२३ करोडको लागतमा बनेको झोलुङ्गे पुल संरक्षण अभावमा जीर्ण
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित झोलुङ्गे पुल जोखिममा रहेको छ । झोलुङ्गे पुलमा दैनिक क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति ओहरदोहर गर्न थालेपछि पुल जोखिममा परेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खानले बताए । उनले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति र मोटरसाइकल कुदाउँदा पुल जीर्ण बनेको छ।’ सम्बन्धित निकायले निगरानी नगर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । नारायणी नदीमा बनेको झोलुङ्गे पुलबाट नदी र त्यस वरपरको मनोरम दृश्य हेर्न उल्लेख्य मात्रामा आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकको रोजाइमा समेत सुस्ताको झोलुङ्गे पुल परेको छ। पर्यटकका लागि भन्दा पनि सुस्तावासीलाई सहजता प्रदान गर्न पुल निर्माण गरिएको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्ययले बताए । गाउँपालिकाले पुलको हेरचाहका लागि नगरप्रहरी परिचालन गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालका अनुसार गाउँपालिकाले पुल सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न गत वर्ष ठेक्का आह्वान गरे पनि अघि बढ्न सकेन । ‘पन्ध्र महिनाका लागि रु ९ लाखमा ठेक्का आह्वान गरेका थियौँ । कोहीको पनि निवेदन नपरेपछि पुनः आह्वानको तयारी गरिरहेका छौ’, उनले भने । रु २३ करोडको लागतमा नारायणी नदीमाथि पुल निर्माण गरिएको हो । उक्त पुलको लम्बाइ एक हजार पाँच सय ७१ मिटर र चौडाइ एक मिटर ६० सेन्टिमिटर रहेको छ ।
पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता, निर्माण पक्षबाट २ अर्ब २२ करोड असुल्न सिफारिस
काठमाडौं । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले लेखा समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार उपसमितिका संयोजक राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक ऋषिकेश पोखरेललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको समितिका सचिव एवं संसद् सचिवालयका प्रवक्ता (सहसचिव) एकराम गिरीले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल २ अर्ब २२ करोड असुल गर्न सिफारिस गरेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यसपश्चात समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको हो । उक्त अध्ययनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षबाट तत्काल २ अर्ब २२ करोड असुल गर्नुपर्ने देखाएको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै समितिका सभापति पोखरेलले पूर्ण प्रतिवेदनमाथि समितिको आगामी बैठकमा छलफल हुने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवं सांसद लिङ्देनको नेतृत्वमा पोखरा विमानस्थलको अनियमितताबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले करिब एक वर्षअघि उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले आफूले तयार गरेको निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन समिति सभापतिलाई बुझाएको उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले बताए । उनका अनुसार विमानस्थलमा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गुनासाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्थलगत अनुगमन, अन्तक्रिर्या र छलफल तथा कागजात अध्ययनपछि ३८ पृष्ठको प्रतिवेदनमा छवटा निष्कर्ष निकालिएको छ । उक्त उपसमितिमा सांसदहरू जनार्दन शर्मा, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, अमनलाल मोदी, अर्जुननरसिंह केसी, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, तारा लामा, देवप्रसाद तिमिल्सेना, दीपक गिरी र रुकमणि राना सदस्य रहेका छन् ।
जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अझै गर्न सकेनन्, ठूलो लगानी खेर जाने खतरा
काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरूले महिनौँदेखि सेयर निष्कासन गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २१ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको छैन । आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४३ ऊर्जा कम्पनीको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा, ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर पनि अनुमति नपाएको हो । सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तर्फ विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि अनिवार्य रूपमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०८० साउनपछि आईपीओ रोकिँदा आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट आएको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार आइपीओ निष्कासन रोकिँदा जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेको र लगानी अभाव चर्किएको छ । उनका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा ७० प्रतिशत बैंक र ३० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुन्छ। निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत हिस्सा प्रायः सर्वसाधारण र स्थानीयबाट उठाउने प्रचलन रहेको र आयोजना ६०(६५ प्रतिशत निर्माण भइसकेपछि आइपीओ खुला गरिने गरिन्छ। तर, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट सेबोनलाई पठाइएको निर्देशनका कारण आईपीओ रोकिन गएको उनले बताए । डाँगीले बताएअनुसार अहिले करिब २३०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा लगानी सेबोनमा अड्किएको छ, जसले आयोजना लागत बढाएको छ र समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नदिएको प्रमुख समस्या बनेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०/०९/१२ मा सम्पन्न १९औँ बैठकले रियल नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने निर्देशन दिएको देखाउँदै सेबोनले आईपीओ अनुमति रोकेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूहरूले कुनै कम्पनीको आईपीओ रोक नगरेको स्पष्ट पार्दै गलत प्रचार भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै रोक्ने निर्देशन भए पनि अधिकांश कम्पनीहरू योग्य रहेकाले आईपीओ अनुमति नदिएको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । पोखरेलले लेखा समितिको नाममा बजारमा अपराध गरिँदैछ भन्नेमा आपत्ति जनाउँदै ९० प्रतिशतभन्दा माथिका कम्पनीलाई स्वीकृति दिनुपर्ने बताए । यसैबीच, धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरेले अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ भएकाले काम रोकिएको भए पनि अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको र योग्य कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिन थालिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आईपीओ रोकेर चलखेल गरेको आरोप निराधार हो र धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजार नियमन गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको हो। ऊर्जा क्षेत्रका समस्या यतिमा मात्र सीमित छैनन् । डाँगीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाका कारण करिब १९ हजार मेगावाटका आयोजना रोकिएका छन् । विद्युत विकास विभागले अनुमति दिए पनि वन क्षेत्रको स्वीकृति नआउँदा समस्या थपिएको र सर्वेक्षण अनुमति म्याद सकिन लागेको बताए । ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयन सुस्त उर्जा उत्पादकहरू २०८१ सालमा आएको ऊर्जा मार्गचित्रबाट आशावादी बने पनि कार्यान्वयन सुस्त भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ८१ बुँदामा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना भए पनि मार्गचित्र ल्याएको चार महिना बित्दा पनि कुनै ठोस काम नदेखिएको डाँगीको भनाइ छ । यदि मार्गचित्रमा उल्लेखित बुँदाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने, अधिकांश समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । विद्युत ऐनमा सुधारको आवश्यकता २०४९ सालको विद्युत ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा विद्युत विधेयक २०८० पेश भइसकेको छ । तर, डाँगीका अनुसार प्रस्तावित ऐन पुरानो सोचमा आधारित देखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा समावेश गर्ने, वनसम्बन्धी ऐन–कानुन सुधार गर्ने र पूर्वाधारमैत्री नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
