बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुल निर्माण गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले स्रोत सुरक्षित गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ५४ वठा पुल निर्माणका लागि स्रोत सुरक्षित गरेको हो । रुकुम-पश्चिममा दुई, सुर्खेतमा दुई, दैलेखमा दुई, मुगुमा दुई वटा मोटरेबल पुल तथा जाजरकोटमा दुई वटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न स्रोत निश्चित गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार रुकुम पश्चिममा दुई, जाजरकोटमा एउटा, कालिकोटमा तीन, दैलेखमा आठ, जुम्लामा चार, सल्यानमा सात, डोल्पामा सात, मुगुमा तीन, सुर्खेतमा चार र हुम्लामा दुई वटा झोलुङगे पुल निर्माण गर्न बजेट सुरक्षित गरिएको छ । आव २०८३/८४ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ स्रोत सुरक्षित गरिएको सूचना अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । बेलिब्रिज एक वर्षभित्र निर्माण हुने र अन्य पुल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले चार वर्षदेखि अलपत्र परेका ३५ वटा योजनाको ताकेता गरेपनि परिणाम नआएको सन्दर्भमा यी नयाँ आयोजनाको स्रोत निश्चित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दोस्रो पञ्चवर्षीया योजना निर्माण गर्दा प्रदेशसभामा छलफल नभएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशसभामा छलफल गरी समन्वय गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले भेरी करिडोरमा अलपत्र परेका पुल कहिले बन्छन् भन्दै प्रश्न गरे । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण हुने पुल लामो समयदेखि अलपत्र परेकाले त्यो चाँडो निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाका बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि अहिले यो विषय चौतर्फी बहस भएको छ । महासंघले १४ बुँदे मागसहित पाँच चरणको आन्दोलन गर्ने अन्तर्गत राजधानी काठमाडौंका पूर्वी पश्चिम नाका बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले यो विषयमा चर्चा भइरहेको छ । निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेन्ट उद्यमीहरूबाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी सिमेन्टका साथै डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानी अभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विगतका सहमति कार्यान्वयन, निर्माण आयोग गठनसहितका बुँदामा केन्द्रित रही आन्दोलन गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ । महासंघका अनुसार पहिलो चरणमा माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरू, प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई र जिल्ला संघले सम्बन्धित् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन यहीं माघ १५ गतेभित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । दोस्रो चरणमा माघ १८ देखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने, तेस्रो चरणमा माघ २० देखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने, चौथो चरणमा माघ २१ देखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने र अन्तिम चरणमा त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघले गत साता नै पत्रकार सम्मेलनमा बताएको थियो । राजधानीका नाका बन्द गर्न सम्भव छ ? महासंघले काठमाडौंका पूर्वी पश्चिम नाका बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले यसको चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ । महासंघले काठमाडौं बन्द गर्न सक्ला त भन्ने प्रश्न पनि अहिले उब्जिरहेको छ । एकदिन काठमाडौं बन्द हुँदा अर्बौं क्षति हुन सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहलाई विकासन्यूजले यही विषयमा जिज्ञासा राखेको छ । उनी भन्छन्, ’सकभर त यो अवस्था नआओस् भन्ने चाहान्छौं । तर आइहाल्यो भने अवस्था हेरेर राजधानी प्रवेश गर्ने पश्चिमी नाका नागढुङ्गादेखि पूर्वी नाका धुलीखेलकाभ्रेसम्म आवतजावत हुने सवारीसाधन बन्दा गछौं ।’ उनले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिका कारण हाल देशभरका नागरिक पीडित बनेको बताए । ’सिमेन्टको मूल्यवृद्धिका कारण हाल देशभरका नागरिकहरु नै पीडित बनेका छन् र निर्माण सामग्री विक्रेताहरूले नै हामीलाई समर्थन गरिरहेका छन् । हामीसँग आन्दोलनमा देशैभरका नागरिकको साथसहयोग रहन्छ । जसले गर्दा नाका बन्द गर्ने हाम्रो प्रयास सम्भव छ हुनेछ,’ उनले भने । अध्यक्ष सिंहले बिक्रेताहरूले मोरङ र सुनसरीमा निर्माण सामग्रीको सटर नै बन्दा गरेको जानकारी दिए । यस्तै, सुनसरीमा सडक जाम गरेको र कैलाली कञ्चनपुरतिर आन्दोलन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ’हाम्रो उद्देश्य भनेको नाका बन्दा गर्नेभन्दा पनि सरकारको दृष्टि नपुगेको भएर खबरदारी गर्ने नै बढी केन्द्रित हो । तर हामी यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन अझै लागिरहेका छौं । अल्टीमेटम दिएका छौं । नाकाभन्दा अगाडि माइतीघर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ ।’ उनले आगामी १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको र सम्बोधन गरिएन भने १८ गतेदेखि आफूहरूका आन्दोनका कार्यक्रमहरू सशक्त ढंगले अगाडि बढाइने जानकारी दिए । २६ हजार बढी सवारी ठप्प काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका अनुसार गत आवमा उपत्यकामा जम्मा ९४ लाख ३७ हजार २ सय १० सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । पश्चिमी नागढुङ्गा नाकामा जम्मा ५५ लाख ६ हजार ४ सय ४० सवारीसाधन आवतजावत भएका थिए भने पूर्वी नाका भक्तपुरबाट ३३ लाख ४५ हजार ६ सय २ सवारीसाधन आवतजावत भएका थिए । यस्तै, मुडखु नाकाबाट १ लाख १७ हजार ४ सय २८ सवारी साधन आवतजावत भएका थिए । यस्तै, फर्पिङ नाकामा ४ लाख ७ हजार ७ सय ४० सवारीसाधन आवतजावत भएका थिए । यस्तै साँखु नाकामा भने कुनै पनि सवारीसाधन आवतजावत नभएको उपत्यका ट्राफिक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै, चालु आव सुरु भएयता काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म जम्मा ९७ लाख २० हजार ५ सय ३८ सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । उपत्यकाका विभिन्न नाकाहरुबाट सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । जसमा नागढुङ्गा नाकाबाट ५४ लाख ५८ हजार ८ सय ३३ सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । यस्तै, भक्तपूर नाकाबाट ३४ लाख ६९ हजार ७ सय २ सवारी साधन आवतजाावत भएका छन्। यस्तै, मुड्खु नाकाबाट १ लाख १३ हजार ४ सय ७७ सवारीसाधन आवतजावत भएका छन् । फर्पिङ नाकाबाट ५ लाख ९२ हजार २ सय ७८ सवारीसाधन आवतजावत भएको जनाइएको छ । साँखु नाकाबाट ८६ हजार २ सय ४८ सवारीसाधन आवतजावत भएका उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक ९७ लाख सवारी आवतजावत हुने नाकाबाट मासिक पौने ८ लाख र दैनिक २६ हजार बढी सवारी आवागमन हुन्छन् । अब महासंघले २६हजार बढी सवारीको आवागमन ठप्प गर्ने निर्णय गरेको हो । मानव अधिकार आयोग भन्छ : महासंघलाई अधिकार छैन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्माण व्यवसायीका जति पनि मागहरू छन् ती सरकार तथा सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरी समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ । समस्याको विकल्प बन्दा हड्ताल मात्रै नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य हन मिहिर ठाकुरले समस्याको समाधान बन्द मात्रै नभएको बताए । ‘राजमार्ग भनेको सबैको साझा हो । कुनै एक ठाउँ अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्ने अधिकारलाई संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको छ । यो अधिकारको सम्मान गर्नु सबैको दायित्व हो,’ उनले भने । सदस्य ठाकुरले मागहरू सक्ने जति सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि समन्वयात्मक भूमिका खेल्न तयार छ । बाटोघाटो बन्दा गर्दा नागरिकको अधिकारमा असर पर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बन्दको राजनीति राम्रो होइन । सरकारले यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।’ उनले यदि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सांकेतिक रूपमा आन्दोलन गर्न आग्रह गरे ।उनले मानव अधिकार आयोग भनेको सबैको अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने संवैधानिक निकाय भएको र यसले जीवन, समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादा यो मानव अधिकार भएको बताए । यस्तै, अमेरिका, चीन, जापानलगायत विकसित राष्ट्रहरूमा पनि आन्दोलन हुने गरेको तर उनीहरूले कालोपट्टी मात्रै बाँध्ने चलन रहेको उनले सुनाए । ठाकुरले भने, ‘पहिले-पहिले सरकारबाट मानव उल्लघंन हुन्थ्यो । सरकारको प्रशासन सेना, प्रहरीलगायतले मानव उल्लघंन गर्थे र अझै पनि कहिलेकाही गर्छन् । तर अब संसारभरि नै ठूला-ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू छन्, निर्माण गर्ने उद्योग व्यवसासीहरू छन् । उनीहरूको बजेट नै नेपालको बजेटभन्दा सयौं करौडौं गुणा ठूलो छ । अझै भन्ने हो भने उनीहरूले ठूलो उत्पादन गर्छन् ।’ उनले नेपालमै पनि ठूला कम्पनीहरू रहेका र ती कम्पनीका व्यवसायीहरूले मानव अधिकारको हनन् गरिरहेका बताए । उनले मानव अधिकारको हननलाई नियन्त्रण गर्न लागि नेपाल सरकारले गत वर्षको पुसमा राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको जानाकारी दिए । उनका अनुसार मानव व्यवसायी र मानव अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८० बनेको छ । कार्ययोजना उद्योग व्यवसायी र उद्यागीले पालना गर्नेुपर्ने नागरिक र उपभोक्ताका अधिकारहरू छन् । उद्योगी र व्यवसायीहरूबाट हनन् नहोस् भनेर कार्ययाजेना बनाइएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । विशेषगरी चुनावको बेला नेताको भाषणमा नछुट्ने विषय हो- स्मार्ट सिटी । चिटिक्क परेको बस्ती । भौतिक सुविधासम्पन्न । योजनाबद्ध तरिकाले बनाइएको व्यवस्थित सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ हो । सहरमा अव्यवस्थित बसोबासले भीडभाड र कोलाहल बढ्दै गएपछि सरकारले स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको छ । तर, नयाँ सहर विकास तथा निर्माण गर्ने भनेको दशकौं भएपनि काम भने सुस्त गतिमै छ । हालसम्म घोषणा गरिएका नयाँ सहर आयोजनाको संख्या ५४ वटा पुगेको छ । तर, यी आयोजनाहरू बजेट अभावमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । आधुनिक सहरमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि विषय नछुटेको सहरलाई स्मार्टसिटी भनिन्छ । यस्तो सहरमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिक पूर्वाधारको रूपमा राखिएको हुन्छ र यसैमार्फत यहाँका बासिन्दालाई सेवा दिइन्छ । स्मार्टसिटीको उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक र सहरी विकासलाई सबल बनाउन तथा आर्थिक र राजनीतिक सक्षमतामा सुधार गर्न सञ्जालीकृत पूर्वाधारको प्रयोग गर्नु हो । स्मार्टसिटीको अवधारणा सन् १९९० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई कम्पनीहरू ‘इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन्स’ र ‘सिस्को सिस्टम्स’ ले स्वचालित प्रक्रियामा आधारित आदर्श सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सर्वप्रथम अगाडि बढाएका हुन् । दशकौं बित्दा पनि एउटाकाे पनि काम भएन हालसम्म नेपालका कुनै पनि सहर ‘स्मार्ट’ हुन सकेका छैनन् । यसको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा सार्वजनिक गरिएको थियो । हाल राजनीतिक घोषणापत्र तथा नेताको भाषणमा यो दोहोरिरहने गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा पनि स्मार्टसिटीको अवधारणा अघि सारिँदै आएको छ । सरकारले आव २०७३/७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा निजगढ, पालुङटार र लुम्बिनीलाई स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मध्येपहाडमा थपेर आव ०७४/७५ मा १० वटा स्मार्टसिटी थपेकाे थियो । हाल ४ वटा थपेर जम्मा स्मार्टसिटीको संख्या १७ वटा पुगेको छ । यी मध्ये १० वटा स्मार्टसिटी सरकारले निर्णय गरेर बनाइने घोषण गरेको थियो । तर, सरकारीस्तरबाट घोषणा यी १० नयाँ सहर आयोजनामै सीमित छन् । बाँकी ७ वटा मन्त्रालयस्तरीय तथा विभिन्न प्रोजेक्टबाट बनाउने घोषणा भइसकेको छ । यस्तै, १० हुलाकी राजमार्ग र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी ५ वटा गरेर जम्मा १५ वटा नयाँ स्मार्टसिटी बनाउने घोषण गरेको छ । यसैगरी, १० वटा हिमाली सहर बस्ती गरी जम्मा ५४ वटा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । यी पछि घोषणा भएका बाँकी ४४ वटा नयाँ सहर आयोजना अघि बढाउन पनि बजेट अभाव देखिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले बताए । सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसक्दा प्रत्येक नयाँ सहर आयोजनामा खासै प्रगति नभएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म यो आयोजना हातमा लाग्यो शून्यकै अवस्थामा छ । हाल देशका अन्य सडकसँग जोडिएका तथा हिमाल, पहाड र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी देशभरि जम्मा करिब नयाँ ६० वटा स्मार्ट सिटी छन् भनेर हल्ला छ । तर, आफूहरूले ५४ वटा मात्रै भन्ने गरेको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालमा भन्न त करिब ६० वटा स्मार्टसिटी बनाउँदै छन् भन्ने हल्ला छ । तर, हामीले ५४ वटा स्मार्ट सिटी नै छन् भन्छौं । हालसम्म यीमध्ये एउटा पनि स्मार्टसिटी बनेको छ भन्ने अवस्था छैन । किनभने कुनै बेला सरकार फेरबदेल हुने, कहिले राजनीतिक अस्थिरता हुने, समग्रमा आर्थिक अभावका कारण यी सबै सहर बनाउने कामले पूर्णता नपाएको र यी सिटी अघि बढ्ने अवस्थामा छैनन्।’ उनले तीनवटै सरकारले लोकप्रियताका नाममा स्मार्टसिटी र नयाँ सहर घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले पनि अधिकांश आयोजना अलपत्र छन् । ‘नयाँ सहर विकास अवधारणा अघि बढेको करिब १३ वर्ष भइसकेको छ । अपेक्षित प्रगति नहुनुमा बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहण समस्या, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयन नहुनु, जनशक्ति अभाव, संगठनात्मक समस्या लगायतका कारणले पनि नयाँ सहर विकासको गतिमा पुग्न सकिरहेका छैन्,’ निर्देशक अधिकारीले भने, ‘चालु आवमा मध्येपहाडी आसपास १० नयाँ सहर विकासमा बजेट केन्द्रित गर्दैछौं ।’ आयोजना कार्यान्वयनमा आएको यत्तिका समय बित्दा पनि विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा हुँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै एक स्थानमा पनि नयाँ सहर विकास हुन सकेको छैन । चालु आवमा सरकारले नयाँ सहर आयोजना विकास लागि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट १० वटा नयाँ सहर विकास गर्नका लागि पनि पर्याप्त नभएको आयोजना निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार १० वटा नयाँ सहरको विकासका लागि समेत चालु आवको बजेट न्यून नै छ । मध्येपहाडी लोकमार्ग आसपास १० नयाँ सहरको विकास गर्न साढे तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर, १० वटा नयाँ सहरका लागि पनि अर्ब हाराहारीमा मात्रै विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । स्मार्टसिटीमा भएको खर्च निर्देशक अधिकारीका अनुसार यो आयोजना स्थापना भएदेखि हालसम्म यी ५४ वटा स्मार्टसिटीको लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तथापि ११ वटा स्मार्टसिटीमा भने हाल कार्यालय स्थापना गरेर रणनीतिक पूर्वाधारको काम भइरहेको छ । यी ५४ वटै स्मार्टसिटी बनाउनलाई १२ खर्ब लागत लाग्ने विभागले जनाएको छ । उनले भने, ‘हामीसँग जे-जति स्रोतसाधन उपलब्ध छ त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौं । अन्य आयोजनाको तुलनामा यो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । यसमा लगानी कम छ। जुनमा लगानी गर्न सकिएको अवस्था छैन । बिना स्रोतसाधन आयोजनाहरू अघि नबढाउनुपर्ने रहेछ ।’ निर्देशक अधिकारीले स्रोतसाधन नभएको तर संख्याकाे आधारमा बढेको र यो आफूहरूलाई च्यालेन्ज भएको दुखसो पोखे । सहरअनुसार लगानी पनि फरक फरक भएको उनको भनाइ छ । विभागले आयोजना सुरु गर्दा विसं २०९० सम्ममा बनाइसक्ने भनेको छ । तर ठ्याक्कै आधा समय घर्किसकेको छ । कहाँ-कहाँ बन्दैछन् स्मार्टसिटी ?  हिमाली पदमार्गमा नयाँ सहर बनाउने सरकारको योजना छ । सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाकाे स्याफ्रुबेसी, मुस्ताङकाे जोमसोम, हुम्लाको सिमकोट, बाजुराको मार्तडी, ताप्लेजुङकाे फुङलिङ, संखुवासभाको किमाथांका, मनाङकाे चामे, डोल्पाको डुनेमा  नयाँ सहर बसाउने सरकारी घोषणा छ । रुपन्देहीको लुम्बिनी स्मार्टसीटी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढ स्मार्ट सीटी, त्यस्तै, धनकुटा बजार, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको काभ्रे उपत्यका, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरलाई स्मार्टसिटी बनाइने छ । मध्येपहाडी लोकमार्गमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी-गल्छी, तनहुँको डुम्रे-भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम-कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरिगंगा र प्युठानको भिंग्री त्यसैगरी, तराईको हुलाकी लोकमार्गमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हुने जनाएको छ । जसमा झापामा गौरीगञ्ज, मोरङमा रंगेली नयाँ सहर, महोत्तरीमा मनरा नयाँ सहर, रौतहटमा मौलापुर नयाँ सहर, सर्लाहीमा ब्रम्हपुर नयाँ सहर, बारामा गढीमाई नयाँ सहर, नवलपरासीमा बर्दघाट नयाँ सहर, बर्र्दियामा राजापुर, बैतडीको पाटन, कैलालीमा भजनी र कञ्चनपुरमा बेलैरीलाई स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । तराईका विभिन्न जिल्लामा थप ५ स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । सप्तरीको शम्भुनाथ नयाँ सहर, महोत्तरीको बलवा नयाँ सहर, सर्लाहीको ईश्वरपुर नयाँ सहर, रौतहटको कटहरिया नयाँ सहर र दाङमा गढवालगायत ठाउँहरुमा नयाँ सहर बसाउने सरकारको लक्ष्य छ ।