पालिका

वीरगञ्ज । होली पर्वलाई दृष्टिगत गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सुरु गरेको बजार अनुगमनका क्रममा ठूलो परिमाणमा म्याद नाघेका सामान बरामद गरी नष्ट गरिएको छ । सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी महानगरपालिकाले बजार अनुगमन थालेको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिका–९ स्थित पानगल्लीमा रहेका किराना तथा खाद्यान्न पसलमा अनुगमन गर्दा विभिन्न पसलबाट म्याद नाघेको पिठो, बिस्कुट, खानेतेललगायत सामान नष्ट गरिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका खाद्य अधिकृत विपीनलाल दासले जानकारी दिए । पानगल्लीस्थित सुमित्रा ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स, श्री श्याम ट्रेडर्स, बालाजी ट्रेडर्स, सिद्धिदाता ट्रेडर्स, वर्णबाल जेनरल सप्लायर्स, गहवामाई सप्लायर्स र श्री गढीमाई स्टोर्समा अनुगमन गर्ने क्रममा धेरैजसो पसलमा व्यवसाय अनुमतिपत्र नलिई सञ्चालन गरेको, मूल्यसूची नराखेको, पसलको बोर्ड नराखिएको, म्याद गुज्रेको सामान, लिकेज ब्रेकेज सामान राख्ने ठाउँ नराखिएको पाइएको खाद्य अधिकृत दासले बताए ।

वीरगञ्ज । सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण अभियान सुरु गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नदीमा फोहर फ्याँक्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगबाट निस्किने फोहरका कारण सिर्सिया नदी प्रदूषित भएको भन्दै महानगरपालिकाले फोहर फाल्ने उद्योगलाई कारबाहीको तयारी गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । करिडोरमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगले फोहर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको र वातावरण प्रदूषणमा ख्यालै नगरी सिर्सिया नदीमा फोहरमैला मिसाई प्रदूषित बनाइरहेको पाइएकाले त्यस्ता उद्योगमाथि कारबाही गर्न लागेको नगरप्रमुख सिंहले बताए । सिर्सिया नदीमा फोहर फाल्ने तीन वटा उद्योगलाई वातावरण प्रदूषण ऐनअन्तर्गत कारबाहीको पत्र पठाइसकिएको र अन्य उद्योगमाथि पनि निगरानी बढाइएको उनले बताए । सिर्सिया नदीलाई फोहररहित बनाउने महानगरपालिकाको लक्ष्य भएकाले जथाभावी फोहर नफ्याँक्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि उद्योगीले बेवास्ता गर्दै आएकाले कारबाही गर्न लागेको उनको भनाइ छ । आज बिहान मात्रै उद्योगबाट निस्केको फोहर (खरानी) सिर्सिया नदीमा फाल्न लाग्दा महानगरपालिकाको टोलीले तीन वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिई कारबाही अघि बढाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । चवासोती उद्योगबाट निस्केको फोहर बोकेको ना १ त ६८८९, ना७ त ५३८९ र प्र २–०३–००१ त ४८७ नम्बरको ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिई कारबाही अघि बढाएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए । सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नदीमा फोहर र रसायनयुक्त पानी सिधै मिसाउँदै आएका उद्योगको अगुमनसमेत गरेको थियो । महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलम नेतृत्वको अनुगमन टोलीले केही महिनाअघि श्री निधि टेक्सटाइल्स प्रालि, ब्रिटानिया नेपाल प्रालि, शक्ति दाल मिल र शक्ति वायरमा पुगेर अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा ती उद्योगले उद्योगबाट निस्कने फोहर पानी सोझै नदीमा मिसाउने गरेको पाइएपछि फोहर व्यवस्थापन गर्न उद्योगीलाई सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि कारबाही गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । सिर्सिया नदी सफा बनाउने अभियानमा उद्योगीले आफ्ना उद्योगमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर सहयोग गर्नुपर्नेमा उद्योगी जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्ने गरेकोले अब सिधै कारबाही गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । बाराको सिमराभन्दा पश्चिममा पर्ने रामवनस्थित वनबाट बग्न सुरु गरेको र्सिसिया नदी पर्साको वीरगञ्ज सहर हुँदै भारतको रक्सौलसम्म पुगेको छ । पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगबाट उत्सर्जित हुने रसायनयुक्त प्रदूषित पानी र फोहर पदार्थ सिधै नदीमै उत्सर्जन हुँदै आएका कारण सिर्सिया नदी विगत तीन दशक यतादेखि प्रदूषित बनेको हो । छाला, डिस्टिलरी, टेक्सटाइल, घ्यू, साबुनलगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी खोलामा बगाइन्छ । जीवजन्तुका सडेगलेका छाला, राँँै, खरानी, लेदोलगायतका विकार प्रशोधन नगरी नदीमा सिधै बगाउने र फालिन्छ । जसले गर्दा सिर्सिया नदी प्रदूषित र दुर्गन्धित बनेको हो । सिर्सिया नदी आसपासका स्थानीयवासीले प्रदूषण रोक्न माग गर्दैै पटक–पटक आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । रासस

