पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा पार्किङसहितको बहुतले भवन निर्माणको प्रक्रियाअघि बढाएपछि मुक्त टुँडिखेल अभियानले रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राजधानीमा पानी रिचार्ज स्रोतका रुपमा रहेको खुलामञ्चमा संरचना बनाए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने अभियानले जनाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले खुलामञ्चमा भवन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन मात्र हुन लागेको बताइन् । सम्भाव्यता अध्ययनपछि आवश्यकताका आधारमा मात्र बहुतले भवन निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक एवं खुला स्थानको संरक्षण गरिनुपर्नेमा महानगर दृढ रहेको बताइन् । पार्किङका लागि अन्य विकल्प पनि भएको विषयमा पनि छलफल भइरहेको उपप्रख डङ्गोलको भनाइ थियो । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले खुलामञ्चमा पार्किङसहितको बहुतले भवन निर्माण गरिए वीर अस्पतालका बिरामीका लागि पनि असर गर्ने भएकाले यस्तो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे । खुलामञ्च र टुँडिखेलको थोरै भागमात्र बाँकी रहेकाले यसको संरक्षण गरेर राखिनुपर्ने बताउँदै उनले राजधानीका धेरै पोखरी, धारा मासिए जसरी खुलामञ्चलाई मास्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए । अभियानले विसं २०७६ कात्तिक २३ गतेदेखि मुक्त टुँडिखेल अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अभियानका संयोजक विजय श्रेष्ठले यसलाई हल्का रुपमा लिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताए । दशरथ रङ्गशालाबाट रानीपोखरीसम्मको भागलाई बचाउन अभियानले काम गरिरहेको उनले सुनाए । प्राकृतिक रिचार्ज क्षेत्रलाई कब्जा गर्नेगरी पार्किङसहितको बहुतले भवन निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रस्ताव बनाउने तयारी गरिएकामा पनि अभियानले आपत्ति जनाएको छ ।

भक्तपुर । अमेरिकी डलरको भाउ बढेको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकसँग लिँदै आएको पर्यटन शुल्क वृद्धि गरेको छ । नगरपालिकाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर दरबारस्कवायरलगायत नगरपालिकाभित्रका सम्पदा अवलोकनका लागि प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकबाट असुल गर्दै आएको पर्यटन शुल्कमा २०२३ जनवरी १ देखि लागू हुने गरी वृद्धि गरेको हो । नगरपालिकाका पर्यटन सूचना केन्द प्रमुख गौतम लासिवाले अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च रुपमा वृद्धि हुँदै गएपछि नगरपालिकाले पर्यटन शुल्कमा सोही अनुरुप शुल्क समायोजन गरेको बताए । नगरपालिका प्रवेश गर्ने सार्क राष्ट्रका पर्यटकसँग लिँदै आएको रु पाँच सय शुल्क भने यथावतै राखिएको र सार्क राष्ट्र बाहेक अन्य राष्ट्रका पर्यटकसँग एक हजार पाँचसय लिँदै आएकामा जनही एक हजार ८०० लिने निर्णय भएकोे उनले बताए । प्रमुख लासिवाले भने, ‘नगरपालिकाले नगर परिषद्बाटै शुल्क समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसलाई फष्ट जनवरीदेखि लागू गरेका हाैँ, डरलको मूल्य एक सय ३० को हाराहारीमा पुगेकाले मूल्य समायोजन गरेका हौँ, डलरमा शुल्क भुक्तानी गर्नेसँग १५ अमेरिकी डलर नै लिने र नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेको हकमा एक हजार आठसय लिने निर्णय भएको छ ।” रासस

खाँदवारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् महेश थपलिया । नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भइसकेपछि नगरको विकासका लागि थपलिया निरन्तर सक्रियताका साथ लागिरहेका छन् । उनै थपलियासँग नगर तथा उद्यमशीलता र व्यवसायिक क्षेत्रको विकासमा पालिकाको योजना र उनको प्राथमिकतामा रहेका कामको विषयमा केन्द्रीत रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । खाँदबारी नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासको कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? हामी निर्वाचित भएर आएको ७/८ महिना हुन लाग्यो । यो बीचमा हामीले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौं । सो कार्यक्रममा तीन चरणमा बजेट छुट्याई व्यवस्थापन गरेका छौं । हामीले पहिलो नम्बरमा शिक्षा क्षेत्रलाई जोड दिएका छौं । शिक्षालाई प्राविधिक धारतर्फ उन्मुख तथा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका निम्ति विद्यालयलाई स्रोत साधन चाहियो भने त्यो नगरले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । दोश्रोमा, सेवा प्रवाहलाई समेटेका छौं । सेवा प्रवाह भित्र एकल महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने, भेटेनरीको सुविधा सबै ठाउँमा उपलब्ध गराउने, कुशल सुरक्षा लगायतका विषयहरु समावेश गरेका छौं । यस्तै, सडक बनाउने, जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्ने सेवा प्रवाहको पाटोमा जोडेका छौं । हामी कृषि प्रधान देशका मान्छे । देशको आर्थिक उन्नति पनि कृषि विकासबाट नै सम्भव छ । तर, नगर भित्र प्रायः वितरणमुखी कृषि खेती हुने गरेको छ । नगरले उत्पादनमूलक कृषि खेतीतर्फ जानुपर्छ भनिरहेको छ । त्यसैले अब किसानले कृषि उपजको उत्पादन गर्ने हो । उत्पादन गरेको वस्तु बेच्नका लागि बजार चाहिन्छ । बजार अब किसानले हैन नगरपालिकाले खोज्छ । त्यसो गर्याे भने आम्दानी र उत्पादन बढ्न सक्छन् । र, किसानको आर्थिक अवस्था पनि मजबुद हुँदै जान्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढेका छौं । नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेटको प्रयाप्तता के कस्तो छ ? संघबाट पालिकामा जति बजेट जानु पर्ने हो, त्यो अनुपातमा बजेट आउन सकेको छैन । ठूला कार्यक्रमको लागि प्रायः माथिल्ला निकायबाट बजेट आउँछ । कतिपय कार्यक्रम आउँदा संघ अथवा प्रादेशिक कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने गरी आएका हुन्छन् । धेरै योजनाहरू पालिकाको आवश्यकता पहिचान नगरी आएका छन् । जसले गर्दा एउटा समस्या बनाएको छ । आवश्यकताको पहिचान गरेर बजेट तथा कार्यक्रम आउनु पर्याे । त्यसैपनि पैसा नै कम आउँछ । तथापि पनि जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिनै पर्छ र दिँदै पनि आएका छौं । बजेट कम भए पनि थोरै स्रोत साधनको उपयोग गर्दै जनताको आवश्यकता चाहाना पुरा गर्न लागेका छौं । नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर महाधिवेशनमार्फत् नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । विगतको कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ, नगरपालिका संघबाट आगामी दिनमा के-कस्तो साथ सहयोगको अपेक्षा छ ? हामीले नगरपालिका संघको महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न