झ्याप्लेखोला पुनःनिर्माणको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न, पहिरो नियन्त्रणमा नयाँ प्रविधि
धादिङ । नागढुंगा-नौबिसे सडक खण्डअन्तर्गत झ्याप्लेखोलामा गत वर्ष असोज १२ गते गएको विनाशकारी पहिरो सडक निर्माणका कारण नभई माथिबाट गरिएको अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङका कारण गएको निर्माण कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । पहिरो नियन्त्रणको काम जारी रहेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र घिमिरेले पहिरोको मुख्य कारण र हाल भइरहेका प्रयासबारे जानकारी दिएका हुन् । चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सु र नेपाली साझेदार सगुनले संयुक्त निर्माण गरिरहेको यो सडकको पहिलो खण्ड लगभग ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि, पहिरो र अन्य प्रणालीगत समस्याका कारण आयोजनाले ढिलाइ व्यहोरिरहेको छ । पहिरोको कारण के थियो ? घिमिरेका अनुसार पहिरोको मुख्य जड सडक निर्माण नभई करिब २००/३०० मिटर माथि गरिएको जग्गा प्लटिङ थियो । 'प्लटिङ व्यवसायीहरूले माटो जथाभावी फाल्दिनुभयो,' उनले भने, 'जब भारी वर्षा भयो, त्यही माटो लेदो बनेर बग्दै आयो र सानो कल्भर्ट थुनियो ।' कल्भर्ट थुनिएपछि निकास नपाएको पानी र लेदोको विशाल भेलले सडकभन्दा तलको कमजोर भूभागमा बगेर विनाशकारी रूप लिएको थियो । यो क्षेत्र पहिले पनि कमजोर रहेको र २०५० सालतिर पनि पहिरो गएको उनले जानकारी दिए । 'यो पहिरो हाम्रो निर्माण कार्यले गर्दा आएको होइन, यो पूर्ण रूपमा माथिको प्लटिङको अव्यवस्थित कार्यले निम्त्याएको हो,' घिमिरेले भने । हाल झ्याप्लेखोलामा के काम भइरहेको छ ? पहिरो गएपछि सडक विभागले पुनः डिजाइन र अनुमान गरेर यसको रोकथामको जिम्मा सोही निर्माण कम्पनीलाई दिएको छ । हाल पहिरो रोकथामका लागि विभिन्न तहमा काम भइरहेको छ । ग्याबिन पर्खाल पहिरोको तल्लो भागमा ग्याबिन पर्खाल लगाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, जुन आगामी ८(१० दिनमा सकिने आयोजनाले जनाएको छ । पहिरोले बनाएको गल्छीहरूमा माटो र लेदो छेक्न ‘ब्याम्बो क्रिब वाल’ (बाँसको पर्खाल) लगाइनेछ । हलुका र ढुवानीमा सहज हुने भएकाले बाँस प्रयोग गरिएको र पछि गएर यो आफैं झाङ्गिएर दिगो हुने घिमिरेले बताए । आरसीसी पर्खाल र माइक्रो पाइलिङस् सडकलाई नै क्षति पुर्याएको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा माइक्रो पाइल र एङ्कर रडसहितको आरसीसी पर्खालजस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सडकलाई सुरक्षित बनाइनेछ । किन भयो निर्माणमा ढिलाइ ? घिमिरेले नेपालमा निर्माण आयोजनाहरू ढिला हुनुमा तीनवटा प्रमुख प्रणालीगत समस्या रहेको औंल्याए। सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, विशेषगरी सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल सार्ने जस्ता विषयमा समन्वय हुन नसक्दा काम रोकिने गरेको छ । वन क्षेत्रको स्वीकृति सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्नका लागि स्वीकृति लिने प्रक्रिया अत्यन्तै लामो र झन्झटिलो छ । निर्माण सामग्रीको अभावले यो आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन रहेको छ । 'यस क्षेत्रमा निर्माण सामग्री पाइँदैन, सबै ढुङ्गा र गिट्टी महादेवबेँसीबाट ल्याउनुपर्छ,' उनले भने । उनले स्थानीय तहबाट खानी सञ्चालनको ठेक्का प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा देशैभरका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले आफ्नो आयोजना एक वर्ष पछि धकेलिएको बताए । 'काम गर्नका लागि स्रोत-साधन भए हामीले २१ दिनमा साढे तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका थियौँ,' उनले भने, 'तर निर्माण सामग्री र अन्य प्रक्रियागत अवरोधले गर्दा चाहेर पनि समयमा काम सकिँदैन ।' निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र सरकारी प्रक्रियामा सरलता भए मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ भनाइ छ ।
