लक्ष्मी सनराइजको अगुवाइमा अप्पर मर्स्याङ्दी हाइड्रो बन्ने, २१.४० अर्ब लागत लाग्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकको अगुवाइमा सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरू र अप्पर मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीबीच सो कम्पनीले लमजुङ जिल्लास्थित मर्स्याङ्दी नदीमा निमार्ण गर्ने १०२ मेवा क्षमताको अप्पर मर्स्याङ्दी-१ जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाको कूल लागत २१.४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यो सहकार्यले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कम्पनीको भनाइ छ । अपर मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर-१ ले पौष १०, २०७५ मा विद्युत विकास विभागबाट आयोजना निर्माणको लागि विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र लिनुका साथै पौष ०९, २०८१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता समेत गरिसकेको छ । सो कम्पनीको प्रवर्द्धकको रूपमा केसी ग्रुप र क्याल ग्रुप रहेका छन् । सो परियोजना निमार्णको लागि लक्ष्मी सनराइज बैंकको नेतृत्त्वमा सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरूले परियोजना लागतको ७४.७७ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् भने बाँकी २५.२३ प्रतिशत रकम सो कम्पनीका प्रवर्द्धक र संस्थापकहरूको लगानी रहने छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकको प्रोजेक्ट फाइनान्स (टर्म लोन) प्रतिवद्धता ७ अर्ब रहेको छ भने सहवित्तीयकरणमा सहभागी अन्य बैंकहरू मध्ये सह-अगुवा ग्लोबल आईएमई बैंकको ६ अर्ब तथा प्रभु बैंकको ३ अर्ब समेत गरी जम्मा लगानी १६ अर्ब रहेको छ । सो आयोजना जुन २०२९ भित्र निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन भएपश्चात वार्षिक करिव ५८३.०३ गिगावाट आवर इनर्जी विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुँदा यो ठूला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकमध्य एकको रूपमा रहने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।
दानाखोला हाइड्रोमा ६ बैंकको ७.४७ अर्ब लगानी, ऋण दिलाएर सर्वसाधारणलाई सेयर दिने
काठमाडौं । मनाङको नासौं गाउँपालिकामा रहेको डोना खोला (टोपोमा दाना खोला)मा दानाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिने भएको छ । लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिले ४९.९५ मेगावाटको दानाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको हो । ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लागतमा आयोजना बन्ने लालुपाते हाइड्रोका कार्यकारी अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न बैंकबाट ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ (७५ प्रतिशत) र प्रवद्र्धकहरूबाट २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ (२५ प्रतिशत) रकम व्यबस्थापन गरिनेछ । प्रवद्र्धकको पुँजीमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २४.९ करोड रुपैयाँ स्थानीय र २० प्रतिशत अर्थात् ४९.८ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी ७४.७ करोड रुपैयाँ संकलन गरिनेछ । कम्पनीका अनुसार बाँकी १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म १ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी ८३ करोड खर्च भइसकेको छ । उक्त आयोजनामा प्राविधिक जनशक्ति र व्यापारीक घरानाको समेत लगानी रहनेछ । स्वपुँजीको प्रवद्र्धकहरूले लगानी गर्ने खुद रकम १ अर्ब ७४ करोडरुपैयाँमा हालसम्म भएको लगानी घटाएर ७४.