सडक पूर्वाधारको विकासले नजिकिँदै गाउँ, यात्रुलाई सहजता
बलेवा । दुई वर्षपहिले बागलुङ–कुश्मिशेरा सडकको १० किलोमिटर खण्ड कालोपत्र भएपछि बलेवा क्षेत्रका कैयौँ गाउँमा सडक यात्रा सहज भएको छ । एक्काइस किलोमिटर बागलुङ–कुश्मिशेरा सडकको एक किलोमिटर खण्ड मात्रै कालोपत्र हुन बाँकी छ । सो सडकको एक्लेसालमा तीन वर्षपहिले खसेको पहिराले बेलाबेलामा दुःख दिने गरेको छ । अन्य ठाउँमा सडक सुविधाजनक छ । यही सडकलाई आधार बनाएर बागलुङको बेला क्षेत्रमा खोलिएका पहुँच मार्गमा समेत कालोपत्र र ढलान हुने क्रम चलिरहेको छ । कुश्मिशेरादेखि बरेङ गाउँपालिकाको मुकाम हुग्दिशिर जोड्ने सडक दुई खण्डमा कालोपत्रको काम चलिरहेको छ । पहिलो खण्डक कुश्मिशेरा–देवलधारा १० किलोमिटरमा निर्माण व्यवसायीका कारण काम समयमा सकिएन । सडक कालोपत्र नभए पनि यहाँको यात्रा अन्य कच्ची सडकको जस्तो अप्ठेरो छैन । दोस्रो खण्ड जैमिनी नगरपालिका–१० देवलधारादेखि बरेङ–१ धुल्लुबास्कोटसम्मको १० किलोमिटर खण्डमा धमाधम कालोपत्रको काम चलिरहेको छ । ‘काम निकै राम्रोसँग अघि बढ्दै थियो, आर्थिक मन्दीको मारमा यो सडक परेको छ’, बरेङका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘भएका कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम रोक्ने अवस्था छ ।’ कुश्मिशेरा–देवलधारा–धुल्लुबास्कोट खण्डको २० किलोमिटर सडक कालोपत्र हुँदा जैमिनी र बरेङका कैयौँ गाउँलाई सहज हुनेछ । सडक पूर्वाधार सहज नहुँदा सदरमुकामबाट नजिक भएर पनि दुर्गम मानिने गाउँ बिस्तारै सहरसँग नजिकिँदै गएका शर्मा बताउँछन् । पूर्वाधार विकासले ग्रामीण क्षेत्रहरु सदरमुकाम र बजार क्षेत्रबाट नजिक बन्दै गएको उहाँकोे भनाइ छ । जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रलाई मध्यपहाडी लोकमार्गले सहज बनाउँदा यहाँका गाउँ सुगम बन्दै गएका छन् । दक्षिण क्षेत्रमा पनि सडकले आकार लिन थालेकाले बिस्तारै विकासको महसुस हुन थालेको शर्मा बताउँछन् । ‘सदरमुकामबाट बरेङ आउन गलकोटको बाटो ५० किलोमिटर छ, जैमिनी हुँदै आउँदा ४० किलोमिटरमा पुगिन्छ’, शर्मा भन्छन्, ‘स्तरोन्नति नहुँदा अप्ठेरो सडकका कारण बरेङवासी लामो बाटो हिँड्न बाध्य थियौँ, अब समस्या हट्नेछ ।’ सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको, सडक बनाउने क्रममा विद्यालय तथा निजी घरजग्गामा पुगेको असरका विषयमा भने बेलाबेलामा सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । ‘केही गुनासा र समस्या होलान् तर सडक पूर्वाधार बन्दै गर्दा बिस्तारै सर्वसाधारण उत्पादनसँग जोडिन थालेका छन्, किसानका उत्पादनले मूल्य पाउन थालेका छन्’, जैमिनीका उपप्रमुख हरिहर शर्माले भने, ‘गाउँका सडकलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुने चरणमा छ ।’ सडक पूर्वाधारको विकास हुँदा दुर्गम मानिने जैमिनी र बरेङका गाउँ अब सुगम बन्न थालेको शर्माले बताए । उनले चलिरहेका काममा हुने अवरोध र ढिलासुस्तीले अझै गाउँ सहरसँग जोडिनबाट रोक्ने गतिमा अवरोध भइरहेको बताए । अहिलेभन्दा १० वर्ष पहिलेसम्म जिल्लाको दक्षिण क्षेत्र व्यापार–व्यवसायका हिसाबले छिमेकी जिल्ला पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा बजारसँग जोडिने गरेको थियो । सडक संरचना बनेपछि बागलुङ बजार र दक्षिणका गाउँको सिधा सम्पर्कसमेत सुरु भएको छ । मूल सडक कालोपत्र गर्ने र गाउँ बस्तीमा पुग्ने सहायक मार्गलाई बाह्रै महिना चल्ने बनाउन स्थानीय