पालिका

कञ्चनपुर । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्यावसायिक कार्यमा संलग्न गराई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समूह गठन गरी कार्यालयले अनुदान रकम उपलब्ध गराउन थालेको हो । शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समूह गठन गरिएका छन् । समूहमा ३० जनाका दरले अपाङ्गता भएका व्यक्ति सङ्गठित भएका छन् । गठन भएका समूहसँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौताको कार्य गरिएको छ । शुक्लाफाँटा अपाङ्गता कृषक समूहसँग खरी जातका बाख्रा खरिदका लागि सम्झौता गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत दीर्घकुमार स्वाँरले बताए । बाख्रापालनका लागि चार लाख ५० हजारको सम्झौता गरिएको छ । सम्झौताअनुसार समूहमा आबद्ध सदस्यरुले बाख्रा खरिद गरेका छन् । समूहमा आबद्ध सदस्यमध्ये बाख्रा खरिदका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । खरिद गरिएका बाख्रा दुई वटाका दरले १५ सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको छ । समूहमा आबद्ध सदस्य कृष्ण थापाले बाख्रापालन गरी आत्मनिर्भर बन्नका लागि सघाउ पुगेको बताउनुभयो । अपाङ्गता भएकै कारण समाजको हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेको उल्लेख गर्दै समूहका अर्का सदस्य जानकी चौधरीले आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि बाख्रापालनमा लागेको बताए । समूहका अध्यक्ष हरिदत्त भट्टले स्थानिय तहले पनि विज्ञ केन्द्रको जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रले शुक्लाफाँटामा जस्तै बेदकोट नगरपालिकाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समूह गठन गरी स्थानीय जातका कुखुरापालनका लागि चार लाख ५० हजार अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छ । कुखुरापालनका लागि समूहमा आबद्ध सदस्यले खोर निर्माण गरेका छन् । अनुदान रकमबाट दश सदस्यले कुखुरापालन गर्ने समूहका कोषाध्यक्ष प्रेम बोहराले बताए । केन्द्रका प्रमुख डा पानसिंह ठगुन्नाका अनुसार गत वर्ष भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको स्वावलम्बी अपाङ्गता कृषक समूहलाई स्थानीय जातका कुखुरापालनका लागि १० लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आश्रित परिवारको आयस्तरमा बृद्धि गर्नका लागि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ’, कार्यालय प्रमुख ठगुन्नाले भने, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति व्यावसायिक भएर आर्थिकरुपमा सवल बने समाजमा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ समूहमा आबद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिले गरेको व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक तालिम र प्राविधिक सल्लाह सुझाव दिने गरेको उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रमा अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ । महानगरपालिकाको टोलीले पशुपति क्षेत्रमा गरिएका अतिक्रमित संरचनाको निरीक्षण गरेपछि ती संरचना हटाउन निर्देशन सहितको अल्टिमेटम दिएको जानकारी पाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमन अधिकारीले बताए । उनले भने, “हामीलाई औपचारिकरुपमा महानगरले जानकारी दिएको छैन, तर अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउन २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ ।” पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट एक रोपनी जग्गा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ भाडामा लिएर १० रोपनी जग्गा गौशाला धर्मशालाका नाममा सञ्चालन भइरहेको पाइएको महानगरले जनाएको छ । यसैगरी पशुपति क्षेत्रमा २० वटा भन्दा धेरै सटर बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको महानगरको निरीक्षणमा भेटिएको छ । धर्मशालाले नक्सा पास बिना नै संरचना निर्माण गरेको पाइएकाले त्यस्ता संरचना हटाइने महानगरले जनाएको छ । बुधबार कोषले महानगरलाई पत्र लेख्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगर दुवैलाई थाहा नदिई अवैधरुपमा निर्माण भएका संरचना, सम्झौताविपरीतका व्यवसाय, अतिक्रमित संरचना हटाउन अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार महानगरले बिहीबार अनुगमन गर्दै २४ घण्टाभित्र त्यस्ता संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन र वितरणको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले काठमाडौंमा थप पाँच स्थान तोकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चासोपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले थप नयाँ केन्द्र स्थापना गरी आवेदन प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो । विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र ललितपुरका अलावा नारायणहिटी दरबार परिसर, राष्ट्रियसभागृह, विभागकै परिसरमा आवेदन दिन सकिनेछ । विभागका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बागमती प्रदेशका ललितपुर र भक्तपुर बाहेकका सबै जिल्ला तथा मधेश प्रदेशका पर्सा र धनुषाका सेवाग्राहीले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लतिपुरमा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्ला र मधेश प्रदेशका सप्तरी, सर्लाहीका जिल्लाका सेवाग्राहीले आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, नारायणहिटी दरबार परिसरमा कोसी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला र मधेश प्रदेशका सिरहा, महोत्तरी, बारा र रौतटहका सेवाग्राहीले आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको महानिर्देशक पण्डितले जानकारी दिए । यस्तै विभाग परिसरमा नेपाल सरकार तथा मातहतका कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीले आवेदन दिनसक्नेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रियसभा गृह प्रदर्शनीमार्गमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका परिवारले आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल देशैभरिका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ४२ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन दिन सकिन्छ । परिचयपत्रको विवरण प्रविष्ट गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र, बसाइँसराइ गरी आएकाको हकमा बसाइँसराइको सक्कल प्रमाणपत्र, विवाहितको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल र कर्मचारी भए कार्यालयको सिफारिश र पूर्व कर्मचारी भए पेन्सन पट्टा आवश्यक पर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन तथा वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र गति दिन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि विभागले तदारुकता देखाएको छ । गृह मन्त्रालयको कार्यभारसमेत प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालेका छन् । रासस