साढे ३ अर्बमा कैलालीमा ११ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट डिपो बन्ने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि कैलालीको गोदावरीमा डिपो स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ८ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिक २० बिघा १६ कठा ८ धुर जग्गा फेला परेको र सोही जग्गामा डिपो सार्ने तयारी भएको जानकारी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परियोजना प्रमुख ई.प्रदीपकुमार यादवले धनगढी डिपोको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए । उनले डिपो स्थानान्तरण गर्न निगमलाई जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग सिफारिस गरिने बताए । आयल निगमले धनगढीमा वि.स.२०३७ सालमा तत्कालिन पेट्रोलियम पदार्थको दैनिक अधिकतम ४ गाडी माग धान्ने दृष्टिकोणले बनाएकाले अहिले डिपोको भण्डारण क्षमता हालको बजार मागलाई अपुग भएको जानकारी दिए । धनगढी डिपोका पूर्वाधारहरु जिर्ण भएकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको उल्लेख गरे । उनले एक विघा ८ कट्ठामा सञ्चालित धनगढी डिपो सानो र सुरक्षाको मापदण्ड भन्दा बाहिर परेकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए । उनले डिपो स्थानान्तरणको लागि आगामी माघ १५ गतेसम्म नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले आगामी चैतसम्ममा जग्गा अधिकरण सम्पन्न हुने उल्लेख गरे । उनले डिपो स्थानान्तरण २०८२ वैशाख पहिलो हप्ताभित्रै शिलान्यास गरिने बताए । डिपो निर्माण र डिपिआरको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । डिपो निर्माणको कुल लागत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आँकलन गरेको छ । कैलालीको अत्तरियामा पेट्रोल १ हजार ८ सय किलोलिटर, डिजेल ६ हजार ६ सय किलोलिटर, मट्टितेल ५ सय किलोलिटर र पानी ट्यांकी ३ हजार किलोलिटर क्षमतासहित कुल ११ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट डिपो निर्माण हुने भएको हो । आगामी २०८२ वैशाखमा सिलान्यास गरी २०८४ मा यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यादवले जानकारी दिए । निगमले यसअघि कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास ३ र ६ स्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको ७४ बिघा जग्गामध्ये २२ बिघा जग्गा माग गरेको थियो । तर उक्त जग्गा उपलब्ध हुने अवस्था नभएपछि कैलालीको अत्तरियामा जग्गा खोजिएको हो ।
ब्रिटिस सरकारको अनुदानमा बनेको पुल ५० वर्षमै ‘ड्यामेज’, कसरी गुड्न दिइयो ११० टनको ट्रक ?
काठमाडौं । गत शुक्रबार पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको दुम्किबासमा ट्रकको कारण पुल भाँचिएपछि पुनः एक पटक नेपाली सडक र पुलको गुणस्तरको विषयमा बहस सुरु भएको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका दुम्किबासस्थित विनयी खोलामा बनेको दुई सय ४६ मिटरको पुल पूर्णरूपमा भाँचिएपछि यस विषयलाई अहिले धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । भारतीय हेभी ट्रक पुल पार गर्ने क्रममा पुल एक्कासि भाँचिएको थियो । कृष्णनगर भन्सारबाट छुटेको एन एल ०१ ए एच ५१६९ नम्बरको शिवम् सिमेन्टको सामान बोकेको ११० टन क्षमताको ट्रक पुल पार गर्ने क्रममा बीच भागबाट पुल भाँचिएको थियो । जुन ट्रक पुलको बीच भागमै फसेको छ । पुलको झन्डै ६० मिटर भाग पूरै भत्किएको प्रहरीको भनाइ छ । पुलको तलपट्टिको भागमा पनि क्षति पुगेको बताइएको छ । ट्रकको ओभरलोड र पुल पुरानो भएकाले भाँचिएको सरोकारवालाहरूको तर्क छ । नेपालका सडक तथा पुलमा मापदण्डभन्दा बढी तौल भएका सवारीसाधनले समस्या निम्त्याउने गरेको विषयले बेला बखत चर्चा पाउने गरेको छ । यो विषयले अहिले थप चर्चा बढेको हो । ५० वर्ष पुरानो पुल धेरैले पुल पुरानो भएकोले भाँचिएको तर्क गरेका छन् । यो पुल वि.सं २०३२ सालमा ब्रिटिस सरकारको अनुदानमा बनेको हो । पुल महेन्द्रराजमार्ग निर्माण हुँदा नै बनेको बताइन्छ । पुल बनेको झण्डै ५० वर्ष पुरा भइसकेको छ । पुलको एक ठाउँमा पुरै ड्यामेज भएको छ भने अर्को ठाउँमा पुरै भाँचिएको सडक डिभिजन कार्यालय, भरतपुरका प्रमुख तथा हाल उक्त आयोजनाका प्रमुख नारायणप्रसाद लामेछानेले बताए । उनले भने, ‘पुलमा चार स्थान छन् जसमा पूर्वतिरको फलामको भाग पुरै भाँचिएको छ । अर्कोतर्फ ड्यामेज भएको छ । त्यो ट्रक पुलको बीचमै अड्किएको छ । हालसम्म उक्त ट्रकलाई निकालिएको छैन ।’ यस्तै, पुलको स्थलगत अध्ययनमा गएको सडक विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख तथा उपमहानिर्देशक ललिजन खनालले ओभरलोड भएको ट्रकले पुलको एउटा भागलाई ठक्कर दिएपछि पुल भत्किएको बताए । ट्रकले बोकेको जेनरेटर ट्रलीबाट चिप्लिएर पुलको मेम्बरलाई लागेर भाँचिएको उनको भनाइ छ । पुल मर्मतका गर्नका लागि ठूलो लगानी नलाग्ने उनको बुझाइ छ । यस्तो खालको पुलमा एउटा मात्रै अंशले काम गरेन भने सबै फेल हुन सक्ने जोखिम हुने उनको भनाइ । नारायणगढ–बुटवल सडक परियोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले उक्त ट्रकले बोकेको जेनरेटरको तौल ६० टन र ट्रेलर ट्रकको मात्रै ५० टन रहेको जानकारी दिए । ट्रकको कुल वजन ११० टन हुँदा पुल भाँचिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन पेस गर्न समिति सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख तथा हाल उक्त आयोजनाका प्रमुख नारायण प्रसाद लामिछानेले पुलको तत्काल मर्मत असम्भव भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पुल बन्न केही समय लाग्नेछ । सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखाका उपनिर्देशकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरिएको छ । समितिले पुल कसरी भाँचियो भन्ने प्रतिवेदन तयार गरिरहेको र उक्त प्रतिवेदन यहीं साताभित्र आइसक्ने उनले जानकारी दिए । प्रमुख लामिछानेले ओभरलोड नै सडक बिग्रनु र पुल भाँचिनु प्रमुख कारण हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी लोडका भारतीय सवारीहरूलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न दिँदा सडक तथा पुलहरू भाँचिनुका साथै सडक जीर्ण हुने गरेको छ ।’ आयोजनाका प्रमुख लामिछानेले उक्त पुलको मर्मतसहितका विषयमा सडक विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किसकेको जानकारी दिए । डाइभर्सनमार्फत सवारी आवागमन दायाँबायाँ डाइभर्सन गरेर सवारीसाधनको आवागमन गराएको नवलपरासी पूर्वका प्रहरी प्रमुख यादव ढकाल बताउँछन् । उनले दुर्घटनाग्रस्त स्थानभन्दा २०० मिटर परबाट वैकल्पिक बाटो खोलिएको र दुवैतर्फका सवारीसाधनहरू सञ्चालनमै रहेको जानकारी दिए । हाल डाइभर्सन निर्माण गरेर पुलको काम नहुँदासम्मका लागि वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सवारीलाई विनयी त्रिवेणी–२, ज्यामिरे भित्रीबाटो प्रयोग गरी त्रिवेणी क्रसर हुँदै गुम्बाचोकस्थित राजमार्गमा निस्कने गरी डाइभर्सन निर्माण गरिएको छ । यस्तै, करिब पाँच किलोमिटर घुम्नुपर्ने यो बाटोबाट साना सवारीलाई वारपार गर्ने गरिएको छ । दोस्रो बाटोको रूपमा ज्यामिरे पेट्रोलपम्प नजिकैबाट सिजी चोक–डाँडाजोर–होङ्सी गेट हुँदै करिब १८ किलोमिटर घुमेर राजमार्ग पुग्ने गरी ठूला सवारीसाधन सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख ढकालले भने, ‘एउटै रुट र दुईवटा डाइभर्सन गरेर तीन ठाउँबाट सवारी वारपार भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार सडक विभागका अधिकारीहरूले प्रतिवेदन बुझाएपछि उक्त पुल निर्माणको कार्य थालिनेछ । बुटवल-नारायणघाट सडकखण्डको एउटा पुल नजिकै बनिरहेकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण गर्ने वा बेलिब्रिज बनाउने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको जनाइएको छ । उनले पुल भाँच्चिएको देखिएको भए पनि दुर्घटनाको प्राविधिक विश्लेषण हुनुपर्ने बताउँदै पुलको अन्तिम बिन्दुमा पुगेपछि उक्त ट्रकले पुलको ट्रसमा ठक्कर दिएको उनको भनाइ छ । सो भारतीय ट्रक कपिलवस्तु भन्सारबाट सामान लिएर हेटौंडातर्फ गइरहेको थियो । ओभरलोड नियन्त्रण गर्न नसक्दा समस्या ओभरलोडलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीको गुनासो छ । उनले करिब ५० वर्ष पुराना यो पुलको फाउन्डेसन क्षेत्रमा अनावश्यक सडक क्षमताभन्दा बढी लोडभार साधन सडकमा गुड्न दिइनु मूल कारण भएको बताए । ओभरलोडकै कारण पुल भाँचिएको र सडक क्षमताभन्दा बढी लोड भएका भारतीय गाडीहरू गुड्दा पुल तथा बाटोमा क्षति भएकाले यसको जिम्मा संग्लनहरू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष गिरीले भने, ‘यो चरम लापरवाही हो । धेरै ओभरलोड भएका सवारीसाधनलाई चेकजाँच गरी चलाउन दिनु हुँदैन । यदि यसरी चलाइएको पाइएमा कारबाही गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धी नियम छ, जुन यो ट्रक नियमभन्दा बाहिर गएको छ ।’ चरम लापरवाहीका कारण पुल भाँचिएको उनले दाबी छ । यसबारेमा गहिरो अनुसन्धान हुने उनको भनाइ छ । ‘नेपाली व्यवसायीलाई रोक्ने तर भारतीय गाडीलाई निर्वाध ओभरलोडमा गुड्न दिने, बाटोको क्षमतालाई वेवास्ता गरी अगाडि बढ्ने नियामक निकाय यसको जिम्मेवार हो,’ उनले भने । नियममा २१ टनभन्दा बढी सामान बोक्न दिने र यसको भारवाहन क्षमता ४० टनभन्दा बढी नकट्ने गरेर नेपाल सरकार, यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवसायीहरूले यो व्यवस्था लागू गरेको उनको भनाइ छ । मापदण्डभन्दा बढी तौल बोक्ने नेपाली वा भारतीय कुनै पनि मालवाहक गाडीहरूलाई सडकमा गुड्न नदिने र यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने अध्यक्ष गिरीले बताए । प्रत्येक मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालकले उक्त सवारीसाधनले बोकेको कुल तौलको लोडसीट खुल्ने गरी सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रमाणका आधारमा यातायात व्यवस्था विभाग वा अन्य सरकारी निकायले सवारीसाधनको अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक भारवहन अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायहरूले व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीहरूले स्थापना गरेका तौल पुलको प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार मालवाहक सवारीसाधनको अगाडिको एक्सलको अधिकतम एक्सल लोड ६ मेट्रिक टनभन्दा बढी हुनु हुँदैन । उक्त नियमले पछिल्लो प्रतिएक्सल (चार पाङ्ग्रा) १०.२ मेट्रिक टन वजन राखेर सवारीसाधन सडकमा सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । सो निर्देशिकाको अनुसूचीमा पाँच एक्सल (१८ पाङ्ग्रा) भएका सवारीसाधनको भारवहन क्षमता ४०.२ मेट्रिक टन रहने उल्लेख गरिएको छ । सर्वाधिक वजन परिकल्पना गरिएको यस्तो सवारीसाधनमा अगाडिको एक्सलमा दुई पाङ्ग्रा, बीचको एक्सलमा चार पाङ्ग्रा र पछाडिको तीनवटा एक्सलमा १२ पाङ्ग्रा रहने उल्लेख छ । तर, उक्त अनुसूचीको सवारीले बोक्न पाउने अधिकतम् वजन सवारीको अगाडिको वा अन्य दुईपाङ्ग्रा जोड्ने एक्सल, एकल एक्सल, ट्यान्डम एक्सल र ट्राइडम एक्सलको योगफल हुने भनिएको छ । उक्त मापदण्डअनुसार अधिकतम कुल वजन ५९.२ हुन आउँछ । यस्तै, पुल भाँचिएपछि ट्रक व्यवसायीहरूले बढी ओभर लोड भएका भारतीय ट्रकहरू नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै तिनलाई सीमामा नै नरोकिए आफूहरूले नेपालमा गुड्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् । भन्सार बिन्दुमै भारतीय ट्रकको ओभरलोड नियन्त्रण गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
पीपीएमा भएका असमानता हटाई विद्युत खरिददर वृद्धि गर्न उर्जा व्यवसायीको माग
काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूको संस्था ग्रिन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालले १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रमा भएको ३५ वर्षे बन्देज हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संस्थाले ३५ वर्षे बन्देज हटाउँदै प्रशारण लाइन र ग्रिड कनेक्शन सम्झौताहरूमा भएका असमानता र प्राविधिक पक्षहरूको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरको हो । ग्रिन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई सञ्चलानमा रहेका ५१० मेगावाट बराबरका ११० वटा जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु घाटामा चलिरहेका चलिरहेको बताए । उनले जलविद्युत खाटामा जाँदा ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरुले केही आयोजनाहरुलाई लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लगेको र केहीलाई नाजुक वित्तीय अवस्थामा र केहीलाई कमजोर वित्तीय अवस्थामा राखेको उल्लेख गरे । उनकाअनुसार अन्टरप्रेनर्सले पीपीएमा भएका असमानता हटाउन र विद्युत खरिददर वृद्धि गर्न, उत्पादन अनुमतिको अवधि ५० वर्ष कायम गर्न, पूर्ववतरुपमा जविआहरुको लागि विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हरेक उपकरण, स्पेयर्स पाट्र्स र सेवाहरूमा अधिकतम १ प्रतिशत कर लागू गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनाहरूको असमान करारनामा तत्काल हटाउनुपर्नेसहित ६ बुँदे माग राखेका हुन् । उनले साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा बहस प्रारम्भ गर्न जरुरुी रहेको जानकारी दिए ।
