मुआब्जामा बिचौलिया, जग्गाको मूल्य वर्षेनी बढेपनि खरिद गर्ने पक्ष मारमा
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा देखिएको ढिलाइ प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार महाकाली सिँचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) अन्तर्गत निर्माणाधीन तेस्रो मूल नहरको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री खड्काले भने, ‘जग्गाको मूल्य वर्षेनी बढ्छ, योजनाको इस्टिमेट भने स्थिर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा किन्ने पक्ष मारमा पर्छ । हामीले त्यहाँका बासिन्दालाई विस्थापित गरिरहेका छौं, त्यसैले उनीहरूको बसोबास सुरक्षित र व्यवस्थित गराउनु राज्यको दायित्व हो ।’ मन्त्री खड्काले मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा बिचौलियाको संलग्नताले समस्या सिर्जना गर्दै आएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘बिचौलियाहरुले फाइदा लिने र राहत पाउनुपर्ने वास्तविक पीडितले उचित मुआब्जा नपाउने अवस्था देशभर छ। यस्तो हुनु हुँदैन,’ उनले स्पष्ट रूपमा भने । मन्त्री खड्काले सरकार आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न गम्भीर रहेको दोहोर्याए । उनले सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रभावकारी समन्वय गरी अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिए । आयोजना अहिलेसम्म उल्लेखनीय प्रगतिमा पुगेको र अझ गति बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री खड्काले महाकाली आयोजना सुदूरपश्चिमको समृद्धिको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै किसानको खेतसम्म पानी पुर्याउन सरकारले कुनै कमी नछोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘किसानको खेतमा पानी पुर्याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। कुनै कमजोरी हुन दिइने छैन,’ उनले भने । टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याएर सञ्चालनमा आएको यो आयोजनाले कञ्चनपुरका ब्रम्हदेव, माला खेती, दोधारा-चाँदनी र त्रिभुवनवस्ती क्षेत्रका ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म ३० किलोमिटर मूल नहर र १२ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण भइसकेको छ भने ६५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ संरचना तयार भइसकेको छ। समग्र भौतिक प्रगति २४.२२ प्रतिशत पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा ८३.९७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ, जुन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक मानिन्छ। निर्माणको गुणस्तर, समय र स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आयोजना सफल बनाउन मन्त्री खड्काले जोड दिए । वन क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनाका लागि रुख कटान र मुआब्जा वितरणमा देखिएको ढिलाइ हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
रिज लाइन इनर्जीले घोषणा गर्यो नगद लाभांश
काठमाडौं । रिज लाइन इनर्जीले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको साउन ११ गते बसेको बैठकले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ७ करोड ७८ लाख ३५ हजार ७८९ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले भदौ ४ गते दिउँसो ३ बजे होटल हिमालय कुपण्डोल ललितपुरमा चौथो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८२ असार मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तीय विवरण पारित गर्नेछ । साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र सञ्चालक समितिमा रिक्त १ जना सञ्चालक चयन गर्नेछ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने र आईपीओबाट प्राप्त रकमको प्रयोग गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
छुट्याएको १० करोड रुपैयाँ फिर्ता, निर्देशन दिँदा समेत भएन काम
काठमाडौं । भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा निकासा भएको उक्त रकम काम हुन नसकेपछि पुनः सङ्घ र प्रदेशमै फिर्ता गरिएको हो । निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने काम पूरा नगरेपछि १० करोड ५४ लाख ३० हजार १७० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । महानगरपालिकाका डिभिजनल इञ्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार सङ्घीय सरकारले २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेकोमा १७ करोड ६५ लाख ६९ हजार ८३० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी ७ करोड ३४ लाख ३० हजार १७० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारबाट निकासा भएको १० करोड रुपैयाँमध्ये ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसमा ३ करोड २० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । रङ्गशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने सम्झौता छ । सङ्घीय सरकारले महानगरपालिकाको तर्फबाट गरिने खर्चमा रकम दिएको थियो । महानगरले रङ्गशालाका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमसमेत फ्रिज भएको छ । निर्माण कम्पनीले असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्नेमा आर्थिक प्रगति २.४९ प्रतिशत मात्रै भएको आचार्यले जानकारी दिए । ‘हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ । तर, समयमा काम नभ्याएकाले आर्थिक प्रगति कम हुँदा बजेट फिर्ता भयो,’ उनले भने । हिमालयन-कालिञ्चोक-बिबिआर ज्वाइन्ट भेञ्चरले विसं २०८१ असार २३ गते ७८ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०८३ पुस २२ गतेभित्र रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने छ । हालसम्म रङ्गशालामा ५ हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको ढलान सम्पन्न भएको छ । अर्को दुई हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको काम भइरहेको छ । २ वटा टावरमध्ये एउटाको भूइँतलाको ढलान र अर्कोको भूइँको काम भइरहेको छ । यसैगरी दुई सय मिटर नालीको ढक्कन राख्ने, १५५ मिटर कम्पाउण्ड निर्माण सम्पन्न भई ५ सय किलोवाट क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ । काम ढिलो भएपछि दुई महिनाअघि भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई आर्थिक वर्षभित्रमा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको थियो । महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीसहित प्राविधिक कर्मचारी निर्माण स्थल पुगेर निर्माण व्यवसायीलाई काम छिटो गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
