पालिका

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले पशुपालक १० हजार किसानलाई दुधमा अनुदान दिने भएको छ । महानगरले गत वर्ष ६८ वटा सहकारी र १० वटा फार्ममार्फत दुध बिक्री गरेका ती किसानलाई ६ करोड ३७ लाख अनुदान दिन लागेको हो । उनीहरुले दुई करोड १० लाख लिटर दुध बिक्री गरेबापत यो अनुदान पाउने छन् । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल पहिलोपटक निर्वाचित भएपछि दुधमा अनुदान दिन थालिएको हो । उनका अनुसार पहिलो वर्ष प्रतिलिटर २५ पैसा अनुदान दिइएको थियो । त्यसपछिका दुई वर्ष प्रतिलिटर एक र त्यसपछिका योसहित तेस्रो वर्ष प्रतिलिटर तीन अनुदान दिइँदै छ । गत वर्षको दुधको अनुदान रकम यो वर्ष दिइँदै छ । बजेटमा पाँच करोड ५० लाख दुधको अनुदानमा विनियोजन गरिएकामा अपुग भएपछि पुरक बजेटमार्फत ८७ लाख थप गरिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यति ठूलो रकम दुधमा अनुदान दिने स्थानीय तह भरतपुर हो । किसानलाई दुधमा अनुदान दिएसँगै दुध उत्पादन बढेको छ । अघिल्लो वर्ष दुधमा अनुदान पाँच करोड १० लाख दिइएको थियो । दुधको उत्पादन बढेसँगै अनुदान रकम थपिएको हो । ‘अन्य क्षेत्रसँगै कृषि र पशुपालनमा महानगरले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् । महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीका अनुसार सहकारीमार्फत कृषकको बैंक खातामा अनुदान रकम पुर्‍याइनेछ । अनुदान पाउने भएसँगै कृषक उत्साहित भएको उनले बताए । ‘हामीले बाँड्ने रकम ठूलो छ । धेरै कृषक यसबाट लाभान्वित हुनुभएको छ,’ उनले भने । कृषि र पशुपालनमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेमा महानगर रहेको उनले बताए । महानगरका पशुसेवा शाखा प्रमुख श्यामराज देवकोटाका अनुसार सहकारी र फार्मबाट आवेदन आइसकेकाले माघको पहिलो सातादेखि अनुगमन थालिँदै छ । यससँगै प्रक्रिया अघि बढाएर वैशाखसम्ममा अनुदान रकम कृषकको खातामा पुर्‍याइने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले कृषिमा अनुदानका लागि आठ करोड विनियोजन गरेको थियो । पुरक बजेटमार्फत ८७ लाख थप गरिएको हो । यससँगै महानगरपालिकाले माछा पोखरीमा विद्युतको ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । पशुचौपायालाई नाम्ले जुकाको औषधि निःशुल्क वितरण, घरमा गएर बाँझोपन परीक्षण, काउ म्याट वितरण, पशु स्वास्थ्य शिविर गर्दै आएको छ । निर्वाहमुखी कार्यक्रमअन्तर्गत, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा, हाँसमा अनुदान दिँदै आएको छ । रासस

काठमाडौं । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटलाई ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको महानगरपालिको १४औँ अधिवेशनमा चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेटमा २५ करोड रुपैयाँ थप गरी ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो । चालु अधिवेशनले विनियोजन ऐन, २०८० मा समावेश भएको चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको महानगरप्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । चौधौँ अधिवेशनको नगरसभाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा परेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने अवस्था रहेका कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै चालु आवको बजेट थप गरेको हो । यस्तै नगरसभाले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम परिमार्जन पनि गरेको छ । नगरसभाले खानेपानीका लागि महानगरवासीको ४ हजार घरधुरीमा धारा जडान गर्न ८० लाख रुपैयाँ थप बजेट छुट्याएको महानगर प्रमुख सिंहले बताए । भारतीय दूतावाससँगको सहकार्यमा महानगरका ४ हजार घरमा धारा जडानका लागि थप बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । दूतावासको ८० प्रतिशत र महानगरको २० प्रतिशत लगानी हुने गरी धारा जडानको कार्य अघि बढाउन बजेटमै संशोधन गरेर महानगरले भुक्तानी गर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको महानगर प्रमुख सिंहले बताए । यस्तै नगरसभामा विभिन्न विधेयक पनि पेश गरिएको छ । वीरगञ्ज महानगरसभाको कार्यसञ्चालन विधेयक, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण एवं सम्वद्र्धन विधेयक, सङ्घसंस्था दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकसभामा पेश गरिएको छ । साथै बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड तथा भवन निर्माण इजाजतसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तेस्रो संशोधन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण संशोधन विधेयक पनि पेश गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले जानकारी दिए । आवश्यक कानुन अभावमा काम गर्न असहज भएकाले सभामा विधेयक पेश गरिएको उनले बताए ।