तहहरुले पहल गरिरहेका छन् । कृषि सडकका रुपमा २०५६ सालमा बागलुङ बजारदेखि दक्षिणमा कुश्मिशेरा, बरेङ हुँदै छिमेकी जिल्ला गुल्मीको शान्तिपुर र पश्चिममा बागलुङ बजारदेखि गलकोट हुँदै बुर्तिबाङसम्म सडक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । पश्चिममा मध्यपहाडी लोकमार्गले सोही सडकलाई आधार बनाएर पश्चिमका गाउँ पुगेको छ । दक्षिणमा खुलेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको वैकल्पिक मार्गका रुपमा यो सडक विकास भइरहेको हो । रासस
नदी तर्न शुल्क तिर्ने लालझाडीवासी भन्छन् : पक्की पुल कहिले ?
बेदकोट । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ देखतभुलीकी प्रेमा रानालाई दिनहुँ दोदा नदी तर्नुपर्छ । उनी लालझाडी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धबैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षण गर्छन् । विद्यालय आउजाउका लागि दोदा नदी पार गर्न काठे पुलको सहारा लिनहुन्छ प्रेमा । साइकलमा ओहोरदोहोर गर्ने उनको दोदा नदीमाथिको जीर्ण काठे पुल प्रयोग गरेवापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘वर्षौँदेखि नदी तर्न काठे पुलकै प्रयोग गर्दै आएका छौँ, यो पुल पनि अब जीर्ण बन्दै गएको छ’, उनले भने, ‘प्रत्येक दिन ओहोरदोहोर गर्ने हुनाले महिनाभरको शुल्क एकमुष्ट तिरेकी छु ।’ लालझाडी गाउँपालिका–४ सिखलपट्टीका कमल साउदको पनि दैनिकी यस्तै छ । दैनिक काठेपुल भएर साइकलमा आउजाउ गर्ने उनी शुल्क तिर्ने गर्छन् । दोदा नदीमा पक्की पुल नहुँदा वर्षौँदेखि यहाँका स्थानीय शुल्क तिरेर काठे पुल भएर यात्रा गर्ने गरेको उनले बताए । ‘पक्की पुल निर्माण सुरु भएको वर्षौँ भइसक्यो, काम सकिएको छैन’, उनले भने, ‘पक्की पुल नहुँदा काठे पुलमा पैसा तिरेर नदी वारपार गर्ने गरेका छौँ ।’ स्थानीय काठे पुल प्रयोग गरेवापत साइकलको १० र मोटरसाइकलको ३० रुपैयाँ शुल्क तिर्ने गरेका छन् । लालझाडी गाउँपालिका–४ की वृद्धा सरस्वती रानाको परिवारले व्यक्तिगत लगानीमा दोदा नदीमा काठे पुल बनाएको थियो । दिनभर काठे पुल कुर्ने उनी नदी ओहोरदोहोर गर्नेबाट शुल्क सङ्कलन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । ‘दिनमा दुई सय भन्दा बढी मानिस काठे पुल भएर नदी वारपार गर्छन्’, उनले भने, ‘यहीँबाट आएको पैसाले घरखर्च चलेको छ ।’ सालको काठबाट फलेक जोडेरले अस्थायी पुल बनाइएको छ । उक्त पुलको टेको मक्किएका छन् । वर्षौँदेखि आफ्नै गाउँ आउजाउ गर्न जीर्ण काठे पुल चढ्न बाध्य छन्, लालझाडीका स्थानीय । ‘वर्षौँ भइसक्दा पनि शुल्क तिरेर काठे पुलबाट नदी वारपार गर्ने बाध्यता हटेन, पक्की पुल भएर आउजाउ पर्ने सपना नै छ’, स्थानीय सेमलाल रानाले भने, ‘काठे पुल विस्थापित भएर पक्की पुलमा आउजाउ गर्ने हाम्रो सपना कहिले पूरा होला ?’ बर्खामा बाढी आउने हुनाले जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लालझाडीसँगको सम्पर्कबिच्छेद हुन्छ । मङ्सिरदेखि जेठसम्म मात्रै काठे पुलको सहायताले नदी वारपार गर्न सकिन्छ । बर्खामा उर्लिएर आउने दोदा नदीले यहाँका स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको छ । ‘बर्खायाममा बाढी आएपछि यो बाटो भएर आउजाउ गर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘सात महिनामात्रै काठे पुल भएर नदी वारपार गर्ने गरिन्छ ।’ रासस
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान हुँदै
