कर छलीको आरोपमा बीवाईडीले भन्यो– कुनै अनुचित लाभ लिएका छैनौं, छानबिन गर्न खुला छौं
काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले बजेट भाषणअघि भएका विद्युतीय गाडी आयात र भन्सार जाँचपासका सम्बन्धमा स्पष्टिकरण दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो संख्यामा गाडी भन्सार पास गराएर राजस्व छली वा अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै आलोचना भएपछि कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । साइमेक्स इंकले भन्सार जाँचपास गरिएका सम्पूर्ण सवारीसाधनहरू नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन, भन्सारसम्बन्धी नियमावली तथा स्थापित प्रक्रियाअनुसार नै पूर्ण रूपमा आयात गरिएको दावी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार चीनतर्फको भन्सार क्षेत्रमा २२६ वटा सवारीसाधन आइपुगेको भए पनि तिनको हालसम्म भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सम्पन्न भएको छैन । ती गाडीहरू अझै प्रक्रियाकै क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साइमेक्स इंकले कुनै पनि चरणमा विशेष सुविधा, प्राथमिकता प्राप्त प्रक्रिया वा अनधिकृत भन्सार व्यवस्थाबाट लाभ लिएको छैन, न त त्यस्तो कुनै व्यवस्थाका लागि अनुरोध नै गरेको छ ।’ सरकारी निकायसँग मिलेमतो गरी कर परिवर्तनबाट बच्न खोजेको वा अनुचित लाभ लिएको भन्ने आरोप पूर्णतः निराधार, असत्य र कम्पनीको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने खालको रहेको दाबी कम्पनीको छ । बजेट अगाडि गाडी भन्सार पास हुनुलाई कम्पनीले एक नियमित व्यावसायिक प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ग्राहकहरूले पहिले नै बुकिङ गरिसकेका गाडीहरूको माग सम्बोधन गर्न ती साधनहरू आयात गरिएको साइमेक्सको भनाइ छ । यी सम्पूर्ण आयात कार्यहरू बीवाईडीको उत्पादन तालिका, ढुवानी उपलब्धता, मौज्दात व्यवस्थापन तथा यातायात र ढुवानीका चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर पहिले नै तय गरिएको योजनाअनुसार नै भएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले आफू कानुनको पालना, पारदर्शिता र नैतिक व्यावसायिक अभ्यासप्रति सधैं प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै यस विषयमा हुने जुनसुकै वैधानिक अनुसन्धान वा छानबिनलाई स्वागत गर्ने जनाएको छ । सत्यतथ्य स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने आयात सम्बन्धी रेकर्ड, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी अभिलेख, सीमा प्रवेशका कागजात, भुक्तानी विवरण तथा जाँचपास स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेजहरू सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । साइमेक्स इंकले सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला पक्षहरूलाई आधिकारिक अभिलेख र सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि नगरी निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने वा वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायहरूको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउने खालका सामग्री प्रकाशन नगर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । नेपालको वातावरणीय लक्ष्य प्राप्ति, इन्धन आयातमा कमी तथा दिगो यातायात (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) को विकासमा यस क्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको भन्दै सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण आवश्यक रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ । कर बढ्ने सूचना र मौखिक रिपोर्टले रातारात तरंग
पशुपति सहकारीका १४० ऋणीको नाम सार्वजनिक (विवरणसहित)
काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडका १४० जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुनसमेत आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको छ । अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तो छ ऋणीहरूको विवरणः
नेपालको कुल ४३०० मेगावाट विद्युत्मध्ये ३६०० मेगावाट निजी क्षेत्रको योगदान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान र आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्ट पारेको छ । २०८० जेठ ३२ मा निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा हुन लागेको र सरकारले ल्याएको बजेटबारे आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रकै सक्रियताका कारण नेपाल लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त भएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले ११५ वर्षको विद्युत् इतिहासमा हालसम्म उत्पादित कुल ४३०० मेगावाटमध्ये ३६०० मेगावाट निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानीबाट सम्भव भएको जानकारी दिए । ‘यदि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा प्रवेश दिइएको थिएन भने आज पनि देशले २१ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो,’ उनले भने । ऊर्जा उत्पादनमा मात्र नभई दुर्गम क्षेत्रको विकासमा पनि निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको इप्पानले जनाएको छ। अध्यक्ष कार्कीका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूले हालसम्म ३७०० किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन् । ४५० किलोमिटर सुरुङ र २७० वटा पुल निर्माण भएका छन् । १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय र १०७ खानेपानी आयोजनामा लगानी गरिएको छ । यसले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुगेको इप्पानको दाबी छ । सरकारले आगामी बजेटमा प्रसारण लाइन अर्थात ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि ठूलो बजेट छुट्याएकोमा इप्पानले स्वागत गरेको छ । विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको विकास अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई टेक अर पे प्रावधानमा पीपीए गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना पिपिएका लागि लामबद्ध रहेकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन उनले माग गरे । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न झन्डै ५० देखि ६७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानको प्रक्षेपण छ । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाएर लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिए हामी ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्षम छौं ।’ यसका लागि इप्पानले विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ, जसमा १० वर्षलाई ऊर्जा दशक र पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गरी काम गर्नुपर्ने, १४ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनुपर्ने, लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने रहेको छ । इप्पानको आगामी साधारण सभाबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ । अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा इप्पानलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको बताउँदै अबको नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मोहन डाँगीको नेतृत्वमा आउने नयाँ कार्यसमितिलाई पनि सबैको साथ र सहयोग रहने अपेक्षा गरे । हाल ऊर्जा क्षेत्रमा ६ लाखभन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी र १ करोडभन्दा बढी नेपाली सर्वसाधारण सेयरमार्फत जोडिएका छन् । राज्यलाई वार्षिक २५ अर्ब रोयल्टी बुझाउँदै आएको यो क्षेत्रले आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई नै कायापलट गर्ने इप्पानले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
