आवश्यकताभन्दा पहुँचको आधारमा पुलको निर्माण, गुणस्तरमा छैन ध्यान
काठमाडौं। सडकपुल भौतिक पूर्वाधार हो । विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार नभइ हुँदैन । विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरूमध्ये सडकपुलको आफ्नै महत्त्व छ । हालसम्म देशभर सडक पुलको संख्या ३ हजार ७०२ पुगेको छ । सडक विभागकाे तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा देशभर २०२ वटा सडकपुल निर्माण भएका छन्, जसमा ६५१ किमि पुल विस्तार भएको छ । यस्तै, अघिल्लो आव ०७९/८० देशभर २२२ वटा पुल बनेका थिए, जुन गत आवको तुलनामा ९ प्रतिशतले कम हो । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताको कारण अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा हाल कम पुल निर्माण भएको सडक विभागका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख सागर पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल केन्द्रीय सडकअन्तर्गत करिब ३ हजार ५ सय पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । पुलको संख्या बढेपछि सवारीसाधन तथा यात्रुलाई यात्रा गर्न सहज भएको छ। आगामी आवमा सरकारले १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर सडक र ३०० वटा पुल निमार्ण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड लागत लाग्ने जनाइएको छ । यस्तै, गत आवमा केन्द्रीय सडकअन्तर्गत १६७ किमी नयाँ सडक निर्माण भएको छ । जसमा विभागले समीक्षा वर्षमा १५० किमी बराबरको नयाँ सडक खन्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्योभन्दा १७ किमी बढी सडक निर्माण भएको विभागको भनाइ छ। मर्मतका लागि बजेट पर्याप्त नहुनु अघिल्लो आवमा २४३ किमी नयाँ सडक निर्माण भएको थियो। गत आवसम्म गरेर देशभर ३४ हजार ४०६ किमी केन्द्रीय सडक विस्तार भएको विभागले जनाएको छ। लक्ष्यअनुरूप सडक मर्मतका काम हुन नसकेको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार सडक मर्मत गर्नका लागि बजेट पर्याप्त छैन । विनियोजित बजेट पनि शतप्रतिशत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘समयमै ठेक्का लाउन सकिएको अवस्था छैन । सडक मर्मत गर्न समस्या नै छ। जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको छैन ।’ देशभरका सडक निर्माण र मर्मत गर्ने जिम्मा सडक विभागको मात्र नभएको उनको भनाइ छ । सडक तथा पुलहरू भत्किए अरू कसैले ध्यान नदिने गरेको र विभागले नै सबै बनाउनुपर्ने गुनासो गरे । गत असोज ११ र १२ गते आएको भारी वर्षाका कारण भत्किएका सडक र पुल मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। भत्किएका सडक तथा पुल मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने बताइएको छ । देशभरि ३४ वटा राजमार्गको ८ सय पाँच स्थानमा पहिरो गएको थियो । हाल राजमार्गमा यातायात भने सेवा नियमित भइसकेको छ । गुणस्तर कस्तो ? पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य सडकका लागि पुल भनेको जलवायु भएको बताउँछन् । पुल बनाउँदा योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हाल सबैभन्दा बढी पुल गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा रहेको उनको दाबी छ । ‘स्याङ्जामा सबैभन्दा बढी पुल छन्, किनभने पहिला स्याङ्जालीहरू सडक विभागमा महानिर्देशक धेरै थिए,’ उनले भने, ‘योजनाको तहमा कुनै गृहकार्य नगर्ने र राजनीतिक तहको रोमाञ्चकारी सोचमा गएर अर्बौंको आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने चलन रहेको छ । जुन आयोजना सम्पन्न भएपछि विविध खाले समस्याहरू आउने गर्छन् अनि बल्ल औचित्यको बहस हुन्छ । ’ तीनै तहको सरकारसँग कुनै योजनाको कल्चर नै नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग राष्ट्रिय सञ्जाल प्रादेशिक सञ्जाल र स्थानीय सञ्जाल छन्। तिनीहरूका आ-आफ्नै कार्यशैली छन् । तर तिनै तहको सरकारसँग कुनै योजनाको कल्चर नै छैन । जब योजना बिनाका आयोजना तपाईं टिप्नुहुन्छ । र, त्यसको लागि बनाइने पुलहरू सबै जष्टिफाइ नहुन सक्छन् । यसका लागि विश्लेषण आर्थिक, सामाजिक पक्ष यातायातका सुधारका लागि यो आवश्यक छ कि छैन । पुलभन्दा अरू केही विकल्पहरू छन् कि यसको लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ, ’ उनले भने । यस्तै, नम्बरको हिसाबले देशभर दुई किलोमिटरका हजारौं सडक पुलहरू बनेको तर खासै गुणस्तर नभएको अर्का पूर्वाधारविद रामबहादुर घिमिरे बताउँछन् । उनले भने, ‘धेरै पुलहरू भासिएका छन् । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने जुन किसिमको निर्माण छ, त्योअनुसार पुलहरूको निर्माण भएको छैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको क्षमताअनुसार साना र ठूला पुल बनाइनुपर्ने हो । तर बनेका छैनन् । यी सरकारहरूको क्यापसिटीअनुसार अप्रेसन गरेर जिम्मा दिइनुपर्छ ।’ बनेका कतिपय पुलहरू बिना अध्ययन तथा स्टेटमेटका आधारमा नबनेका पूर्वाधारविद घिमिरेको भनाइ छ । पुलहरू निर्माण गर्दा राजनीतिक डिसिजन गर्ने, मान्छेहरूले भनेकै आधारमा बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा सडक पुलहरू दिगो हुन नसकेको घिमिरेको आक्रोश छ । पूर्वाधारविद घिमिरे भन्छन्, ‘सामाजिक संरचनाका आधारमा पुलहरू बने । पुल खासै दिगो भएनन् । जुन पुल निर्माण गर्दा दिगो तथा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्थ्यो । तर दिएको पाइएन । उदाहरणका रूपमा सुनकोशीको पुलको अवस्था हेनुहोस् । त्यस्तै, अन्य दुई तीनवटा अन्य ठाउँहरूमा पनि अवस्था उस्तै छ । यो हालतले असोजमा आएको बाढीले खुर्काेटमा तहसनहस नै बनाइदिए । जुन फेरि बनाउनुपर्ने भयो ।’ पुल बनाउँदा लापरबाही गर्ने गरिएको उनी बताउँछन्। जसले गर्दा सामान्य बाढी-पहिरो हावाहुरीले पुलहरू भत्किने भासिने लगायत ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यस्तै, दुर्घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । पुलको डिजाइनअनुसार फ्लो गरेर स्टिमेट तयार गरी त्यसैअनुसार खर्च गर्नुपर्ने पूर्वाधारविद घिमिरेको सुझाव छ । उनले भने, ‘ समग्रमा बनेका पुलहरूलाई नै मर्मतसम्भार गर्यो भने नेपालका लागि यिनै पर्यात हुन् । तर नम्बरका आधारमा भन्दा पनि ठाउँ अनुसार आवश्यकताका आधारमा पुलहरू बनाइनुपर्छ ।’
विश्व बैंक र एडिबीबाट वित्तीय व्यवस्थापन नभए माथिल्लो अरुण जनताको लगानीमा बनाउँछौं : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना विश्व बैंक र एडिबीबाट वित्तीय व्यवस्थापन नभए नेपाली जनताको लगानीमा बनाउने तयारी रहेको बताएका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट आगामी जुन (असार) भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले असारभित्र पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाली जनताको लगानीमा माथिल्लो तामाकोशीको मोडलमा निर्माण गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे । उनले प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, सर्वसाधारणको शेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी) को नमूना परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना नेपालको लागि अत्यावश्यक रहेको भन्दै तत्काल बन्न जरुरी रहेको बताए । विश्व बैंक, एडिबी लगायत अन्य विकास साझेदारहरुबाट वित्तीय व्यवस्थापन नभए आयोजना नेपाली जनता र नेपालका वित्तीय संस्थाहरुबाट नै बन्नसक्ने अवस्था रहेको पनि बताए । उनले अहिले आयोजनास्थलमा निर्माण पूर्वको तयारी भइरहेको भन्दै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजान जरुरी रहेको बताए । उनले आयोजना निर्माणको लागि ५३ अर्बको सम्झौता भइसकेको पनि बताए । उनले दुधकोशी पनि ६७० मेगावट आयोजनाको तयारी पूरा भएको पनि जानकारी दिए । ‘अहिले रोकिएको छ । अप्पर अरुण बनाउनको लागि विश्व बैंक, एडबी लगायत अरु डेभलोपमेण्ट पार्टनरहरुले फाइनान्सिङ सम्भव भएन भने यो आयोजना नेपाली जनता र नेपालका वित्तीय संस्थाहरुबाट नै बन्छ । यो माथिल्लो तामाकोशीको मोडलमा बन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणको लागि ५३ अर्बको सम्झौता भइसकेको छ । दुधकोशी पनि ६७० मेगावट आयोजनाको तयारी सम्पूर्ण रुपमा पूरा भएको छ ।’
बेनी-रणवाङ-दरवाङ सडक स्तरोन्नति हुँदै
म्याग्दी । बेनी-दरबाङ सडक आयोजनाको तेस्रो (रणवाङ-दरवाङ) खण्ड कालोपत्र गर्न धमाधम स्तरोन्नति भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत स्तरोन्नति जारी छ । हाल सडक चौडा बनाउने, पानीको निकासका निम्ति नाली र भूक्षयबाट सडकलाई जोगाउन पर्खाल बनाउका साथै कालोपत्र गर्न ‘सवबेस’, ‘बेस’ राखेर सम्म्याइँदै छ । बाइस करोड ५७ लाखको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने यो सडक खण्डमा चालु आर्थिक वर्षभित्र नै कालोपत्र पनि गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने २४ किलोमिटर लामो यो सडक २०६३ मा खुलेको हो । बेनीबाट सिमसम्म १२ दशमलव पाँच किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ ।
