हुम्लाको उत्तरी नाम्खामा ठेकेदारको लापरवाहीले पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती
हुम्ला । हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाका विभिन्न खोलामा २०७४ सालमा निर्माण सम्झौता भएका चार पक्की पुल हालसम्म अधुरै छन् । ठेकेदारको लापरवाहीले पक्की पुल समयमै निर्माण हुन नसकेका हुन् । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि हेप्का, तागु, सल्ली र याङगार खोलाका पुल अधुरै छन् । यी स्थानमा पुरानै काठको पुल निर्माण गरेर जोखिम मोल्दै सवारीसाधन चल्दै आएका छन् । पुल नबन्दा नाम्खालगायत छिमेकी गाउँपालिकाका बासिन्दाले वर्षायाममा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ । ठेकेदारको चरम लापरवाहीले निर्माण सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म काम पूरा हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । चार पुल दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । निर्माणमा संलग्न ठेकेदारले बेला–बेलामा म्याद थप गर्दै रकम भुक्तानी भने लिने गरेका छन् । ठेकेदारले विभिन्न बाहना बनाउँदै पुल निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएका छन् । नाम्खा–१ स्थित हेप्काखोलामा पक्की पुल १० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको छ वर्ष पुगेको छ भने उक्त पुल बनाउने जिम्मा एमएस जेबी धुलिखेल, काठमाडौंले पाएको थियो । विसं २०७४ साउनमा दुई वर्षभित्रै सक्ने सम्झौता भएको हेप्काखोला पुल छ वर्षसम्म अधेरै छ । यस्तै ताग्रु खोला पुलको पनि काम हुन सकेको छैन । नाम्खा–४ मा पर्ने सल्लीखोलाको पुल निर्माणको जिम्मा स्वच्छन्द काग्री जेबीले नौ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा लिएको थियो । उत्तः पुल पनि अधुरै छ । सोही वडामा पर्ने याङगार खोलामा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको धुलिखेल निशान जेबीले चार करोड १६ लाख रुपैयाँमा लिएको जिम्मा लिएको भए पनि काम अधुरै छ । यस्तै नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीमा पर्ने टाक्ची र लिङखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणको जिम्मा अर्जुन महताराले एक करोड ३५ लाख रुपैयाँमा लिएका थिए । महताराले पनि काम अधुरो बनाउँदै आएका छन् । हिमताप, बाटो अवरुद्धलगायतका समस्या देखाएर काम ढिलाइ गरेका छन् । पुल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने डन्डी, सिमन्टलगायतका सामग्री ल्याउन समस्या भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको हिल्सा–सिमकोट सडक योजना कार्यालयका इञ्जीनियर निरज राजवंशीले बताए । सबै पुल निर्माणका लागि यही असारसम्मको म्याद रहेको छ । म्याद थप्दै पक्की पुलको ठाउँमा काठेपुल ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा गाउँपालिकाका खोलामा काठेपुल निर्माण गरिएको छ । हेप्काखोलामा पूर्वाधार विकास कार्यालयले २३ लाख रुपैयाँ खर्चेर चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन गुड्ने काठेपुल निर्माण गरेको छ । सल्लीखोला र याङ्गारखोलामा पनि काठेपुलकै सहायतामा गाडी गुड्ने गरेका छन् । ताग्रुखोलामा भने काठेपुलसमेत नहुँदा खोलाबाटै ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षौँदेखि पुल निर्माण अधुरै छाडेका ठेकेदारले विभिन्न बहाना बनाएर म्याद थप गर्दै आएका छन् । यसअघि कोरोना महामारी, हिमपात र ढुवानी समस्याजस्ता बहानामा म्याद थप्न माग गर्दैआएका थिए । हिल्सा–सिमकोट सडक योजना कार्यालय हुम्लाले दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएका हेप्का, सली र ताग्रुखोलामा पुल निर्माणका लागि चारपटक म्याद थप गरिसकेको छ । याङ्गारखोला पुल निर्माणमा दुई वर्ष म्याद थप गरिएको छ । रासस
