नीतिगत सुधार कार्यक्रममा संघीय सरकार चुक्यो : बालेन शाह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहले नीतिगत, कानुनी सुधार कार्यक्रममा संघ सरकारको चुकेको बताएका छन् । उनले गएको वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा वक्तव्यमा भनिएका कुरा कार्यन्वनका लागि संघीय सरकारले काम नगरेको र आफुलाई पनि गर्न नदिएको बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएकाे थियो । सँगै सूर्तीजन्य वस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका वस्तुको विक्रीमा निशेषध गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।तर आगामी आर्थिक वर्ष बजेट सार्वजनीक गर्नेबेलासम्म पनि यस्ता कुराको कार्यन्वयन नगरेको भन्दै संघीय सरकारलाई स्मरण गराएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रमुख बालेनले सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन ? भन्दै बालेनले संघीय सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्यबारे आफु पनि जान्न इच्छुक रहेको बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ ।
शिवसताक्षी नगरपालिकामा धमाधम चक्रपथ निर्माण
झापा । शिवसताक्षी नगरपालिकाको गौरव आयोजनाका चक्रपथ निर्माण धमाधम भइरहेको छ । हालसम्म ७५ प्रतिशत कार्यप्रगति भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरका सबै वडालाई पालिकासँग जोड्नेगरी निर्माण थालिएको चक्रपथको २८ किलोमिटर खण्डमा काम सम्पन्न भएको पालिकाका सूचना अधिकारी प्रकाश चौधरीले जानकारी दिए । चक्रपथ ३९ किलोमिटरको हुनेछ । नगर चक्रपथमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग र शिवगञ्ज–व्याङडाँडा रोडबाहेकका खण्डमा कालोपत्र भइरहेको छ । पञ्चवर्षीय योजनाअनुरुप २०७८ सालमा निर्माण सुरु भएको हो । चक्रपथ निर्माणका लागि सात करोड रुपैयाँ केन्द्रीय सरकार, एक करोड ३० लाख रुपैयाँ कोशी प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ भने बाँकी लगानी पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट भएको छ । स्थानीय नागरिकलाई आवातजावतमा सहज पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको चक्रपथले गाउँलाई सहरसँग जोडेको छ । चक्रपथ माइधार–धरमपुर, दक्षिणमा मङ्गलबारे–घेरावारी, कमल पुल–पाँचगाछी बजार हुँदै बुलोचोकबाट वडा नं ४ र ५ हुँदै शिवगञ्जसम्म जोडिएको छ । शिवगञ्जबाट व्याङडाँडापूर्व झरना पुल हुँदै चिल्लागढ–नहरसम्म विस्तार गरिने छ । रासस
वीरगञ्ज महानगरद्वारा पुँजीगत खर्चमा सामान्य सुधार
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा चालु र पुँजीगत खर्च गरेर १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आवको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा सामान्य सुधार भएको छ । महानगरले चालु आवको १० महिनाको अवधिमा चालु र पुँजीगत गरेर कुल विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव सात प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ । महानगरको गत पुसमा भएको नगरसभाले गत असारमा विनियोजित बजेटमा २५ करोड थपेर ३ अर्ब ४६ करोड पुर्याएको थियो । गत असारमा महानगरले चालु आवको लागि ३ अर्ब २१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । महानगरले चालु आवको १० महिनाको अवधिमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा यो अवधिमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महानगरले चालु आवमा पुँजीगत खर्चतर्फ भने ८८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा ३९ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । ‘महानगरको गत पुसमा भएको नगरसभाले २५ करोड बजेट थप गर्ने निर्णय गर्यौं तर यो आवमा अपेक्षाकृत रुपमा राजस्व संकलन हुन सकेन,’ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले भने, ‘सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट आउने समानीकरण बजेट पनि २५ प्रतिशत रोक्का हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । यद्यपि, पुँजीगत खर्चमा सामान्य सुधार भएको छ ।’ यसैबीच, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३९ करोड ८० लाख ३४ हजार १ सय १९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
