बजार : पूर्वाधार

नवलपुर । विस्तारको क्रममा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डमा ३३ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । बयालीस महिनामा सडक विस्तारको काम सक्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले ६३ महिनामा ५० प्रतिशत काम पूरा गरेको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार वैशाख १५ सम्म पूर्वी खण्डमा ३३ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । चार‘लेन’मा विस्तार भइरहेको सडकमा द्रुत गतिमा काम भइरहको छ । ‘पछिल्लो पाँच महिनामा हामीले एकतर्फी १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न गरेका छौँ’, उनले भने, ‘२०७५ माघदेखि २०८० असारसम्म एकतर्फी १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो ।’ अहिले सडकमा कालोपत्रसँगै सडक किनारको खाल्डा पुर्ने सडकमा ‘बेस’ र ‘सबबेस’ बनाउने काम भइरहेको छ । उक्त खण्डमा २५ मिटर लामा सबै साना पुलको निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै इन्जिनियर खनालले ठूला पुलको ग्रिडर (पुलमा पिलर उठाएपछि ढलान गर्न राखिने बिम) राख्ने काम भइरहेको बताए । सडक विस्तारको काम गरिरहेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका ठेक्का सहव्यवस्थापक राकेश झाले हाल कावासोतीको डण्डाबाट पश्चिमतर्फ र गैँडाकोटको थुम्सीको जगंलमा कालोपत्रको काम चलिरहेको बताए । अहिलेसम्म २७ प्रतिशत काम सकिएको उनले बताए । देवचुलीको दुम्कौली, रजहर र गैँडाकोटमा बिजुलीको पोल सार्ने काम बाँकी नै रहेकाले सडक विस्तारमा केही ढिलाइ भएको उनले स्वीकारे । गैँडाकोटबाट बुटवलसम्मको एक सय १३ किलोमिटर मध्ये निर्माण कम्पनीले गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्म ६४ दशमलव ४२ किलोमिटर सडकलाई पूर्वीखण्ड र दाउन्नेबाट बुटवलसम्मको ४८ दशमलव ५८ किलोमिटरलाई पश्चिमखण्डमा विभाजन गरेर काम गरिरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागतमा राजमार्ग विस्तार थालिएको हो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा चार लेनमा विस्तार भइरहेको सडकको सहरी क्षेत्रमा अतिरिक्त दुई लेन बताइनेछ । दाउन्ने पहाडको करिब पाँच किलोमिटर खण्डमा भौगोलिक अवस्थाका कारण जम्मा तीन लेनको सडक बन्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौंमा सम्पन्न भएको दुई दिने लगानी सम्मेलनमा एक दर्जन बढी सम्झौता भएका छन् । सरकारले आयोजना गरेको वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता भएका हुन् । लगानी सम्मेलनमा दर्जन सम्झौता हुँदा हालसम्म १२ अर्ब बढी लगानी भित्रिने पक्कापक्की जस्तै भएको हो । डाटा सेन्टर निर्माण हुने डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच सम्झौता भएको छ । डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि बीएलसी होल्डिङका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरे । बीएलसी वसन्त चौधरीको कम्पनी हो भने योट्टा भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी हिरान्दनी समूहको सहायक कम्पनी हो । बीएलसी र योट्टाको सहकार्यमा काठमाडौं रामकोटमा ३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा डाटा सेन्टर स्थापना हुने छ । करिब ११ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने डाटा सेन्टर दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ । ४ मेगावाटसम्मको आईटी लोड प्रवाह गर्न सक्ने यस डाटा सेन्टरले नेपालमा सूचना प्रविधिको रोजगारीलाई बढाउनुका साथै सूचना प्रविधिकोे सुरक्षामा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । यस क्षेत्रमा हालसम्मकै सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो एवम् पहिलो वैदेशिक लगानी पनि हो । होटलमा लगानी गर्दै साख ग्रूप स्टिल तथा पेन्टसको व्यवसाय गर्दै आएको शाखः समूह होटल क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेको छ । साखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप हङकङबीच वेलनेस रिसोर्ट तथा होटल व्यवसायमा सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । शाखः समूहले कपिलवस्तुको गोरूसिंगेमा स्थापना हुने सुविधासम्पन्न वेलनेस होटल परियोजना सञ्चालनका लागि हङकङको बोअर ग्रुप अफ होटल चाइनासँग सम्झौता गरेको हो । दुई पक्षबीच करिब २ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (१० करोड चिनियाँ युआन) बराबरको लगानी गर्ने सहमति भएको छ । सम्झौता भएको हो । यो रकम जग्गा बाहेकको रहेको बताइएको छ । लुम्बिनीमा आउने पर्यटकलाई मध्येनजर गर्दै शाखः समूहले यो परियोजना निर्माण गर्न लागेको हो । नेक्सजेनले ६ अर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्रालिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । लगानी सम्मेलनको अवसरमा चीनका लागी नेपालका राजदूत बिष्णु पुकार श्रेष्ठको उपस्थितिमा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले कोरियन कम्पनी एमएबिसी इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपसँग सम्झौता गरे । एमएबिसी इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपका अध्यक्ष जियोन योगं र नेक्सजेन म्यानेजमेन्टका प्रतिनिधि शिवराज दवाडी (माधव दवाडी)ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कोरियन कम्पनी एमएबिसी इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपले उद्योग व्यवसाय, हरित उर्जा, सेवा उद्योग, नवीनतम प्रविधि, कृषि तथा खनिज क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी गर्ने भएको हो । वैदेशिक लगानीमार्फत स्थापना र सञ्चालनमा आउने उद्योग व्यवसायमा नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले सहजीकरण तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने अध्यक्ष रमेश कुमार भट्टराईले बताए । रारा ताल क्षेत्रमा लक्जरी रिसोर्ट  मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा लक्जरी रिसोर्ट निर्माणका लागि लगानी गर्न एक्सपर्ट ग्रुप र रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राईभेटबीच सम्झौता भएको छ । कर्णाली प्रदेशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य रारा ताल क्षेत्रमा पहिलो लक्जरी रिसोर्टमा अष्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपले लगानी गर्ने भएको हो । संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ तथा सचिव दीपक काफ्लेको उपस्थितिमा लगानीसम्बन्धी सहकार्यका लागि एक्सपर्ट ग्रुपका तर्फबाट बद्रि अर्याल र सञ्जीव शर्मा तथा रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट अभिषेकविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरे । पहिलो चरणमा ७० करोड र दोस्रो चरणमा ४० करोड गरी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका-९ मुर्माटपमा ८० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने यो रिसोर्ट डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । रिसोर्ट स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग र त्यहाँको संस्कृति झल्किने गरी निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत बनिसकेको शाहले बताए । रेमिट हाईड्रो परियोजना विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाईड्रो परियोजना संचालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ‘रेमिट हाइड्रो’ परियोजनाका लागि एचआइडिसिएल र एनआरएनए एनसीसीहरुबीच समझदारी लगानी सम्मेलनका अवसरमा सोमबार ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको रोहबरमा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूबिच सम्झौता भएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारका अध्यक्ष रमेश भट्ट, यूएईका अध्यक्ष विकास शाही, बहराइनका अध्यक्ष राजुकुमार श्रेष्ठ, मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापा, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, साउदी अरबका अध्यक्ष रविना अर्याल र ओमानका अध्यक्ष विकल झा, कुवेतका अध्यक्ष रणध्वज लामा र जापानका महासचिव टिकाराम खरेलले हस्ताक्षर गरे । उर्जा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयभित्र धेरै पटक ऊर्जामा रेमिटको रकम गराउन गृहकार्य गरेको र सो अनुसार यस सम्झौता भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले यसरी हुने लगानीमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुने १० प्रतिशत स्थानीयको र ३९ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउनेको हुने गरेर परियोजना अगाडि बढाउने तयार गरिएको बताए । एचआईडीसीएलले रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अनुरूप अघि बढेका ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा रहेका ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्वुवा खोला जलविद्युत आयोजना र ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको सेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने बताइएको छ । एचआईडीसीएलको अगुवाईमा विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अन्तर्गत आयोजनाको कुल सेयर पुँजीको २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारहरूको लागि छुट्याउने गरी हाल दुईवटा आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा छन् । पीपीपी प्रवर्द्धन नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रवर्द्धनका लागि ‘वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेस्नल्स अफ प्राक्टिस्नर्स’ (नाप) बीच द्विपक्षिय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ । वापकातर्फबाट अध्यक्ष जियाद-अलेक्स्यान्डर हायक र नापकातर्फबाट अध्यक्ष अनुप कुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे । दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा पीपीपी पाइपलाइन सुदृढीकरण, पीपीपी परियोजना र कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य, संयुक्त रूपमा सभासम्मेलन, गोष्ठीका आयोजना गर्न तथा संयक्त प्रकाशनहरू तयार गर्न दुवै संस्था सहमत भएका हुन् । यस सहकार्यले नेपालमा पीपीपी सम्बन्धी ज्ञान, अनुभव तथा क्षमता अभिवृद्धिका साथै तथा पीपीपी परियोजनाहरूको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने नापका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए । वापका अध्यक्ष जियाद-अलेक्जेण्डर हायकले पीपीपी परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको लामो अनुभव रहेको र खासगरी जलविद्युत् एवं स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपालमा पीपीले रूपान्तरण ल्याएको उल्लेख गर्दै नेपालको आफ्नै अनुभव पनि अद्वितीय रहेको बताए । स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको वाप पीपीपीका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवद्र्धन गर्ने गैरसरकारी संस्था हो। त्यस्तै, नाप नेपालका पीपीपी अभ्यासकर्ताहरूको संस्था हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । महासंघले फेडेरेसन अफ् मलेसियन म्यानुफ्याक्चरर्ससँग पनि सहकार्यका लागि सम्झौता गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष टान सी डाटो थायन लाईले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस्तै, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआइसी) र चाइना दोङ्गन जिङ लङ लाइटिङ प्रडक्ट कम्पनी, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआइसी) र इन्डियन इन्डस्ट्रिज एशोशिएसन (आईआईए)बीच सम्झौता भएको हो । साथै तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत् विभिन्न चारवटा परियोजनाका लागि ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ ।

काठमाडौं । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । रेमिट हाइड्रो’ परियोजनाका लागि एचआइडिसिएल र एनआरएनए एनसीसीहरुबीच समझदारी लगानी सम्मेलनका अवसरमा सोमबार ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतको रोहबरमा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूबिच सम्झौता भएको हो । यसमा कतार, युएई, बहराइन, जापान, ओमन, मलेसिया र इराकका एनसीसीहरुको संलग्नता रहेको छ । जसअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद कतारका अध्यक्ष रमेश भट्ट, यूएईका अध्यक्ष विकास शाही, बहराइनका अध्यक्ष राजुकुमार श्रेष्ठ, मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापा, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, साउदी अरबका अध्यक्ष रविना अर्याल र ओमानका अध्यक्ष विकल झा, कुवेतका अध्यक्ष रणध्वज लामा र जापानका महासचिव टिकाराम खरेलले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने बाटो खुला भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘रेमिट्यान्स रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अनुसार यो सम्झौता भएको हो’, बस्नेतले भने, ‘नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको अभियानमा यो कोशेढुंगा हुने छ।’ मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयभित्र धेरै पटक ऊर्जामा रेमिटको रकम गराउन गृहकार्य गरेको र सो अनुसार यस सम्झौता भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले यसरी हुने लगानीमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुने १० प्रतिशत स्थानीयको र ३९ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउनेको हुने गरेर परियोजना अगाडि बढाउने तयार गरिएको बताए । यसैगरी एचआईडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले वैदेशिक रोजगारीमा बस्नेहरूको लागि परियोजना ल्याउने र त्यसमा सो रकम लगानी हुने जानकारी दिए । अहिले एनसीसीसँग सम्झौता भएको र यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिए । सो अवसरमा बोल्दै एनआरएनएका अभियन्ता आरके शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई उद्यमशील बनाउने योजनाअनुसार यो सम्झौता गरिएको बताए । ‘उनीहरूको सानोभन्दा सानो रकम बचत गरेर देश विकासमा लगाउने र त्यो रकम भविष्यमा श्रमिक तथा रोजगारीमा गएकाहरूको लागि आयस्रोत हुने खालको योजना अनुसार सम्झौता गरिएको हो’, उनले भने । शर्माले निरन्तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि पहलकदमी लिँदै आएका छन् । सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा एनआरएन अभियन्ताहरू महेश श्रेष्ठ, नरेन्द्रबहादुर भाट, कुल आचार्य, राज रेग्मी (राज) र टिबी कार्कीको पनि सहभागिता रहेको थियो । सम्झौतापछि एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको सानो रकम बचत गर्न र यसलाई देश विकासमा लगाउने बाटो खुलेको बताए । सम्झौताअनुसार एचआईडीसीएले रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अनुरूप अघि बढेका ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा रहेका ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्वुवा खोला जलविद्युत आयोजना र ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको सेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने बताइएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको अगुवाईमा विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अघि सारिएको हो । यस अवधारणा अन्तर्गत आयोजनाको कुल सेयर पुँजीको २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारहरूको लागि छुट्याउने गरी हाल दुईवटा आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा छन् । वैदेशिक रोजगारहरूको विप्रेषण आप्रवाहको उपयोग गर्ने गरी विशेष प्रकृतिको ऋण उपकरणका माध्यमबाट ती र यस्तै प्रकारका आयोजनाहरूको लागि आवश्यक लगानी योग्य रकम जुटाउन सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । त्यस्ता उपकरणहरूको सम्भावना पहिचान गरी कार्यान्वयनयोग्य ढाँचा तयार गर्न तथा त्यस विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रोजगारहरूलाई सुसूचित गराउन वैदेशिक रोजगारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक संस्थाहरूसँग हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सहकार्य गर्ने बताइएको छ । उल्लिखित आयोजनाहरूको ऋण लगानीका लागि वित्तीय सम्भाव्यता र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही वैदेशिक रोजगार केन्द्रित विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरणहरु जारी गर्ने, कम्पनीबाट ऋण वा शेयर लगानी भएका जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको उपयुक्त वित्तीय ढाँचा तयार गरी वैदेशिक रोजगारहरूलाई ऋण वा सेयर लगानी उचित अवसर प्रदान गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तै एनआरएनएको तर्फबाट ७ एनसीसीहरुले वैदेशिक रोजगारका लागि कम्पनीले अघि बढाएका सेयर लगानी तथा विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरणको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारहरूलाई सुसूचित गराउने र बचतको आवश्यकता तथा त्यस्तो बचतको रकम नेपालमा लगानीको अवसर र सम्भावनाका सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारहरूलाई वित्तीय साक्षरता गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।