३ करोड रुपैयाँ चार जना संचालक समूहबाट लगानी संकलन गरि राखीएको छ । र थप लगानी पनि सोही अनुसार गरिने बताइएको छ । सानिमा बंैकको नेतृत्वमा बैंकबाट लिइने ७ अर्ब ४७ करोड ऋण लिइनेछ । जसमा सानिमा बंैकले १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सिटिजन बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ, राष्टिय वणिज्य बैकले १ अर्ब रुपैयाँ, कृषि विकास बैकले १ अर्ब रुपैयाँ, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)ले १ अर्ब रुपैयाँ र नेपाल एसबीआई बैकले १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति भएको छ । एचआइडिसिएल र नेपाल एसबीआई बैकले शशर्त हस्ताक्षर गरेकोले जसले अगाडि निर्णय गर्छ उसैबाट ऋण लिइने अध्यक्ष डाँगीको भनाइ छ । आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन प्राकृतिक विपत्ती नआएमा २०८४ कार्तिक २ गते रहेको छ । उक्त आयोजना नासौं गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३ र ५ मा बन्नेछ । जसमा वडा नं. २ को नाँचै गाउँ मुख्य प्रभावित क्षेत्र हो । शतप्रतिशत गुरुङ्ग रहेको उक्त वडामा ४२ घरधुरी रहेका छन । स्थानीय बासिन्दाको अपेक्षा सेयर लगानी र रोजगारी रहेको अध्यक्ष डाँगीले बताए । ‘कम्पनीले ४२ घरधुरीलाई बैंकबाट ऋण दिलाएर भएपनि सेयर लगानी गराउने र सकेसम्म तालिम गराएर भएपनि स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनेछ । प्रतिवद्धता वातावरणीय अध्यन प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुपूर्व आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । सोही बमोजिम सहभागी गराउँदै आइएको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीको स्पष्ट नीतिका कारण स्थानीय सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग राम्रो छ ।’ दाना खोला जलविद्युत आयोजनाको बाँध स्थल समुद्री सतहबाट २ हजार ८२१.५ मिटरको उचाइमा रहनेछ । सो बाँध लगत्तै २ वटा इन्टेक हुँदै दाना खोलाको पानी भूमिगत डिसेन्डरमा प्रवेश गर्नेछ । डिसेन्डरबाट ३ किलोमिटर हेडरेस सुरुङ्ग हुदै पानी १.६ किलोमिटर पेन्स्टक सुरुङ्गमा प्रवेश गर्नेछ । हेडरेस र पेन्स्टकको बीच २४० मिटर लम्बाईको सर्ज सुरुङ्ग रहने छ । पेन्स्टक पश्चात भूमिगत विद्युतगृह र भुमिगत स्वीचर्याड रहने बताइएको छ । विद्युतगृह समुन्द्री सतहबाट १ हजार ८२५ मिटरमा रहेको छ । जसमा ३ वटा पेल्टन टर्वाइन रहने छन र पानी ४१५ मिटर टेलरेस सुरुङ्ग हुँदै मस्र्याग्दी खोलामा छोडिनेछ । यो आयोजना शतप्रतिशत भुमिगत हुनेछ । अध्यक्ष डाँगीका अनुसार आयोजनास्थलमा विद्युत गृहको क्याम्प, आर्मी क्याम्प निर्माण सम्पन्न भएका छन । पहुँचमार्ग निर्माण द्रुतगतिमा भइ रहेको छ । आयोजनाका लागी आवश्यक नीजी जग्गा खरिद गरिएको छ । प्राराम्भिक वाताबरणीय परीक्षण अनुसार आयोजनालाई आवश्यक पर्ने ४.८ हेक्टर जग्गा मन्त्रिपरिषदमा जाने प्रकृयामा रहेको छ । नेपालको प्राकृतिक जल सम्पदालाई भरपूर उपयोग गर्न क्यु सिस्टम खुल्ला गर्नुपर्ने अध्यक्ष डाँगीले माग गरे । उक्त आयोजना क्यु ४३.७ अनुसार डिजाइन गरिएको र क्यु ३४.११ अनुसार डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता ८३.३ मेगावाट हुने उनको भनाइ छ । नेपाल सरकार र भारत सरकारले नितिगत व्यबस्था गरी बीटुबी ब्यापार गर्न सक्ने वातावरण बनाएमा वर्षायाममा ४÷५ महिना ८३.३ मेगावाट उत्पादन गरी १११.९०२ गिगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने गरी भारतीय कम्पनी मणीकरण पावरसँग ःसम्झौता गरिएको उनले बताए । क्षमता वृद्धि गरी उत्पादन गर्न आयोजनामा थप १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने उनले जनाए । वर्षायाममा भारतीय रूपैया सरदर ४.५० रुपैयाँमा बिक्री गरी वार्षिक थप लगभग ७० करोड रुपैयाँ आय हुनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको विद्युत खरिद सम्झौता अनुसार हिउँदयाममा ३०.७० प्रतिशत र वर्षायाममा ६९.३० प्रतिशत विक्री गरी पहिलो वर्ष १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र ८ वर्ष ३ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी ९ वर्षमा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अध्यक्ष डाँगीले दाबी गरे । समग्रमा आयोजना लागत ११ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र वार्षिक आय ९ वर्षदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने मेगावाटको हिसाबले प्रति मेगावाट लागत १३.५ करोड हुनेछ ।
बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा साढे ९ अर्ब लाग्ने, एडिबी र विश्व बैंकबाट ऋण लिने तयारी
