयास्थित जानकी मेडिकल कलेजको प्रांगणबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीमाथि नक्कली व्यवसाय खडा गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसूर गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । प्रहरीका अनुसार पाण्डेले महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्सेज प्रालि नामक नक्कली कम्पनी खडा गरेका थिए । उक्त कम्पनीको एकल सञ्चालक समेत रहेका उनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना नै तथा धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी/गराई बैंकबाट कर्जा लिएका थिए । प्रभु बैंकबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो, सो रकम अन्यत्रै प्रयोग गरी उनले पटकपटक बैंकको पैसा दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उक्त बैंकिङ कसूरको घटनामा संलग्न पाण्डेलाई पक्राउ गर्न सम्मानित उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट गत वर्षको २०८२ साल मंसिर २८ गते नै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्राप्त भएको थियो । अदालतबाट अनुमति पाएको लामो समयपछि आज उनलाई धनुषाबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान कार्य अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जापान सरकारद्वारा नाबालिगहरूको सुरक्षाका लागि कडा सामाजिक सञ्जाल जाँचको आह्वान
काठमाडौं । जापान सरकारले नाबालिग तथा कम उमेरका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि कडा उमेर प्रमाणिकरण लगायतका आवश्यक प्रतिबन्धहरु लागु गरेर सामाजिक जिम्मेवारी बलियो बनाउन आह्वान गरेको छ । क्योडो न्यूजका अनुसार जापान सरकाले सञ्चार मन्त्रालयलाई अन्य देशहरूमा देखिएको जस्तै पूर्ण उमेर–आधारित प्रतिबन्ध उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालको महत्व र उपयोगिता कायम रहने गरी सञ्चार उपकरणको लागि सुरक्षित रुपमा चलाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । जापान सरकारको प्रतिवेदनले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र सामाजि सञ्जालमा युवाहरूको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले उपायहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरिने जनाएको छ । यो आवाह्न प्रविधिको तिव्र विकास र सामाजिक सञ्जालको उच्च उपयोगको बीचमा आएको छ , जसले आपराधिक गतिविधिहरूमा नाबालिगहरूको संलग्नता सहित उनीहरूको हानिकारक प्रभावहरू न्युनिकरण गर्ने उपायको खोजी गर्ने जनाइएको छ । क्योडो न्यूजका अनुसार, यो प्रयास हानिकारक वेबसाइटहरूमा पहुँच रोक्ने उदेश्यले अभिभावकको निगरानीको रूपमा आएको हो । गत वर्ष देखि जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले युवा प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षामा सामाजिक सञ्जाल र स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टमको भूमिका विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाइएको छ । पछिल्लो समयमा प्रस्ताव गरेका देशहरूको सूचीमा जापान सामावेश भएको छ भने ती मध्ये धेरैले नाबालिगहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी कडा कानून लागू गरेका छन् । फ्रान्सले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि समाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्न कानुनी प्रक्रियालाई छिटै टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको छ भने अस्ट्रेलियाले गत वर्ष १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसैगरी स्पेन र डेनमार्कले यो निर्णय माथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ । रासस
