निजगढ-पोखरिया ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुने
काठमाडौं । सरकार मधेश प्रदेशका तीन जिल्ला हुँदै ४०० केभी क्षमताको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको ‘निजगढ-पोखरिया ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना’ सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट राय, सुझाव र दाबी-विरोध संकलन गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । विद्युत विकास विभाग अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख कृष्ण महर्जनका अनुसार, यो आयोजना आयोजना रौतहटको गुजरा नगरपालिकाबाट सुरु भई बारा जिल्लाको कोल्वी नगरपालिका, करैयामाई गाउँपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका र जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका हुँदै अघि बढ्नेछ । त्यसपछि, पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिका हुँदै पोखरिया नगरपालिकामा पुगेर अन्त्य हुनेछ । उनले कुल ६४.६०४ किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइनले २,००० मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता राख्ने बताए । आयोजनाअन्तर्गत १८४ वटा टावर निर्माण गरिनेछ, जसको अधिकतम उचाइ ५९.४३ मिटर हुनेछ । आयोजनाका लागि ३९०.६४७७ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने प्रसारण लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २३-२३ मिटर गरी कुल ४६ मिटर हुनुपर्ने जनाइएको छ । तीन नयाँ सबस्टेसन निर्माण हुने आयोजनाअन्तर्गत तीन स्थानमा आधुनिक सबस्टेसनहरू निर्माण गरिनेछ । जसमा निजगढ रौतहट ४००/१३२/३३ केभी, रमौली, जितपुर–सिमरा बारा ४००/१३२/३३/११ केभी तथा पोखरिया पर्सामा ४००/२२०/१३२/३३/११ केभी प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ । विद्युत विकास विभागका अनुसार, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्पन्न भई स्वीकृत भइसकेको छ । प्राधिकरणले निर्माण अनुमतिका लागि निवेदन दिएपछि विभागले विद्युत नियमावलीअनुसार सर्वसाधारणको राय–सुझावका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । विभागका अनुमतिपत्र प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख महर्जनले भने, ‘३५ दिने सूचना अवधिमा कुनै गम्भीर दाबी-विरोध नआएमा विभागले निर्माण अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ, त्यसपछि प्राधिकरणले निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछ । ’ उनकाअनुसार ठेकेदार छनोट प्रक्रिया बाँकी रहेकाले निर्माण कार्य सुरु हुन करिब ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान छ । आयोजना करिब चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विभागको भूमिका वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को आधारमा अनुमति दिनु र मापदण्डअनुसार काम भए/नभएको निगरानी गर्नु हो भने निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राधिकरणको हुने उनले बताए । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा भू-क्षय, बाढी र वायु प्रदूषणजस्ता वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपाय अपनाइने विभागले जनाएको छ ।
सुनकोसी मरिन आयोजनाको कामलाई गति दिन ठेकेदारसँग कार्यतालिका माग्छौं : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई गति दिन ठेकेदार कम्पनीसँग तत्काल कार्यतालिका मागिने बताएका छन् । आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसके पनि अन्य काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘गत असोजको बाढीले पु¥याएको क्षति, आर्थिक अभाव र बीमा रकम प्राप्त नहुनुजस्ता कारणले आयोजनामा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘हामीले ठेकेदारसँग कार्यतालिका मागेका छौँ। नयाँ ठेक्का लगाउँदा थप समय लाग्ने भएकाले हालकै ठेकेदारबाट काम सम्पन्न गराउन पहल गरिरहेका छौँ । ’ यस्तै, मन्त्री खड्काले संसदमा विचाराधीन ’विद्युत् विधेयक, २०८०’ र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक’ लाई एकसाथ अघि बढाएर पारित गर्न समितिलाई आग्रह गरे । ‘एउटा विधेयक रोकेर अर्कोलाई मात्र अघि बढाउनु आवश्यक छैन, दुवैलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीका लागि एक छानबिन समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । प्रयोग भएको बिजुलीको महसुल जुनसुकै हालतमा तिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ’टेक एन्ड पे’ मा स्पष्टताः बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था परिमार्जन भइसकेकोले यस विषयमा भ्रममा नपर्न पनि मन्त्री खड्काले आग्रह गरे ।
महिला व्यवसायी लामालाई रिहा गर्न माग, निर्माण व्यवसायीको सुरक्षामा ध्यान दिन महासंघको आग्रह
काठमाडौं । मकवानपुरमा महिला निर्माण व्यवसायी मञ्जु लामामाथि भएको अभद्र व्यवहार र हिरासतमा राखिएको घटनाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लामालाई तत्काल रिहा गर्न र घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ । दोलखा काली भूमे कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरी काम गरिरहेकी लामामाथि हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष नवीन सिग्देलले अभद्र व्यवहार गर्दै हिरासतमा थुनाएको घटनालाई महासंघले गैरजिम्मेवार कदम बताएको छ । महासंघले देशभरका निर्माण व्यवसायी, कामदार र उपकरणको सुरक्षामा पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्ता घटना नरोके महासंघले निर्माण कार्य ठप्प पार्ने सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