गर्याैं । हामीले २७ बुँदे अवधारणा पत्र पनि अघि सार्याैं । यसले महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका भित्रका समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । महाधिवेशन हुँदै गर्दा उपमहानगरका साथीहरू भेला भएर छुट्टै संघ बनाउनु पर्छ भनेर लागेको बुझेको छु । केही समय अगाडि महानगरले पनि पोखरामा बैठक सम्पन्न गर्याे । यसरी पालिकाहरू बेग्ला-बेग्लै हुनु हुँदैन । किनभने सबै स्थानीय तहले जनतालाई एकै किसिमको सेवा दिने हो । स्रोतका हिसाबले महानगरपालिकालाई बजेट धेरै आउँला गाउँपालिकालाई थोरै पर्ला । प्राकृतिक स्रोत साधनको कारणले गर्दा कही नगरलाई कम पर्ला कतै बढी पर्ला । यो सामान्य कुरा हो । तर एउटै प्रकृतिको भइसकेपछि त्यहाँ बेग्ला बेग्लै संघ बनाएर जानु पर्ने आवश्यकता छैन । अबका दिनमा सबै पालिकाहरूको एउटै संघ बन्नु पर्छ । यहाँ के देखिएको छ भने धेरै सिट हुने पार्टीको अध्यक्ष, दोस्रो हुने अर्को तेस्रो हुने अर्को जस्तो प्रक्रियामा जानुभन्दा पनि हामी चुनावी प्रक्रियामा किन जान सकेनौं ? स्वभाविक रूपमा पहिलो कांग्रेस, दोस्रो एमाले, तेस्रो माओवादी छ । यस्तो हुने हो भने महाधिवेशन किन गर्ने ? प्रविधिको जमाना छ । उही नगरपालिकाबाट समस्या यी-यी हुन् भनेर पठाइ एउटै टेबुलेसन गरेर सरकारलाई जिम्मा लगाउँदा राम्रो हुन्छ । यहाँ किन यत्रो खर्च, लगानी गर्नु ? जब कि चुनावी प्रक्रिया पनि नहुने । स्थानीय तहको चुनाव हुने बित्तिकै, को मान्छेले कति पाउने भन्ने कुरा त्यसै कम्फर्म छ, भने पार्टीले कुन लिष्ट ल्याउँछ भनेर किन पर्खनु पर्ने । यहाँ केही प्रक्रियामा हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्छ । नगरपालिका संघले अहिलेसम्म गरेका गतिविधिलाई पारदर्शी रूपमा लिएर जान सकेको छ वा छैन, कार्यक्रमहरू प्रभावकारी भएका छन् वा छैन, वार्षिक रूपमा नगरपालिकाबाट लिएर आएको पैसाको सहि सदुपयोग भयो कि भएन लगायतका थुप्रै विषयहरु छन् । भोलिका दिनमा अहिले चुनिएका नेतृत्वसँग बसेर आवश्यक छलफल गरी अगाडि बढ्न छौं । सहकार्य हुँदै जान्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, निर्वाचित सांसदबाट जिल्लाको विकासमा कतिको सहयोग पुग्ला ? तपाईंहरुले कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ ? मलाई लाग्छ संखुवासभाबाट निर्वाचित हुनुभएका सांसदले आफ्नो कार्यकाल भित्र राम्रो नै काम गर्नु हुनेछ । सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने हो । आजका दिनमा हेर्ने हो भने सांसदहरुले स्कुलको मुद्दा बोकेर सचिव र मन्त्रीकोमा धाउने परिस्थिति छ । यस्तो हो भने नगरपालिका किन चाहियो ? उसैले काम गरे भयो ? यदि स्थानीय निकायले सेवा दिने हो भने सरकार त्यहाँ भित्र आउनु पर्छ । सरकारले केही समय अगाडि भू उपयोग नीति ल्यायो । उक्त नीति अन्तर्गत कृषि तथा घडेरी योग्य जमिनको छुट्याउनु भनेर पालिकामा खबर आयो । तर, पैसा आएन । खर्च नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्याे । त्यसको लागि ४०÷५० जना मान्छे भर्ना गरी उनीहरूलाई प्रत्यकको घरमा पुर्याउनु पर्यो । टेबुलेसन गरी मालपोत पढाउनु पर्याे । त्यहाँसम्मको खर्च नगरपालिकाले धान्नु पर्याे । अहिले हामीले संघसँग यस्तो कुरा गर्ने भने कम्तीमा अधिकार पाउनु भएको छ भन्ने कुरा आउँछ । अधिकारले मात्र भएन स्रोत पनि आउनु पर्याे । यस्ता