‘नेपालको समृद्धिका लागि जलविद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले आगामी बजेट कार्यक्रममार्फत विद्युतको व्यापार निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका छन् । आचार्यले विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विद्युतको व्यापार निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले समृद्धिको खानी भनेको नेपालको पानी भएकाले यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी विद्युतको व्यापार गर्दै आएको छ, प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यापार गरोस्, त्यो भन्दा बढी व्यापार निजी क्षेत्रले गर्छौं भनेर तयारी भएर बसेको छौं, निजी क्षेत्रले विद्युतको उत्पादनमा निकै ठूलो सफलता पाइसकेको छ, आगामी बजेटबाटै विद्युतको व्यापारलाई बाटो खोलिदिने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र नभई देशको समृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष आचार्यले ऊर्जाको विकास नभई अन्य कुराको विकासको सम्भव नभएको बताउँदै देश विकासको पहिलो सर्त नै ऊर्जा रहेको र यसको विकासको लागि बजेटमा थप नयाँ कार्यक्रमहरु शमावेस गर्न आवश्यक रहेको बताए । विद्युतीय क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकासका लागि ट्रान्समिसन लाइन, औद्योगिक क्षेत्रसम्म पूर्याउने सब स्टेसन बनाउनको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने पनि आचार्यले बताए । उनका अनुसार विद्युतको खपत बढाउनको लागि सरकारले प्रशस्त सुविधाहरू दिई र घरायसी प्रयोजनमा इलेक्ट्रोनिक सामान प्रोत्साहन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको खपतमा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । ‘हामीले अहिले इन्डक्सन चुलोको कुरा गरिरहेका छौं, जसको प्रोत्साहनले धेरै ठूलो मात्रामा ग्यासलाई विस्थापित गर्छ, जसमा हाम्रो सबै भन्दा ठूलो व्यपार घाटा पनि छ, इभी सवारीको लागि सरकारले आकर्षक सुविधा दियो भने प्रयोगकर्ता बढ्नुका साथै बिजुलीको खपत पनि हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, धेरै उद्योगहरूले अझै पनि पूर्णमात्रामा विद्युतको उपभोग गर्न नपाएर जेनरेटर चलाउन बाध्य भएको उनको गुनासो छ । त्यस्ता उद्योगमा विद्युत सहज तरिकाले पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनको लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । ऊर्जाको विकास हुने बित्तिकै सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनुको साथै विकास निर्माण लगायत धेरै नयाँ कामको सुरुवात हुने आर्चायले बताए । ‘हाम्रो बजेट भन्सारमुखी छ, सरकारले भन्सारमा प्रशस्त कर लगाएर आफ्नो राजस्वको आधार भन्सार बनाएको छ, यसलाई अन्त्य गरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर त्यसबाट आउने राजस्वबाट सरकारले आफ्नो ढिकुटी बलियो बनाउनु पर्छ,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार सरकारले आगामी बजेटमा ठूलो संख्यामा प्रसारण लाइन र सब स्टेसन बनाउन पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन बढाई निर्यात गर्न सके राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी वि.सं. २०८२ सालसम्म १० हजार मेगावाट जलविद्युतको निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जसको लागि सरकारले आय करमा छुट पनि दिएको थियो । तर, ०८२ सालसम्ममा १० हजार मेगावाट जलविद्युतको निर्माण हुने अवस्था नरहेको आचार्यले बताए । १० हजार मेगावाट जलविद्युतको निर्माण नभएसम्म आयकरमा छुट हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी सरकारले केही वर्ष अघि जलविद्युत आयोजनका प्रवद्र्धकहरूकालाई चाहिने स्टिल प्लेट, औद्योगिक मिसनहरूमा छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले छुट दिन छाडेको बताउँदै उनले सो सामानको आयातमा पनि छुटको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । जलविद्युत केन्द्र निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने सडक र केही प्रतिशत प्रसारण लाइन चाहिँ सरकारले बेहोर्दिने भन्ने विषयको कार्यान्वयन नगरेसम्म काम नहुने उनको भनाइ छ । साथै विगतका वर्षहरूमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्रले धेरै समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ । सरकारले घोषण गरेका कुराको प्राप्तिको बाटो बनाउनु पर्ने पनि आचार्यले बताए । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को रेट २०६८ सालदेखि एउटै हुँदै आएकोले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरालाई पनि आर्चायले जोड दिएका छन् । ‘अहिले हामी ‘नेपालको पानी समृद्धिको खानी’ भन्न थालेका छौं, समृद्धिको खानी भनेको नेपालको पानीलाई अधिकतम उपभोग गर्ने हो, अब बजेट ल्याएर मात्र भएन त्यसको कार्यान्वयन गरेर छिटो छरितो तरीकाले काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्याे,’ उनले भने ।
