७ वर्षसम्म सडक निर्माण अलपत्र पारेपछि ठेक्का रद्द
लुम्बिनी । बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक निर्माण सात वर्षमा पनि पूरा नभएपछि ठेक्का रद्द गरिएको छ । बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रको साढे तीन किलोमिटर सडक सात वर्षअघि बिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले ठेक्का पाएको थियो । समयमै निर्माण पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहका जनप्रतिनिधिको आग्रह र निर्देशनलाई निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेपछि आज ठेक्का रद्द गरिएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी महेश्वर दाहालले पटक-पटकको आग्रह र निर्देशनलाई बेवास्ता गरेपछि ठेक्का तोडिएको बताए । कार्यालयले छिट्टै नयाँ सहमतिअनुसार अर्को ठेक्का आह्वान गर्ने बताए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४को तीन वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाको अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्र सकिएको छ । उक्त आयोजना ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो । सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई पटक-पटक ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिँदै समयमा काम सक्न अनुरोध गरे पनि निर्माण व्यवसायी सुवित श्रेष्ठले त्यसलाई बेवास्ता गरेको कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवलका प्रमुख विसुनदास लामाले काम सम्पन्न गर्नेतर्फ कम्पनीले चासो नदेखाएपछि ठेक्का तोडिएको बताए । ठेक्का सम्झौताका सर्तबमोजिम दायित्व पूरा नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको डिभिजन प्रमुख लामाले बताए । निर्माणाधीन सडक अलपत्र हुँदा बुटवल बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त छ ।
विकास निर्माणको काम गर्न पूर्वाधार निर्माण कम्पनी बनाउनुपर्छ : मन्त्री गिरी
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । आईतबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विकास निर्माणको काम गर्नेगरी सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । समिति बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयककमाथिको दफावार छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित दफा ४० मा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधनको सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सो दफामा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनाको सम्बन्धमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा मत राखेपछि मन्त्री गिरीले कम्पनीको पक्षमा धारणा रखेका हुन् । उनले पूर्वाधार कम्पनीलाई विकास निर्माणको काम गर्न दिनुपर्ने बताए । कम्पनीले बिना टेण्डर काम गर्दा अनियमितता हुनसक्ने भएपनि त्यसलाई रोक्नका लागि नियमावली र कार्यविधिहरुलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । ठेक्का लिएर काम गरिरहेका कम्पनीहरुले काम छोडेमा सो काम पूर्वाधार कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘हामीले पनि सर्सति हेर्छौ, सडकमा एउटा ठूलो खाल्डो परेको हुन्छ । त्यसलाई तत्काल मर्मतसम्भार गरिदियो भने त्यो बाटो अरु भत्किनबाट रोकिन्छ । तर मलाई चाहीँ के लाग्छ भने, यस्ता कम्पनीहरुले भोलि बिना टेन्डर कति काम गर्दै जाने क्रममा यहाँनिर अनियमितता हुँदैन भनेर भन्न सकिदैन । त्यसले बाँकी क्षति निम्त्याउने खतरा रहन्छ । त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो अवस्थामा बरु यो काम गर्ने त भनेर बरु त्यसलाई टुंग्याउने विधिहरु बनाउन सकिन्छ । तर यसलाई आवश्यक नै छैन भनेर जानु हुँदैन । यसलाई अगाडी बढाएर जानुपर्छ’, उनले भने । उनले टेण्डर प्रक्रिया लामो हुँदा स-साना समस्याको पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए ।
बजेट अभावमा धनगढी-खुटिया-दिपायल द्रुतमार्गमा पुल निर्माण प्रभावित
गोदावरी । धनगढी-खुटिया-दिपायल द्रुतमार्गमा बनाइने आठवटा पुलका निम्ति पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण प्रभावित भएको छ । धनगढी-खुटिया-दिपायल द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाका अनुसार बजेट अभावमा सो सडकखण्डका कैलाली र डोटीका आठ स्थानमा निर्माणाधीन पुलको काम प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिपुल रु ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । चप्टे नदीमा पुल निर्माण गर्न दुई करोड ९७ लाख रुपैयाँ, मटेलीमा तीन करोड २६ लाख रुपैयाँ र चौकीगडा पुलका लागि चार करोड ७० लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । यसैगरी, कालाखोल– लामगाडा पुल चार करोड पाँच लाख रुपैयाँ, नकुराडी खोलाको पुल तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँ, कैलालीको हाटखोली र ग्वासी खोलामा बन्ने पुलका लागि क्रमशः पाँच करोड १९ लाख र चार करोड ५० लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको जानकारी उनले दिए । रासस