केही कुरा नमिलेका छन् । पालिका प्रदेश र संघमा पनि नमिलेका कुरा छन् । प्रदेश र पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मागी रहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत साधन क्षेत्रभित्र जाऔं, वन जङ्गल खोलाको कुरा गरौं, पालिका यो मेरो हो भन्छ, प्रदेश मेरो क्षेत्रको भन्छ, संघ हामीले प्रयोग गर्ने तिमीले हैन भन्छ । आफ्नो क्षेत्र अधिकार हुन्छ । यस्ता नमिलेका विषयलाई मिलाउन जरुरी छ । हाम्रो जस्तो देशमा प्रदेशको आवश्यक छैन । संघले दिएको पैसाबाट नै प्रदेशले कार्यक्रम बनाउने हो । पालिका पनि सिधै संघसँग जोडिएको छ । संघ प्रदेशसँग पनि जोडिएको छ । बीचमा प्रदेश ल्याएर खासै औचित्य देखिँदैन । पालिकाको आर्थिक आम्दानी वृद्धिको लागि खाँदावारीले कस्तो गृहकार्य गर्दैछ ? खाँदाबारी नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वार्षिक साढे ३ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । जुन अत्यन्तै न्यून हो । नगरको आन्तरिक आयको क्षेत्रलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर जोड दिइरहेका छौं । खाँदबारी जलस्रोतको पनि महत्वपूर्ण ठाउँ हो । र, खाँदबारी नगरपालिका भएर अरुण तेस्रो लगायत थुप्रै जलविद्युतका आयोजनाहरू सञ्चालन तथा निर्माणको तयारीमा छन् । नगरपालिकाको धेरै ठाउँमा प्रसारण तथा तारका लाइनहरू जडानको काम भइरहेका छन् । नगरभित्र सब स्टेसन पनि राखिएका छन् । त्यहीँबाट बिजुलीको सप्लाई हुन्छ । यसले गर्दा हामी तार मुनिको बास जस्तो भयौं । त्यसैले अहिले हामीले हाइड्रो कम्पनीहरूलाई आम्दानीको स्रोतमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । नगरभित्र सञ्चालन भएका हाइड्रो कम्पनीहरूलाई अहिले प्रतिमेगावाट ५० हजार लिने भनेर पनि सम्झौता गरेका छौं । केही कम्पनीसँग सम्झौता पनि भएको छ भने केहीसँग हुँदै छ । यसले पनि पालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि हुने अपेक्षा लिएका छौं । घरवाहल करलाई पनि व्यवस्थित गर्दै जाने हो । यातायातलाई प्रत्यक्ष कर लगाउन नसके पनि प्रदूषण न्यूनीकरण शुल्क उठाउन सक्छौं । पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सक्यौं भने पनि आन्तरिक स्रोत बढ्न सक्छ । हाम्रो जस्तो ठाउँमा ठूला उद्योग कलकारखाना छैन । घरेलु उद्योगलाई प्रमोट गरी सञ्चालन गर्नेहरूको पनि आयमा वृद्धि हुने छ । र, नगरलाई पनि सहयोग पुग्ने छ । यस्ता सबै पाटाहरू हेरेर अगाडि बढेका छौं । खाँदवारीमा अहिले व्यावसायिक वातावरणको चहलपहल घटेको हो ? पहिला खाँदबारीबाट साना बजारका व्यपारीहरुले सामान किनेर लिएर जान्थे । त्यतिबेला सबै ठाउँमा सडकको पहुँच पुगेको थिएन । अहिले प्राय प्रत्येक ठाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । आयातित सामानहरू बाटोको पहुँच भएपछि सहजै त्यही ठाउँमा पुग्यो । त्यसकारण खाँदबारीमा आएर सामान किनेर लाने प्रक्रिया कम भयो । घरबाट बिहान खाँदबारी आएको मान्छे बेलुका सहजै आफ्नो स्थान पुग्ने भयो । त्यसले गर्दा बजार र होटलमा मान्छेको कमि नै आएको छ । हामीले यहाँको उद्योग वाणिज्य संघलाई पहिलादेखि जुन तरीकाले व्यापार व्यवसाय गर्नु भएको छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु भनेका छौं । खुल्ला सामानभन्दा पनि थोक सामान दिन माग गरेका छौं । जसले गर्दा धरान, विराटनगरबाट ल्याउने सामान सहज