पालिका

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको नगर ‘सेफ हाउस’बाट एक सय २० जना महिला तथा बालिकाले सेवा पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म एक सय १८ महिला र दुईजना बालिकाले सेवा पाएका हुन् । सेफ हाउसमार्फत हिंसाजन्य घटनामा परेका महिला र बालिकालाई आश्रय दिई न्यायका लागि पहल हुँदै आएको छ । सेफ हाउस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पुष्पा केसीका अनुसार घरेलु हिंसामा परेका ६५, जबर्जस्ती करणीका दुई, बहुविवाहका तीन, अलपत्र परेका १२, गालिगलौज र लेनदेनका २४ र अंशसम्बन्धी विवादका दुईजनालाई सेफ हाउसबाट सेवा प्रदान गरिएको छ । ‘सेफ हाउसमा मद्दत माग्न आएका हिंसापीडित महिला र पीडकलाई प्रहरीको रोहवरमा छलफल गरी मेलमिलाप पद्धतिबाट मिलापत्र गराउने कार्य गरिएको छ’, उनले भने, ‘मिलापत्र गर्न नमिल्ने विवादलाई प्रहरीको सहयोगमा न्यायका लागि अदालतसम्म पुर्याएर पीडित महिलालाई न्याय दिलाउने कार्य गरेका छौँ ।’ हिंसाजन्य घटनामा परेर मानसिक तनावमा रहेका २४ जना महिलालाई मनोविमर्श दिने कार्य गरिएको उनले उल्लेख गरे । इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीमा महिलालाई राख्ने ठाउँ अभाव हुँदा सेफ हाउसमै ल्याएर राख्दै आइएको छ । नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख कमला जोशीले घरेलु हिंसामा परी अलपत्र परेका महिलालाई न्याय नपाउँदासम्म आश्रय दिने स्थलका रूपमा सेफ हाउस रहेको बताए । ‘सेफ हाउसमा अल्पकालीन रूपमा पीडित महिलालाई एक हप्तासम्म राख्न सकिने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता महिलालाई खान, बस्न, सामान्य उपचारको व्यवस्था सेफ हाउसले गर्दै आएको छ ।’ नगरपालिकाले विनियोजन गर्ने बजेट थोरै हुँदा सेफ हाउस बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सेफ हाउस सञ्चालक समितिका सचिव मधु बोहराले बताए । ‘बजेटकै कारण सेफ हाउस बन्द हुनबाट जोगाउन नगरपालिकाले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पीडित महिलाको आश्रयस्थल बन्द हुनबाट जोगाउन आवश्यक छ ।’ सेफ हाउसका कानुनी सल्लाहकार उद्धवराज भट्टले सेफ हाउस सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा नगरपालिकाले लिएर सेफ हाउस सहज रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । नगरउपप्रमुख कल्पना पन्तले सेफ हाउस बन्द नहुने दाबी गर्दै आवश्यक बजेटका लागि पहल भइरहेको बताए । स्वास्थ्योपचार र औषधिका लागि स्वास्थ्य शाखासँग समन्वय गरी व्यवस्था गरिने उनको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले सेफ हाउसका लागि ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि बालबालिकाको नाममा पाँच हजार रूपैयाँ संकलन गरिदिने भएको छ । नगरभित्रका बालबालिकाको शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले पहिलोपटक यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।  स्थायी बसोबास गरेका नगरबासीका सन्ततिका नाममा मुद्दती खाता खोलिदिई सो रकम संकलन गरिदिने नीति नगरपालिकाले लिएको हो । यसका लागि बालबालिकाको जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । बालबालिकाको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले निजी उद्यम प्रवर्द्धन, आर्थिक सहायता तथा कार्यक्रम अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ लाई संशोधनसमेत गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका र एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडका बीच मुद्दती खाता सञ्चालनसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । आइतबार आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख घनश्याम गिरी र बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनराज खनियाले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा शून्य मौज्दातमा खाता खोली अधिकतम ब्याजदर उपलब्ध गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । सो अवसरमा नगर प्रमुख गिरीले बालबालिका १८ वर्ष पुगेपश्चात् उनीहरुको शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बालबालिका १८ वर्ष पार गर्दैगर्दा उच्च शिक्षा हासिल गर्न अथवा कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न रकमले केही  सहजता प्रदान गर्न सक्छ । नगरपालिकाले प्रदान गरेको रकममा अभिभावकलाई पनि आफ्नो सन्तानको खातामा रकम थप गरी भविष्य सुनिश्चित गर्न म आग्रह पनि गर्दछु ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले बालबालिकाको शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि नगरपालिकाले निजी उद्यम प्रवर्द्धन, आर्थिक सहायता तथा कार्यक्रम अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ लाई संशोधन गरेर बालबालिकाको नाममा रु पाँच हजार रकम संकलन गरिदिन लागिएको बताए । उनले भने, ‘यसले बालबालिकाको भविष्यमा सकारात्मक दूरगामी प्रभाव पर्दछ । यसले बाल मैत्री स्थानीय शासनलाई थप प्रवर्द्धन गर्दछ ।’ कार्यक्रममा बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  खनिया र सतुङ्गल शाखाका प्रमुख सुधा दाहालले बालबालिकाको नाममा मुद्दती खाता  सञ्चालन गर्न नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न पाउनु बैंकका लागि गर्व रहेको बताए । कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ, नगर प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीलगायतकोे उपस्थिति रहेको थियो ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘स्थानीय पेय पदार्थ (मदिरा) को ब्रान्डिङ’ सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । नेवाः समुदायले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यका लागि उत्पादन गर्ने पेय पदार्थ औषधीका रूपमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ । जन्म मृत्युबीचका संस्कार तथा शुभकार्य, जात्रा पर्व, पाहुना आउँदा वा विदाइ गर्दा आफैँले उत्पादन गरेको पेय पदार्थ (ऐला, ठोँ) लाई गुणस्तरीय मानिन्छ । यसरी उत्पादन हुने पेय पदार्थको गुणस्तरीयतालाई ब्रान्डिङ गरेर विश्व समक्ष पुर्‍याउने सम्भावनालाई अध्ययनबाट हेर्न लागिएको हो । यो कार्यक्रमलाई सहकारी विभागले अगाडि बढाएको हो । यसरी अगाडि सारिएको कार्यक्रमलाई नेवाः समुदायभित्रका विभिन्न गुठी तथा संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया बुझ्न र यससम्बन्धी सूचना संकलन गर्न आइतबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । ‘मदिरा ऐनले यस्ता वस्तुको प्रवर्द्धन रोकेको छ । यसरी रोक्नुको अर्थ अध्ययन गर्न नपाउनु भन्ने होइन,’ छलफलमा महानगरपालिकाकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने, ‘अध्ययनबाट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जस्ता पहिचान बढाउन सहयोग पुग्ने देखियो भने कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर भए पनि सम्भावनालाई नतिजामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’ पुस्ताले व्यवहारिक शिक्षाका रूपमा हस्तान्तरण गर्दै आएको पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने विधिलाई अभिलेखन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसो नहुँदा स्तरीय उत्पादनका लागि पुर्खाले प्रयोग गरेको सीप थाहा नहुने बताए । उनले संस्कृतिसँग जोडिएको उत्पादनका प्रक्रियालाई पुस्तान्तरण गर्ने काममा अध्ययनले सहयोग गर्ने बताए । छलफलमा ज्यापू महागुठी नेपा, महानगर समिति, गुंलाबाजं संरक्षण तथा व्यवस्थापन समिति, नेपाल खड्गी सेवा समिति, नेपाल राष्ट्रिय खड्गी समाजअन्तर्गतका विभिन्न गुथि खलःका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।