राष्ट्रिय गौरवको मालढुङ्गा-बेनी सडकको सम्झौता सकियो
पर्वत । सम्झौता अवधि नाघिसक्दासमेत सन्तोषजनक काम नभएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनामा पर्ने मालढुङ्गा-बेनी सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न एक साताको अल्टिमेटम दिइएको छ । सम्झौताअनुसारको काम हुन नसक्दा यो सडक हुँदै आउजाउ गर्ने दैनिक सयौँ सवारी साधन र हजारौ यात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको गुनासो चुलिएपछि आयोजना कार्यालयले निर्माण व्यावसायीलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको हो । ३० महिनाको सम्झौता अवधि पूरा भइसक्दा यो सडकको जम्मा ४२ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे बुझ्न गृह जिल्ला आउनुभएका नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री पदम गिरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्य, कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय जोमसोमका प्रमुख जगत प्रजापतिसहित सरोकारवाला र पत्रकारहरुको टोलीले अनुगमन गरी सडकमा देखिएका समस्या एक साताभित्र सुल्झाउन चेतावनी दिइएको हो । कानुनी र अन्य बाधा अड्चन समाधानका लागि आफूले सङ्घ र प्रदेशमा पहल गर्ने जनाउँदै सांसद गिरीले तुरुन्त सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुरेर यात्रा सहज गराउन आग्रह गरे । चाडबाडको समय नजिकिँदै गएको र हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ जाने पर्यटकको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न भनिएको सांसद गिरीले बताए । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाका प्रमुख प्रजापतिका अनुसार हालसम्म मालढुङ्गा–बेनी सडकको ४२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । उनले २०८० पुससम्म म्याद थप भएको जनाउँदै सडक निर्माणका क्रममा विभिन्न बाधा अवरोध सिर्जना भएकाले ढिला भएको बताए । ‘सायद यतिबेला सडक निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुग्थ्यो होला, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अभावले ढिला भएको हो’, प्रजापतिले भने । उनले निर्माण कम्पनीलाई थप स्रोत व्यवस्थापन गरेर अहिले सडकमा सवारी साधन र यात्रुले पाउँदै आएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइएको बताए । सम्झौताअनुसार नजिकै रहेको कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नपाउँदा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएकाले निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा अबको एक वर्षमै सडक निर्माण सम्पन्न हुने प्रजापतिले बताए । सडक निर्माणको जिम्मा लिएको एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीको सहायक कम्पनी ओमकारेश्वरका प्रतिनिधि अमृत दाहालले सम्झौताअनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नपाउँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिएको र आफूहरुलाई घाटा भएको भन्दै अन्यत्रबाट सामान ढुवानी गर्न लाग्ने थप लागत सरकारसँग दाबी गर्ने बताए । उनले कालीगण्डकीबाट बालुवा र गिट्टी निकालेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन सांसद गिरीसँग आग्रहसमेत गरे । सडकको दुई किलोमिटर ढलान र ११ किलोमिटर कालोपत्रमध्ये धेरै ठाउँमा सबबेस र बेस बिच्छ्याउने अवस्थामा पुगेको तर, क्रसर उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नदीबाट निकाल्न नदिइएका कारण समस्या परेको दाहालले बताए । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मा पर्ने मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिकाका–८, ७, ४ र ३ हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक निर्माण सामग्रीको अभावमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । मालढुङ्गादेखि बेनीसम्मको १३ किलोमिटर पार गर्न घण्टौं समय लाग्ने गरेको छ । मोटरसाइकल, स्कुटर र कार तथा ट्याक्सी चलाउन तथा पैदलयात्रु हिँड्नसमेत नसक्ने अवस्था रहेको यात्रुहरुले गुनासो गरेका छन् । कालीगण्डकी धार्मिक नदी पनि हो । यहाँ शालिग्राम पाइने भएकाले क्रसर व्यवसायीहरुले जथाभावी उत्खनन गर्दा यसको संस्कृति र सभ्यता नै लोप हुन थालेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशबाट स्थानीय तहले समेत नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशानुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लागेको छ । कम्पनीले गएको माघ १७ मा सबै सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर निर्माण सामग्री व्यवस्थापनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि सर्वोच्चले पुरानो मुद्दा कायम रहेकाले नयाँ आदेश दिएको छैन । रासस
२०३५ भित्र ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य: एक खोला, एक आयोजना
काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० को मस्यौदामा संरक्षण क्षेत्र भित्रका नदीनालामा एक भन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा संरक्षण भित्रका नदीमा एउटा मात्रै आयोजना बनाउन पाइने, क्षमता वृद्धि गर्न नपाइने र ५० प्रतिशत मात्रै पानीको उपयोग गरेर आयोजना विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सीमा नदी भएमा २५ प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने र संवेदनसिल क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्नै नपाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । विभागले बिहीबार सरोकारवालाको राय संकल गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नियमावलीको मस्यौदा हेर्दा ऊर्जा विकासमा निकै बाधक रहेकोले इप्पानका सुझाव समेटेर मात्रै नियमावली जारी गर्न अनुरोध गरे । ’जलविद्युत उत्पादन हुने भनेकै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हो । तराईमा त जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना हुँदैन । अनि पहाडी क्षेत्रमा कतै चुरे संरक्षण क्षेत्र, कतै मध्यवर्ती संरक्षण क्षेत्र त कतै हिमाली संरक्षण क्षेत्रको नाममा सबै ठाउँ संरक्षण भित्रै राखिएको छ ।’ दुलालले भने, ’जलविद्युत विकास नगरौ, देश समृद्ध नबनाउँ भने मात्रै यस्ता नीति नियम जारी गरौ, होइन ऊर्जबाट समृद्धि चाहिन्छ भने आयोजना विकास गर्ने वातावरण पनि बचाइ दिउँ ।’ मस्यौदामा आयोजनाको क्षमता बढाउन नपाइने, एउटा खोलामा एक भन्दा बढी आयोजना बनाउन नपाउने, सीमा खोलामा २५ र संरक्षण क्षेत्रभित्र भए ५० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने, संरक्षण क्षेत्रको वनक्षेत्र उपयोगका लागि पहिला कम्पनीको नाममा निजी जग्गा किनेर पछि संरक्षण क्षेत्रको नाममा गरिदिनुपर्ने, १ रुख काट्दा २५ रुख रोप्नुपर्ने, प्रति हेक्टर १६०० रुख रोप्नुपर्ने,सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म विपरित प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाको हकमा पनि आवश्यक देखिएमा मात्रै सहमति दिने, ५ इन्च मोटाइ भएको रुखको लगत राख्ने, ५ प्रतिशत रोयल्टी संरक्षण क्षेत्रलाई दिने लगायतका कुरा ऊर्जा विकासका लागि बाधक मानिएका छन् । एक रुख काटिएको ठाउँमा २५ वटा रुख रोप्न कसरी सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै दुलालले भने, ’१ रुख काटिएको ठाउँमा २ रुखसम्म हुर्काउन सकिएला । तर एउटाको ठाउँमा २५ वटा रुख त रोप्ने ठाउँ पनि हुँदैन । अनि ५ इन्च मोटाइ भनेको त एउटा लठ्ठीको मोटाइ हो । यसलाई पनि रुख भन्न मिल्छ ?’ त्यस्तै अहिले सरकारलाई सतप्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएकोमा संरक्षण क्षेत्रले ५ प्रतिशत रोयल्टी कुन आधारमा मागेको हो भनेर पनि दुलालले प्रश्न गरे । सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले संरक्षण भित्र निर्माण प्रक्रियामा गएका आयोजनालाई समेट्ने गरी नियमावली बनाउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि विभागले त्यसको ठिक विपरित आवश्यक देखिएमा मात्रै अध्ययन सहमति दिने गरी मस्यौदा अघि बढाएको छ ।
