रास्वपालाई इप्पानको सुझाव : ऊर्जाको व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरौं
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा नीतिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने नीति लिन सुझाव दिएका छन् । मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)मा आयोजित रास्वपा–इप्पान अन्तरक्रियामा इप्पानले ऊर्जा नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय वारे सुझाव दिएको हो । इप्पानले दिएका सुझावहरुमा ऊर्जाको ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गर्ने; ऊर्जालाई निर्यात योग्य बस्तुको रुपमा विकास गरि हरित ऊर्जा उत्पादन वापत प्राप्तहुने कार्वन फण्डको लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्ने; निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने लगायतका सुझावहरु छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने गरी नीति निर्माण गर्न रास्वपालाई आग्रह गरे । अध्यक्ष कार्कीले विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका ३ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा आवाज उठाउन पनि आग्रह गरे । नेपाली प्रवर्द्धकलाई सरकारले हरेक कुरामा थिचेको थिच्यै गरिरहेको भन्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रको संरक्षण बिना विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्ने कार्कीको भनाइ थियो । जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३०/३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ती हुने जलविद्युत आयोजनाको लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए । इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत विधेयक, केही नेपाल ऐन, वन ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका दर्जनौ ऐन/नियमहरु संसोधनको तयारी भइरहेकोले रास्वपाले मिसन ८४ भनेर सुतेर बस्ने हो भने जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु २०८० मै सडकमा आउने बताए । उनले मिसन ८४ भनेर ४ वर्ष सुतेर नबसी यस्ता विषयमा निरन्तर खवरदारी गर्न पनि रास्वपालाई आग्रह गरे । अन्तरक्रियामा बोल्दै रास्वपा उपसभापति एवं अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत उत्पादनमा भाँजो हाल्ने सबै क्षेत्रलाई सुक्ष्म रुपले नियाली रहेको बताए । संघीय संसदका सदस्य समेत रहेका डा. वाग्लेले रास्वपा निजी क्षेत्रमैत्री राजनीतिक दल भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ’निजी क्षेत्रप्रति यति धेरै उदार पार्टी न हिजो थियो, न भोलि हुनेछ । आत्म नियमन सहितको निजी क्षेत्र हामिले कल्पना गरेका छौ ।’ २०८४ मा बहुमत सहितको सरकार बनाउने र उत्पादनमा भाँजो हाल्ने ऐन नियमहरु एकैपटक संसोधन गरेर जाने वाग्लेको भनाइ थियो । पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपा सांसद शिशिर खनालले ऊर्जा खपतको वस्तु मात्रै नभएर रणनीतिक वस्तुसमेत भएकोले रास्वपाको ऊर्जा नीतिमा यसलाई त्यसै अनुसार सम्बोधन गरिने बताए । रास्वपा ऊर्जा नीति कार्यदलका संयोजक ई. श्रीराम न्यौपानेले अरब देशहरु आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल बेचेर धनी भएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आफूसँग भएको जलस्रोत बेचेरै धनीहुनुपर्ने धारणा राखे ।
कञ्चनपुरको दोदा पुल : आठ वर्षमा तीन पिलर मात्रै ठडिए
बेदकोट । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–४ दोदा नदीमा आठ वर्ष अघि पक्की पुल निर्माण थालिएको हो । यस अवधिमा पुलका तीन पिलर मात्रै ठडिएका छन् । विसं २०७२ पुस २६ गते तीन वर्षभित्र सक्नेगरी लुम्बिनी राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जेभी कम्पनीसँग पक्की पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । तीन पिलर पनि मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएको पाइएपछि पुलको डिजाइन नै फेरिएको छ । ‘पुलको कामले गति लिएको छैन । निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गर्दैआएका छौँ’, सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर तारानाथ सिग्देलले भने । विसं २०७८ साउनमा पुलको नयाँ डिजाइन तयार गरिएको थियो । विभिन्न बहाना बनाएर निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम अघि नबढाएको इन्जिनियर सिग्देलको आरोप छ । उक्त पक्की पुलको लागत रु २४ करोड ५२ लाख रहेको छ । ‘हालसम्म रु १२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ’, उनले भने । पुल निर्माणले गति नलिँदा स्थानीय निराश बनेका छन् ‘ ‘लामो समय बितिसक्दा पनि पुल निर्माण भएन । अब त पुल बन्नेमा आशंका हुन थालेको छ’, लालझाडी–४ का कृष्ण राना भन्छन् । वर्षौँदेखि देखतभुली–पर्सिया जोड्ने पक्की पुल निर्माण नहुँदा लालझाडी गाउँपालिका ओहोरदोहोर गर्न स्थानीयले सास्ती खेपिरहेका छन् । पक्की पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले शुल्क तिरेर काठको अस्थायी पुल प्रयोग गर्दैआएका छन् । ‘नदी तर्न काठको पुल प्रयोग गर्दै आएका छौँ”, लालझाडी–५ का धोके रानाले भने, ‘बर्खामा नदी ओहोरदोहोर गर्न सकिँदैन ।’ स्थानीयले काठको पुल प्रयोग गरेबापत साइकलको रु १० र मोटरसाइकलको रु २० शुल्क तिर्ने गरेका छन् । बर्खामा बाढी आउने हुनाले निर्माण गरिएको काठको अस्थायी पुल हटाउने गरिएको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ तिल्कीका मङ्गलबहादुर चौधरीले बताए । ‘वर्षात्मा काठको पुलबाट आवतजावत गर्न सकिँदैन । बाढीले बगाउने हुनाले हटाउँछौँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि ट्युबको सहायताले जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्नुपर्छ ।’ रासस
फिस्लिङ-तोक्दाङ ९ किमी सडक : ९ करोड खर्चिए पनि उस्तै !
