बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन जोड दिएका छन् । आयोजनालाई अगाडि बढाउनेसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिएर जानुपर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि हो । हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । तसर्थ, यस्ता आयोजनालाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ ।’ जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माणबारे कुनै प्रकारको अन्यौलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बूढीगण्डकी जलविद्युतलाई निर्देशितसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, “रु ४३ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसक्यो । थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ । फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो । अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन । आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ । तपाईंहरू छिटो अगाडि बढ्नुस ।” यो बहुप्रतिफलमुखी आयोजना भएकाले गति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्दछ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “यसबाट जलविद्युत् उत्पादन त हुन्छ नै । त्यसमाथि जलाशययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने ऊर्जाको दबाब सन्तुलित गर्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्दछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौं ।” आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको रू पाँच उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । उनले अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न समेत निर्देशन दिए । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले बूढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतको खोजी र परिचालनमा जोड दिनुपर्ने भनाइ राखे । बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको रू १० पूर्वाधार करमध्ये रू पाँच बूढीगण्डकीका लागि विनियोजन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संरचनाको पुँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै बूढीगण्डकी जलविद्युतका आयोजना प्रमुख जगत श्रेष्ठले आयोजनाको स्थिति, प्रगतिको अवस्था र आगामी योजनाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, ऊर्जामन्त्री बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, ऊर्जा सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी र बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका अधिकारी उपस्थित थिए ।

काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीले हकप्रद सेयरबाट संकलन भएको रकम रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । स्वदेशी पुँजीबाट बनाउने उद्देश्य रहेको २२ मेगावाटको उक्त आयोजना हकप्रदबाट उठेको रकमबाट बनाउने योजना रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मोहन प्रसाद गौतमले बताएका हुन् । ‘अपर तामाकोशीको हकप्रद सेयरबाट संकलन भएको रकमले रोल्वालिङ आयोजना बनाउने योजना बनाएका छौं, हाल ठेकेदार कम्पनीले उक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाइ सकेको अवस्था छ, त्यो आयोजनामा हकप्रदबाट संकलन परिचालन भएपछि ऋण लिनु पर्दैन,’ उनले भने । उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट (ईपीसी) मोडलमा एसएससीई र हाइ हिमालयन जेभीले पाएका छन् । गौतमले रोल्वालिङ निर्माणमा अनुमानित ६/७ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने बताए । तामाकोशीको सहायक नदी रोल्वालिङ खोलामा बन्ने निर्माणाधीन उक्त आयोजना गौरीशंकर गाउँपालिका-९ र विगु गाउँपालिका-१ मा पर्छ । ‘रोल्वालिङको काम छिट्टै सकियो भने त्यहाँबाट व्यावसायिक विद्युतको उत्पादन सुरु हुन थाल्छ, विद्युतको उत्पादन भएपछि कम्पनीको आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन्छ र कम्पनीको ऋण तिर्नमा पनि मद्दत पुग्ने छ,’ उनले भने । गौतमले रोल्वालिङको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) पाइपलाइनमा रहेको पनि जानकारी दिए । यो आयोजनाको बाँध स्थल तामाकोशी नदी र रोल्वालिङ खोलाको संगमबाट ३.