पूरै दिनको यात्राअवधि ४ घण्टामा छोटियो, बाटोमै ज्यान गुमाउने बाध्यताको अन्त्य
काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाको जनकल्याण माविकी प्रअ न्याउली छन्त्याल यसअघि काम विशेषले पालिकाको केन्द्र मुना आउँदा पूरै दिन पैदलयात्रा गर्थे । पालिकाको केन्द्रमा आएर काम सकेर फर्कँदा कम्तीमा ३ दिन लाग्दथ्यो । धवलागिरिका प्रअहरूको बिहीबार भएको नियमित बैठकमा सहभागी हुन छन्त्याल घरबाट हिँडेको ४ घण्टामै मुना पुगे । ‘लुलाङ–गुर्जा सडकअन्तर्गत देउरालीसम्म गाडी चल्न थालेपछि पूरै दिनको यात्राअवधि ४ घण्टामा छोटिएको छ । दैनिक उपभोग्य, निर्माण सामग्री ढुवानी, बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन सहज भएको छ,’ उनले भने । भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित गुर्जावासीको यात्राअवधि छोटिएको छ । अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल र दलित समुदायको बसोबास रहेको गुर्जा म्याग्दीको छवटा स्थानीय तहका ४५ मध्ये सडक यातायातको सुविधा नपुगेको एकमात्र वडा हो । लत्रवाङसम्म सडक पुगे पनि हिउँ थुप्रिएकाले ३ हजार ३ सय मिटर उचाइको देउराली धुरीसम्म जिप, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकल चल्न थालेका छन् । हिउँ पग्लिएपछि देउरालीबाट लत्रवाङसम्मको करिब थप ५ किलोमिटर सडकमा पनि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । लुलाङबाट देउरालीसम्म पुग्न उकालोमा ३ देखि ४ घण्टा हिँड्नुपर्ने यात्राअवधि सडक निर्माण भएपछि ३० मिनेटमा छोटिएको देउरालीका बासिन्दा मोदीमान श्रीर्पालीले बताए । ‘गुर्जाका मानिस बिरामी भएर अस्पताल पुर्याउन डोकामा बोकेर ल्याउँथे । समयमै अस्पताल पुग्न नसकेर कतिले बाटोमै ज्यान गुमाएका छन्,’ उनले भने । गुर्जासम्म सडक नपुगेपनि बीच बाटोसम्म गाडी चल्न थालेपछि गुर्जावासीको आधाभन्दा बढी बाटो पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाटो छोटिएको श्रीपालीले बताए । गुर्जासम्म सडक पुर्याउन थप करिब १० किलोमिटर मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ । गत वर्ष भएको ठेक्का सम्झौतामार्फत लुलाङबाट देउराली हुँदै लत्रवाङ नजिकसम्म ९.५ किलोमिटर मार्ग खुलेको धवलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय, गण्डकी प्रदेश सरकार र धवलागिरि गाउँपालिकाले २/२ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको लुलाङ–गुर्जा सडक योजनाका लागि रारा तेन्जिन कन्ट्रक्सनले ३ करोड ८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेको तीनै तहका बजेटको उक्त योजनाको काम हालै सकिएको हो,’ उनले भने । योजनामार्फत सडकको मार्ग खोल्नुका साथै विभिन्न ठाउँमा ग्यावियन, मेसिनरी र पलम पर्खाल पनि निर्माण भएको छ । यसअघि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना हुँदै वडा नं २ लुलाङसम्म सडक पुगिसकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा लमसुङबाट लुलाङ हुँदै ४ किलोमिटर ४ सय मिटर सडकको मार्ग निर्माण भएको थियो । धवलागिरिका प्राविधिक शाखाका प्रमुख लोकेन्द्र रावलका अनुसार मुनाबाट लत्रवाङसम्मको सडकको दूरी २५ किलोमिटर छ । लत्रवाङबाट गुर्जातर्फ सडक निर्माणका लागि सङ्घीय सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा विनियोजन भएको ७० लाख रुपैयाँ बजेट भएको योजना ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको रावलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ५० लाख रुपैयाँको बजेटबाट पूर्वाधार विकास कार्यायलले लुलाङ–देउराली खण्डमा स्तरोन्नतिको काम सुरू भएको छ । सङ्घीय सरकारले सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत विनियोजन गरेको १ करोड रुपैयाँ बजेटमार्फत बाङखोलामा पर्खाल, ग्रेड सुधार र महतलाको भिरमा ढलानको काम सुरू भएको छ । अर्को शीर्षकमा विनियोजन भएको १ करोड रुपैयाँ बजेटको योजनामार्फत लमसुङ–स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना पोखराबाट ठेक्का आह्वान भएको छ । गुर्जा जोड्ने सडकमा पर्ने लमसुङस्थित दरखोलामा प्रदेश सरकारले २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । एउटै बस्ती एकै वडामा समेटिएको ६५ घरपरिवार रहेको गुर्जाको जनसङ्ख्या १ हजार ५०५ जना छ । खानी उत्खननका लागि आएका छन्त्याल र दलित समुदायले गुर्जामा बस्ती बसाएका इतिहास छ । सडकको पहुँच नहुँदा खच्चड, घोडा र भरियामार्फत खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा खर्च महँगो लाग्ने गरेको छ । बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्छ । सडक यातायातको सुविधा भएपछि गुर्जाका बासिन्दालाई सहज हुनुका साथै आन्तरिक पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्माण सामग्रीको मूल्यबारे सरकार मौन, निर्माण व्यवसायी चिन्तामा
