पालिका

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहसहित तीन जनालाई लिखित रुपमा स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार स्पष्टीकरण सोध्दै एक साताभित्र लिखित रुपमा जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । महानगरका नगर प्रहरीले बिहीबार सिनामंगलस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पूर्वजानकारी र सूचना नदिई फेन्सिङ तार काटेका थिए । बीना जानकारी फेन्सिङ तार काटेर लगेको भन्दै प्राधिकरणले मेयर शाह, नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे र वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो । प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन ऐन २०५३ को दफा ७ अनुसार दफा २५ को १ अनुसार किन कारबाही नगर्ने भन्दै लिखित जवाफ मागेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले महानगरका नगर प्रहरीले कानुनविपरित काम गरेपछि लिखित रुपमा स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारीले विमानस्थल परिषरमा बिना जानकारी तार नकाट्न आग्रह गर्दा अटेर गरी जबर्जस्ती कार काटेर लगेका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २ (ग) बमोजिमको विमानस्थल क्षेत्रको रुपमा रहेको वडा नं ९ स्थित नक्सा सिट नं १०२–११४७–१५, कि.नं ३० को जग्गामा प्राधिकरणले तारवार लगाई ऐनको दफा ७ बमोजिम नियमित गरी राखेको विमानस्थल क्षेत्र हो । प्राधिकरणले मेयर साहसहित ३ जनालाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणका कर्मचारीले फेन्सिङ तार नकाट्न अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरी जबर्जस्ती कार्य गरेको, सोसम्बन्धी पत्र तथा जानकारी माग्दा नगर प्रमुखको आदेशबमोजिम कार्य गरेको र त्यहीँ सोध्न जानुहोस् भनी जवाफ दिएकाले सो कार्यमा तपाईं (मेयर) को संलग्नता देखिएकाले प्राधिकरणको ऐनको दफा ७ को कसुरमा ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नु ।’ प्राधिकरणले तोेकिएको समयभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश नगरेमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने जनाएको छ ।

स्थानीय तहहरु पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान वापत उपलब्ध गराउने रकम कटौती गरेको छ । अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । सरकारले नै अनुदान वापतको रकम कटौती गरेर सानो आकारको बजेट पालिकालाई पठाउँदा स्थानीय तहको आगामी बजेट तयार गर्न सकस परेको उनीहरुको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा पालिकाहरूले बजेटको तयारी कसरी गरिरहेका छन्, जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाको विकासका लागि राख्नु पर्ने प्राथमिकता लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिका मेयर भीम प्रसाद ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । स्थानीय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको तयारीमा छन्, कस्तो आउला बजेट ? अहिले ७५३ स्थानीय तहहरू नै मर्माहित भएको अवस्था छ । किनभने चालु आर्थिक वर्ष संघ तथा प्रदेशबाट जति रकम विनियोजित भएको आएको थियो त्यसको तुलनामा अहिले रकम घटेर आएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट जति बजेट आयो सोही अनुरूप स्थानीय तहले कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । वित्तीय समानीकरणको रकम ५० प्रतिशत घटेर आएको छ । राजश्वको पैसा पनि आएको छैन । राजश्व वापतको रकम पनि सम्भवतः ५० प्रतिशत नआउन सक्छ । त्यसलाई पूर्ति गर्ने अन्य उपया छैन । नगरपालिकासँग रकम नभएको कारण वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको रकम कटौती हुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको छ । संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शीर्षक भनेको समानीकरण अनुदान मात्र हो । जुन चालु आवको भन्दा आगामी आवको लागि १३ प्रतिशतले रकम घटेको छ । कुल बजेटमा समपूरक र विशेष अनुदानमा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । तर, वित्तीय संघीयताको मर्म विपरीत हुने सशर्त अनुदानको आकार भने ४ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सशर्त अनुदान पालिकाको आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग हो । र, सशर्त अनुदानलाई न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्छ । हामीले वित्तीय समानीकरणको बजेटलाई बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामा सधैं आवाज उठाउँदै आएका छौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेट मध्ये ५ प्रतिशत रकम मात्र स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको अवस्था छ । बर्खाको समय सुरु हुन लाग्यो । स्थानीय तहको बर्खाको समयमा विपत् व्यवस्थापनमा धेरै खर्च हुन्छ । विकासे अड्डाका् स्थानीय तहमा आउनु पर्ने हो । हामीले ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट संघमा राखेको अनुभूति गरेका छौैं । विकासे अड्डाका बजेट पनि स्थानीय तहमा नजाने, गाउँको विकास चाहिँ पालिकाले गर्नु पर्ने ? बजेट नै नभई विकास कसरी गर्ने ? पालिकाको आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । जनताको इच्छा आकांक्षा ८५ प्रतिशत स्थानीय तहसँग लक्षित छन् । बजेट चाहीँ त्यसको ठिक विपरीत छ । कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकमले स्थानीय तह सञ्चालन गर्नु पर्ने परिस्थिति छ । सरकारले अहिले समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ, अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्थापन हुन्छ, अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित बन्न पुगेको धेरै जनप्रतिनिधिको गुनासो छ, किन यस्तो भयो ? हामीले वित्तीय समानीकरणको बजेट निर्णय गरेर खर्च गर्न पाउँछौं । अहिले आगामी बजेटका लागि आउने रकमलाई कटौती गरियो । राजश्व पनि कटाइएको छ । धेरै जनप्रतिनिधिले रकम आउने ठाउँको स्रोत सुनिश्चित गरी भुक्तानी गरौंला गरेर काम अगाडि बढाएका हुन्छन् । रकम नै नआउने भएपछि विकासको काम प्रभावित हुने नै भयो । हामीले व्यक्तिगत रूपमा रकम ल्याउने कुरा पनि भएन । उपभोक्ता समितिदेखि लिएर बहु वर्षे आयोजनाको बजेट पनि घटेर आएको छ । काम धेरै बजेट थोरै भएकाले स्थानीय तहलाई केही समस्या भएको देखिन्छ । तपाईंले कुल बजेटको ५ प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहमा पर्यो भन्नु भयो, अनुदानको आकार पनि घटाइएको छ, अब प्राथमिकतामा राखेका आयोजना पनि प्रभाविपत हुने अवस्था देखियो नी ? सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेटको ढाँचा बनाइ दिएको छ । हामीले सोही ढाँचा बजेटलाई ढाल्नु पर्छ । बजेट ल्याएपछि विभिन्न चरणहरू पार गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयनका पाटोमा जान्छौं । विकासे अड्डाका बजेट मन्त्रालयमा अड्किए । ती बजेट स्थानीय तहमा आइ पुगेन । वित्तीय समानीकरणका अनुदानबाट कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधा, इन्धन आदि खर्च त्यहाँबाट पालिकाले उठाउनु पर्ने हुन्छ । सहज परिस्थितिका बाबजुद पनि बजेट स्थानीय तहले ल्याउँछन् । तर, धेरै नगरपालिकाहरूको बजेट चालु आ.व.को तुलनामा घटेर आउँछ । हामी सिंहदरवार गाउँ–गाउँ गाउँमा भन्थयौं । तर, अहिले नाउँमा मात्र सीमित छ । संघीय सरकारले आगामी आवको लागि सार्वजनिक गरेको बजेट प्रति जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट छन् ? संघीय बजेटले स्थानीय सरकारलाई मार परिरहेको अवस्था छ । यसअघि खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई ब्यूत्याएर एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सांसदहरुले देश र सरकारलाई सहजिकरण र आवश्यक नीति नियम बनाउने हो । विकासका लागि भनेर सांसदलाई रकम दिनु राम्रो कुरा भने पक्कै हैन । बरु सोही रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो रकम पनि जनताको घर दैलोमा नै पुग्ने हो । सांसदहरुले एउटा निर्णयको भरमा पैसा लग्नु दुखद कुरा हो । स्थानीय तहलाई बाइपास गर्नु चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो । जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो कार्यकालको बजेट ल्याएर दोस्रो कार्यकालको बजेट निर्माणको तयारीमा छन्, तपाईंले नगरपालिकाहरुले चालु आबमा ल्याएका कार्यक्रमहरू कति सम्पन्न भएको पाउनु भएको छ ? नगरले बजेटमा ल्याएका कार्यक्रमको यति नै काम भन्ने डाटा लिन सकेका छैनौं । सम्भवतः नगरपालिकाहरुले चालु आ.व.मा घोषणा गरेको नीति तथा बजेटका राखेका कार्यक्रमको ७० प्रतिशत काम पुरा गरिसकेका छन् । नगरले बजेटमा एक वर्षे तथा बहु वर्षे कार्यक्रमलाई समावेश गरी कार्यक्रमहरू ल्याउँछन्, तर ल्याएका योजनालाई पनि समयमा नै सम्पन्न गर्न सकस पर्छ नी ? स्थानीय तहले बहु वर्षे आयोजनालाई निरन्तरता दिने कुरा एकतर्फ छदैछ । हामीले धेरै कामहरू समयमा नै सम्पन्न गरेका छौं । केही आयोजनाको काम समयमा विभिन्न कारणले गर्दा सकिँदैन । अब धेरै स्थानीय तहले असार मसान्तमा हैन, जेठको मसान्तमा काम सक्ने कसरत गर्न थालेका छन् । किनभने असारमा पानी पर्छ । असारमा गरेका काम पनि गुणस्तर हुँदैनन् । गाउँघर तिर पानी परिरहेको हुन्छ । त्यसैले पनि धेरै पालिकाहरू जेठ मसान्तमा काम सक्ने परिपाटिको विकास गर्न थालेका छन् । काम गर्दै जाँदा कतिपय कामहरू नभ्याएर पनि अधुरा