म्याग्दीका ९५ प्रतिशत घरमा पुग्यो बिजुली
म्याग्दी । म्याग्दीलाई उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी भएको छ । ९५ प्रतिशत भन्दा बढी घरपरिवारमा बिजुलीको सुविधा पुगेको म्याग्दीलाई उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर झलकमोहन ओझाले सबै घरपरिवारमा केन्द्रिय लाइन, लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको पहुँच पुुगेकाले गण्डकी प्रदेश सरकारको मापदण्ड अनुसार उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन र कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणका क्रममा म्याग्दीका सबै घरमा कुनै न कुनै किसिमको विद्युत् सुविधा पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमार्फत तथ्याङ्कलाई पुष्ट्याइ गरेर उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको हो ।’ केन्द्रिय लाइन र लघु जलविद्युत् परियोजना नभएका कुनै घर भएमा सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा पनि स्थानीय तहमार्फत जानकारी गराइएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को नतिजा अनुुसार म्याग्दीमा रहेको २८ हजार आठ सय ३० घरपरिवारमध्ये उज्यालोका लागि ९५ दशमलब एक प्रतिशतले बिजुली, तीन दशमलब चार प्रतिशतले सोलार, शून्य दशमलब पाँच प्रतिशतले मट्टितेल, शून्य दशमलब चार प्रतिशतले बायोग्यास र शून्य दशमलब नौ प्रतिशतले अन्य माध्यम प्रयोग गर्छन् । जनगणनाका क्रममा कुुनै पनि विद्युत्को सुविधा नपुगेको देखिएको धवलागिरि गाउँपालिकाको मराङ, सिम्कोस, अर्चे, वारवाङ, नाउरा, जुरुकोष र छहरीका एक सय २० र मालिका गाउँपालिकाको जेमका एक सय घरमा प्रदेश सरकारको बजेटबाट सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको थियो । तीमध्य अधिकांश बस्तीहरुमा अहिले केन्द्रिय प्रशारणलाइनको विद्युत् पुगिसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखिनै उज्यालो प्रदेशको कार्यक्रममार्फत विद्युत् सुविधा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । केन्द्रिय लाइन नपुगेको र पुग्न नसक्ने ठाउँमा लघुजलविद्युत् परियोजना निर्माण, मर्मत सम्भार र सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने योजना सञ्चालन भएको हो । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जा बाहेकका बस्तीमा चालुु आर्थिक वर्षमा केन्द्रिय प्रशारण लाइनको विद्युुत् सुविधा पुग्ने नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रले जनाएको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित दुई सय ५० घरपरिवारको बसोबास रहेको गुर्जामा लद्युजलविद्युत् परियोजनाको सुविधा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्र अन्तरर्गत २३ हजार विद्युत्का ग्राहक छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार चार सय, २०७९/८० मा हजार दुई सय ३८ र २०७८/७९ मा सात सय ७० घरमा केन्द्रिय लाइन जडान भएको विद्युत् प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले बताए । यसवर्ष मालिका गाउँपालिकाको पात्ले, चिउरीबोट, धवलागिरिको लुलाङ, लमसुङ, खोरिया, नेरवाङ, अर्चे, मल्कवाङ र रघुगङ्गाको कुइनेमङ्गले क्षेत्रका करिब छ सय घरमा केन्द्रिय लाइनको विद्युत् विस्तारको काम अन्तिमचरणमा पुगेको छ । म्याग्दीका दुई हजार घरधुरीमा केन्द्रिय लाइन विस्तारका लागि विसं २०७९ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत रु २० करोड बजेट विनियोजन गरेर योजना सञ्चालन गरिएको छ । रासस
कालीगण्डकी कोरिडोको बागलुङ खण्ड : पर्याप्त बजेट छैन
