पालिका

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐनमा करारका कर्मचारीको म्याद थप विषयले स्थानीय तहमा दुविधा देखिएको छ । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४ मा स्थानीय तहले ‘ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने’ भन्ने निषेधात्मक व्यवस्थाले स्थानीय तहमा दुविधा सिर्जना भएको हो । उक्त व्यवस्थापछि कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय तहले ऐनको यही व्यवस्था उल्लेख गरी ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको सेवा अवधि नवीकरण गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।  जुम्लाको सिजा गाउँपालिकाले असार ३० गते सूचना जारी गर्दै अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्म साउन १ गतेदेखि  ज्यालादारी र करारमा नियुक्त कर्मचारीको नवीकरण नगराउने भनेर सूचना जारी गरेको थियो ।  सिजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्न नदिँदा र पुरानो कर्मचारीको सेवा अवधि नवीकरण नहुँदा गाउँपालिकाको काम कारबाहीमा असर पुगेको बताए ।  पालिकाको कामकारबाहीमा समस्या देखिन थालेपछि प्रदेश सरकार, नगरपालिका संघसँग छलफल पनि गरिसकेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले उपयुक्त निर्देशन जारी गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग राखेका छौं,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘ऐनमा पुरानो कर्मचारीको म्याद थपको कुरा उल्लेख नगरेको भएर हामी अन्योलमा परेका हाैं, हाम्रो माग म्याद थपको पनि हो ।’ वीरेन्द्र नगरपालिकाका प्रवक्ता टंकप्रसाद लामिछानेले भने आफ्नो नगरपालिकामा यो समस्या नभएको र करारमा रहेका कर्मचारीको नवीकरण गर्ने काम निरन्तर भएको बताए । उनका अनुसार करारमा वा ज्यालादारीमा पालिकाले नयाँ कर्मचारी भने थपेको छैन । त्यस्तै, मुगुको सोरु गाउँपालिकाले पनि त्यस्तै सूचना जारी गरेको थियो । उक्त व्यवस्थापछि कर्णाली प्रदेशका केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले अहिले पनि कर्मचारीको नवीकरण नगरेको पाइएपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले पत्र नै काटेर विषयमा महासंघ र संघले संयुक्त रूपमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । संघले जारी गरेको पत्रमा दफा १४ उल्लेखित कानुनी व्यवस्थामा स्थानीय तहका नगरपालिका र गाउँपालिकाले फरक बुझेकोमा ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रस्तुत ऐनमा उक्त विषयमा भएका विद्यमान व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा देहायअनुसार गर्न उपयुक्त देखिएकोले साझा बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले पत्र नै जारी गरेको संघले जनाएको छ । ऐनको दफा १४ ले ‘यस ऐनमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति दिन पाइने छैन । नियुक्ति दिएमा सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ’ भनिएता पनि यस दफाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै गर्दा यसै ऐनका अन्य दफा र उपदफामा भएका व्यवस्थाहरू हेर्न उपयुक्त हुने संघले सुझाव दिएको छ । ऐनको दफा ९ को (उपदफा १२) मा ‘यस दफामा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि सहायक स्तर चौथो र पाँचौं तहको कम्प्युटर अपरेटर र तहबिना पदमा कार्यरत सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, माली, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी र अन्य यस्तै काम गर्ने अन्य तोकिएबमोजिमका पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन र त्यस्ता पदबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकी संस्था वा व्यक्तिसँग करार गरी सेवा करारबाट कार्यसम्पादन गराउन सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।  संघले यस ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला संघीय कानुनका व्यवस्थाहरू नै लागू हुने भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को क्रमशः (८, ९ र १०) को व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिका आफैले कार्यविधि बनाई करार सेवामा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सेवालाई निरन्तरता दिन यो ऐन बाधा पर्ने नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) मा भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपदफा (६) को प्रावधान हेर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीबाट स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको रिक्त पदमा पदपूर्ति नभएसम्म र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण बिदामा रहेको भए त्यस्तो बिदाको अवधिभर करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।  प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग त्यस्तो जनशक्ति नभएमा कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ साविकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार सेवा थप गर्न पनि समस्या देखिँदैन तर थप जनशक्ति करार सेवामा नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई अस्थायी सूचीबाट यस दफाअनुसार जनशक्ति सिफारिस गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा समन्वय र सञ्चार गरेर मात्र कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधिअनुसार नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने पदमा करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा दफा २१ का व्यवस्थाअनुसार गर्न उपयुक्त देखिएको संघको सुझाव छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय सरकारहरूले यथाशीघ्र आ-आफ्नो गाउँ र नगरपालिकाहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न र सो प्रतिवेदन सभाबाट स्वीकृत गरी स्थानीय सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ  ।  यो समस्या अहिले हरेक प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिएको छ । 