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ कालागौंडीकी माया दमाईं चार दिनअघि देखि सडक खन्ने कार्यमा लागेकी छिन् । आर्थिक विपन्नताका कारण परिवारको खर्च धान्न निकै असहज भएका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाबाट उनले सय दिन बराबरको रोजगारी पाएकी छिन् । बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएपछि दमाईंले रोजगारी पाएकी हुन् । घरबासका लागि मात्रै जग्गा भएकी दमाईं परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको छ । झोपडीमा बस्दै आएकी दमाईंले रोजगारी पाउँदा दङ्ग छिन् । ‘रोजगारी नपाउँदा घरमै बस्नु परेको थियो’, उनले भने, ‘नगरपालिकाबाट केही दिनका लागि भए पनि रोजगारी पाउँदा खुसी छु, सडक खन्दा आउने पारिश्रमिकले परिवारका लागि खाद्यान्नको जोहो गर्न सकिने भएको छ ।’ दमाईं जस्तै सरुपादेवी रानाले पनि सोही कार्यक्रमअन्तर्गत मजदुरीको कार्य गर्दै आएकी छिन् । काम गरेबापत पाइने रकमले बालबालिकाको विद्यालय खर्च धान्न सकिने रानाले बताइन् । दमाईं र राना जस्तै वडा नं १२ का सातजना महिलालाई रोजगारीमा आबद्ध गराइएको छ । आर्थिक रुपमा अति विपन्न परिवारका महिला र एकल महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारीमा संलग्न गराइएको वडाध्यक्ष नवल सिंह रानाले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत भएका ८९ जना बेरोजगारलाई चालू आवमा नगरपालिकाले रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये ४५ जना नै रोजगारीमा संलग्न गराइएको छ । अन्यलाई केही दिनभित्रै नगरपालिकाले रोजगारी दिने तयारी गरेको छ । आव २०७९र८० मा नगरपालिकामा बेरोजगारको सूचीमा सात सय २५ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । आन्तरिक रोजगारी सृजना गरी १८ वर्षदेखि ५९ उमेर समूहका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिनका लागि विसं २०७५ साल फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । नगरपालिकाले आव २०७५र७६ मा कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृतमध्ये दुई सय तीनजनालाई ३० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरेको थियो । ‘त्यसपछिका दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन’, नगरपालिकाको रोजगार कार्यक्रमका संयोजक कृष्णप्रसाद भट्टले भने, ‘चालू आवमा पुनः कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ ।’ उनका अनुसार चालू आवमा वडा नं १, २, ३, ८, ११ र १२ गरी छवटा वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । वडा नं १ मा छ, वडा नं ८ मा ११ र अन्य वडामा सातजनाका दरले सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । वडा नं ४, ५, ६, ७, ९ र १० मा केही दिनभित्रै कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडामा सडको नयाँ ट्र्याक खोल्ने, ड्रेन ९नाली० निर्माण गर्ने र पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । ‘एक दिन काम गरेबापत लाभग्राहीलाई रु पाँच सय ७१ का दरले पारिश्रमिक बापतको रकम उपलब्ध गराउँछौँ’, रोजगार संयोजक भट्टले भने, ‘कार्यक्रममा आबद्ध रोजगारीमा संलग्न लाभग्राहीको दुर्घटना बीमासमेत गरिएको छ ।’ रोजगारीमा संलग्नहरुको पारिश्रमिक नगरपालिकाले बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका वडामा रु तीन लाखदेखि चारसम्मका आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आवमा ४९ लाख रुपैयाँ बजेट ससर्त अनुदानका रुपमा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । एकल महिला, दलित र शहीद परिवारसँगै न्यूनतम आय भएका, वर्षभरि खान नपुग्ने, दैनिक जीविकोपार्जन गर्न मुस्किल भएका, आम्दानीका स्रोत नभएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । आगामी आव २०८०र८१ का लागि फागुन १ गतेदेखि मसान्तसम्म बेरोजगारहरुका लागि सूचीकृत हुनका लागि नगरपालिकाले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । सूचीकृत भएकालाई मात्रै कार्यक्रममा समावेश गरी रोजगारी उपलब्ध गराइने गरिएको छ । रासस