सीकाे नेपाल भ्रमणसँगै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियाले गति लिने विश्वास
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको समझदारीले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियाले गति लिने विश्वास पैदा भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल र चीनबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा सहयोग गर्ने वचनबद्धतासँगै रेलमार्ग निर्माणले गति लिने विश्वास बढेको हो । आफ्ना समकक्षीको सम्मानमा आयोजित रात्रिभोजमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली जनताले केरुङदेखि काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गले जोडिएको हेर्न चाहेको बताएकी थिइन् । उनले रेल्वे क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको यो चाहना छिट्टै पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । चीन–नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा चीनको यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका थिए । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । राष्ट्रपति भण्डारीले गत अप्रिलमा गरेको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यतायात सम्झौताको प्रोटोकलले चीनका तीन वटा भूबन्दरगाह तथा चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच स्थापित गरेको थियो । यस्तै, चीनले हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्ग समावेश भएका थिए । त्यसबाट भूपरिवेष्टित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने विषय समावेश थियो । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मङ्सिरमा बुझाएको थियो । त्यसयता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल भयो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करिब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करिब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पूर्वसिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर उपाध्यायले भने, “रेलमार्ग निर्माणको विषयमा आइतबारको सम्झौताले मार्गप्रशस्त गरेको छ । अब केही समयभित्रै सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।” सो अध्ययनमा समेत चीन सरकारले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । केरुङ हुँदै काठमाडौँ आउने रेललाई विस्तार गरेर पोखरा पुर्याउने लक्ष्य छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ । उपाध्याय भन्छन्, “चिनियाँ र हाम्रो काम गर्ने तरिका नै फरक छ । उनीहरुको प्री फिजिबिलिटी भनेको हाम्रो फिजिबिलिटी तहको हुन्छ । फिजिबिलिटी भनेको हाम्रो डिटेल इन्जिनीयरिङ तहको हुन्छ । त्यसैबाट निर्माण आरम्भ गर्न मिल्छ ।” चिनियाँले डिपिआर भन्दैनन् । काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । गत असारमा दुई देशका अधिकारीबीच सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल भएपनि उपयुक्त निर्णय हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिले थप मार्ग प्रशस्त गर्दै हिमालको काखै काख रेल चल्ने नेपालीको सपना पूरा हुने देखिएको छ । गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने जानकारहरुको भनाइ छ । उच्चस्तरको सहमतिलगत्तै सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिनेछ । सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचालगायत विषयमा आवश्यक निर्णय हुनेछ । सामान्यतया त्यस्तो अध्ययनका लागि डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने देखिन्छ । अध्ययनका लागि रु एक अर्ब ७० करोड जति खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लाओस, भियतनामलगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल तीन खर्बलागत अनुमान गरिएको रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा खासै ठूलो लगानी एकैपटक नपर्ने पनि देखिन्छ । रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले आइतबारको सम्झौताले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको जानकारी दिएका छन् । उनले अन्य विषयमा भने तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयल नै भएकाले उसले दिने निर्देशनका आधारमा नै थप विषय र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । सोही रेलमार्गसँग सँगै रसुवागढी–रातमाटे ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई करिब करिब अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । रासस
साढे ५ करोड लागतमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र अवस्थामा
