निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्रपतिको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रपति पौडेलले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास र सहकार्यबाट मात्रै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिने बताए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेल र अञ्जन श्रेष्ठ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जनासँगै नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई परिणाममुखी ढंगले उपयोग गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले पछिल्लो समय ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको र त्यसको असर जनजीवनसँगै पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत परेको उल्लेख गरे । विशेषगरी भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले विपद्पछिको उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा महासंघले देखाएको तत्परता र सहयोगको प्रशंसा गरे । समृद्ध नेपाल निर्माण सरकार वा कुनै एक क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राज्य, निजी क्षेत्र र समग्र समाजको साझा राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको बताए । भेटमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए । उनले लगानीको गति अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको, बजारमा माग कमजोर रहेको र व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अझै पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको उल्लेख गरे । पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको बताउँदै श्रेष्ठले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत्, पर्यटन, व्यापार–व्यवसाय तथा नेपाल–चीनबीचको आवागमन र आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर पारेको बताए । विपद्बाट प्रभावित पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रका परियोजनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सरकार एक्लैले पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन हुने धारणा राखे । श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई मुलुक निर्माणको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, गुणस्तरीय पूर्वाधार, प्रभावकारी सरकारी सेवा र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको संवादलाई थप संस्थागत र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले व्यवसायीले व्यवहारमा भोगिरहेका समस्यालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सके त्यसको सकारात्मक प्रभाव लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पर्ने बताए । महासंघले लगानी प्रवद्र्धन तथा समग्र आर्थिक विकासका लागि विद्यमान ऐन–कानुनमा आवश्यक सुधारका सम्बन्धमा सरकारसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपतिबाट निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा दिइँदै आएको सकारात्मक दृष्टिकोण र मार्गदर्शनका लागि धन्यवाद दिँदै श्रेष्ठले सरकारसँगको निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अब विद्युतीय माध्यमबाटै तिरिनेछ विद्युत महसुल
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूले खपत गरेको विद्युतको महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सरकारी निकायले उपभोग गरेको विद्युत महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्र् व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत महसुलको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने भएको हो । दुई निकायका प्रणालीबीच गरिएको अन्तरआवद्धता डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत महसुल संकलन प्रणालीलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो । यसबाट सरकारी निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्राधिकरणबीच वित्तीय तथा सूचना प्रणालीगत समन्वय थप प्रभावकारी भई डिजिटल अर्थतन्त्र तथा नगदरहित र चेकरहित कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी निकायहरूले विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि चेक तथा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने बताए । ‘यस व्यवस्थाले विद्युत महसुलको समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क न्यूनीकरण गर्न र महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान र्पुयाउनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने । सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुलको दायित्वसम्बन्धी विवरणसमेत समयमै प्राप्त हुने भएकाले भुक्तानी व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने उनले बताए । साथै, अग्रिम रूपमा ठूलो रकम निकासा गरी राख्नुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण हुनुका साथै वास्तविक विद्युत खपतअनुसारको महसुल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउनेछ ।
उच्च भन्सार मूल्यङ्कन र अधिक करका कारण मूल्यवृद्धि भएको व्यवसायीको गुनासो
काठमाडौं । महान् चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा विराटनगर बजारको व्यावसायिक वातावरण, बजार व्यवस्थापन तथा समसामयिक समस्या र समाधानका उपायबारे मोरङ उद्योग व्यापार संघमा सरोकारवाला व्यवसायीहरूबीच छलफल सम्पन्न भएको छ । संघका अध्यक्ष अनिल कुमार साहको अध्यक्षता तथा आमन्त्रित सदस्य पंकज दुगडको सञ्चालनमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय व्यवसायीहरूले दैनिक व्यापार-व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भोग्नुपरेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरू प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा उच्च भन्सार मूल्यङ्कन, महसुल, अन्तःशुल्क र भ्याटका कारण मूल्यवृद्धि भई व्यापार प्रभावित भएको गुनासो गरे । साथै एमआरपी लेबलिङको झन्झट, दोहोरो व्यावसायिक कर, घरबहाल कर, फोहोर व्यवस्थापन शुल्क, र डिजिटल कारोबारमा देखिएका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चाडपर्वको मुख्य किनमेलको समय (पिक-आवर) मा हुने अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन र सीमावर्ती बिहार राज्यका करिब १७ करोड जनसंख्यालाई लक्षित गरी उपभोक्ता अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष साहले सम्पूर्ण मागहरूलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष पुर्याएर समाधानका लागि सशक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै चाडपर्वमा बजारलाई मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बनाउन आग्रह गरे ।
