७१ मेगावाटको क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न, आजदेखि परीक्षण गरिने
काठमाडौं । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरिखोला दोस्रो ‘क्यासकेड’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । नीलगिरिखोला क्यासकेड म्याग्दीमा हालसम्म निर्माण भएको मध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी नीलगिरिखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रतिनिधि उपेन्द्रराज गौतमले आजदेखि टनेलमा पानी हालेर परीक्षण गरिने जानकारी दिए । उनले भने, “टनेलमा पानी पठाउने क्रममा छोटेपादेखि दोविल्नासम्म खोलाको पानीको बहाव थपघट हुने भएकाले माछा मार्ने, नुहाउने, गाईवस्तु, चौपाया छाड्ने र आवतजावत गर्ने कार्य नगराउन अनुरोध गरेका छौँ ।” बाँध, सुरुङ, विद्युत गृह, प्रसारण लाइन, स्विचार्ड निर्माण सकेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर प्रतिनिधिको रोहवरमा परीक्षणको तयारी गरिएको हो । छोटेपामा निर्माण भएको डिसेन्डर (बालुवा थिग्र्याउने पोखरी)मा यसअघि नै पानी हालेर परीक्षण गरिएको थियो । छोटेपादेखि दोभिल्नामा रहेको विद्युत गृहसम्म ४ हजार २७५ मिटर लामो सुरुङ निर्माण भएको छ । नीलगिरि पहिलोको हुमखोलामा बाँध र छोटेपामा विद्युत्गृह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । विद्युत्गृहको भवन निर्माण सकेर उपकरण जडान थालिएको छ । नीलिगिरि पहिलोको करिब ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । दुईवटै आयोजनाको विद्युत्गृह परिसरमा स्विचार्ड बनाइएको छ । नीलगिरि पहिलोको स्विचार्डमा गत बर्खामा पहिराले क्षति पुर्याएको थियो । १३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका दुवै आयोजना रन अफ रिभर प्रकृतिका हुन् । नीलिगिरि खोलाबाट उत्पादन भएको बिजुली २२० केभी क्षमताको दाना सबस्टेसनबाट केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिन्छ । छोटेपा–दोबिल्ना हुँदै दाना सबस्टेसन जोड्ने ७.४ किलोमिटर दूरीको २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । नारच्याङमा यसअघि ५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला र ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । ९.१४ मेगावाटको सुपर घलेम्दी आयोजना निर्माणको तयारीमा छ । कालीगण्डकी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज आयोजनाको विद्युत् गृह नारच्याङमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मिस्त्री खोलाको प्रवद्र्धक माउन्टेन इनर्जी नेपालले १२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला–२ आयोजना निर्माण गर्दैछ । रासस
मिस्ट्री जलविद्युत्को भौतिक संरचना निर्माण तत्काल नगर्न सर्वोच्चद्वारा परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले म्यादी मिस्ट्री खोला–२ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण तत्काल नगर्न परमादेश गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त जलविद्युत् आयोजनाका कारण म्यादीमा रहेको तातोपानी कुण्ड सुकेर अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै परमादेश दिएको हो । तातोपानी कुण्डको प्राकृतिक स्रोतलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मिस्ट्री खोला–२ जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन मिति २०७८ फागुन २२ गते र २०७९ साउन २३ गते प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलाई पनि अदालतले बदर गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन संशोधन, भू–गर्भविज्ञको प्रतिवेदनसहितको प्रतिबद्धताको माग गरेकामा जबर्जस्ती साबिक पारित प्रतिवेदनबमोजिम निर्माण गर्ने भनी रेखाङ्गकन गर्न थालेकाले सोही बमोजिम कार्यान्वयन भएमा पहिचान बोकेको तातोपानी कुण्ड नै सुकी अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गर्दै सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा रुमलाल पुन, खिममाया लिलिजासहित १८ जनाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त जलविद्युत् आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले संरक्षण क्षेत्रभित्र कस्तो कस्तो प्रकारको विकास–निर्माण गर्ने, विकासका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न दिदाँ सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल गरी एक वैज्ञानिक किसिमको गुरुयोजना तथा एकीकृत परियोजनाको कार्यविधि तत्काल कार्यान्ववयन नगर्न परमादेशमा भनिएको छ । सो आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुँदा सो क्षेत्रमा आदिम समयदेखि पिछडिएको जनजातिको बासस्थान भएको र उक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पाटीपौवा भएको उतm संरक्षण गर्न, कृषि पेसा र तातोपानी कुण्डको कारण नै पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरी जीविका चल्दै आएकाले उतm आयोजनाले असर गर्ने आदेशमा छ । उक्त विषयमा अधिवक्ताहरु पदमबहादुर श्रेष्ठ, शुभराज आचार्य, राज फुयाल, दिलराज खनाल, षटकोष श्रेष्ठ, आरजु कार्की, राकेशकुमार साह र विष्णुकुमार थोकरले बहस गरेका थिए ।
विद्युत विधेयक विदेशीको स्वार्थमा
काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको विद्युत विधेयक नेपालीहरूको उद्यमशीलता नष्ट गर्ने उद्देश्यले आएको बताएका छन् । विद्युत ऐन, २०४९ हुँदाहुँदै नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र विदेशीलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्र सुम्पने उद्देश्यले विद्युत विधेयक, २०८० ल्याइएको भन्दै आइतबार भएकाे संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमा सरकारले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । सरकारले विद्यमान विद्युत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने उद्देश्यले भदौ २७ गते संसदमा विद्युत विधेयक, २०८० दर्ता गरेको थियो । विद्युत ऐन, २०४९ ले नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई ढोका खोलेको थियो । इप्पानका अनुसार हाल नेपालमा २८ सय ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेकोमा त्यसमा निजी क्षेत्रले मात्रै २१ सय ७५ मेगावाट योगदान पुर्याइरहेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणका चरणमा छन् । विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित भएको तर सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाली लगानीलाई खुम्च्याउन खोजेको आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाएका छन् । सरकारले विद्युत विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले भदौमा विधेयकमाथि १२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । इपानले आइतबार पनि संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमा सरकारले संसदमा रहेको विद्युत विधेयक, २०८० माथि धारणा राख्दै विधेयकमा हुनुपर्ने संशोधनका विषयलाई कारणसहित प्रस्तुत गरेको छ । संसदको उपसमितिमा इप्पानका २१ सुझाव इप्पानले उपसमितिमा विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न २१ वटा विषयमा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । अहिले संसदमा छलफलको प्रक्रियामा रहेको विद्युत विधेयक, २०८० विद्युत ऐन, २०४९ को मर्म, सिद्धान्त र आदर्शमा टेकेर नआएको भन्दै त्यसलाई समेट्नुपर्ने इप्पानले सुझाव राखेको छ । विद्युत ऐन, २०४९ जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी आएको र अहिलेको विधेयक उद्यमशीलता नै नष्ट गर्ने गरी आएको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ । विद्यत ऐन २०४९ ले ‘विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले’ आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन तयार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा सरकारद्वारा पहिचान गरेका आयोजनामात्रै प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्न पाउने विषयको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विषयमा लगानीकर्ताहरूले समान प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै प्रतिस्पर्धाको आधारलाई प्राविधिक र वित्तीयरूपमा निश्चित क्षमता तोकिएको प्रस्तावित विधेयकअनुसार निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले निःशुल्क दिने विद्युत, सेयर, अग्रिम र एकमुष्टरूपमा बुझाउनुपर्ने रकमलगायत विषयलाई लिएकोमा त्यसले विद्युत उत्पादन महँगो हुने भन्दै इप्पानले त्यस्तो विषय हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । विधेयकमा विद्युतको लाइसेन्स अवधिलाई विद्युत ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थामा भन्दा घटाइएको भन्दै इप्पानले पुरानो कानुन नहेरी विधेयक ल्याउने काम भएको भन्दै आलोचना गरेको छ । विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई इप्पानको सुझाव विद्युत विधेयक, २०८० माथि संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमार्फत संस्थागतरूपमा लिखित सुझाव पेस गर्दै इप्पानका सदस्य तथा जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विधेयक अगाडि बढ्नुको आाधारमाथि नै शंका व्यक्त गरेका छन् । विधेयक नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको भन्दै जलविद्युत क्षेत्रलाई पनि कमाउ धन्दाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको आचार्यले धारणा राखे । ‘यो विधेयक ल्याउने मानसिकता कहाँबाट आयो ? यो नेपालको लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने मानसिकताबाट यो विधेयक आयो’, आचार्यले भने, ‘यो नियन्त्रणमुखी सोचबाट आयो, सबै ठाउँ कमाउन सकिने बन्यो यो हाइड्रो कमाउन सकिने बनेन भनेर आयो ।’ उपसमितिमा बोल्दै कृष्ण भण्डारीले विद्युत ऐन २०४९ नै दूरगामी भएकोले त्यसलाई संशोधन गर्न सुझाव दिए । नयाँ ऐन बनाउन निजी क्षेत्रलगायत अन्यको माग नभएको भन्दै विधेयक विरोधाभाषपूर्ण भएको लगानीकर्ता लालप्रसाद केसीले बताए । ‘यो विधेयक विरोधाभाषपूर्ण छ, यो ऐनले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने नाममा स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने र अन्त्यमा विदेशी प्रभुत्वमा जाने देखिन्छ’, केसीले भने । उपसमितिका सभापति गोकर्ण विष्टले विधेयकको विषयमा ३९ वटा छलफल गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए । सोही विषयलाई लिएर लगानीकर्ता केदार कार्कीले त्यसो गर्दा ऐन नभएर ऊँट बन्ने तर्क उपसमितिमा प्रस्तुत गरे । उनले पुरानै ऐनमा विद्युत व्यापार र संघीयताका विषयमा समावेश गर्न सुझाव दिए । लगानीकर्ता हेम थापाले संघीयताको नाममा अनुमतिको नाममा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा बाँडफाँड गर्ने विषय व्यवहारिक नहुने बताए । विधेयक प्रगतिशील नभएको र प्रतिगामीरूपमा आएको लगानीकर्ता पुष्पज्योति ढुंगानाले बताए । उनले पीपीए गरेपछिमात्रै लाइसेन्सको अवधि गणना हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे । लगानीकर्ता गुरुप्रसाद न्यौपाने, मोहन डाँगी, प्रकाश दुलाललगायतले पनि नयाँ विद्युत विधेयक आवश्यक नभएको धारणा राखेका थिए । नेपाल सौर्य उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्षले भने विधेयकले जलविद्युत क्षेत्रलाई मात्रै बुझेको जस्तो देखिएकाले सौर्य उर्जा क्षेत्रको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताएका थिए ।