रूपमा साना बजारका व्यापारीहरुले यहीँबाट लान सक्ने छन् । यसमा संघ पनि लागि रहेको छ । संघ र नगर मिलेर खाँदबारीलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छौं । केही योजना दुवै मिलेर अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर लागि रहेका छौं । खाँदवारीका अधिकांश सडकको अवस्था नाजुक छ । सबै सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन भइरहेको छैन । अब कहिलेदेखि नगर भित्रका सडक सञ्जाल समस्याविनै सञ्चालनमा आउँलान् ? पालिकाबाट अन्य जिल्ला जोड्ने सडकहरू मर्मत तथा कालोपत्रेको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने । नगरले नै एउटा लोडरको व्यवस्था गरी सडकको मर्मत सम्भार गर्ने योजना बनाएका छौं । अब नगरको सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था केही समयपछि हुन्छ । आउँदो वर्षादेखि पालिकाको ७५ प्रतिशत सडकमा गाडी चल्न सक्ने बनाउँछौं । खाँदवारी रुद्राक्षको व्यापार व्यवसायले पनि निकै चर्चित मानिन्छ, तर पछिल्लो समय यसको बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा व्यवसायीहरू मारमा परका छन्, यसको बजार व्यवस्थापनको लागि नगरले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? रुद्राक्षको आकार, रूप, मुख हेरेर बजारमा यसको मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ । तर मूल्य निर्धारण नभएको कारण केही समस्या देखिन्छ । मूल्य निर्धारणको लागि व्यवसायीहरूले रुद्राक्ष किनेपछि रुद्राक्ष स्टल राख्न सक्नु पर्छ । अहिले रुद्राक्ष विशेष गरी चीन भारत निर्यात हुँदै आएको छ । चाइनिज वा इन्डियन व्यापारी पनि रुद्राक्षको स्टलमा गएर किन्न सक्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । अब यसको बजार विस्तार सबै मिलेर गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट नगरपालिकामा लगानी गर्न चाहनेहरूको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? हामी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छौं । नगर क्षेत्रमा कसलै लगानी गर्न चाहन्छ भने साथ, सहयोगको लागि हामी तत्पर छौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कृषि, साना तथा मझौला उद्योगलाई बढवा दिने भनेका छौं । तपाईंको ५ वर्षको कार्यकालपछि खाँदवारी नगरपालिका कस्तो बन्छ ? खाँदवारीको विकासको लागि अहिले कृषि, पर्यटन आदिको मास्टर प्लान तयार गर्दै छु । नगर भित्रका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी गुरु योजना तयार गरेका छौं । साना तथा ठूला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सोचमा छु । हामी खाँदवारी नगरपालिकालाई उपमहानगर बनाउन सकिन्छ की भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि अगाडि बढेका छौं । अब उपमहानगरपालिका हुनको लागि विश्वविद्यालय हुनपर्छ भनिएको छ । नगर भित्रै योगमाया विश्वविद्यालय बन्दै छ । एयरपोर्ट छदैँछ । रङ्गशाला निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं । जनसंख्या नपुग्ने कुरामा छिमेकी गाउँपालिकालाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं कि भन्ने लागेको छ । राज्यबाट हिमाली पहाडि क्षेत्रमा उपमहानगर लिन सकिन्छ भन्ने लागेका छ । र, मैले पाँच वर्ष व्यतित गरेर अर्को चुनाव भइरहँदा खाँदबारी उपमहानगर होस् भन्ने अपेक्षाका साथ अगाडि बढेको छु ।