पालिका

इलाम । गत वर्ष चिया टिप्ने तरिका नमिल्दा सूर्योदय नगरपालिका-१ का जगन्नाथ अधिकारीले चियाको प्रतिकेजी मूल्य ३५ मात्र पाए । नगरपालिकाले लागू गरेको चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य ४० छ तर चियाको मुना ४० प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्छ । किसानले चिया टिप्दा मुना छुट्याएर नटिप्ने र पात धेरै मिसाएर टिप्ने भएका कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य नै पाउन सकेका छैनन् । ‘चिया टिप्ने हातेमेसिन भएचाहिँ भनेजस्तै हुने थियो, फेरि यसरी टिप्नुपर्छ भनेर तालिम पनि पाएका छैनौं’, अधिकारीले भने । सूर्योदय नगरपालिकाले यस वर्ष किसानलाई चिया टिप्न हातेमेसिन वितरण गर्दैछ । उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउन नगरपालिकाले किसानलाई हातेमेसिन वितरण गर्न लागेको नगरप्रमुख रणबहादुर राईले बताए । ‘यस वर्ष हातेमेसिन ५० प्रतिशत अनुदानमा दिंदैछौं । हामीले जथाभावी चिया टिपेर हाम्रो ब्राण्ड बिगारिरहेका छौं’, नगरप्रमुख राईले भने, ‘यसले हाम्रो चियाको भविष्य बिग्रन्छ । चियाको मुना एकातिर र पात एकातिर गरेर बिक्री गर्यौँ भने गुणस्तरीय चिया उत्पादन हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्छ । तर टिपाइमै समस्या भयो भने यसबाट दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन ।’ किसान समूह, चिया सहकारी संस्था अन्य सहकारी संस्था र सूर्योदय नगरपालिकाको साझेदारीमा किसानले ५० प्रतिशतमा हातेमेसिन प्राप्त गर्न लागेका हुन् । ‘त्यो मेसिन पट्रोल र डिजेलले होइन ब्याट्रीबाट चल्छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय चिया बजारको मान्यतामा कुनै पनि पेट्रोल र डिजेलले चल्ने मेसिनलाई मान्यता नदिने भएका कारण ब्याट्रीबाट चल्ने मेसिन वितरण गर्न लागेका हौं’, उनले भने, ‘चियालाई ‘अग्र्यानिक’ बनाउन पालिका लागिरहेको छ ।’ एउटा व्यापारीले व्यापार परिवर्तन गर्न जति सजिलो छ, किसानले खेती परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै उनले चियाको दीर्घकालीन समाधान नभए यहाँका किसानलाई समस्या हुने बताए । ‘व्यापारीलाई कहिल्यै घाटा हुँदैन । उसले आफ्नो व्यापार परिवर्तन गर्न सक्छ । तर किसानले सजिलै चियाखेती परिवर्तन गर्न सक्दैन । ठुलो घाटा भनेको किसानलाई हुने हो । त्यसैले हामी सचेत बनेर गुणस्तरीय चिया टिपौं’, उने भने । राम्ररी टिपेको चिया ४० देखिमाथि रु दुई सयसम्म पनि बिक्री भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘गुणस्तरीय चिया टिपौं न । चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य रु ४० हो । तर चियाको मुना ४० प्रतिशतचाहिँ हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चालिस प्रतिशत मुना भएको चियालाई कुनै उद्योगले रु ४० दिएन भने नगरपालिकामा आउनुहोस् हामी दिलाउँछौं ।’ सूर्योदयको मात्र नभई समग्र देशको चियाको टिपाइमा नै सुधार आवश्यकता भएकाले किसानलाई यस कुरामा सचेतना तालिम गराउने र आवश्यक अनुदान उपलव्ध गराउने विषयमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड संवेदनशील बन्नुपर्ने राईले बताए । ‘बोर्डले किसानलाई सचेतना गराउनुपर्छ, कसरी चिया टिप्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ, किसान ठगिएको छन् कि ? ४० पतिशत मुना भनेको के हो भन्ने कुरा बोर्डले ‘अवार्नेस्’ गर्नुपर्छ’, उनले भने । चिया बिक्री नहुनुको कारण उत्पादन गुणस्तरीय नभएर हो । किसानले पाएका दुःखमा समाजसेवी, अभियान्तालगायत सबैले साथ दिनुपर्ने राई बताउँछन् । सूर्योदय नगरपालिकामा ६२ भन्दा बढी चिया प्रशोधन उद्योग छन् । तीमध्ये सूर्योदय टी एशोसिएसनमा ५२ वटा उद्योग आबद्ध छन् । यहाँ तीन हजार हाराहारी किसानको हरियो चियापत्ती प्रशोधन गरिन्छ । यहाँका उद्योगमा सूर्योदय नगरपालिकाको मात्र होइन माइजोगमाई, रोङलगायतका किसानले उत्पादन गरेको हरियो पत्तीसमेत प्रशोधनका लागि पुग्ने गरेको छ । यहाँको तयारी चिया भारतसहितका तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने गरेको छ । नगरपालिकाले किसानलाई हरियो चियापत्तीको मूल्य प्रतिकिलो ४० दिने व्यवस्थासहित ‘हरियो चियाको गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि’ पारित गरेको पाँच वर्ष भयो । चिया उद्योगी र किसानसमेतको सहभागितामा कार्यविधि पारित गरिएको थियो । किसानले उद्योगलाई बेच्ने हरियोपत्तीमा अनिवार्य दुई पात एक सुइरोसहित निश्चित गुणस्तर कायम हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले किसानदेखि हरियो चिया सङ्कलक, उद्योगी, विक्रेतालगायत सबैले चियामा निश्चित गुणस्तर कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तर कायम भए–नभएको अनुगमन नगरपालिकाले नै गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । नेपालमा १२ हजार ६६ हेक्टरमा चियाखेती लगाइएको छ । देशभरमै बढी चिया उत्पान हुने जिल्ला इलाम हो । यहाँ छ हजार नौ सय ९५ बगान रहेका छन् । सूर्योदय नगरपालिकालाई चियाको राजधानी नै भन्ने गरिएको छ । देशभरका ११ हजार ४१ बगानबाट १० करोड ८० हजार किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुन्छ । रासस

