पालिका

नुवाकोट । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको किवीको प्रशोधन गरी जाम र वाइन उत्पादन सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा उत्पादन मात्रै नभइ जाम र वाइनको बजारीकरण पनि गरिरहेको छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ‘पोस्ट हार्भेस्ट मूल्य शृंखला अभिवृद्धि कार्यक्रम’मार्फत वडा नं. २ कडेनीका किवी प्रशोधन गरी गाउँमै जाम बनाउन सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष शङ्करबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजारमा फलभन्दा जाम उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा किसानले दोब्बर बढी आम्दानी पाइरहेका छन् । किवीको बिक्रीबाट किसानले प्रतिकेजी २५० सम्म पाएका छन् । सोही परिणामको किवीको प्रशोधन गरेर तयार गरिएको जामबाट दोब्बर लाभ लिएका छन् । ‘किसानले व्यावसायिक रूपमा गरेको किवी खेतीको उत्पादित फल स्थानीय बजारदेखि राजधानी काठमाडौँसम्म लगेर बिक्री गर्दा भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि पालिकाबाट आवश्यक सहयोगका कार्यक्रम ल्याएका छौँ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘किवीको व्यावसायिक उत्पादनमा पुर्‍याउँदै आएको सहयोग पश्चात उत्पादित फललाई ग्रेडिङ गरेर जाम र वाइन बनाउन किसानलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।’ दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर दर्शनका लागि आउने तीर्थयात्रीलाई किवीबाट बनेको जाम मागअनुसार उपलब्ध गराउन नसकिएको गाँउपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख सुदेश सुवेदीको भनाइ छ । किवीको आकारअनुसार स्तर निर्धारण (ग्रेडिङ) गर्दै ठूला र आकर्षक फल बिक्रीका लागि बजार पठाइन्छ भने बाँकीलाई उपभोक्ताको मागअनुसार जाम र वाइन बनाउन प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यसका लागि किसानलाई तालिम र प्राविधिक सहयोग गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको कृषि शाखा प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । ‘हरेक वर्ष एक याममा उत्पादन हुने फल (किवी) बजारको प्रतिस्पर्धाले किसानले राम्रो लाभ लिन समस्या भएपछि गाँउपालिकाले यस वर्षदेखि फललाई परिकारमा रूपान्तरणको योजना ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको मागअनुसार जाम बनाउन प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी वर्षदेखि जुस, सुकुटी, क्याण्डी, अचारलगायतको उत्पादनलाई प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।’ किवीबाट उत्पादन गरिएका जाम र वाइनको खाद्य तथा गुणस्तर मापन हुन भने बाँकी छ । त्यसका लागि पालिकामार्फत पहल अघि बढाइएको छ । स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग एवं छोटो अवधिको तालिम लिएका जनशक्तिबाट न्यून लागतमा तयार गरिएको जामलगायतका परिकारको ‘ब्राण्डिङ’ गुणस्तरीय प्रमाणित भए किसानले राम्रो लाभ लिन सक्नेछन् । सेवनयोग्य परीक्षणको प्राप्त नतिजामा आवश्यकता अनुसार सुधार गरेर सवलीकरण कार्यक्रममार्फत किसानलाई व्यावसायिक उत्पादनमा संलग्न गराउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको कृषि शाखा प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । दुप्चेश्वर गाँउपालिकाको वडा नं. २ गाँउखर्कसहित यहाँको विभिन्न वडाका वस्तीहरूमा किवीको व्यावसायिक खेती गरिएको छ । दुप्चेश्वर गाँउपालिकाले गतवर्ष जङ्गलमा खेर गएका लालीगुराँस सङ्कलन गरेर जुस उत्पादन सुरु गरेको थियो । सोही कार्यक्रम सफल भएसँगै उत्साहित भएको पालिकाले यो वर्ष किवीको उत्पादनलाई बहुपरिकारमार्फत किसानलाई लाभ पुर्‍याउन थप कार्यक्रम सञ्चलानमा ल्याएको हो ।

काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिकाको उपमेयर सुशीला अधिकारी कार्यवाहक मेयर बनेकी छन् । अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले मेयर मोहन बस्नेतलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी स्वतः निलम्बन भएका छन् । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश कार्य समितिका निर्वाचित उपसभापति समेत रहेका बस्नेत नागार्जुन नगरपालिकामा दुईपटक निर्वाचित भएका थिए । बस्नेत निलम्बनमा परेपछि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सुशीला अधिकारी कार्यवाहक मेयर बनिन् । अधिकारी पनि दोस्रो पटक उपमेयरमा निर्वाचित भएकी हुन् । आयोगले एक हाउजिङ कम्पनी पद्मा मर्चेन्ट र त्यसका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेलबाट मेयर बस्नेतले ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाएको छ । मेयर बस्नेतले पद्मा मर्चेन्टलाई फाइदा हुनेगरी स्थानीय बासिन्दाहरूलाई निकै कम मूल्यमा जग्गा बेच्न लगाएका थिए । अख्तियारका अनुसार ४७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गाहरू उनले पद्मा कोलोनीका लागि १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध गराएका थिए । साथै अख्तियारले पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी र त्यसका सञ्चालक कँडेलबाट लाभ लिएको आरोपसमेत लगाएको छ । अख्तियारका अनुसार कँडेल र उनको कम्पनीलाई साढे २५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । मोहन बस्नेतकी पत्नी उर्मिलाको खातामा ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको दाबी अख्तियारको छ । अख्तियारले बस्नेतमाथि १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अर्को मुद्दासमेत दायर गरेको छ । अख्तियारले पद्मा कोलोनीका सञ्चालक बस्नेत र उनको कम्पनीमाथि पनि ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका र सामाजिक सङ्घसंस्थाका नाममा दर्ता भएका तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका निकाय तथा सङ्घसंस्थालाई कर तिर्न पत्राचार गरेको छ । पहिलो चरणमा यसरी पत्र पठाइएका सङ्घसंस्थामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कुलेश्वर, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, मारवाडी सेवा समिति, फसिखेल, न्युरोड र खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड छन् । यी कम्पनीलाई सम्पत्ति कर र वहाल कर तिर्न पत्राचार गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ,’ विभागका प्रमुख अधिकारी बहाल करका विषयमा करदातामा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै भन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ अनुसार घर बहाल कर सङ्कलन गर्ने विषय स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत पर्दछ । संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम कामपाभित्रका बहाल आयमा लाग्ने कर कामपाले मात्र सङ्कलन गर्न सक्छ । यससँगै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ (३) र अनुसूची ३ ले स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम घर बहाल कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कामपाले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, आर्थिक ऐन, तथा घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएकोे भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । बहाल व्यवस्था गर्न कामपाको नगरसभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम कामपाको राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । संविधानको धाराबमोजिम नगरसभाले जारी गर्ने सालवसाली आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा रहेर सबै करदातासँग बहाल आम्दानीमा बहाल कर लगाउँदै आएको छ ।