एमसिसीले नेपाललाई थप ६ अर्ब ८० करोड प्रदान गर्ने, कुल लागत १०० अर्ब नजिक
वासिङ्टन । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले रु ६ अर्ब ८० करोड अतिरिक्त सहायता रकम प्रदान गर्ने भएको छ । अमेरिकी अनुदान र नेपाल सरकारको लागत साझेदारीमा गत २०८० साल भदौदेखि कार्यान्वयन भएको रु ९२ अर्ब बराबरको एमसिसीअन्तर्गतका आयोजनाका निम्ति उक्त रकम प्रदान गर्ने निर्णय भएको एमसिसी सञ्चालक समितिले जनाएको छ । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सञ्चालक समितिले नेपाल कम्प्याक्टका लागि थप पाँच करोड अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको यो निर्णयले रूपान्तरणकारी, उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार परियोजनाहरूमार्फत नेपालको विकास प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्ने एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको साझा प्रतिबद्धतामा जोड दिएको छ,’ एमसिसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो अतिरिक्त सहायता रकमबाट नेपालको विद्युत् प्रसारणलाई सुदृढ गर्न, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका साथै ‘कम्प्याक्ट’को सफलता सुनिश्चित गर्न योगदान पुग्ने विश्वास एमसिसी कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डले व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत चार सय केभीको डबल सर्किट तीन सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन बन्नेछ । काठमाडौँको लप्सीफेदी र नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाइने छ । प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपाल–भारतबीच तीन हजार मेगावाट बिजुली आदानप्रदान सम्भव हुनेछ । रासस
टोखा-छहरे सुरुङमार्ग बन्ने पक्का, अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउँदै
काठमाडौं। राजधानीबाट नजिकै छ, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग । जसको चर्चा हुन थालेको झण्डै डेढ वर्ष भइसकेको छ । गत मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत उक्त आयोजनालाई पनि समेटिएको थियो । दुई देशका उच्च अधिकारीले ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उक्त आयोजना बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कभित्र परे पनि निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्याेल भने कायमै छ । जबकि प्रधानमन्त्री चीन गएको ठ्याक्कै एक महिना पुरा भइसक्यो । यसअघि सरकारले उक्त आयोजना अनुदानमा बनाइदिन चीनसँग आग्रह गरेको थियो । आजभन्दा ५ वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले आफ्नो देशको सीमाबाट सबैभन्दा छिटो नेपालको राजधानी जोड्ने उक्त सुरुङमार्ग र केही सडकखण्ड अनुदानमा बनाइदिने सहमति जनाएको थियो । साथै सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त आयोजना निर्माणका लागि नुवाकोटकै नेता तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कार्य अघि बढाउन एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। तर सुरुङमार्गको काममा प्रगति नभएपछि उक्त रकम अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरेको सडक विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुरुङमार्गमा के हुँदैछ, के-के भयो ? सडक विभागका विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख विजय जैसीका अनुसार पाँच वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा टोखा-छहरे सुरुङमार्गको अध्ययन प्राथमिकतामा राखेको र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ परामर्शदाता नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले सुरुङ मार्गको निर्माण गर्ने स्थानको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि सडक विभागमा चिनियाँ परामर्शदाताले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । जसमा ३ वटा विकल्प देखाइएको थियो । अध्ययनअनुसार सुरुङको दूरी ४/५ किलोमिटर हुने अनुमान गरिएको थियो । चिनियाँ टोलीलाई त्यसम्बन्धी आवश्यक पर्ने सबै कागजात उपलब्ध गराएको जैसीले बताए । काठमाडौं-टोखा-छहरे-विदुर, काठमाडौं-ओखरपौवा-विदुर र काठमाडौं-नौबिसे-गल्छी सडकमा दैनिक गुड्ने सवारी साधनको तथ्यांकसमेत उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । चीनले टोखा-छहरे सुरुङमार्गको ईआईए रिपोर्ट समेत मागेको जैसीले जानकारी दिए । ‘डीपीआर नभई ईआईए गर्न मिल्दैन, हामी सबै अध्ययन गर्न अनुमति दिन्छौं भनेर वन तथा भू-संरक्षण विभागले चिठी लेखिदिएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त चिठीपछि उनीहरू आउने भन्ने थियो, त्यसपछि केही जानकारी आएको छैन । अहिले आयोजनालाई बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कभित्र राखिएको छ, ५/६ महिना अघिमात्रै उक्त सुरुङको अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आउने विषय थियो । तर, हालसम्म पनि आएको छैन ।’ लगानी बोर्डले एक दशकअघि गरेको अध्ययनमा ४ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाउन करिब साढे २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन गरिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सडक विभागका अनुसार चिनियाँ लगानीमा बन्ने भएपछि उक्त सुरुङमार्गको लगानीबारे नेपालले धेरै अध्ययनहरू गरेको छैन । सडक विभागलाई पनि यो सुरुङमार्गबारे सहजीकरणको लागि मात्रै पत्र लेखिएका कारण लागतबारे धेरै अध्ययन नभएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । जापानी सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर नेपाल सरकारले निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । यो परियोजनाअन्तर्गत सुरुङ निर्माणसहितका काममा ११ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च भइसकेको सडक विभागका उप-आयोजना निर्देशक सञ्जय पन्थी बताउँछन् । निर्देशक पन्थीका अनुसार नागढुङ्गा सुरुङमार्गको ८४ प्रतिशत काम सकिएको छ । हाल ढलान, भेन्टीलेसन, टोल संकलन केन्द्र, अक्सिजनका भेन्टहरू, फायर एक्टिङ्गुइसर, कम्युनिकेसनलगायतको काम भइरहेको छ। हाल एक किलोमिटर सुरुङ बनाउन करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने गरेको देखिन्छ। यसमा मुल सुरुङबाहेक सो सुरुङमार्गमा आपतकालीन उद्धारमा प्रयोग हुने २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो सहायक सुरुङ पनि रहनेछ । २.६८ किलोमिटर लम्बाइ भएको उक्त सुरुङमार्गमा ३.५ मिटर चौडाइका दुईवटा लेन रहने र दुवैतर्फ पानी बग्ने नालीहरूको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ । त्यहाँ पुल, कल्भर्ट र अन्य संरचना १२ वटा अनि दुवैतर्फ टोल स्थापना भइसकेका छन् । २४ घण्टा भेन्टिलेसन रहने भनिएको उक्त सुरुङमार्गमा आपतकालीन उद्धार प्रणाली पनि स्थापना गरिएको छ । उक्त सुरुङको जुनसुकै स्थानमा कुनै घटना भएको खण्डमा बढीमा ७ मिनेटभित्र त्यहाँ पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिने सडक विभागको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यो सुरुङमार्ग साढे तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर लक्ष्यअनुसार काम भएको छैन । काम सम्पन्न गर्न अब बढीमा ५ महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई टोखा-छहरे सुरुङमार्गबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘कहिले अगाडि बढ्छ, के-के हुन्छ यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन ।’ उनले सम्भवतः आगामी वर्षको बजेटमा यो आयोजना समेट्ने तयारी भइरहेको बताए । के भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय ? परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सुरुङको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन यसअघि नै भइसकेको र अब सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपीआर तयार गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच सहमति भएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली छिट्टै नेपाल आउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘चिनियाँ टोली छिट्टै नेपाल आउने तयारीमा छ । तर, कहिले आउँछ भन्ने ठ्याक्कै मिति तोकिएको छैन । बिआरआई सम्झौतामा परेका आयोजनाहरूमध्ये यो आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा छ । अब रोकिँदैन आगाडि बढ्छ ।’ सुरुङमार्ग बन्ने भएपछि नागरिक हर्षित यो आयोजना अघि बढ्ने भएपछि नुवाकोट र रसुवाबासी निकै हर्षित छन् । सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौताले उत्साहित भएको नुवाकोटका स्थानीय सुशीला पौडेल बताउँछिन् । नागरिकहरूले उक्त सुरुङमार्ग बनेपछि आफूहरूलाई ठूलो राहत हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘यो सुरुङ बन्ने हल्ला जताततै छ । हामीमा खुसीको उत्साह छाएको छ । यो सुरुङमार्ग छिट्टै सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आशा छ ।’ आयोजनाले नेपालकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा भएको उत्पादन चीन निर्यात गर्न सकिने र चीनमा भएको उत्दपादनलाई नेपालमा आयात गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