गलेश्वर । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका-३ अधिवारामा सञ्चालित मालिका कागज उद्योगमा माघदेखि जेठसम्ममा दैनिक छदेखि ७ सय र असोजदेखि पुससम्ममा दैनिक तीनदेखि चार सय ताउसम्म नेपाली कागज उत्पादन हुन्छ । स्थानीय हाते प्रविधिबाट उत्पादन गरिने यस कागज उद्योगमा उच्च गुणस्तरको  कागज उत्पादन हुने हुँदा  विभिन्न ठाउँबाट माग आउने गर्दछ । तर स्थानीय कच्चा पदार्थ, कामदारको अभाव र विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितताजस्ता कारणले उद्योगले मागअनुसारको कागज उत्पादन गर्न सकिएको छैन । उद्योगका सञ्चालक मोतिराज गौतमले कागजको बजारमा अत्यधिक माग हुँदा पनि मागअनुसारको उत्पादन गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार  बजारमा जापानिज प्रविधिबाट उत्पादित कागज स्थानीय हाते प्रविधिबाट बनाइएको कागजभन्दा सस्तो छ । गुणस्तरमा स्थानीय कागज, जापानिज प्रविधिको भन्दा ७५-८० प्रतिशत सुरक्षित र बलियो हुने भए पनि जापानिज प्रविधिको कागजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाली कागज बनाउन प्रयोग हुने लोक्ताको सङ्कलन गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न पनि झन्झटिलो हुन्छ । लोक्ता सङ्कलन गर्न वनमा जाने र उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति नपाइनु अर्को समस्या हुने गरेको उनले बताए । यस उद्योगमा समयानुसार विभिन्न साइजका कागजको माग हुने गर्छ । कार्यालय कागज, तमसुक कागज, १८–२० ग्रामको कागज, धुप निर्माण गर्ने छ–सात ग्रामको कागज, चिना निर्माणका लागि ४० ग्रामको कागजको माग बढी हुने गरेको उद्योग सञ्चालक गौतमले बताउए । ‘मागका आधारमा हालको उत्पादनले पूर्ति गर्न सकिएको छैन । विशेषगरी १८–२० ग्राम र छ–सात ग्रामको कागज माग बढी छ । त्योमाग पूरा गर्न सकिएको छैन’, उनले भने । उद्योगमा चुनौती धेरै रहेका गौतमले सुनाए । ‘नियमित कच्चा पदार्थ लोक्ता अभाव हुन्छ । बाह्रै महिना उत्पादन गर्न सकिँदैन । वर्षात्को समय र हिउँदमा पनि घाम नलाग्दा, पानी पर्दा उत्पादन गर्न सकिँदैन । जसका कारण कामदार टिकाउन समस्या हुन्छ’, उनले भने । कामदारको अभाव, विद्युत्को अनियमितता, उपकरण फ्रेम मर्मतसम्भार, विद्युत्बाट लोक्ता (कागज बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ) पकाउँदा हिटरको रड बढी जल्नेजस्ता समस्याले उद्योगको क्षमताअनुसार कागज उत्पादन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । उद्योगको दैनिक एक हजार दुई सयदेखि एक हजार पाँच सय ताउसम्म कागज उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता छ । स्थानीय प्रविधिबाट नेपाली कागज उत्पादन गर्दा उत्पादन खर्च अत्यन्त महँगो भए पनि जिल्लाको पहिचान र स्थानीय उत्पादनको संरक्षणका लागि आफूले यो उद्योगलाई निरन्तरता दिइरहेको उनले बताए । स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबाट सहयोग हुने, उद्योगमैत्री वातावरण मिल्ने र डिभिजन वन कार्यालयले कागज बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ लोक्ताको सङ्कलन गर्न सरल नीति बनाइदिने हो भने म्याग्दीमा नेपाली कागज उद्योगको राम्रो सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘अहिले उत्पादन खर्च नै बढी छ, तर पनि उद्योगलाई निरन्तरता दिइरहेको छु’, उनले भने । उद्योगमा अहिले प्रत्यक्ष चारजना र अप्रत्यक्ष १० जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । म्याग्दीको माथिल्लो पहाडी भेग (तीन हजारदेखि तीन हजार दुई सय मिटरको उचाइ)मा  पर्ने लेकाली सरकारी तथा सामुदायिक वनमा प्रशस्त बरुवा (लोक्ता)का बोट छन् । तर त्यसबाट लोक्ता (पुवा) निकाल्ने कामदारको अभाव छ । उद्योग, कामदार र खेर जाने यस्ता वन पैदावारलाई प्रोत्साहन गर्न कतैबाट पहल नभएको उहाँको गुनासो छ । जङ्गलमा  बरुवा जातको (लोक्ता) बुट्यान वनस्पति खेर गइरहेको छ । तर वन डिभिजन कार्यालयले सङ्कलनका लागि अनुमति दिँदैन । अनुमति दिएपछि पनि बरुवा जातको वनस्पतिबाट लोक्ता (बोक्रा) निकाल्ने, त्यसलाई सफा गर्ने, सुकाउने काम अत्यन्त झन्झटिलो हुँदा कामदार पाउन मुस्किल हुने गरेको उनले बताए । विसं २०७५ मा स्थापना भएको यस उद्योगले अहिले कार्यालयमा चाहिने ‘एफोर’ साइजको कागज उत्पादन गर्न थालेको छ । कागजको माग बेनी, बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँ, चितवनलगायतका सहरबाट आउने गरेको र एउटा मात्र उद्योग भएका कारण माग भएजति उत्पादन गर्न नसकेको गौतम बताउँछन्। उद्योगमा नेपाली कागजका अतिरिक्त नोटबुक, फाइल, हलुका र रङ्गीन वस्तु पनि निर्माण गर्ने गरिएको छ । जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागी, धवलागिरिको लमसुङ, रघुगङ्गाको पाखापानीमा रहेका नेपाली कागज उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छन् । तर ती उद्योग सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले सहयोग नगरेको सञ्चालक गौतमको भनाइ छ । रासस