असारमा निर्माण भएका सडक वर्षाका कारण भत्किए
जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट रकमान्तर गरेर जाजरकोटमा खनिएका २८ सडक वर्षाका कारण भत्किएका छन् । वर्षामा झरीसँगै निर्माण गरिएका सडक वर्षाको भलले बगाउँदा भत्किएका हुन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विना करोडौँको बजेट खर्चिएर निर्माण गरिएका कच्ची सडक अहिले ठाउँठाउँमा पहिरो गएर पैदल हिँड्ने अवस्थासमेत नरहेको स्थानीयले बताएका छन् । नलगाड नगरपालिका–८ स्थित खास्ने खेत गम्राख रङ्गखाली हल्चौर हुँदै लेखम जोडने सड १५ लाखमा निर्माण गरिएकामा अहिले पैदल हिड्ने अवस्था समेत नरहेको स्थानीय रवीर कामीले बताए । सडक खनिएको ठाउँमा ठूलो पहिरो गएपछि पैदल हिड्ने बाटोसमेत नहुँदा दैनिक आवतजावतमा समस्य भइरहेको उनको भनाइ थियो । बारेकोट गाउँपालिका–८ को कोल्यानी छुतिपाल्ती बण्डाला सडकमा ४० लाख विनियोजन गरी निर्माण गरिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बताए । उनका अनुसार सडक निर्माणका क्रममा डोजरको प्रयोग गरिएको थियो । भेरी नगरपालिका–४ भुल्के बुरेली सडक निर्माण गर्न १५ लाख रकम विनियोजन गरी काम सुरु गरिए पनि हाल उक्त सडक चालु अवस्था छैन । वर्षाको भलले सडक तहसनहस बनाएपछि अहिले सडक निर्माण नगरेझैँ भएको छ । त्यस्तै बारेकोट–८ को कोल्यानी कान्छाबाडा डाडागाउँ सडक निर्माण गर्न असारको पहिलो साता निर्माण भएकामा अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । छेडागाड नगरपालिका १२ को बल्लेहाडेइला, बारेकोट–५ करुका कार्कीज्यूला, बारेकोट–४ रावतजिरी भगवती माध्यमिक विद्यालयदेखि एकीकृत बस्ती, छेडागाड–११ मा भदाले लामाडाँडा बाह्र भदौ सडक, बारेकोट–९ सक्ला खट्कटादेखि सक्ला टोलसम्म, जुनिचाँदे–४ बिरा मेलटाकुरी बिरा, नलगाड–१३ मा उखालेदेखि तल्लो हितानगाउँसम्म, चिप्लेटा चौखे ढुङ्गा बराथान रिमिदारा सडक, जुनिचाँदे–५ मा लामातरा साल्तडा रावटेडाडा हुँदै रात्ती खालीसम्म, शिवालय–२ मा खनेटा देउली सडक, नलगाड–१ को उर्मे ढुङ्गादेखि जुरेलीसम्म, नलगाड–५ को रानीखेत जिरो प्वाइन्ट भई थर्पपाटा रगुनाथ जोडने सडक गरी २८ वटा निर्माण गरेको हप्ता दिन नबित्दै नाम निसानै नरहने गरी भलले बगाएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहीले बताए । उनका अनुसार अधिकांश सडकले बस्तीमा पहिरो ल्याएर सर्वसाधारणको उठीबाससमेत बनाएको छ । सडकको डिपिआर नगरी पहुँचको भरमा योजना ल्याइ निर्माण गरिएका यी सडकले विकासभन्दा पनि विनाशका रुपमा अगाडि बढेको शाहीको भनाइ थियो । ‘दिगो विकासको लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा पटकपटक फेरबदल हुने सरकारका कारण आफू अनुकूल बजेट ल्याइ सडक निर्माण गरिएका छन्’, उनले भने । कात्तिकभित्र ठेक्कालगायत अन्य उपभोक्ताको काम पूरा गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि भत्किएका सडक निर्माण नभएसम्म कर्मचारी फिल्ड जान सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख रमेश सुवेदीले सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमा कात्तिकभित्र काम गर्न सकिए पनि अन्य जिल्लामा बाटो मर्मत नभएकाले चुनौती भएको बताए । असारको पहिलो सातामा जिल्लामा आफ्नो मन्त्रालयबाट कुनै पनि योजना नगएको उनले बताए । ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट केही योजना गएको सुनेको छु’, उनले भने । रासस