काठमाडौं । गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि सुरु गरेको गाईपालक कृषक प्रोत्साहन  अभियानलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयबमोजिम पहिलो बेत ब्याउने आफ्नै गोठमा जन्मिएर हुर्किएका गाईका लागि प्रोत्साहनस्वरूप प्रति गाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइने भएको हो । स्थानीय गाईको संरक्षण होस् र  गाईका बाच्छी हुर्काउने प्रचलन बढोस् भनेर कृषकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त योजना ल्याइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल भुसालले जानकारी दिए । पालिकाले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पशुपन्छी विकासतर्फ स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार उक्त प्रोत्साहन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । पालिकाले २०८२ साउन १ गतेदेखि २०८३ असार १५ गतेभित्र आफ्नो फर्म वा घरमा पालेको गाई पहिलो पटक ब्याएमा १० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ  ।  प्रोत्साहन स्वरूपको उक्त रकम प्राप्त गर्नका लागि कृषकले आफूले पालेको कोरेली गाई बाली भएको पालिकामा जानकारी गराउनुपर्ने भुसालले बताए । अनुदान प्राप्त गर्नका लागि कृषकले पालिकामा निवेदनसहित नागरिकताको प्रतिलिपि, पहिलो पटक ब्याएको बेहोरा उल्लेख गरिएको कम्तीमा तीन जना छिमेकीको हस्ताक्षर लगायतको मुचुल्का, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, माउ र बच्चा देखिने गरी खिचेको तस्बिर उपलब्ध गराउनुपर्ने  उनले जानकारी दिए । भुसालका अनुसार गाई किसानकै घरमा जन्मिएको हुनुपर्नेछ । र उक्त प्रोत्साहन रकम प्राप्त गर्न भेटेरिनरी प्राविधिक र वडाको सिफारिससहित आफ्नो बैंक खाता पनि निवेदनका साथ राख्नुपर्ने छ । 

काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिकाले कर नतिर्ने इँटा उद्योगलाई बन्द गर्न थालेको छ । समयमै कर नबुझाएका ५ उद्योगलाई कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयानुसार बन्द गर्न लागिएको नगरले जनाएको छ । पाँचखालको नगरसभाबाट स्वीकृत भएको आर्थिक ऐन २०८१ को अधिनमा रही व्यवसाय कर चुक्ता गर्नुपर्ने तथा बक्यौता व्यवसाय कर चुक्ता गर्न नगरले पटकपटक पत्राचार गर्दासमेत बेवास्ता गरेकाले २०८१ चैत २६ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयानुसार कर चुक्ता नगरेसम्म इँटा बिक्री बन्द गरिएको थियो । नगरमा सञ्चालित इँटा उद्योगले समयमै नगरलाई तिर्नुपर्ने हालसम्मको कर नबुझाएकाले नगर कार्यपालिकाको गत असार १८ गतेको निर्णयानुसार सिल गरिएको जनाइएको छ । नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाका अनुसार नगरको पत्राचारलाई बेवास्ता गरी व्यवसायीले अटेर गरेपछि सोमबार सुरक्षाकर्मीसहित नगरका प्रतिनिधिको टोलीले इँटाभट्टा सिल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नगरलाई कर तिर्न बाँकी रहेका ५ भट्टामध्ये ३ वटा सोमबार सिल गरिएको र अन्य २ सिल हुने प्रक्रियामा रहेको सापकोटाले बताए। उनका अनुसार पाँचखाल–१२ मा रहेको श्री जय भीमसेन इँटा उद्योग प्रालि र पलाञ्चोक भगवती फिक्स चिम्नी इँटा उद्योग तथा पाँचखाल–७ स्थित सुवर्णेस्वरी इँटा उद्योग प्रालि सिल गरिएको हो । यस्तै पाँचखाल–८ मा रहेको उपकार इँटा उद्योग प्रालि र वडा नं ९ स्थित पलाञ्चोक भगवती ब्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालि सिलको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । पाँचखालमा ८ इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यसैबीच गत जेठ अन्तिम साता काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न नटेरेको जनाउँदै चार क्रसर तथा इँटा उद्योग बन्द गराएको थियो । नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइबाको नेतृत्वमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत सम्मिलित अनुगमन टोलीले नगर कार्यालयमा दर्ता नभएका, कर नतिरेका र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग र इँटा उद्योग गरी चार उद्योगमा ताला लगाएको थियो । रासस