काठमाडौं । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिराले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको विभिन्न सडकखण्डको पुनर्निर्माणका लागि करिब ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हुने भएको छ । बाढीपछि गरिएको अध्ययनअनुसार पुनर्निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च हुने पाइएको हो । डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरका अनुसार बिपी राजमार्गअन्तर्गत भकुण्डेबाट नेपालथोकसम्मको विभिन्न स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न उक्त रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको हो । उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धस्थित चौकीडाँडाबाट रोशी गाउँपालिकाको कालढुङ्गासम्म १२ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये ८ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको थियो । कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशका अनुसार उक्त सडकमा तीन किसिमका पर्खाल (आरसिसी रिटेनिङ, प्लम र गेभियन वाल) लगाउनुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । ‘अध्ययनबाट केही स्थानमा पहिला पुल बनाउनुपर्ने देखिए पनि पुल बनाउने कि, पर्खाल लगाउने भन्नेबारे छलफलपछि निष्कर्ष निकालिनेछ,’ उनले भने । प्रमुख योगेशका अनुसार खोलाको बाढी आउन सक्ने ठाउँमा आरसिसी वाल लगाउनुपर्ने देखिएको छ भने कतै प्लम वाल र कतै गेभियन वाल लगाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेको प्रमुख योगेश बताउँछन् । ‘सडकखण्ड पुनर्निर्माण गर्न गएिएको अध्ययनअनुसार लाग्ने लागतको स्रोत सुनिश्चित भएको छैन, दातृ निकाय तथा नेपाल सरकारबाटै स्रोत सुनिश्चित भएपछि ठेक्का खोल्ने प्रक्रियातिर लाग्छौँ,’ उनले भने । राजमार्गको भत्किएको खण्ड पुनर्निर्माणका विषयमा जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गत कात्तिक दोस्रो साता अध्ययन गरेको थियो । उक्त राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोज ३० गते नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुुता युताकासँग छलफल गर्नुभएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जाइकासँग उक्त सडकखण्ड पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव गरिसकेको छ । मन्त्रालय जाइकाको प्रतिवेदन र जवाफको पर्खाइमा रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको बजेट माग गर्ने तयारी छ । यस्तै दातृ निकायहरू एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर भए पनि राजमार्ग पुनर्निर्माणको तयारी छ । सचिव शर्मा आगामी फागुनसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित लम्बिए आउने वर्षको वर्षामा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ ब्यहोर्नुपर्ने प्रमुख योगेशले बताए । ‘हाल स्रोत सुनिश्चित भएको भए काम सुरु गथ्र्यौँ, अब ढिला भयो भने वर्षाभरि यातायात सञ्चालन नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पूर्ण रूपमा सडक पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ । बिपी राजमार्ग (धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास) अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको चौकीडाँडाबाट सिन्धुलीको बर्खेखोलासम्मको सडकखण्डको अधिकांश सडक क्षतिग्रस्त छ । बाढीपहिरोले अवरुद्ध राजमार्ग दुई हप्तापछि सञ्चालनमा ल्याइए पनि सुक्खा पहिरोको जोखिमका कारण कार्यालयले गत असोज ३० गतेदेखि नै साँझ ६ बजेदेखि १० घण्टा (रातको समय) यातायात सञ्चालमामा रोक लगाउँदै आएको छ । राजधानी काठमाडौंलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा रहेको उक्त राजमार्ग कतै एकतर्फी तथा कतै दुईतर्फी हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ देखि बिपी राजमार्ग (धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास १६० किमी सडक) निर्माणकार्य सुरु गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी २०७२ असार १८ गते निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । जाइकाले उक्त राजमार्ग निर्माण गर्दा प्रतिकिमी ३५ करोड रुपैयाँ लागत थियो ।
