पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै वडामा आज बिहीबारदेखि निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा सुरु हुने भएको छ । नेपाल ल क्याम्पससँग गत माघ १७ गते सम्पन्न सम्झौताका आधारमा उक्त क्याम्पसले खटाएको विद्यार्थीले प्रत्येक वडामा पुगेर सेवा दिनेछन् । सेवामा जानुअघि उनीहरूलाई सम्पादन गर्नु पर्ने कामका विषयमा जानकारी गराइएको छ । सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ल क्याम्पसबाट आएका विद्यार्थीलाई १६ बुँदे कार्य विवरणपत्र दिइएको छ । त्यसका लागि क्याम्पसबाट आएका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनोट भएका छन् । तीमध्ये हरेक वडामा एक जनाका दरले ३२ जना र केन्द्रमा तीन जना विद्यार्थी परिचालन गरिने कामपाको भनाइ छ । बाँकी १५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ । कामपाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार महानगरको निःशुल्क कानूनी सेवा जनमैत्री प्रशासन सञ्चालनको अभ्यास हो । यसप्रकारको अभ्यास यसअघि गरिएको छैन । यस्तो अभ्यास अन्य पालिकाले पनि गरेका छैनन् । यसको सिकाइबाट आगामी दिनमा एउटा मार्गचित्र कोरिनेछ । सेवा प्रदान गर्नका लागि हरेक वडामा निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा कक्ष स्थापना गरिएको छ । कक्ष सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने टेबल कुर्सी, सेवाग्राही बस्ने ठाउँ, आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री वडाले व्यवस्था गर्नेछ । सम्पादित कामको जानकारी र आपसी अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदान गर्नका लागि इन्टरनेटमा आधारित समूह निर्माण गरिनेछ । सेवाग्राहीको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने निवेदन, उजुरी, फिरादपत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफ, मिलापत्रको मस्यौदा गर्ने, कानूनी व्यवस्था र प्रक्रियाका बारेमा मौखिक वा लिखित जानकारी दिनु सेवाको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी वडा तहमा सञ्चालन हुने मेलमिलाप केन्द्र र वडा महिला सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने, जनप्रतिनिधि वा वडा सचिवले तोकेका अन्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सहयोग गर्ने विद्यार्थीका मुख्य काम रहने छ । त्यसैगरी यही चैत १५ र १६ गते सञ्चालन हुने न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा ती विद्यार्थीलाई परिचालन गरिनेछ । ‘अन्य पालिकामा भन्दा कामपाको सेवा प्रवाह फरक छ, स्थायी बसोबास भएका र अस्थायी बसोबास भएका दुवै प्रकृतिका सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ । सेवामा प्रशासनिक, कानूनी र व्यावहारिक सबै पक्ष हुन्छन् । यस बेला अवस्था बुझेर सेवा दिनुपर्छ,’ कामपा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले भने ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारलाई ऐनमा बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधी दिएको गुनासो गरेकी छिन् । बुधवार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा बोल्दै उप-प्रमुख डंगोलले सो कुरा बताएकी हुन् । ‘स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधीदिएको छ, आफ्नो अगाडि मिठा परिकार सजाएर राखिएको छ ,खाऔं भनेको छ तर हात बाँधीदिएको छ, यसका लागि पनि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने महशुस गरेका छौं,’ उनले भनिन् । बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने कुरालाई जोड दिइन् । महानगरले आफ्नो काम कर्तव्य , अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखि तिब्रगतिमा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको पनि डंगोलले बताइन् । यस्तै, स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कानून नभएकाले महानगरले अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्याहरु झेल्नुपरेको डंगोल बताउँछिन् । उनले महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर रहेको भन्दै सबैले फिल्डमा काम गर्दा निश्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्ने बताइन्। ‘व्यक्तिगत स्वास्र्थ राख्नेहरुले पनि आफू पनि उपभोक्ता हो भनेर सोच्न जरुरी रहेको छ, महानगरमा निर्वाचित भएर आएको ९ महिनाको कार्य अनुभवमा बजार अनुगमन गर्न जाँदा व्यवसायीहरुले थाहा पाइसक्ने गरेको छन्, अनुगमन गर्न जाने समितिमा बस्ने सदस्य बाहेकलाई भन्दा अन्य अरुलाई अनुगमन गर्ने विषयमा थाहा नहुनुपर्ने हो तर अनुगमन गर्ने स्थानका व्यवसायीहरुलाई थाहा हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । यदि तपाईंले घर, कुनै भवन, जग्गा वा पसल भाडामा लगाएको छ भने त्यसवापत तपाईंले स्थानीय तहलाई निश्चित कर बुझाउनुपर्छ । घरबहालमा बस्नेबाट हुने आम्दानीको निश्चित रकम करका रूपमा स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ । यसैलाई व्यवस्थित गर्न र घरबहाललाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत फागुन २ मा निर्देशिका नै जारी गरी घरबहालमा दिनेलाई करको दायरामा ल्याउन गरेको प्रयास प्रभावकारी नदेखिएको हो । महानगरका अनुसार अहिले तीन/चार दिनमा एक/दुई जना मात्रै विवरण बुझाउन आउने गरेका छन् । महानगरले गत फागुन ३ मा ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गरेको थियो । महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार हाल महानगरभित्र चार लाखभन्दा बढी घर भाडामा लगाइएका छन् । यी सबैलाई करको दायरामा ल्याउने महानगरको योजना छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा ३९ हजार करको दायरामा आउनुभएको थियो’, उनले भने, ‘चालु आवको फागुनसम्म जम्मा नौ हजार दुई सयले मात्रै विवरण बुझाउनुभएको छ ।’ महानगरभित्रका सबैलाई करको दायरामा ल्याउने योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिकासँगै एक महिनाअघि ९० दिनको सार्वजनिक सूचनासमेत जारी भइसकेको छ । महानगरपालिकाले बहाल कर वापत चालु आवमा दुई अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये हालसम्म एक अर्ब ४८ करोड १३ लाख असुल भइसकेको राजस्व विभाग प्रमुख काफ्ले जानकारी दिए । ‘घरबहाल विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या अहिले कम छ तर जेठ र असारमा कर तिर्न आउँदा यो सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ’, उनले भने । के छ निर्देशिकामा ? निर्देशिका अनुसार कुनैपनि घरधनीले घरभाडामा लगाउँदा वा घरखाली गराएकोबारकोे सूचना सात दिनभित्र वडा कार्यलयमा दिनुपर्छ । लिखित सम्झौताको एकप्रति सम्बन्धित वडा कार्यालय, एकप्रति घरघनी र अर्को एकप्रति भाडामा बस्नेले राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । सम्झौतामा बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिकामा मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सो समेत उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिका अनुसार बहालमा बस्नेले पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बहाल रकम तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी बहालमा बस्नेले घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना घरधनीलाई दिनुपर्ने छ भने त्यसको जानकारी वडा कार्यलयमा गराउनुपर्छ । भाडामा बस्नेले तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र तीन महिनाभित्र पनि रकम नतिरे सम्झौता स्वतः भङ्ग भएर घर खालीसमेत गराउन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कसप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्छ । रासस