तनहुँ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडान सुरु गरिएको छ । आयोजनाको चरण दुई अन्तर्गत ‘हाइड्रोमेकानिकल’ कार्यअन्तर्गत ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान सुरु गरिएको हो । ठाडो सुरुङमा जडान गर्नुपर्ने एक सय ५५ मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये पाँच मिटर जडान गरिएको आयोजना प्रमुख राजाभाइ शिल्पकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार चरण–२ अन्तर्गत सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनले भूमिगत विद्युत्गृह, मुख्य सुरुङ, र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत काम भएरहेको छ । विद्युत्गृह खन्ने काम सम्पन्न गरी कङ्क्रिटिङ गरिरहेको छ भने टेलरेस सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस चरणको निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते खरिद सम्झौता भएको थियो । खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात् सिनोले विसं २०७५ माघ ६ गतेबाट आयोजना स्थलमा परिचालित भई निर्माण जारी राखेको छ । चरण–१ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ १ को माथिल्लो भाग वारपार ब्रेक थ्रु भएपश्चात् हाल यसलाई सडक सुरुङको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै रकबोल्ट जडान, गुणस्तर परीक्षण तथा थप सटक्रिटको काम जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । डाइभर्सन सुरुङ २ अन्तर्गत डाइभर्सन सुरुङ आउटलेटको आवश्यक सहायतासहित सुरुङ खन्ने तथा ब्लाष्टिङ जारी रहेको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिए । डाइभर्सन सुरुङ इनलेटतर्फ आवश्यक सहायतासहित सुरुङ खन्ने तथा ब्लास्टिङ गरी गत फागुन २६ गते सुरुङको माथिल्लो भागको ब्रेक थ्रु गरी बेञ्चिङ तथा सुरुङको पोर्टल एरियामा कङ्क्रिट लाइनिङको काम भइरहेको छ । प्रवेश सडकतर्फ सेती नदीको दायाँ किनारतर्फबाट बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने प्रवेश सडकको किनारामा नाली निर्माण गरिनाका साथै ग्याबिन राख्नेलगायत कार्य गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । स्लोप खन्ने कामअन्तर्गत दायाँतर्फ आवश्यक सपोर्टसहित इलिभेसन तह स्लोप खन्ने काम इलिभेसन तह चार सय ३० मिटरमा पुगेको छ, भने बायाँतर्फ सटक्रिट, वारमेश तथा रिब्स जडानसहित खन्ने काम जारी रहेको जनाइएको छ । विद्युत्गृहको काम अन्तर्गत ग्रागटिङका लागि सुरुङभित्र ड्रिलिङ गरिएको छ भने कङ्क्रिट लाइनिङ सम्पन्न भएको छ । चरण–३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा हालसम्म ५२ टावरको जग हाल्ने काम सकिएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाअन्तर्गत ३३ टावर जडानको काम सम्पन्न भएको छ भने शून्य दशमलव ९८८३ किलोमिटर तार तान्ने काम पनि सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिए । नौ वटा टावरको जग संरक्षण सम्पन्न भएको, एक स्थानमा टावर जडान, एक स्थानमा संरक्षण र सात स्थानमा जग हाल्ने काम भइरहेको उनले बताए । दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत चितवन जिल्लामा टार प्याड निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जा रकम वितरण सुरु भएको जनाइएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण विसं २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाईकाले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस
