राम्दीमा मोटरेबल पुल बन्दै
गल्याङ । रामनदीधाम राम्दीमा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने नमूना पुल बन्ने भएको छ । सिदार्थ राजमार्ग सडकखण्डअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीमाथि नयाँ डिजाइनसहित मोटरेबल पुल बन्न लागेको हो । नेपाल–भारत सुनौली नाकाबाट सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै स्याङ्जा, पोखरा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, लमजुङ, मुस्ताङ र मनाङ जोड्ने यो छोटो बाटो हो । पुरानो पुल २०२८ सालमा निर्माण भएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेको उक्त पुल जीर्ण बनेपछि सरोकारवालाले नयाँ पुल बनाउन माग गर्दै आएका थिए । पुल महाशाखाले ‘आर्च थु्र’ डिजाइनको मोटरेबल पुल निर्माणको जिम्मा, रेखदेख, ठेक्का सम्झौतालगायत काम गरेको छ । राम्दीमा बन्न लागेको मोटरेबल पुलको डिजाइन अमेरिका र थाइल्यान्डमा पुल निर्माणको क्षेत्रमा काम गरेका नेपालीले तयार पारेको पुल सेक्टर पोखराका प्रमुख नवराज बाँस्तोलाले बताए । आर्च थ्रु डिजाइनमा निर्माण हुन लागेको मोटरेबल पुलको लम्बाइ एक सय आठ मिटर र चौडाइ ११ मिटरको हुनेछ । नयाँ बन्ने पुल पुरानो ट्रस ब्रिजभन्दा १५ मिटर बढी लामो र पुरानो पुलसँग जोडेर पूर्वपट्टि निर्माण हुने छ । पुल तीन वर्षमा सक्ने गरी २०७९ असार ३० गते हिम सगरमाथा प्रालि चितवनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ‘डिजाइन समयमै तयार नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो’, बाँस्तोलाले भने । पुल निर्माणका लागि २७ करोड ७१ लाखको सम्झौता भएको छ । ट्रस ब्रिज जीर्ण हँुदा सवारीसाधन आवगमनमा खतरा भएको गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले बताए । अहिले पुलमा जोखिम बढेको भन्दै १५ टनभन्दा बढी क्षमता भएका सवारीसाधनलाई आवागमनमा रोक लगाइएको छ । ‘पुल जीर्ण हुँदा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका व्यापारीले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘राम्दीको पुल स्याङ्जाको लाइफ लाइन पनि भएकाले लामो समयको पहलपछि पुल बन्ने भएपछि आशा जगाएको छ ।’ गल्याङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष धु्रव श्रेष्ठले १५ टनभन्दा बढी सामान बोकाएर ढुवानी गर्न नपाउँदा व्यापारी तथा उपभोक्ता मर्कामा परेको बताए । ‘सुनौली हुँदै आउने १५ टनभन्दा बढी मालसामान बोकेका गाडी गैँडाकोट–चितवन–पोखरा हुँदै स्याङ्जा आउनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘लामो दूरीबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्दा स्याङ्जामा सामान महँगो पर्ने गरेको छ, धेरै सङ्घर्षपछि अब भने राहतको महसुुस गरेका छौँ ।’ हाल सञ्चालनमा रहेको ट्रस ब्रिज २०२२ सालमा निर्माण सुरु भई २०२८ सालमा सम्पन्न भएको थियो । सो पुलको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले उद्घाटन गरेका थिए । रासस
मर्स्याङ्दी जलविद्युतमा ५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन
काठमाडौं । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रमा हिउँदको तुलनामा विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । ६९ मेगावाट क्षमता रहेको उक्त केन्द्रमा हिउँदको समयमा ४० मेगावाट उत्पादन हुँदै आएकोमा अहिले ५५ मेगावाट उत्पादन भएको हो । पछिल्लो समय वर्षा हुन थालेपछि उत्पादन बढे पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेको केन्द्रका प्रमुख बद्री फुँयालले जानकारी दिए । ‘पूर्ण क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुन अझै १४ मेगावाट विद्युत् पुगेको छैन, लामो खडेरी परेका कारण नदीमा मिसिने खोला, झरना, खोल्सीको पानी घटेको र कतिपय सुकेकाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेको हो,’ उनले भने । यो समयमा प्रशस्त पानी पर्ने समय भए पनि लामो समयसम्मको खडेरीका कारण नदीमा पानीको बहाव बढ्न नसक्दा सोचेअनुरुपको विद्युत् उत्पादन बढ्न नसकेको उनले जानकारी दिए । साँझ र बिहान बिजुलीको माग धेरै हुने भएकाले नदीको पानी दिउँसो रिजर्भ ट्याङ्कीमा जम्मा गरी लैजाने र साँझ बिहान भने पूर्ण उत्पादन बढाउन लागिएको उनले बताए । साँझ ५ बजेदेखि १० बजेसम्म र बिहान ५ बजेदेखि १० बजेको समयमा बढी विद्युत् खपत हुने भएकाले थुनेर राखेको पानीलाई छाडेर पूर्ण क्षमतामै उत्पादन गर्ने गरिएको छ । विद्युत्को माग धेरै भएको समयमा तीन वटा युनिटबाट २३÷२३ मेगावाटका दरले पूर्ण क्षमताअनुरूपको ६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । मस्र्याङ्दी हिमालबाट बगेर आएको नदी भएकाले चिसो मौसममा तापक्रम घट्दै जाँदा हिउँ कम पग्लिने र वर्षा नहुँदा यसका सहायक नदी, खोला, खोल्सी र झरनामा पानीको बहाव घटेसँगै विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गरेको छ । यस केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् चितवनको भरतपुरबाट काठमाडौँको स्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
१६४ मेगावाटको बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध, साढे आठ अर्बको प्रारम्भिक क्षति
काठमाडौं । पूर्वी नेपालमा आएको बाढीपहिरोका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा एक सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकको सङ्गठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनको संस्था नेपाल (इपान)ले बाढीपहिरोका कारण कूल चार सय ६३ मेगावाट क्षमताका ३० आयोजनामा आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको जानकारी दिएको छ । हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा विभिन्न १० आयोजनाको बिजुली उपलब्ध हुनसकेको छैन । त्यसबाट प्राधिकरणलाई बिजुली व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार काबेली करिडोरका काबेली ‘बी’ एक २५ मेगावाट, काबेली ‘बी’ एक क्यासकेड नौ दशमलव ९४ मेगावाट, इवा खोला नौ दशमलव नौ मेगावाट, हेवा खोला १४ दशमलव नौ मेगावाट र तल्लो हेवा २२ मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीमा आउन सकेको छैन । ती आयोजनाको कूल क्षमता ८१ दशमलव ७४ मेगावाट छ । त्यस्तै, एउटा युनिटमा समस्या आएका कारण सात दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको माथिल्लो खोरुङगा खोला आयोजनाबाट तीन दशमलव ७५ मेगावाट मात्रै बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । ‘सिङ्क्रोनाइजिङ ब्रेकर’मा समस्या आएका कारण सोलु दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाले पनि पूर्णक्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन । सो आयोजनाको कूल क्षमता ८६ मेगावाट भए पनि हाल २८ दशमलव छ मेगावाट मात्रै प्रणालीमा उपलब्ध रहेको प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले जनाएको छ । दोर्दी करिडोरको सुपर दोर्दीले पनि कूल क्षमताको पचास प्रतिशत मात्रै बिजुली उत्पादन गरेको छ । सो आयोजनाको कूल क्षमता ५४ मेगावाट भए पनि हाल मात्रै २७ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । दोर्दी आयोजनाले १८ मेगावाट मात्रै बिजुली प्रणाली पठाइरहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता २७ मेगावाट हो । पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीको ‘पेनस्टक पाइप’मा समस्या आएकाले हाल प्रणाली बाहिर छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता शुरेबहादुर भट्टराईले पूर्वी नेपालका परियोजना बन्द हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि माथिल्लो तामाकोशी र सोलु करिडोरका अन्य आयोजनाको बिजुली पूर्वी नेपालतर्फ पठाइएको जानकारी दिए । बाढीपहिरोका कारण आयोजना पूर्णरुपमा बन्द हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणलाई केही समस्या भए पनि वर्षाका कारण अन्य आयोजनामा उलेख्य मात्रामा बिजुली उत्पादन भएकाले समस्या नभएको उनको दाबी छ । विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार नै केही आयोजनालाई कम भारमा आयोजना चलाउन भनिएको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । “निजी उद्यमीले भने जस्तो होइन, केही आयोजनालाई विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसार नै भनिएको हो”, प्रवक्ता भट्टराईले भने, “आवश्यक पर्दा पूर्ण क्षमतामा नै चलाउन भनिएको छ । यो बारेमा पनि उहाँहरुले भनिदिनुपर्छ ।” इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्राधिकरणका कारण ३० जलविद्युत् आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खेर गएको आरोप लगाए । प्रवर्द्धनहरूले आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ । हाल देशभित्रको कूल माग एक हजार आठ सय ८१ मेगावाट छ । यस्तै वर्षालगायतका कारणले चार सय मेगावाट घण्टा ऊर्जा भने उपलब्ध हुनसकेको छैन । हाल निजी उद्यमीका आयोजनाबाट २२ हजार सात सय ५० मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली उपलब्ध छ । रासस