काठमाडौं । हाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट हुने निर्माण कार्य सुस्त गतिमा छ । निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेको भुक्तानी रकम सरकारले नदिँदा निर्माण क्षेत्र सुस्त बनेको छ । भुक्तानी रकम नपाउँदा ठूला–ठूला प्ररियोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । यता बजारमा सिमेन्ट, डण्डी र फलामलगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य बढिरहेको छ । बजारमा सिमेन्ट, डण्डी र फलाम, ग्रिललगायतको मूल्य बढेको नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार सिमेन्ट, डण्डी ग्रिललगायत सामग्रीहरूको मूल्य बढेको हो । बजारमा सिमेन्टको मूल्य ८२० पुगेको छ । जसमा पीपीसीको ७ सय २० र ओपीसीको ८ सय २० पुगेको छ । यस्तै, डण्डीको १० देखि १५ मिटरसम्मलाई ९१ रुपैयाँ तथा २० मिटरदेखि २५ सम्मलाई ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, ग्रिल प्रतिकिलो ३०५ देखि ३४५ रुपैयाँसम्म पुगेको जनाइएको छ । योभन्दा पहिले सिमेन्टको मूल्य ६ सयदेखि ७ सयसम्म रहेको थियो । जसमा ओपीसीको ७ सय र पीपीसीको ६ सय रहेको थियो । डण्डीको मूल्य पनि यसअघि ८४ देखि ८५ सम्म रहेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यबारे सरकार मौन रहेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताए । उनले सबै कम्पनी मिलेर बजारमा सामग्रीको मूल्य बढाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकार यसबारे मौन छ । मूल्य समायोजन सरकारले गर्ने हो । यसमा सबै पक्ष मिलेका छन् । हाल व्यापार हुने सिजन हो तर केही छैन, सबैतिर शून्य छ ।’ यता नेपाल ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ भने हाल कुनै पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य नबढेको बताउँछ । महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालका अनुसार सिमेन्ट, डण्डी, स्टील, फलामलगायतको मूल्य केही घटेको छ । लोडसेडिङको कारण सिमेन्टको मूल्यमा यसअघि बीचमै वृद्धि भएको तर अहिले केही घटेको छ । उनले भने, ‘सिमेन्टको मूल्य यसअघि उद्योगीहरूले बढाएका थिए । पछि बीचमा सहमति भयो अनि केही घटेको छ । यस्तै, डण्डी र ग्रिलको मूल्य पनि घटेको देखिन्छ ।’ निर्माण कार्य नहुँदा माग कम भएको र मूल्य घटाएरै भएपनि व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्री बेचिरहेको उनको भनाइ छ । बजारमा आर्थिक मन्दीले गर्दा निर्माण सामग्रीको माग नभएको अध्यक्ष कटुवालले बताए । उनले भने, ‘हाल आर्थिक मन्दी छ । घरजग्गा कारोबार शिथिलता छ । घरजग्गामा कारोबार नै भएन भने निर्माण सामग्रीको माग हुँदैन । माग घटेरै आएपछि मूल्य उकालो लागेको हो । यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेर होइन ।’ उनले हाल बजार नै नभएको बताउँदै व्यापारीहरूले नाफा नभएपनि घाटा गरेरै बेचिरहेको दाबी गरे । अध्यक्ष कटवालले भने, ‘व्यापारीहरुले १५ प्रतिशत खाने ठाउँमा ५ प्रतिशत गरेर भएपनि बेचिरहेको अवस्था छ । व्यवसायीहरूले हाल घाटा खाएर बेचे पनि पछि त्यो एकमुष्ट रूपमा असुल गरिहाल्छन् ।’ उनले अब बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्न सक्ने चेतावनी दिए । सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट खर्च बढी हुने र फलाम लगायत सबै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने उनी जिकिर गर्छन् । केही समय माग बढ्ने र त्यहीअनुसार मूल्यसमेत बढ्ने गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय एनजीओ आईएनजीओहरूले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको र त्यो रोकिँदा पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्ने पनि उनको भनाइ छ । यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले हाल देशभर निर्माण काम न्यून गतिमा रहेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार हाल भुक्तानीमार्फत