साढे ७ अर्बको आयोजना ५३ अर्ब पुग्यो, २ दशकमा प्रगति ४१ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ४१ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा स्थापना भई आव २०६२/६३ बाट भौतिक निर्माणको काम सुरू भएको थियो । आयोजना सुरू भएको १९ वर्षपछि आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा आयोजनाको जम्मा ४१.७९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्देशक राजु आचार्यका अनुसार २०७१ भदौ ८ गते २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ र २०७९ भदौ २६ गते अन्तिमपटक आव २०८९/९० सम्म काम सम्पन्न हुनेगरी लागत संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ‘आव २०६१/६२ मा ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागतबाट सुरू भएको आयोजनाको १९ वर्ष बितिसक्दा तीनपटक लागत अनुमान संशोधित हुँदै ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट पुगिसकेको छ,’ उनले भने । विसं २०६४ मङ्सिर ३ गते पहिलोपटक लागत संशोधन गरेर १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । आयोजना सुरू भएदेखि चालु आवको मङ्सिरसम्ममा २१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा वित्तीय प्रगति ४०.७६ प्रतिशत रहेको र भौतिक प्रगति ४१.७९ प्रतिशत मात्र पुगेको इञ्जिनियर अनिल पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । इञ्जिनियर पोखरेलका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा पानी सिँचाइको लक्ष्य लिएको छ । पश्चिमी नहर र पूर्वी नहर गरी दुई मुख्य नहरबाट पानी वितरण गरी शाखा नहरबाट सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ । पश्चिमी मूल नहरबाट ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी नहरबाट ९ हजार हेक्टर जमिनमा पानी सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ‘४२ हजार ७६६ हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाबाट १९ वर्ष बित्दा हालसम्म २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ,’ इञ्जिनियर पोखरेलले भने, ‘पश्चिमी मूल नहरको ४५.२५ किलोमिटर निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ । पूर्वी मूल नहरको ५३.५० किलोमिटरमध्ये ३७.६८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।’ पश्चिमतर्फका शाखा–उपशाखा–प्रशाखाको ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको इञ्जिनियर पोखरेलले बताए । उनका अनुसार नहर संरचनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने ४४० हेक्टरमध्ये हालसम्म केवल १७५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिएको छ । चालु आवमा पश्चिम मूल नहरको मुख्य डुडुवा शाखाको लागत अनुमान सम्पन्न भई ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । ३३ हजार ७६६ हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको पश्चिमी मूल नहरबाट हाल १७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको र ९ हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको पूर्वी मूल नहरबाट चार हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी मूल नहरभन्दा माथिल्लो भागमा रहेका जग्गामा सिँचाइ उपलब्ध गराउन राप्तीसोनारीका कचनापुर, बालापुर र ढकेरी क्षेत्रमा चारवटा लिफ्ट सिँचाइ योजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए तापनि स्रोत सहमतिमा सहजता नहुनु, बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता नहुनु, मानव स्रोत र नेतृत्वको स्थायित्व नहुनु, प्रचलित ऐन कानुनमा सरलता नहुनु, जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया र वातावरण अध्ययन सर्वेक्षण कार्य छिटोछरितो नहुनु पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको सिक्टा सिँचाइका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