हुन्छन् । स्थानीय तहले समयमा काम सक्न कोसिस गरिरहेका छन् । तपाईं नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर पनि हुनुहुन्छ, आगामी बजेटमा नीलकण्ठ नगरपालिको प्राथमिकता के–के रहन्छ ? नगरपालिकाले असार मसान्त भित्र सबै काम सम्पन्न गरी चेक लिन आउनु भनेर सूचना जारी गरिसकेको छ । टोल–टोलबाट योजनाहरू संकलन गरी आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु बजेटमा समावेश हुन्छन् । टोल–टोल देखिनै योजनाहरू कलेक्सन गरिरहेका छौं । त्यो मध्ये समपूरकको कुन हो विशेषको कुन हो भनेर छुट्याउँछौं । नगरस्तरका गौरवका योजनाहरू कुन हुन् भनेर छुट्याउँछौं । जनताको आवश्यकताको आधारमा, पहिलाका योजनाहरूका आधारमा छनोट गरी बजेट तयार गर्नेछौं । स्थानीय तहहरूले लक्ष्य अनुरूप राजश्व संकलन गर्न सकिरहेका छैनन्, अनुदान पनि घटेको अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थामा धेरै पालिकाहरूले बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ नी ? राजश्व देशव्यापी रूपमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी उठेको छैन । स्थानीय तहको राजश्वको पनि दर बढाउनु भन्दा दायरा फराकिलो बनाउँदा राजश्व बढी उठ्छ भनेर लागेका छौं । सबै पालिकामा उस्तै हुँदैन । कुनै पालिकाहरूले धेरै राजश्व संकलन पनि गरेका हुन सक्छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थानीय बजेट बढ्न सक्ने अवस्था छैन । आम्दानीको स्रोत पनि स्थानीय तहसँग धेरै छैन । त्यो कारणले बजेट घटेरै आउँछ बढेर आउँदैन । नगरपालिकाहरुले के कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्ला ? जनताको चाहना र देखिने काम भनेको भौतिक पूर्वाधार हो । काम गर्दा पनि गुणस्तर युक्त गरौं । हाम्रो विभिन्न इन्डिकेटर छन् । त्यी इन्डिकेटरमा रहेर बजेट ल्याउनु पर्छ । स्थानीय तह बालमैत्री बनाउनमा लागेका छौं । पालिकाको आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुरूप बजेट बनाउँदा ठिक हुनसक्छ । पालिका अनुसार बजेट फरक–फरक हुन सक्छ । सोही आधारमा बजेट तयार गर्नुपर्छ ।

चितवन । माडी नगरपालिकामा नौ वडा मात्रै रहेका छन् । विसं २०७१ मङ्सिर १६ गते माडी उपत्यकाका चार गाउँविकास समितिलाई समाहित गरेर एउटा नगरपालिका बनाइएको हो । गर्दी, बघौडा, कल्याणपुर र अध्योध्यापुरी गाउँविकास समितिलाई समाहित गरेर सो नगरपालिका बनाइएको थियो । सुरुवाती समयमा ११ वडा सिफारिस गरिएको भए पनि पछि सरकारले नौ वडा कायम गरेको थियो । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा वडा नं १० लाई बजेट विनियोजन गरेको छ । माडी नगरपालिका वडा नम्बर १० तोकेर अर्थ मन्त्रालयले सर्शत अनुदानको बजेट पठाएको नगर प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ’माडीमा वडा नं १० छँदै छैन तर १० लाख रुपैयाँ बजेट वडा नं १० भनेर छुट्टयाइएको छ ।’ कार्यक्रम नै तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । नगरपालिकालाई दिइएको बजेट भएको भए आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सकिने भए पनि तोकेर नै पठाइएपछि के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ । स्यालोट्युवेल जडानका लागि रकम विनियोजन भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले जानकारी दिए । नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पहिलो कार्यपालिका बैठकले माडीको बाँदरझुलालाई वडा नं १० बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेको भने छैन । उनले भने, ’वडा सिफारिस गरिएको छ, तर निर्णय भइसकेको छैन, तर बजेट विनियोजन भएर आयो ।’ अब यो बजेटलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय सरकारसँग कार्यान्वयनका क्रममा समन्वय गरिने उनले बताए । बजेट आएको भए पनि वडाको विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको उनको भनाइ छ । माडीमा अन्तर सरकारी वित्तीय रकम ४७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । त्यसमध्ये समानिकरण अनुदान १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारको समानिकरण न्यूनतम अनुदान तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ, समानिकरण सुत्रमा आधारित अनुदान आठ करोड १४ लाख रुपैयाँ, समानिकरण कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै ससर्त अनुदान ३० करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सङ्घीय सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पुर्वाधार, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा बजेट तोकेर पठाएको छ । विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत दुई  कार्यक्रम वडा नै तोकेर पठाइएको उनले बताए । रासस