काठमाडौं । गत मङ्गलबारदेखि न्युरोडमा कालोपत्र सडकमाथि सवारी पार्किङ निषेध गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले नवनिर्मित धरहरा क्षेत्रमा रहेको पार्किङ भवनबाट पार्किङ सेवा दिने भएको छ । कामपाले उक्त सेवा आज माघ १४ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि निःशुल्करूपमा उपलव्ध गराउन लागेको जनाएको छ । धरहरासँगै निर्माण भएको पार्किङ भवनको पहिलो तलामा भोलिदेखि निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलव्ध हुने भएको हो । कामपाले न्यूरोडमा कालोपत्र सडकमाथि सवारी पार्किङ निषेध गरेपछि सवारी चालकलाई सहज पार्किङस्थल उपलव्ध गराउने क्रममा उक्त स्थानबाट सेवा दिन लागिएको हो । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले भने, “यसअघि काठमाडौँ टावर (साविक पुरानो बसपार्क)मा निःशुल्क पार्किङ सेवा उपलव्ध गराइसकिएको छ । सरोकारवालासँगको समन्वयमा भोलिदेखि धरहरा क्षेत्रमा रहेको पार्किङ भवनमा सेवा उपलव्ध गराउन लागेका हौँ ।” पाण्डेका अनुसार ५० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफल निःशुल्क पार्किङका लागि उपलव्ध हुनेछ । शहीदगेटबाट नयाँ सडक जाँदा बायाँपट्टि काठमाडौँ मलबाट खिचापोखरीतर्फ लाग्ने सडकबाट पार्किङ गर्ने ठाउँमा पुगिन्छ । गएको दसैँदेखि छठपर्वसम्मको अवधिमा वडा कार्यालयले साझेदार र स्थानीय क्लबहरूसँगको सहकार्यमा निःशुल्क पार्किङ सेवा दिएको थियो ।

काठमाडौं । संयुक्त स्वरोजगार सडक व्यापार व्यवसायी संघर्ष समितिले माघ १६ र २८ गते वृहत सडक आन्दोलनसहित काठमाडौं महानगर घेराउ गर्ने भएको छ । शुक्रबार समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माघ १५ गते महानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर १६ गते व्यापक जनप्रदर्शनसहित महानगरमा धर्ना दिने र बीचमा सबै फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर माघ २८ गते वृहत सडक आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको बताएको हो । नेपाल स्वतन्त्र सडक व्यापार श्रमिक संगठनका अध्यक्ष कुमार सापकोटाले स्वरोजगार श्रमिकको अधिकार स्थापित गर्नको लागि माघ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय,१८ गते गृह मन्त्रालय, १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र प्रमुख दलका पार्टी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताए । एक हप्ता सबै स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर माघ २८ गते थाल चम्चा सहित ठूलो जनसहभागितामा सडक आन्दोलन तथा महानगर घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताए । उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ र साना व्यवसायीहरुको माग अहिलेसम्म सम्बोधन नगरेको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । उनले महानगरले फुटपाथ व्यापारीहरुको जफथ गरेको सामान फिर्ता गर्न माग गरे । उनले निम्न वर्गका व्यवसायीहरुको सामान कब्जा गरी लिलाम गर्ने कार्य महानगरले तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । उनले स्वरोजगार श्रमिकको लागि वैकल्पिक कार्यस्थलको सुनिश्चित गरी महानगरभित्रका सबै वडामा सस्तो बजार व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म महानगरपालिकाले अहिले फुटपाथ व्यवसायीहरुले व्यवसाय गरिरहेको स्थानमा उचित समय निर्धारण गरी व्यवसाय सुचारु गर्न दिन माग गरे । उनले महानगरपालिकाले स्वरोजगार व्यवसायीहरुलाई पञ्जिकरण गर्न सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन गर्ने भन्दा बढी व्यवसायीहरुलाई धरपकट गर्ने काम भएको बताए । फुटपाथ व्यापारीको उचित व्यवस्थापनको लागि मेयर तथा उपमेयरको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिका प्रतिनिधिसहित उच्चस्तरीय व्यवस्थापन कार्यदल बनाउनुपर्ने उनको माग छ । महानगरले फुटपाथ र साना व्यवसायीलाई निर्मम ढंगले लखेट्ने धरपकट गर्ने काम तत्काल रोक्नुपर्ने नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघकी अध्यक्ष माया गुरुङले बताए । उनले ७ बजेपछि सडक पेटीमा व्यापार गर्ने महिलाहरुलाई महानगर प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरी सामान लुट्ने गरेको बताए । फुटपाथमा बेलुका दुई घण्टा व्यापार गरेर बिहान बेलुकाको दुई छाक टार्ने निम्न वर्गका व्यापारीहरुलाई महानगरले अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको बताए । उनले फुटपाथ व्यवसायीहरुको समस्या समाधानको लागि भएका महानगरले गरेको ४ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा नगरेको आरोप लगाए । उनले महानगरपालिकाले कार्यदलमा फुटपाथ व्यवसायीलाई भुलाएर सडकमा व्यापारीहरुलाई धरपकट गर्ने काम गरेको आरोप लगाए ।