प्रभुचेलामा ध्यानका लागि एक करोडभन्दा बढी लगानीमा बन्यो पूर्वाधार
म्याग्दी । सामुदायिक मेडिटेशन (ध्यान) केन्द्र सञ्चालनका लागि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ प्रभुचेला धुरीमा गण्डकी प्रदेश सरकार र समुदायको रु एक करोडभन्दा बढी लगानीमा पूर्वाधार निर्माण भएको छ । परापूर्वकालमा ऋषिमुनीहरूले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको प्रभुचेला तनाव व्यवस्थापन, मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि उपयोगी मानिएको मेडिटेशन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो । प्रदेश सरकारको रु ६५ लाख बजेटबाट आश्रयस्थल भवन, सार्वजनिक शौचालय, हवन कुण्ड, पदमार्ग र घेराबार तथा समुदायले चन्दा संकलन गरेर जुटाएको रु २८ लाखले तपस्यास्थलका लागि स्थानीय काठ, ढुङ्गा र माटोको प्रयोग गरेर मौलिक किसिमको गोलघर निर्माण भएको प्रभुचेला धुरी प्रवर्द्धन समाजले जनाएको छ । विभिन्न दाताहरूले व्यक्तिगत लगानीमा परापूर्वकालमा ऋषिमुनीहरूले प्रयोग गरेको कुटी, हवन कुण्ड र साधनास्थलको संरक्षणका साथै मन्दिर र खानेपानी निर्माण गरिएको समाजका अध्यक्ष टीकाबहादुर जुग्जाली (नविन) ले बताए । मालिका गाउँपालिकाको सहयोगमा सोरवाङदेखि प्रभुचेला धुरीलाई सडकले जोडिएको छ । पलबिर जुग्जालीले कपिलानन्दले ध्यान गरेको कुटीको पुन:निर्माण गरेका छन् । छकप्रसाद पाइजाले शिव र देउप्रसाद जुग्जालीले गणेशको मन्दिर बनाएका छन् । रुपलाल पुनको संयोजकत्वमा स्व मनबहादुर थजाली पुन र रतिमा पुनको स्मृतिमा खानेपानीको पाइप जडान, धारा र ट्यांकी निर्माण भएको छ । परापूर्वकालमा ऋषिमुनीहरूले प्रभुचेला धुरीमा तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको तीन वर्षअघिको अध्ययनबाट तथ्यहरू पहिचान भएपछि संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण थालिएको थियो । बस्तीदेखि टाढा र जङ्गलको बीचमा शान्त हावापानी र वातावरणमा योग ध्यान गर्नका लागि उपयुक्त मानिएको छ । पूर्वाधार निर्माण भएपछि यहाँ आउने तपस्वी, भक्तजन र पर्यटकलाई सहज भएको प्रभुचेला ध्यान केन्द्र व्यवस्थापन समितिका सचिव सुरमान गर्बुजाले बताए । प्रभुचेला धुरीमा एक सय वर्षअघिसम्म ऋषिमुनीहरूका लागि तपस्यास्थल थियो । बिम गाउँको शिर र मालिका धुरीको फेदीमा अवस्थित प्रभुचेलमा नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँबाट ऋषि मुनीहरू आउने गर्दथे । स्वर्गद्वारी महाप्रभुका उत्तराधिकारी कपिलानन्द स्वामीले विसं १९७० देखि १९७५ सम्म यही ठाउँमा तपस्या गरेका थिए । कपिलानन्द स्वामीले तपस्या गर्ने क्रममा बनाएको कुटी, साधनास्थल र हवन कुण्डको भग्नाअवशेस अझै छन् । प्रभुचेला धुरीबाट धवलागिरि र गुर्जा हिमशृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ । समुन्द्र सतहदेखि दुई हजार चार सय मिटर उचाइमा अवस्थित प्रभुचेला धुरी बिमदेखि दुई घण्टा र सवारीसाधनमा ३० मिनेटमा पुगिन्छ । रासस
टिओडी मिटरका आधारमा महसुल उठाउनुपर्ने, नियमन आयोगले विवाद छिनोफानो गर्ने हो: मन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन’मा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् नियमन आयोगको भएको बताएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सवका कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले ‘टिओडी मिटर’का आधारमा विद्युत् महसुल उठाउनुपर्ने बताए । ‘टिओडी मिटरका विषयलाई लिएर धेरै विवाद भयो, तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत् प्राधिरकणले बक्यौता उठाउन नसक्ने, यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवार निकाय आयोग हो । बिल ठीक छ की छैन भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो,’ उनले भने । ऊर्जा क्षेत्रमा फैलिएको विचौलिया संस्कृति, कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘हिजो झोलामा खोला भन्ने प्रचलन थियो, अहिले त्यो मोडिफाइ भएको छ, १०० मेगावाट उत्पादन हुने आयोजना पाँच मेगावाटको दर्ता गरी थोरै पैसा तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, अब यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्मम हुनुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने । नियमन आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले उक्त कामलाई पूरा गर्न विज्ञ, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सबै निकायको साथ र सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढेमात्र देशको विकास हुने उनको भनाइ छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६४ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी परिचालन हुने भएकाले उक्त लगानीले पुल, विद्यालय, मोटरबाटो, निर्माण सामग्री, श्रमिकदेखि इञ्जिनियरसम्म सबैले रोजगारी पाउने मन्त्री खड्काले बताए । उनले बिचौलियाको संलग्नता र स्वार्थ नमिल्दा मिडियाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता थपिँदै गएको बताए । ‘सबै क्षेत्रमा विचौलिया छन्, नकारात्मक प्रचारबाजीसँग डराउनु हुँदैन, हामीले कानुनसम्मत रूपमा काम गर्नैपर्छ, उनले भने । अबको दशकलाई परिवर्तनको दशक बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न आयोगको भूमिका अझ बढेर गएको बताए । उत्पादक, प्रसारक र उपभोक्तालाई नियामक गर्न आयोगले अझै प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले आयोगले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पारदर्शी, स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्दै आएको बताए । उनले विद्युत् विकासका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै आयोग अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आयोगले एक वर्षमा धेरै उपलब्धि मूलक काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवादलाई आयोगले निर्क्यौल गर्न समेत उनले आग्रह गरे । सरकारका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले निजी क्षेत्र ढिलै भए पनि विद्युत् विकासमा संलग्न हुनु खुसीको कुरा भएको बताए । विद्युत् नियमान आयोग र विद्युत् प्राधिकरणमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले राखेको समृद्ध मुलुकको लक्ष्यलाई पुरा गर्न उर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले २३ महिनादेखि जलविद्युतको आईपीओ रोकिँदा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताए । वर्तमान सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि, ९ महिनादेखि अटेरी र बेवास्ता
काठमाडौं । म्याग्दीको राहुघाट बेसिनमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका चारवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराउन प्राविधिक हिसाबले त्रुटि पूर्ण प्रसारण लाइन बनाएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाले डाँडाखेत-राहुघाट १३२ केभी क्षमताको भन्दा मुनी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको तार पर्ने र दुइवटा प्रसारण लाइनको तारको दूरी मापदण्डभन्दा कम हुने गरेर ‘क्रसिङ’ बनाएका हुन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ पिप्लेमा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ आउने आयोजनाको र पश्चिमबाट पूर्व दिशातर्फ जाने डाँडाखेत-राहुघाटको प्रसारण लाइन एकापसमा ‘क्रसिङ’ हुन्छ । प्राविधिक हिसाबले बढी क्षमताको प्रसारण लाइनको तार कम क्षमताको लाइनभन्दा माथि हुनुपर्छ । क्रसिङ हुने ठाउँमा १३२ केभीको लाइनको माथिल्लो तारदेखि २२० केभीको तलको तार बीचको दूरी चार दशमलव पाँच मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड छ । म्याग्दी नदी र सहायक खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिका गाउँपालिका-७ डाँडाखेतबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ अम्बाङ जोड्ने २५ किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दुवै ठाउँमा सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइनको ‘एपीटु’ र ‘एपीथ्री’ नम्बरको टावरको बीचमा जलविद्युत् आयोजनाले बनाएको प्रसारण लाइन क्रसिङ हुन्छ । सन् २०२१ देखि निर्माण सुरू भएको डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि एक सय ३० दशमलव आठ मेगावाट क्षमताका चारवटा आयोजनाले अम्बाङको सबस्टेशनका विकल्पमा २२० केभी क्षमताको दाना-खुर्कोट प्रसारण लाइनमा जोड्न पिप्लेबाट तिल्केनीचौरसम्म वैकल्पिक प्रसारण लाइन बनाएका हुन् । राहुघाट बेसिनमा ३७.५ मेगावाटको चिमखोला-राहुघाट-मङ्गले, ४८.५ मेगावाटको अपर राहुघाट, २१.३ मेगावाटको ठूलोखोला र २३.५ मेगावाटको माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा छन् । डाँडाखेत-राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रोशन अग्रवालले जलविद्युत् आयोजनाहरूले समन्वय नगरी मापदण्डविपरीत जथभावी टावर बनाएर प्राविधिक हिसाबले त्रुटि पूर्ण प्रसारण लाइन बनाएका बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाले हाम्रो लाइन मुनी बनाएको लाइन हटाउन नौ महिनादेखि पत्राचार गरे पनि अटेरी र बेवास्ता गरेका छन्,’ उनले भने, ‘१३२ केभीभन्दा माथि तार पर्ने गरेर अर्को टावर बनाएर लाइन तान्ने सहमति पनि कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरूलाई समस्या पर्ने अवस्था आएको हो ।’ यस विषयमा ठूलोखोलाका प्रतिनिधि गोपाल निउरे, अपर राहुघाट र चिमखोला-मङ्गले-राहुघाटको प्रवर्द्धक तुदी पावरका प्रतिनिधि इन्द्र ढकाल सम्पर्कमा आएनन् । तुदी पावरका आवासीय इञ्जिनियर प्रकाश तिमिल्सिनाले सहमतिअनुसार १३२ केभीको भन्दा २२० केभीको तार माथि पर्ने गरेर अग्लो टावर बनाउने तयारी गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