६ वर्ष अगाडि निर्माण सुरू भएको १३२ केभीको बुर्तिबाङ सबस्टेसन अझै सम्पन्न भएन
काठमाडौं । एक वर्ष अगाडि नै सञ्चालनमा आउने भनिएको १३२ केभी बुर्तिबाङ सबस्टेसनको निर्माणकार्य अझै सम्पन्न भएको छैन । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका-५ का स्थानीयले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको तार तान्न अवरोध गरेपछि अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन नसकेको हो । ६ वर्ष अगाडि निर्माण सुरू भएको सबस्टेसन हालसम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ । एक वर्षदेखि स्थानीयले टावर निर्माण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि आयोजनाको काम रोकिएको थियो । गत वर्ष असार ९ गते सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरिदिएको थियो । अहिले टावर निर्माण सम्पन्न भए पनि तार तान्ने काममा अवरोध भएको आयोजना प्रमुख मनोज चौधरीले जानकारी दिए । पहाडी जिल्लालाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्नका लागि कपिलवस्तुको मोतिपुरदेखि आयोजना सुरू भएको थियो । उक्त आयोजनाले अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क, गुल्मीको तम्घास, पौँदी अमराई हुँदै बुर्तिबाङ जोड्ने १३२ केभीको सबस्टेसन २०७८ सालदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । ढोरपाटन नगरपालिका-२ खल्टु बोटमा सबस्टेसन निर्माण भएको छ । सबस्टेसनको काम सम्पन्न भए पनि लाइन तान्ने काम बाँकी हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नकिएको प्रमुख चौधरीको भनाइ छ । स्थानीयले काममा अवरोध नगरेको भए गत वर्ष असार मसान्तमै विद्युत् सञ्चालनमा आउने उनले बताए । मोतिपुरबाट सन्धिखर्कसम्मको लाइन २०७८ साल चैत १२ गते परीक्षण गरी सञ्चालन गरिएको र गुल्मी तम्घासको सबस्टेशन अघिल्लो वर्ष असार ७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । बुर्तिबाङ सबस्टेसन सञ्चालनमा आउनका लागि अब पौँदी अमराईबाट बुर्तिबाङसम्मको १८ किलोमिटर तार तान्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । सबस्टेशन निर्माणका लागि ६ वर्ष अगाडि ठेक्का प्रक्रिया गरी ४० करोडमा मुडभरी/जोशी/गौरा जेभीले जिम्मा लिएको थियो भने लाइन विस्तारका लागि करिब ८३ करोड रुपैयाँको लागतमा सिक्माकोन/एमएसपील जेभीलाई जिम्मा दिइएको थियो । कपिलवस्तुबाट बुर्तिबाङ ८६ किलोमिटर दूरी रहेको छ । यहाँ डबल सर्किटको तार विस्तार हुने छ । ‘हामीहरूले अघिल्लो वर्ष नै काम सम्पन्न गरेर विद्युत् सेवा प्रवाह गर्ने गरी काम गरेका थियौँ, सबै काम सकिएको थियो, जम्मा १८ किलोमिटर लाइन तान्न मात्र बाँकी छ,’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, ‘यो अवरोध हटाउनका लागि स्थानीयसँग समय–समयमा छलफल भएको छ, विवाद समाधान भयो र काम सुरू भयो भने सकिनका लागि धेरै समय लाग्दैन ।’ चौधरीले आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद अघिल्लो वर्षमा माघ २८ गते सकिएको र ६ महिना थप गरेको भन्दै अवरोध नहट्दा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले प्रसारण लाइनबाट प्रभावित बनेका स्थानीयलाई मुअब्जा दिलाउनका लागि कार्यदल गठन भएको जानकारी दिए । स्थानीयले मुअब्जा पाएपछि समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेर मुअब्जा वितरण भएपछि काम अगाडि बढ्ने गुरुङले बताए ।
