अब घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स चाहिने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने जनाएको हो। सूचनाअनुसार इच्छुक संस्था तथा कम्पनीहरूले विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। विभागका अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कारोबारको प्रकृतिअनुसार दस्तुर पनि निर्धारण गरिएको छ। एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ भने पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि विभागको सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन पेश गरे पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले समेत नयाँ सूचनाअनुसार पुनः अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ। अनलाइन आवेदनसँगै पेश गरिएका कागजातको एकएक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आवेदन दर्तापछि सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयको अभिलेखका आधारमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र समेत पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। विभागले इजाजतपत्र सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परे विभागमै सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।
उद्यमी, लगानीकर्ता र बैंकलाई जाेडेर उद्यम सिकाउँदै कोइका
काठमाडौं । उद्यमी, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारहरूलाई एउटै सञ्जालमा जोड्दै उद्यमशीलता इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले ‘के–कनेक्ट’ पहल सुरु गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहका बिच नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ते–याङको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा कोरियाली राजदूत पार्क ते–याङले मानव संसाधनमा लगानी, संस्थागत सुदृढीकरण र नवीनता नै दक्षिण कोरियाको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार रहेको बताए । उनले नेपालमा निजी क्षेत्रको वृद्धि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न कोरियाले सहयोग निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नवराज ढकाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज तामाङले कोरियाली सरकारको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनीहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र युवाहरूमा सीप विकास गर्न यस्ता मञ्चहरूले ठूलो सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरे । कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहून कोङले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र उद्यमशीलताको विकासमा दीर्घकालीन साथ रहने बताए । कोइकाद्वारा सञ्चालित तीन प्रमुख परियोजनाहरूले उद्यमशीलताका क्षेत्रमा ठोस नतिजा प्रस्तुत गरेका छन् । कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासी कामदारहरूलाई लक्षित गरिएको ‘के–हामी’ परियोजना मार्फत १५ हजारभन्दा बढीले प्राविधिक तथा वित्तीय साक्षरता तालिम पाएका छन् । फर्किएका आप्रवासीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन कोइकाले २५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३७ करोड ९७ लाख नेपाली रुपैयाँ) को कोष बनाएको छ, जसबाट करिब ३०० जना प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायुमैत्री कृषि परियोजना मार्फत १०९ वटा जलवायुमैत्री कृषि व्यवसाय स्थापना गरिएका छन् भने ३४३ हरित रोजगारी सिर्जना भएका छन् । यसका लागि ‘तराई एग्रि बिजनेस एण्ड इन्टरप्राइज च्यालेञ्ज फन्ड’ मार्फत १५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । पोखरामा सञ्चालित हरित रोजगारी सिर्जना परियोजनाले फोहर रिसाइकल र अपसाइकलमा आधारित ११५ उद्यम विकास गर्दै ११ हजार परिवारलाई फोहर व्यवस्थापन र १ हजार ३०० जनालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रममा उद्यमीहरू र लगानीकर्ताहरू बिच व्यावसायिक योजना (पिचिङ) तथा ’वान–अन–वान’ परामर्श सत्रसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । कोइकाकी उपनिर्देशक सुजिन येओका अनुसार यस्ता सत्रले उद्यमीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान लिन र लगानीको पहुँचसम्म पुग्न मद्दत गर्नेछन् । सन् १९९१ देखि नेपालको प्रमुख विकास साझेदार रहेको कोइकाले हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा कुल २३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरिसकेको बताएको छ ।
त्रिविबाट यूजीसीमा सर्यो विदेशी डिग्रीको समकक्षता सेवा
काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता प्रदान गर्ने सेवा अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मार्फत सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको यो सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगमा हस्तान्तरण भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगले समकक्षता सेवाका लागि आवश्यक नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । हाल नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट राय-परामर्श लिने प्रक्रियामा रहेको र स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नियमावली स्वीकृत नभइसके पनि सेवा अवरुद्ध हुन नदिन आयोगले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी साउन ६ गतेदेखि अनलाइन आवेदन दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोगको संस्थागत संरचना पूर्ण रूपमा तयार नहुँदासम्म भने साउन १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवलम्बन गर्दै आएको कार्यप्रक्रिया, आधार र मापदण्डका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगका अनुसार समकक्षताका लागि प्राप्त आवेदनहरूको आन्तरिक प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । विद्यार्थीले साउन २० गतेदेखि समकक्षता शुल्क भुक्तानी गर्न सुरु गरेका छन् भने प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ । नयाँ प्रणालीमा हालसम्म तीन हजार १६२ जना प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेका छन् भने करिब एक हजार आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । विद्यार्थीले आयोगको आधिकारिक अनलाइन पोर्टलमार्फत जुनसुकै स्थानबाट समकक्षताका लागि आवेदन दिन, शुल्क भुक्तानी गर्न तथा डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले नयाँ प्रणालीबाट समकक्षता सेवालाई थप छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