७५ किलोमिटर माथि हुने छ । कम्पनीले आयोजनामा झण्डै १ किलोमिटर रोपवे निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अनुसार कुल हेड २०७.१८ मिटर र डिजाइन बहाव १३.४ घनमिटर प्रति सेकेण्ड छ । सुरुङ मार्गसँगै आयोजनामा २५३ मिटर पेनस्टक राखिने छ । यो आयोजना वार्षिक १०५ गिगावट घण्टा विद्युतको उत्पादन गर्ने छ । सडकको पहुँच नभएकोले रोपवेबाट सामानको ढुवानी हाल भइरहेको पनि गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल टनेल ड्याम्म आदि बनाउने काम भइरहेको छ । कम्पनीले आयोजनाको काम साढे चार वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम गर्ने विष्फोटक पदार्थ समयमा उपलब्ध भयो, स्थानीयको सहयोग मिल्यो भने उक्त आयोजनाको काम समयमै सकिन्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बर्सातमा मेलम्चीको अभावमा पनि बागमतीसहितका खोलानाला र ढुङ्गेधारामा खेर गइरहेको पानीको अधिकतम सदुपयोग गरी राजधानीवासीलाई बाह्रै महिना खानेपानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको पानी हाललाई बाह्रै महिना आपूर्ति गर्न नसकिने भएकाले ढुङ्गेधारासहितका अन्य वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । अहिले देशभर स्वच्छमा २५ प्रतिशत र आधारभूत खानेपानीमा ९५ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ । राजधानीवासीलाई बर्सातमा मेलम्चीको विकल्पमा ढुङ्गेधारा र अरु स्रोतबाट राति खेर गइरहेको पानीको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री यादव बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनै यादवसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि खानेपानीका क्षेत्रमा के कस्ता सुधारका कार्यक्रम अघि बढे, यस क्षेत्रमा समस्या के देख्नुभयो ? मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रम छनोट अन्तिम चरणमा थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष २५ प्रतिशत बजेट कटौती भयो । बजेट नीतिगत, विकास निर्माण र जलवायुका परिवर्तनबाट देखिएका समस्यामा केन्द्रित गरियो । नीतिगतमा राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, प्रशोधित फोहरपानी उत्सर्जन मापदण्ड, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन, २० बुँदे प्रतिबद्धता घोषणासहितका काम भए । सरसफाइ नियमावली निर्माणको चरणमा छ । नियमावली आएपछि राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्छौं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति छ । त्यसले ‘स्वच्छ नेपाल : स्वच्छ नेपाली’ भन्ने नारा तय गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको बोर्डमार्फत काम अघि बढिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार माघभित्र मुलुकका सबै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसमा सहमतिका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यो प्राप्त हुनासाथ टेण्डर प्रक्रियामा जान्छन् । खानेपानीका क्षेत्रमा विशेष महत्वका नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन सकियो ? यसबीचमा दुई/तीनवटा विषय नयाँ भए । तराईमा पानीको सतह घटेर निकै समस्या आएपछि इन्जिनियर टोली खटाएर अध्ययन गर्न लगाइयो । देशभरका दुई सय ६० वटा खानेपानी जम्मा गर्ने ठूला ट्याङ्कीको मर्मतसम्भारमा जोड दिइयो । जनतालाई सुलभ मूल्यमा खानेपानी आपूर्ति गर्न र राहत दिन विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउने निर्णय भयो । यी कार्यक्रमसँग जोडेर अर्थ मन्त्रालयसँग रु तीन अर्ब माग गरिएको छ । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । गणतन्त्रमा पनि धेरै जनता अझै डोकोमा पानी बोकिरहेका छन् । त्यसको अन्त्य गर्नु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो । त्यो अन्त्य गर्न यस वर्ष गण्डकी प्रदेशका लागि बजेट माग गरिएको छ । डोकाबाट पानी बोकेर ल्याउँदा महिलामा आङ खस्ने समस्या हुन्छ । त्यसबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले ‘एक घर : एक धारा’को नीति अघि बढाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न राज्यले शुद्ध, स्वच्छ र दिगो खानेपानीका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । यस अवधिमा नयाँसँगै पुराना समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ । खानेपानीको क्षेत्रमा एउटा अनौठो समस्या छ । धारामा पानी होइन, आँगनमा शुल्कको बिल छिटो पुग्ने गरेको छ । यो समस्या निराकरण गर्न बनाइएको समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी ठोस पहल गरिने छ । ढुङ्गेधारको पानी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? काठमाडौंमा रहेका ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा सम्पदा, सभ्यता र संस्कृतिका लागि संरक्षण गर्नुपर्नेछ । ढुुङ्गेधारमा रातिको समयमा सबै पानी खेर गइरहेको छ । यसको व्यवस्थापनको पाटो महत्वपूर्ण रहेकाले पानीको समुचित प्रयोग गर्न निर्देशनसहितको कार्यायोजना अघि बढाइएको छ । ढुङ्गेधारको पानी सङ्कलन गर्न ट्याङ्की बनाउने र त्यसबाट एक-घर, एक-धाराको कार्यक्रममा जोड्ने भन्ने छ । अहिले एक-एक थोपा पानीको महत्व छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा विभिन्न खाले सङ्कट सिर्जना भएको छ । हिमाल पग्लिरहेको छ, पानीका मुहान सुकिरहेका छन् । नदी र खोलामा पानीको बहाव घटेको छ । तराईमा पनि पानीको सतह निकै तल गएको छ । यी र यस्ता सवाललाई सम्बोधन गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने अहिलेको चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा उठिरहेका विषयवस्तु र निजी क्षेत्रबाट भइरहेको खानेपानी वितरण कार्यलाई कसरी हेरिएको छ ? सरसफाइका कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउने विषयमा समिति बनाइएको छ । विगतमा यसैको नेतृत्वमा देशभर खुला दिसामुक्त बनाइएको थियो । नेपाल सरकारको शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरुप खानेपानीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ । नेपालमा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएको आर्सेनिकको समस्या धेरै छ । उपत्यकाका तीन र तराईका २१ जिल्लाका जनता यसबाट प्रभावित छन् । सन् २००८ बाट सुरु गरिएको आर्सेनिक परीक्षण कार्य अहिले कपिलवस्तुमा भइरहेको छ । आर्सेनिक नआउने गरी तलसम्म पाइप धसाएर स्वच्छ पानी निकाल्न सरकारी संस्थालाई निर्देशन भएको छ । कोकाकोला, पेप्सीलगायतका पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले धेरै पानीको प्रयोग गर्छन् । तर उनीहरुले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सेवाका क्षेत्रमा भने काम गरेको देखिन्न । त्यस्ता उद्योगलाई पनि एउटा निश्चित दायरामा ल्याउन कोसिस भइरहेको छ । सरकारले स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा कुनै विशेष योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी सोच अघि बढाएको छ ? खानेपानीको महसुल चार वर्षदेखि नयाँ निर्धारण हुन सकेको थिएन । हामी आएपछि महसुल निर्धारण आयोग गठन गरियो । ऐन भए पनि संस्थाका कर्मचारीको हकहित र सेवासम्बन्धी विनियमावली लामो समयदेखि थिएन, त्यो सल्टायौँ । यस्ता पुराना कार्य धेरै गरियो । राष्ट्रियस्तरमा पानीको स्थिति जेजस्तो छ, समस्या समाधान गर्ने हेतुले पूर्व र पश्चिम गरी देशका १२ नगरपालिकामा विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारको लगानीमा भइरहेको त्यो कार्य पूरा भएपछि शुद्ध पानीका लागि दातृ निकायसँग छलफल गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बोर्ड बनाएर काम गर्ने सोच छ । पालिकामार्फत गराउँदा संरक्षण र सञ्चालनको उत्तरदायित्व पनि उसैलाई हुनेछ । पानीका क्षेत्रमा कार्यरत धेरै गैरसरकारी संस्थालाई पनि बोर्डको अवधारणामा ल्याइएको छ । सरकारको नीतिलाई सबैले कार्यान्वयन गर्दै पानी र सरसफाइका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्नुपर्छ । सबै जनतामा स्वच्छ तथा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने सरकारको लक्ष्यमा के-कस्ता चुनौती देखिएको छ ? शुद्ध पानी र स्वच्छ पानीमा नेपाली