चन्दा सङ्कलन गरेर प्रहरी चौकी
काठमाडौं । स्थानीयले चन्दा सङ्कलन गरेर खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१४ बुइपास्थित प्रहरी चौकीमा सिसी क्यामेरा जडान तथा पूर्वाधार विकासको काम गरेका छन् । प्रहरी चौकीको सेवा क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय वासी तथा विभिन्न क्षेत्रका दाताबाट स्वैच्छिक रूपमा सङ्कलन भएको १२ लाख ४४ हजार ४६६ रुपैयाँबाट व्यवस्पान समितिमार्फत सिसी क्यामेरा जडान, प्रतीक्षालय तथा गोल घर निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापनको काम गरिएको हो । प्रहरी चौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सन्तोष राईका अनुसार चन्दा सङ्कलन अभियानका क्रममा सङ्कलित रकममध्ये १० लाख ७ हजार ४९७ रुपैयाँको सामान खरिद तथा जडानमा खर्च भएको छ । जसमा वडा नं १४ र १५ बाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट २ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ जम्मा हुन बाँकी रहेको र समितिको खातामा नगद २५ हजार ८५८ रुपैयाँ रहेको छ । प्रहरी चौकी बुइपामा चन्दा सङ्कलनबाट खरिद गरिएको १४ वटा सिसी क्यामेरा जडान, एक/एक वटा प्रतीक्षालय तथा गोलघर निर्माण, पाँचवटा सडक सूचना बोर्ड र कार्यालय व्यवस्थापनको काम गरिएको छ । आफ्नै जग्गामा आरसिसी पक्की कार्यालय भवन निर्माण गरेर सञ्चालन गरिएको प्रहरी चौकीको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट सोफा सेट, चन्दा सङ्कलनबाट कार्पेट र पर्दा खरिद तथा स्थानीयको श्रमदानबाट कार्यालय भवन मर्मत गरिएको छ । स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापनका लागि सङ्कलन गरिएको रकम र व्यवस्थापन समितिको गतिविधिका बारेमा प्रहरी चौकी बुइपाले बिहीबार सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरेर आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरी चौकीको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा बुइपाका वडाध्यक्ष दिनेश राई, विजय खर्कका वडाध्यक्ष रामबहादुर कटवाल, स्थानीय स्तरमा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो । समुदाय र प्रहरीबीचको साझेदारीले सिङ्गो समाज सुरक्षित राख्नका साथै सानातिना काममा राज्यको मुख ताक्नुभन्दा आफैँ अग्रसर भएर लाग्दा छोटो समयमा नै समाज परिवर्तन गर्न धेरै सकिने सहभागी वक्ताहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइले पारदर्शिता तथा समुदाय र प्रहरीबीच सहकार्यको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राईले बताए । सिसी क्यामेरा र भौतिक पूर्वाधार विकासका संरचना गत २०८२ वैशाख २४ गते दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थ राज भट्टराईले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । गोरखा-रुजन जेभी काठमाडौंले २०७६ असार १७ गते सम्झौता गरेर तोकिएकै समयमा दुई तले पक्की भवन निर्माण गरेको हो । प्रहरी चौकी बुइपाको कार्यालय भवनमा महिला तथा पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै हिरासत, कार्यालय प्रमुख तथा जवानका लागि छुट्टा छुट्टै कोठा र शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय ओखलढुङ्गाको २ करोड २ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको प्रहरी चौकी बुइपाको भवन २०७८ साल कात्तिक १७ गते उद्घाटन गरिएको हो ।