कालीगण्डकी करिडोरको कामले जगाएको आशा, रफ्तारमा हुन थाल्यो काम
बलेवा । कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा–रुद्रवेणी खण्डमा भइरहेको कालोपत्रको कामले प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणमा आशा जगाएको छ । बागलुङ र छिमेकी जिल्ला गुल्मीका अधिकांश स्थानीय तहको मुख्य सडकको रुपमा रहेको करिडोरको काम धमाधम हुँदा सर्वसाधारणमा आशा जागेको हो । कोरिडोर गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा सडक आयोजना पाल्पाले मालढङ्ंगादेखि रुद्रवेणीसम्म तीन खण्डमा कालोपत्रको काम गरिरहेको छ । गुल्मीको रुद्रवेणीदेखि हर्मिचौर सम्मको १४ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा छ । आगामी वर्ष यो खण्डको कालोपत्र सकिने आयोजना कार्यालय पाल्पाका प्रमुख शङ्कर पौडेलले बताए । बागलुङको मालढुगादेखि बलेवा विमानस्थलसम्मको १० किमी सडक कालोपत्रका लागि संरचना बनाउने काम भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी खड्का कृष्ण जेभीले सम्झौता भएको छ महिनाको अवधिमा २५ प्रतिशत काम सकेको पौडेलले बताए । दुई वर्षको समयावधी पाएको कम्पनीले निर्धारित समयमा काम सक्नेगरी संरचना निर्माणको काम गरिरको छ । बलेवा विमानस्थलदेखि हर्मिचौरसम्म सबैभन्दा लामो दुरीको खण्ड छ । ४४ किमी खण्डमा एकै पटक काम सुरु भएको हो । यहाँ १२ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । यो खण्डको कामले समेत समयमा नै तीव्रता पाएको पौडेल बताउनुहुन्छ । करिडोरले सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि बलेवा क्षेत्र र जैमिनी नगरलाई प्रभाव पार्छ । यो सडक कालोपत्र हुँदा जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रलाई बुटवल भैरहवाहुँदै भारतीय नाका पुग्न सहज हुने स्थानीयवासी बताउँछन् । बागलुङ र गुल्मीको केही क्षेत्र मात्रै समेट्ने ५४ किलोमिटर खण्ड कालोपत्र गर्न झण्डै पाँच अर्ब खर्च हुँदै छ । दश किलोमिटर खण्ड खड्का कृष्ण जेभीले दुईवर्ष र ४४ किलोमिटर खण्ड कालिका कन्स्ट्रक्सनले तीन वर्षभित्रमा कालोपत्र सक्ने सम्झौता छ । ‘करिडोरमा भइरहेको कामले छिट्टै कालोपत्र सडकको यात्रा गर्न पाउँछौंँ,’ जैमिनी–८ छिस्तीका राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘बागलुङ–गुल्मीसँग जोडिएको छिस्ती पुग्न सडकले सहज बनाउँछ ।’ कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण भएसँगै सुदूरपूर्वका गुल्मेली जनताहरुले यसैमा समृद्धिका आशा र सपना देखिरहेका छन् । करिडोरले रुरुक्षेत्र, सत्यवती, कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई समेट्दै बागलुङ जोडेको छ । कालीगण्डकी नदिका तटमा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थललाई जोडेर चीन र भारत जोड्ने भएकाले सर्वसाधारण उत्साहित भएका हुन् । करिडोरको बागलुङ मालढुङ्गादेखि बुटवलसम्मको सबै खण्डमा काम चलिरहेकाले अबको दुई वर्षमा कालोपत्र सडकमा यात्रा गर्न सकिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । कूल चार सय ३५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो आयोजनाको मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम सडकखण्डअन्तर्गत एक सय १० किलोमिटर सडकपर्छ भने बाँकी सडक गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डमा पर्छ । करिडोरहुँदै पालिका मुकाम र गाउँबस्तीमा पुग्ने सडकको स्तरोन्नतिमा समेत स्थानीय तहले ध्यान दिन थालेका छन् । करिडोर कालोपत्र हुँदा पहुँच मार्ग विस्तार गरेका स्थानीय तहका मुकाममा कालोपत्र सडक पु¥याउन सहज हुनेछ । रासस