जनताको पहुँच २५ प्रतिशत छ भने आधारभूत खानेपानीको सेवा ९५ प्रतिशत छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुुँच पुर्याइ गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने विषय चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । काठमाडौँ उपत्यका र तराई मधेसमा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको आर्सेनिक पानीलाई शुद्धीकरण गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ । शुद्ध र स्वच्छ पानी वितरणको लक्ष्य कहिलेसम्ममा पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ ? सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि यथेष्ट बजेट आवश्यक छ । आवश्यकताका हिसाबले त्यस बेलासम्म स्वच्छ पानी पुर्याउन भरमग्दुर प्रयास छ । खानेपानी वितरण र ट्याङ्की निर्माणको ढाँचा बदल्नुपर्ने देखिएको छ । एक-घर, एक-धाराको अवधारणाअनुसार वडा तहमा साना-साना आयोजना र ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्छ ताकि जनताले त्यसको संरक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार आफैँले गर्नु सकून् । निर्माण कार्य पूरा हुनासाथ खानेपानी योजना जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ । आर्सेनिक भएको होइन, अब ट्याङ्कीमा चढाएर धारामार्फत वितरण हुने खानेपानी वितरण गर्न स्थानीय तहलाई बजेट दिइनुपर्छ । त्यसका लागि आमूल परिवर्तनतर्फ सोचिरहेका छौँ । अब आउने कार्यक्रम त्यसरी जाने छ । काठमाडौं उपत्यकामा दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान तथा मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको दुईवटा समस्या छ । लामो समय लगाएर निर्माण गरिएको आयोजनाको प्राकृतिक हिसाबले बाढी र पहिरोका कारण मुहान ४५ फिट पुरिएको छ । विगतको लागत अनुमान र अहिलेको फरक छ । पहिला याङ्ग्री, लार्के र मेलम्ची खोलालाई एउटै ठाउँमा मिसाएर पानी ल्याउने योजना थियो । पछिल्लो घटनाले बेग्लाबेग्लै मुहान र सुरुङ बनाएर मूल प्रणालीमा ल्याउने भन्ने छ । त्यसलाई अलि बढी समय लाग्छ । अहिले जस्तो अवस्थामा छ, स्थायी नभई अस्थायीरुपमा पानी ल्याइएको छ । स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन सडकको पहुँच विस्तार आवश्यक छ । काठमाडौंमा जबसम्म दैनिकरुपमा ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुन्न, तबसम्म यहाँ पानीको समस्या समाधान हुन्न । यद्यपि जनतालाई बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना छ । अहिलेको यथार्थ भनेको बर्सात लागेपछि मेलम्ची बन्द हुन्छ, खोला धमिलो रहुञ्जेल पानी आउन्न । यो साझा समस्या हो । नगरपालिका यसको शेयर होल्डर हो । काठमाडौंवासीले पानीका लागि गरिरहेको धर्यताप्रति आभार व्यक्त गर्छु । आयोजना सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छैन, कम्पनी ऐनअन्तर्गत समिति गठन भएको छ । आयोजनाको अब पुनर्संरचना गर्न सकिएन भने दिगोरुपमा पानी ल्याउन सकिन्न । मेलम्चीको पानी यहाँका जनताको सपना हो । बर्सातमा बाग्मतीको खेर जाने दैनिक थप पाँच करोड लिटर पानी हालको प्रणालीमा ल्याउन बोलपत्र भएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र रोयल्टीका कुराले भने केही अल्झन खडा गरेको छ । यो सेवामुलक कार्य हो । असार, साउन र भदौ तीन महिना ढुङ्गेधारा, बाग्मती र अरु स्रोत एवं सहायक नदीबाट गरी दैनिक ११ करोड पानी ल्याउन भगिरथ प्रयासमा छौँ । मेलम्चीलाई दिगो बनाउने कार्यले कति समय लिन्छ र कति खर्च लाग्छ ? परियोजनाको विस्तृत अध्ययन सर्भे यसअघि नै गरिएको छ । अर्को संरचना सुरुङका लागि एशियाली विकास बैकले नै ऋण सहयोग दिनुपर्छ । सबै संरचना सुरुङबाटै अघि बढाउनुपर्ने भएकाले करिब ११ किमी सुरुङ खन्नुपर्छ । केही ढिला भए पनि काठमाडौं उपत्यकावासीले दिगोरुपमा मेलम्चीको पानी पाउँछन् । सरकारले छिट्टै स्वेतपत्र जारी गर्दैछ । पानीका स्थानीय स्रोत काठमाडौ उपत्यकाका वरिपरि धेरै छन् । यहाँका पानीको स्रोत भएका स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको छ । सरकारले ढुङ्गेधाराको पानी व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोतको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्छ । एकीकृत योजना बनाएर अघि बढेको खण्डमा यहाँका जनतालाई पानीको खासै कुनै समस्या पर्दैन । एक घर एक धाराको अभियान कहिलेसम्म पूरा हुन्छ ? पानीको ट्याङ्की रहेका सहरी इलाकामा प्रायः घरघरमै धारा जडान भएकै छ । सबै ठाउँमा थोपाथोपा पानीको महत्व पनि बुझेको अवस्था छ । अब पानीको पनि फजुल खर्च हुन दिन हुन्न । सन् २०३० सम्ममा ‘एक-घर एक-धारा’ तथा ‘स्वच्छ र शुद्ध पानी’को नारा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ । खानेपानीको समस्या बढेपछि व्यक्तिले धारा खोज्न थालेका हुन् । तराई-मधेसमा धारा जडान गर्ने चलन थिएन । पानीको समस्या बढेपछि त्यहाँ पनि धाराको माग आएको छ । जनताले पनि अब धाराको पानी खाँदा स्वास्थ्यमा धेरै ठूलो सकारात्मक असर पर्छ भन्ने बुझ्न थालेका छन् । विज्ञानले पनि भनेको छ, तातोपानी नै खानुपर्छ, स्वच्छ पानी खायो भने रोग पनि कम लाग्छ । भूकम्पले पानीको स्रोत खल्बल्याएर कतिपय ठाउँमा अभाव सिर्जना भयो भनिएको छ, यो के हो ? सतह घट्नुको मुख्य कारण हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर नै हो । मेलम्चीको असर पनि जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडिएको छ । पानीको सतह घट्नु वनजङ्गलको विनास र रिचार्जको व्यवस्थापन नहुनु हो । नेपालमा धेरै धाप छन् । पानीको मुल भएका ठाउँमा सुख्खा बनाउने किसिमका बोटविरुवा रोप्न हुन्न भन्ने छ । चुरेको संरक्षमा जोड दिनुपर्छ । चुरे भनेको तराई मधेसको जीवनरेखा हो । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने आगामी ५० वर्षमा तराई मरुभूमि हुन्छ । चुरेमा ठूला-ठूला पोखरी बनाउनुपर्छ । नेपालका नदीको सञ्जाल बनाउनुपर्छ । भौगोलिक, वातावरणीय अवस्था विश्लेषण गर्न कमिटी गठन गरिएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी र गैंडाकोटमा खानेपानीका लागि प्रशोधन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । ती नदी तथा खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन भइरहेको छ । मौलिक हकका रुपमा रहेको सबैभन्दा सङ्कटमा परेको खानेपानी खुवाउन र डोकामा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ । खानेपानी चुहावटको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनमा केकस्ता प्रयास भइरहेका छन् ? काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरमा धेरै पुराना खानेपानीका पाइप भएकाले सडक, विद्युत्, ढल निर्माण कार्य हुँदा ठक्कर लागेर तोडफोड र क्षति हुने गरेको छ । हामीकहाँ विकास निर्माणका एकीकृत व्यवस्था छैन । अब सरकारले एकीकृत बनाएर मात्र गर्नुपर्छ । यसअघि परीक्षण थिएन, अब सुरु गरिएको छ । पानी चुहावट नियन्त्रणका लागि मोबाइल टिम बनाइएको छ । व्यवस्थापनका कमीले पनि चुहावट हुन्छ । पानीमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रण, सन्तुलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन गृहकार्य भइरहेको छ । अनिमात्र सुधार गर्न सकिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना उद्घाटन र पानी वितरण शुभारम्भ धेरै पटक भयो भन्ने आरोप छ ? प्रधानमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकालको प्रगति समीक्षामा २८ दिनभित्र काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी वितरण गरिने भन्ने उल्लेख भएकामा निर्धारित समयभन्दा तीन दिन पहिले नै ल्याउन सफल भएकाले उहाँबाटै पुनः वितरणको कार्य गरौँ भन्ने भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले मेलम्चीको पूर्णरुपमा निर्माण कार्य नहुँदासम्म काठमाडौंबासीले धैर्य राख्न पर्ने देखिन्छ । त्यो नहुँदासम्म ढुङ्गेधारालगायतका स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना काठमाडौंका जनतालाई पानी उपलब्ध गराउने प्रयास जारी छ । यसमा हामी सफल हुने छौँ, विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि मेलम्चीको पानी नआउँदा पनि स्थानीय स्रोतको ठीक व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना आवश्यक पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दिलाउन चाहन्छु ।