चितवन । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–३ फिस्लिङबाट इच्छाकामना मन्दिरसम्म सडकको नयाँ ट्रयाक खन्ने काम विसं २०६५ मा सम्पन्न भयो । तत्कालीन दारेचोक गाउँ विकास समितिबाट रु ५० हजार बजेट विनियोजन गरी सडकको नयाँ ट्रयाक फिस्लिङबाट खन्ने काम सुरु गरिएको थियो । उक्त ५० हजारबाट सडकको ट्याक खन्न सम्भव थिएन । स्थानीयले चन्दा उठाएर ट्रयाक खन्ने काम सम्पन्न गरे । सो ट्रयाक खन्ने काममा मनकामना दर्शन प्रालिले पनि साथ दियो । स्थानीय लोकबहादुर गुरुङका अनुसार मनकामना दर्शन प्रालिले सडक खन्ने एउटा मेसिन उपलब्ध गराएको थियो । उनका अनुसार उक्त ट्रयाक खोल्न रु ४६ लाख खर्च भएको थियो । पन्ध्र वर्षअघि ट्रयाक खनेर गाडी गुड्न थालेको यस ग्रामीण सडकमा यात्रा भने सधैँ जोखिपूर्ण रहेको छ । हिउँदमा केही सहज भए पनि भरपर्दो नाली, पर्खाल नहुँदा वर्षायाममा निकै जोखिम रहेको र नियमित सवारीसाधन जान सक्ने अवस्था नहुने उनको भनाइ छ । स्थानीय गुरुङले भने, ‘सडक निर्माण गरेको १५ वर्ष भयो, सडक स्तरोन्नति नहुँदा जोखिम यात्रा गर्न बाध्य छौँ, हिउँदमा केही सहज भए पनि बर्खामा भने नियमित सवारी नै चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।’ उनका अनुसार यस भेगमा वर्षायाममा उत्पादन हुने तरकारी बजारसम्म लैजान समस्या छ । इच्छाकामनाको तोक्दाङ, माझगाउँलगायतका गाउँ सुन्तला र तरकारी खेतीका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ । यस भेगका स्थानीयको मुख्य अम्दानीको स्रोत सुन्तला र तरकारी खेती हो । गाउँपालिकाले माँझगाउँलाई सुन्तलाको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सडक सहज नहुँदा यहाँका स्थानीय किसान मर्कामा परेका छन् । नौ करोड खर्चिए पनि सडक उस्तै उक्त सडकखण्डअन्तर्गत फिस्लिङबाट तोक्दाङसम्म नौ किलोमिटर विसं २०७४ मा रु नौ करोड खर्चिएर स्तरोन्नति गरिए पनि एक वर्ष पनि टिक्न सकेन । वर्ष दिन नपुग्दै सडक पुरानै अवस्थामा आएको स्थानीयको भनाइ छ । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाअन्तर्गत उक्त नौ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको काम भएका थिए । ग्राभेल, पर्खाल, नाला निर्माणलगायतका काम पनि ती भत्किएका छन् । धार्मिक पर्यटकीयस्थल इच्छाकामना मन्दिर जाने यस मुख्य ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले यस सडक स्तरोन्नतिका लागि गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । तत्काल गाउँपालिकाको बजेटबाट एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको र बढी जोखिम रहेको स्थानमा ढलान गरिने बताए । अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘इच्छाकामना मन्दिर जाने यस सडकलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ, कालोपत्रक लागि केन्द्र र प्रदेशमा पहल गरेका छौँ, तत्काल गाउँपालिकाको बजेटले एक किलोमिटर कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ भने अप्ठ्यारा खण्डमा ढलान गर्ने छौँ ।’ फिस्लिङ–शक्तिखोर ग्रामीण सडक आयोजनाभित्र पर्ने यस सडक कालोपत्रका लागि छुट्याएको बजेटसमेत आर्थिक अभाव रहेको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले रोकेको उनको भनाइ छ । रासस