बागलुङ । भारत-चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोरको बागलुङ खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । त्रिदेशीय सडकका रूपमा रहेको कोरिडोर कालोपत्र हुन थालेपछि यात्रा पनि सहज बन्दै गएको छ । चौध वर्ष अगाडि सुरु भएको कोरिडोर आयोजना हालसम्म बागलुङ खण्डमा करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सुरु भएको आयोजना अन्तर्गत बागलुङमा दुई खण्डमा काम भइरहेको हो । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका-६ र बागलुङको जैमिनी नगरपालिका-८ को सिमाना पालुङ खोलादेखि मालढुंगसम्म ३४ किलोमिटर सडक बागलुङमा पर्छ । क्त खण्डमा दुई वटा ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अरुण खत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म आठ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ,भने २६ किलोमिटर सडक भने फराकिलो बनाउने कार्य भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा सडक कालोपत्रका लागि तयारी भएको भन्दै अहिले चिसोले गर्दा काम रोकिएको उनको भनाइ छ । पालुङ खोलादेखि बलेवासम्मको २४ किलोमिटर कालिका कन्स्ट्रक्सन र बलेवादेखि मालढुंगासम्मको १० किलोमिटर खड्का/कृष्ण/बीएन जेबीले जिम्मा लिएर काम गरिरहेको इन्जिनियर खत्री बताउँछन् । उनले भने , ‘बागलुङको दुई वटै खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ, पहिले बजेट कमी हुँदा तीव्र गतिमा काम हुन सकेको थिएन, अहिले पनि पर्याप्त बजेट छैन, यद्यपि काम चाहिँ भइरहेको छ, साढे आठ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र भइसकेको छ, अन्य बाँकी सडक पनि कालोपत्रको लागि तयारी अवस्थामा छ, गर्मी याम सुरु भयो भने काम हुने छ ।’ कोरिडोरले बागलुङको जैमिनी र बागलुङ नगरपालिकालाई जोडेको छ । जैमिनी नगरपालिकामा १९.५ किलोमिटर र बागलुङ नगरपालिकामा १४.५ किलोमिटर पर्छ । तीन देश जोड्ने कारिडोरले बागलुङमा ठूलो सम्भावना उजागर गरेको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए । सडकले व्यापार व्यवसायसँगै पर्यटन प्रवर्द्धन ठूलो टेवा पुर्याउने उनको भनाइ छ । ‘कोरिडोर एउटा देशमा मात्रै छैन, यसले तीन वटा देशलाई जोडेको छ, त्रिदेशीय सडकले दक्षिण बागलुङका आम नागरिकलाई ठूला सहर पोखरा, बुटवल र भैरहवासँग पहुँच विस्तार गरेको छ, धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ,’ उनले भने ‘अब गाउँमा उत्पादन भएका वस्तु सहज रूपमा बजारीकरण हुने छन् भने व्यावसायिक वातावरण तयार भएर बसाइसराइ रोकिने छ, कोरिडोर पैसा बोकेर आएको अब यसलाई समात्न सक्ने क्षमता हामीहरूले राख्नुपर्छ ।’ नवलपुरको गैँडाकोटदेखि कोराला नाकासम्म चार सय ९५ किलोमिटर रहेको कोरिडोर बागलुङको मालढुंगा दुई सय ४० किलोमिटर लामो रहेको छ । यसले मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वतसहितका जिल्लाबाट बुटवल, भैरहवा र भारतसम्म पुग्ने यात्रासमेत छोट्याइ दिएको छ । रासस
विद्यालयका तीन वटा भवन दुई करोड ३५ लाखमा निर्माण सम्पन्न
मान्म । यहाँको खाँडाचक्र नगरपालिका–१ स्थित पञ्चदेव माध्यमिक विद्यालयमा बहुप्राविधिक शिक्षालय, आवासीय र प्रशासनिक भवन निर्माण भएका छन् । विद्यालयका शिक्षालय, आवासीय र प्रशासनिक गरी तीनवटै भवन दुई करोड ३५ लाख २२ हजार ३९ रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको प्रधानाध्यापक बीनाकुमारी शाहीले जानकारी दिए । ‘सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमार्फत आएको बजेटले प्रशासनिक भवन, बहुप्राविधिक शिक्षालय भवन र आवासीय भवन निर्माण थालिएको थियो,’ उनले भने, ‘तीनवटै भवन निर्माण भएपछि आइतबार कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य महेन्द्रबहादुर शाहीले उद्घाटन गर्नुभएको छ ।’ विद्यालयको उद्घाटन गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भवनको अभावमा कोही पनि विद्यार्थी खुल्ला आकाशमा पठनपाठन गर्न बाध्य नहुने बताए । | विद्यार्थीलाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरिएको खाँडाचक्र नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेशबहादुर शाहीले बताए । ‘वैज्ञानिक, आधुनिक, व्यावसायिक, रोजगारमूलक र जनमुखी शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्राविधिक शिक्षाको सुरुआत गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘बहुप्राविधिक शिक्षालय र आवास निर्माण भएको छ । त्यसले यही विद्यालयमा बसेर विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने वातावरण बनेको छ ।’ रासस