गरिने सबै काम सुस्त अवस्थामा छन् । सिण्डिकेट नगरी नहुने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजारमा बढेको निर्माण सामग्रीको मूल्य अनावश्यक रूपमा बढेको छ । सरकारले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने हो, तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’ उनले हाल सिमेन्ट, डण्डी, फलाम, जाली बुन्ने तारलगायतको निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको उनी बताउँछन् । यस्तै, अध्यक्ष सिंहले आफूहरू हाल पनि सरकारसँग वार्तामै रहेको ठोस निर्णय भइनसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।
साढे २३ करोडमा सम्झौता भएको पुल अन्तिममा अलपत्र, ठेकेदारको लापरबाही
काठमाडौं । रामेछाप जिल्लाको कोलन्जोर घाटमा निर्माणाधीन पक्की पुलको काम सम्पन्न भएको छैन । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण रामेछापको ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको यो पुल निर्माण हुन नसकेको हो । रामेछापलाई मध्यपहाडी राजमार्गमा जोड्नका लागि रामेछाप नगरपालिकाको रामपुरस्थित कोलन्जोर घाटको सुनकोशी नदीमा निर्माणाधीन यो पुल ४ वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । त्ययता लगातार म्याद थपिए पनि निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन । विसं २०७७ मै सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त पुलको म्याद यही २०८१ साल चैत २० गतेसम्म थपिएको छ । म्याद सकिन १ महिना बाँकी रहँदा बाँकी काम सुरु नै हुनसकेको छैन । रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले पुल निर्माणका लागि ताकेता गरिरहेको भए पनि व्यवसायीले चासो नगरेको बताए । उनले भने, ‘यो पुल चाँडो सम्पन्न गराउनका लागि धेरै पटक सरकारका विभिन्न निकायमा धाएँ तर हालसम्म काम सुरु भएन । अन्तिम पटक थपिएको म्याद सकिन पनि अब एक महिना मात्रै छ तर हालसम्म काम सुरु नै भएको छैन । यसले थप समस्या सिर्जजा गरेको छ ।’ सडक विभागको पुल सेक्टर आयोजनाले २०७४ सालमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो । शङ्करखोला दोभान पुल आयोजना नामको यस पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियाबाट निर्माण थालिएको थियो । अनक महावीर जेभीले पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । कुल १९० मिटर लामो पक्की पुल निर्माणका लागि २३ करोड ६८ लाख ६७ हजार ३५० रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा सम्झौता भएको थियो । यस पुलले मध्य पहाडी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका र रामेछापको रामेछाप नगरपालिका जोड्ने गरेको छ । यस पुलको स्ल्याब ढलानको काम भइसकेको छ तर पुलमा आउने ‘एप्रोच’ सडक पुल नजिक लगाउनुपर्ने ‘रिटेनिङ वाल’ र ‘रेलिङ’को काम भने बाँकी छ । समयमै पुल नबन्दा आफूहरूलाई निकै समस्या भइरहेको स्थानीय कोमल श्रेष्ठले बताए । ‘यो पुल चार वर्षअघि बनिसक्छ भनेको थियो तर हालसम्म पनि बनेन । सबैले ठेकेदारले लापरबाही गर्यो भनिरहेका छैन । त्यो भनेर उन्मुक्ति पाइन्छ ? हामीले पाइरहेको दुःअ सम्झेर अब जरी पनि काम गराउनुपर्छ,’ उनले भने । सडक विभाग, पुल आयोजना सेक्टरका इन्जिनियर नेत्रविलाश पौडेलले पुलको काम अगाडि बढाउन कार्यालयबाट पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गरे पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरिरहेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले लगातार काम गर्ने हो भने बढीमा दुई महिनाभित्र पुलको सम्पूर्ण काम सकिन्छ तर उहाँहरू हामी चाँडै सम्पन्न गर्छौं भन्नुहुन्छ तर साइडमा कामदार पठाउनुहुन्न,’ उनले भने । सो पुलसँगै काम सुरु भएको ओखलढुङ्गा जोड्ने सुनकोशी नदीको पुल भने यसअघि नै सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले लिखु करिडोर हुँदै रामेछापको गुम्देल पुग्ने सडकका लागि उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण गरिरहेको भए पनि यो पुल हालसम्म पनि सञ्चालनमा नआउँदा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धिसमेत हुन सकिरहेको छैन । हाल बिपी राजमार्गमार्फत सिन्धुलीको खुर्कोट, रामेछापको मन्थली हुँदै ओखलढुङ्गाको खिजी फलाटे, गाम्नाङ, घोराखोरीलगायत स्थानहरूमा यातायातका साधनहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