गुल्मी । गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिकाअन्तर्गत उरर्ली खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल तीन वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न नहुँदा यतिबेला अलपत्र अवस्थामा छ । तीन वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न भई सक्नुपर्ने उक्त पक्की पुल निर्माण व्यवसायीको लापर्बाहीका कारण अलपत्र परेको हो । कतिबेला पुल बन्ला र त्यही पुलको माध्यमबाट आवतजावत गर्न सहज होला भनेर पर्खेर बसिरहेका त्यस क्षेत्रका हजारौँ मानिस पुलको निर्माण कार्य नै अलपत्र परेपछि यति बेला थप निरास बन्दै जान थालेका हुन् । पुल निर्माणको जिम्मा पाएको लुम्बिनी शान्ति जेभी काठमाडौँले २०७३ साल कात्तिक २६ गते पुल निर्माणको काम सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने सम्झौता गरेको थियो तर पुल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनु त कता हो कता आधा निर्माण भएको संरचनासमेत जोखिमपूर्ण अवस्थामा अलपत्र अवस्थामा छोडिएको छ । पुल निर्माण शुरु गरेपछि त्यतिबेला त्यहाँका स्थानीय खुशीले गद्गद् बनेका थिए तर तीन वर्षसम्म पुल अलपत्र अवस्थामा पर्दा त्यस क्षेत्रका मानिसको खुशी पनि खोसिएको स्थानीय लक्ष्मण ढकालले बताएका छन् । “आफ्नै घर अगाडि पक्की पुल बनेपछि सदरमुकाम तम्घास आवतजावत गर्न निकै सजिलो हुने भो भनेर निकै खुशी बनेका थियौँ तर तीन वर्षसम्म पुल अलपत्र बनेको र यसको निर्माण कार्यमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएकोमा हामी अत्यन्तै निराश बनेका छौँ”, उनले भने । रु पाँच करोड ५० लाख लागतमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी लुम्बिनी शान्ति जेभि काठमाडौंले पुल निर्माणको काम ५० प्रतिशत पुग्दै गर्दा फाउण्डेशन खन्ने क्रममा खोलाको सतहवाट पानी आइरहेको र त्यसलाई हटाउन नसकिएको भन्दै त्यसको डिजाइन परिवर्तन गरि पाइल फाउण्डेशन गर्नुपर्ने माग राख्दै काम बन्द गरेको थियो । मदन भण्डारी राजमार्ग योजना एकाइ कार्यालय गुल्मीले भने निर्माण व्यवसायीले काममा आलटाल गर्ने गरी उक्त तर्क अघि सारेको र उक्त तर्कमा आफूहरु प्रविधिक हिसाबले विश्वस्त नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले बहाना बनाएर कामबाट उम्कन खोजेको योजना प्रमुख सन्तोषकुमार कर्णले बताए । गत तीन वर्ष अघि निर्माण सक्नुपर्ने उक्त पुल निर्माणका लागि स्थानीयवासीले पटकपटक राजनीतिक दलका नेतालाई गुहार्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा उक्त पुलको निरीक्षण गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र ठेक्का होल्ड गरेर बस्ने गरेको भन्दै त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गरिने बताएका थिए । जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माणका योजनाको अनुगमन गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उक्त अलपत्र अवस्थामा रहेको पुलको काम चाँडै सम्पन्न गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए। सत्यवती गाउँपालिकाभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र परेको उक्त पुलको बारेमा स्थानीयले पटकपटक गाउँपालिका कार्यालयमा गुनासो गरिरहेको हुँदा आफूले पनि गाउँपालिकाको तर्फबाट निर्माण व्यवसायी र मदन भण्डारी राजमार्ग योजना एकाइ कार्यालयसँग पुल निर्माणको काम तत्कालै सञ्चालन गर्नका लागि पहल गरिरहेका थिए । यसरी, पहल गर्दा पनि सरोकार निकायले त्यसमा खासै चासो नदेखाएका कारण काम अलपत्र परेको सत्यवती गाउपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले बताएका छन् । यसरी लामो समयसम्म करोडौँको योजना यसरी अलपत्र परेपछि स्थानीय पनि पुल निर्माणको काम सञ्चालन होला कि नहोला भनेर थप अन्योलमा परेका छन् । रासस
जमुनाह–हिल्सा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि बाँकेवासीको चासो
काठमाडाै । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणका अवसरमा जमुनाह–हिल्सा द्रुुतमार्ग निर्माणका लागि बाँकेका उद्योगी व्यवसायीले चासो देखाएका छन् । उक्त द्रुतमार्ग निर्माणका लागि पहिलो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेकाले पनि यहाँका व्यवसायी यस विषयमा सम्झौता हुनेमा आशावादी भएका छन् । पश्चिमको विकासका लागि जमुनाहदेखि हिल्सासम्मको द्रुतमार्गको सम्झौता हुनुपर्ने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कोषाध्यक्ष आदेश अग्रवाल बताए। उक्त द्रुतमार्ग निर्माणसँगै नेपालगञ्जको भविष्यसमेत उज्ज्वल हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, “वास्तवमा सरकारले पश्चिमलाई हेला नगरेको हो भने जमुनाह–हिल्सा द्रुतमार्गको सम्झौता गर्नुपर्दछ ।” कर्णाली प्रदेश सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई मुलुकबीच हुने समझदारीमा यो द्रुतमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेकाले पनि यहाँका व्यवसायी सम्झौता हुनेमा बढी आशावादी भएका हुन् । होटल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष भीमलाल कँडेल उक्त द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सम्झौता भए कर्णाली प्रदेशसँगै नेपालगञ्जको आर्थिक कारोवार बढ्ने बताए । “अहिले नेपालगञ्जका कार्यालय प्रदेश राजधानी बुटवलमा सारिएकाले व्यावसायिकरुपमा नेपालगञ्ज सुनसानजस्तै भएको छ तर उक्त द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आयो भने नेपालगञ्ज फेरि ब्युझिनेछ ।” उक्त दुु्रतमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भइसकेको छ । चीनको सरकारी निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे इञ्जिनीयरिङ कम्पनी ९सीआइइसी० को प्राविधिक टोलीले चार महीना लगाएर प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । सो दु्रतमार्ग निर्माण भए त्रिदेशीय सडक सञ्जाल जोडिनाका साथै भारत र चीनसँग पनि सडकमार्ग विस्तार हुनेछ । रासस
