काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामकभन्दा पनि समस्या समाधान गर्ने संस्थाका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेको बताए ।
हालै निजी क्षेत्र र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएको छलफलको अनुभव सुनाउँदै उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विगत एक दशकका आर्थिक नीतिको समीक्षा गर्दै उनले नीतिगत निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुका कारण पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सामान्य वार्षिक कार्यक्रम नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको मार्गचित्र भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सफल कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि रूपान्तरण हुनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने तथा पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच स्वस्थ सम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग सुझाव मागेका छन् । उनले डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्र किन क्रमशः प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो ? बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उद्योगमा कर्जा किन पुग्न सकेन ? उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति किन लिन सकेन ? हामी समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामक मात्रै हौँ कि समस्या समाधान गर्ने पनि ? हाम्रो नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ कि प्रोत्साहन गरिरहेको छ ? यसबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ ।’
सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्र एउटै आत्मविश्वासका साथ अघि बढे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई आर्थिक रूपान्तरणको ‘सहयात्री र सह–निर्माता’ का रूपमा हेर्न चाहेको बताए । सरकारले कानुनी संशोधन र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमा पनि सोहीअनुसार स्पष्टता र गति आवश्यक रहेको बताए ।
छलफलमा उठेका विषयलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने र आवश्यक परे नीतिगत समन्वयका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
