चौबीस महिना ठेक्का अवधि भएको योजना एक वर्षमै निर्माण !
म्याग्दी । चौबीस महिना ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एक सडक आयोजना एक वर्षमै निर्माण सकिएको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुलबाट वडा नं ९ गलेश्वर जोड्ने बेनी–गलेश्वर खण्डको कालोपत्र गर्ने आयोजना लक्ष्यभन्दा एक वर्षअघि सकिएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत ठेक्का लागेका खण्डमध्ये सबभन्दा छिटो, छोटो समयमा धेरै काम गरेको खण्ड बेनी–गलेश्वर रहेको योजनाका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले बताए । ‘करिडोर दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको सातवटा प्याकेजको निर्माण सकिएको छ’, उनले भने, ‘यसअघि छोसेर–कोरला खण्डको १८ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने काम पनि लक्ष्यअघि नै सकिएको थियो ।’ गत मङ्सिर ९ गतेदेखि सात दशमलव पाँच मिटर चौडाइका दरले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्न थालिएको थियो । प्राविधिक टोलीले सडकको नापजाँच गरिरहेको छ । दुई किलोमिटर एक सय दुई मिटर सडक कालोपत्र गर्न मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालिले भ्याट/पीएससहित रु १२ करोड ७५ लाख ९४ हजार चार सय ३६ मा २०७९ पुस १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पर्याप्त उपकरण, निर्माण सामग्री र मजदुर परिचालन गरेर लक्ष्यअघि नै सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले बताए। ‘आयोजना कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र समुदायले योजना निर्माणमा पर्याप्त सहयोग तथा सहजीकरण हुँदा सहज भयो’, उनले भने, ‘गत असारमै ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको थियो ।’ सो कम्पनीले तनहुँमा पनि हालै दुई वर्ष आयोजना लक्ष्यअघि नै निर्माण सकेको छ । सडक फराकिलो बनाउने, पर्खाल, नाली, चारवटा कल्भर्ट, सबबेस, बेस र दुई सय मिटर आरसिसी ढलानपछि कालोपत्र गरिएको हो । यो सडक कालोपत्र भएपछि बेनी नगरपालिकासहित रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मुस्ताङवासी र घुम्न आउने पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो सडकखण्डलाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनाका साथै स्थानीयरूपमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गरिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए । ‘बेनी–गलेश्वर सडक आयोजना ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई चुनौती बनेको छ’, उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको इच्छाशक्ति, जनशक्ति, उपकरण परिचालन व्यवस्थित हुने, निर्माण सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्ने तथा सरोकारवालाले नियमनसँगै सहजीकरण गर्ने हो भने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने सन्देश दिएको छ ।’ रासस
ऋण प्रस्ताव पारित गर्न मध्य भोटेकोशीले बोलायो १२औं साधारणसभा
काठमाडौं । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर २६ गते बसेको बैठकले पुस २७ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे १२ औं साधारणसभा बोलाएको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । सभाले सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको सुविधा र चुक्ता पुँजी र सञ्चित मुनाफाको जम्मा रकमभन्दा बढी हुने गरी ऋण लिइएको प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस १७ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेप्सेमा पुस ११ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने छन् ।
काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक समयमै नबन्ने, ५२ अर्ब खर्च गरेर २८ प्रतिशत मात्रै काम
काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुत मार्ग सडक आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित भएको छ । २०७४ सालमा सरकारले नेपाली सेनालाई निर्माणको लागि जिम्मेवारी दिएको ६ वर्षमा २८ प्रतिशत पनि प्रगति नभएपछि अबको समयमा बाँकी काम पूरा नहुने निश्चित भएकाे हाे । २०७४ साल बैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम नेपाली सेनालाई दिने सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । जसको ०७४ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिलान्यास गरेका थिए । लामो समयसम्म आयोजनाको अपेक्षित प्रगति नभएको चौतर्फी गुनासो आउन थालेपछि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार नेपाली सेनासँग सो विषयमा वृहत छलफल गर्यो । बैठकमा नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएको प्रगति प्रस्तुत गरेको थियो । तथ्यांकअनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माणमा सेनाले अहिलेसम्म २८.५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति र २९.४४ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ । ७०.