पालिका

काठमाडौं । सामाजिक विकास समाज, अनामनगरले धोबीखोलाको सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्न खोज्ने काठमाडौं महानगरपालिका २९ नम्बर वडाका अध्यक्षलाई तत्काल निलम्वन गरी कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी समाजले उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, सीआईबी, काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो । स्थानीयले वडा अध्यक्ष कुश ढकालले साविक बानेश्वर महादेवस्थान वडा नम्बर नम्बर ५ कित्ता नम्बर १४३ को जग्गामध्येकै धोबीखोलाको सरकारी जग्गालाई नक्कली गुठियार र मोही खडा गरी गुठीको नाममा दर्ता गरी झन्डै दुई अर्ब मूल्य पर्ने धोबिखोलाको १२ रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा बिक्री गरी खाने योजनाका साथ सर्जमिन मुचुल्का खडा गरी कालमोचन गुठी शाखा कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ताको लागि २०७७ साल फागुन ९ गते सिफारिस गरी आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेको आरोप लगाएका छन् । धोबीखोलाको सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिनामा संलग्न हुनु भ्रष्टाचार भएको भन्दै वडा अध्यक्ष ढकाललाई तत्काल निलम्वन गरी छानबिन गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा समाजका अध्यक्ष ओमप्रसाद उप्रेतीले धोबिखोला क्षेत्रको २३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुले बेच्दै हिँडेको भन्दै त्यसको खबरदारी स्वरुप पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको बताए । सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा रहनुपर्ने र स्थानीय सरकार संविधान अनुसार चल्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारको नाममा २३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा लालपूर्जा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाहरु थियो । तर त्यो जग्गालाई यहाँ वरपरका हाम्रै साथीहरुले ४ आना जग्गा किन्ने र ४ आना दुषित दर्ता गर्ने कर्मचारीको मिलेमतोमा दर्ता गर्ने कामहरु भए । यसलाई बदर गर्नुपर्छ, भूमाफियाको पञ्जाबाट जग्गा मुक्त गर्नुपर्छ भनेर, सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा रहनुपर्छ भन्ने यहाँ ठूलो अभियान शुरु भएको हो । भूमाफियाहरु अहिले जग्गा बाँड्नका लागि सरकार हामी हौँ, तिमीहरु को हौ भन्छन् ? स्थानीय सरकारले संविधान अनुसार चल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने हो, बेचेर खाने होइन । स्थानीय सरकार तिमीहरु राम्रो काम गर, राम्रो काम गर्नका लागि भोट दिएको हो तर सार्वजनिक जग्गा बेचेर खानका लागि होइन’ उनले भने । त्यस्तै समाजका महासचिव रक्षबहादुर रैका मगरले सार्वजनिक सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधिहरुले नै सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए । सार्वजनिक सरोकारको यो विषयलाई प्रतिनिधि सभामा समेत स्थान दिन समाजले आग्रह गरेको छ । २९ नम्बर वडाको आफ्नै भवन नभएकाले आफ्नै वडामा भवन बनाउनु उचित रहे पनि अध्ययन बिना काम गर्नु राम्रो नहुने उनीहरुको भनाइ छ । कित्ता नम्बर ९ मा वडा भवन बनाउन उपयुक्त हुने प्रतिवेदन आइसकेकाले सोही प्रतिवेदन बमोजिम वडा भवन कार्यालय निर्माण गर्न पनि समाजले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बहाल कर सङ्कलनको विषयमा सिर्जना भएको अन्योल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । संस्थागत बहाल करदाताहरूले तिर्नुपर्ने कर नतिर्दा कामपाको वार्षिक आयमा करिब १ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । घरबहाल कर सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेख्दै प्रमुख शाहले यस्तो बताएका हुन् । बहाल आयमा लाग्ने कर सङ्कलनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई मात्र दिएको भन्दै प्रमुख शाहले यसबाट सिर्जना भएको अन्योला तत्काल हटाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । पत्रसँगै संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्धहरू संलग्न गरेर पठाइएको पत्रमा प्रमुख शाहले अब उप्रान्त घर बहाल कर स्थानीय तहबाहेक अन्य कसैले सङ्कलन गर्न नपाउने सुनिश्चित गर्न पहल गरिदिन वित्त आयोगलाई पत्रमार्फत आग्रह गरे । संविधान २०७२ को धारा ५७ (४) र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा उल्लेख छ भन्दै उनले धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय सरकार सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, कामपा राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ बमोजिम कामपा क्षेत्रभित्र बहाल आय गर्नेले महानगरपालिकालाई नै कर बुझाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम कामपाभित्र बहाल आयमा लाग्ने कर महानगरपालिकाले मात्र सङ्कलन गर्न सक्छ । संविधानको धारा २२६ को उपधारा ९१० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को अधिकार प्रयोग गरेर कामपाले नगर सभाबाट ‘काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५’ जारी गरेको छ । बहाल कर सङ्घ सरकारका राजस्व कार्यालयहरूले उठाइरहेको सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ ज्येष्ठ १९ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक अनुदान गरी आव २०७९÷८० को ११ महिनामा ८ अर्ब २९ करोड ९५ लाख ५९ हजार २७८ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो रकम महानगरको राजस्व लक्ष्यको ७९ प्रतिशत मात्रै हो । महानगरपालिकाले चालु आवका लागि राजस्व लक्ष्य १० अर्ब ४२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राखेको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रगति महानगरले आन्तरिक आयतर्फ गरेको छ । राजस्व सङ्कलनमध्ये महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ ९८.८७ प्रतिशत हासिल गरेको जनाएको छ । महानगरपालिका ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आयको राजस्व लक्ष्यमध्ये ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ उठाएको हो । जुन अघिल्लो आवको भन्दा १ अर्ब बढी भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आव २०७८÷७९ मा महानगरले ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आय सङ्कलन भएको थियो । महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ घरबहाल करमा १ अर्ब ९२ करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरपालिकाले यो शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यस्तै सम्पत्ति करमा ९१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको भन्दा १२ करोड रुपैयाँले बढी भएको जनाइएको छ । महानगरलाई राजस्व लक्ष्यमा पुग्न राजस्व बाँडफाँट भएर आउने रकमले असर परेको देखिएको छ । यसैगरी महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट १ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । राजस्व बाँडफाँट पाउनुपर्नेमा महानगरपालिकालाई प्राप्त भएको अघिल्लो आवको भन्दा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँले कमी भएको देखिन्छ । गत आव २०७८÷७९ मा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम १ अर्ब ७५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ थियो, जुन १०६ प्रतिशत रहेको थियो । तर यो पटक लक्ष्यको जम्मा ४५ प्रतिशतमात्रै महानगरलाई बाँडफाँट भएको हो । गत आवमा २ अर्ब ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम लक्ष्य राखेकामा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ७५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०६ प्रतिशत बाँडफाँट भएको थियो । तर चालु आव ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लख रुपैयाँ लक्ष्य राखेकामा १ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको हो । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका अनुसार चालु आवको राजस्वको लक्ष्य भेटन् नसक्नुमा महानगरलाई प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट हो । विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले महानगरले पर्याप्त आन्तरिक राजस्व उठाए पनि बाँडफाँट भएर आउने रकम कम हुँदा लक्ष्य प्राप्तिको दूरी टाढा भएको बबताए । राजस्व विभागका अनुसार चालु आवमा आन्तरिक अनुदानतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ महानगरको राजस्व जम्मा भएको छ ।