९७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक निर्माणको कामलाई नेपाली सेनाले ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर अगाडि बढाएको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म ७ वटा प्याकेजको मात्रै काम सञ्चालन भएको, ३ वटा प्याकेज खरिद प्रकृयामा नै रहेको र काठमाडौं तर्फबाट मुख्य प्रवेशद्वार मानिने खोकना खण्डमा विवादित भएकाले कुनै प्रकृया नै अगाडि बढ्न नसकेको सेनाले जनाएको छ । फास्ट ट्रयाकमा ६ वटा सुरुङ मार्ग र ८९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये अहिलेसम्म ६२ वटा पुलको निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको, २३ वटा पुल निर्माणको लागि प्रकृया अगाडि बढेको र ४ वटा पुल खोकना खण्डमा पर्छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको प्रकृयामा ४ हजार ७ सय ६६ रोपनी जग्गाको व्यक्तिलाई मुआब्जा दिने काम सम्पन्न भएको खोकना काठमाडौं खण्डमा ४०६ रोपनीको भने बाँकी रहेको अवस्था छ । साथै, भ्याटसहित २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागत रहेको सो आयोजनामा अहिलेसम्म ५२ अर्ब ८६ करोड मात्रै खर्च भएको छ । २०८३ सम्म सम्पन्न नहुने फास्ट ट्रयाकमा अहिले भइरहेको गतिमा काम हुँदा निर्माण सम्पन्न नहुने सांसदहरूले औंल्याएका छन् । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा फास्ट ट्रयाकको क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिको तथ्यांकलाई औंल्याउँदै सांसदहरूले ०८३ चैत मसान्तभित्र सो आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने बताएका थिए । समितिको बैठकमा बोल्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका झण्डै सबै सांसदहरूको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने विषयमा एकमत देखिन्थ्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संसदको बैठकमा बोल्दै ‘भौतिक र वित्तीय प्रगति हेर्दा फास्ट ट्रयाक हैन कछुवा चिप्लेकिरा ट्रयाक भएको’ टिप्पणी गरे । साथै, उनले ७१ किलोमिटर सडक खण्डमा सेनाको क्षमता २२ किलोमिटर बनाउने मात्रै रहेको समेत बताएका थिए । यस्तै, सांसद गगन थापाले ‘आज हामीले जे जसरी काम गरिरहेका छौं, यसरी ०८३ मा सकिँदैन, ९२/९३ मा पुग्छ,’ भने । सांसद वुद्धीमान तामाङले ‘प्रगतिको हिसाबले अझै १० वर्ष लाग्ने’ बताए भने राजेन्द्र पाण्डेले ‘कामको गति हेर्दा ०८३ सालसम्म सकिने जस्तो नलागेको’ बताएका थिए । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरूको पनि सेनाले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने टिप्पणी थियो । सांसदहरूले सेनाले समयमा काम गर्न नसक्ने टिप्पणीपछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिने स्वीकार गरेका थिए । सांसदहरूको टिप्पणीपछि विभिन्न कानुनी अड्चनहरुरू देखाउँदै प्रधानसेनापति शर्माले भने, ‘यही तालले ०८३ सालसम्म पनि बन्दैन, तर हामीले सक्दैनाैं ।’ समस्याको मुख्य बाधक कानुन फास्ट ट्रयाकको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि नबढ्नुमा मुख्य समस्या ऐन कानुन भएको नेपाली सेनाले औंल्याएको छ । इआइए पास हुन समय लाग्नू, समयमा रुख कटान गर्न नपाउनु जस्ता समस्याले गर्दा काममा ढिलाई भएको प्रधानसेनापति शर्माले समितिको बैठकमा बताएका थिए । ‘४ वटा रुख काट्न ४ महिना लाग्ने गरेको छ’, वन सम्बन्धी कानूनतर्फ ईंगित गर्दै उनले भने, ‘१७ सालदेखिको कानून देखाउनुहुन्छ,’ इआइए पास गर्न नै लामो समय लाग्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘इआइए चेन्ज भएन भने फास्ट ट्रयाक मात्रै होइन धेरै आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या हुन्छ ।’ साथै फास्ट ट्रयाकको काम समयमा हुन नसक्नुमा चीन र भारतबाट विस्फोटक पदार्थको आपूर्तिमा भएको ढिलाइले गर्दा पनि भएको सेनाले बताएको छ । तर, सेनाको सो भनाइलाई खण्डन गर्दै सांसद रघुजी पन्तले आफूलाई चाहिने गोली बारुद र गोली गठ्ठा उत्पादन गर्न नसक्ने भन्दै सेनाको क्षमतामाथि प्रश्न गरेका थिए । लागत पनि बढ्ने फास्ट ट्रयाकको काम तोकिएको समयमा पूरा गर्न नसक्दा लागत बढ्ने भन्दै समितिमा बोल्ने सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर, सेनाले आफ्नो कागजीय तथ्यांकमा भने ०८३ सालमा नै सक्ने तथ्यांक पेस गरेकाले थप लागतको विषय उठाएको छैन । सांसदहरूले आयोजना समयमा नसकिँदा देशको विकासको बजेटमा त्यसले असर पुर्याउने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । सांसद गगन थापा लगायत केही सांसदहरूले आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न समितिले सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । सांसद थापाले सेनाले फास्ट ट्रयाकको काम समयमा सक्न क्यालेन्डर बनाउन सुझाउँदै आवश्यक सहजीकरण समितिको तर्फबाट गर्ने बताए । ‘सेनाले क्यालेन्डर बनाओस, हामी कहाँ-कहाँ सहजीकरण गर्नुपर्छ त्यहाँ गरौं, हामीले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर काम गरौं’, बैठकमा उनको भनाइ थियो । सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले ‘समयमा नै काम गर्नलाई कानुन नियम संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ राखेका थिए भने अर्का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले पनि ‘कसरी काम छिटो गर्न सकिन्छ भनेर बाटो निकाल्नुपर्यो’ भन्ने भनाइ राखेका थिए ।
